भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद

भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद राख्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को पहिलो संशोधन मसौदा संवत् २०७६ माघ महिनामा स्वीकृत गरी सङ्घीय संसद्मा पठाएको थियो । उक्त संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले संवत् २०७९ चैत महिनामा पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ । उक्त विधेयक उपर प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको छ । उक्त संशोधित विधेयकको दफा ४५ को उपदफा (१) मा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्ने छ । उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निज उपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन । साथै उपदफा (३) मा उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम रहने छैन भन्ने प्रावधान छ ।

हदम्याद भनेको सम्पत्ति, पद, अधिकार वा कसुरसम्बन्धी दाबी गरी न्यायिक उपचारका लागि अधिकारप्राप्त अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष फिरादपत्र, अभियोगपत्र, निवेदनपत्र वा सो सरहको दाबीपत्र पेस गर्न कानुनद्वारा तोकिएको समयावधि हो । हदम्यादले प्रचलित कानुनबमोजिम उजुरी दर्ता गर्न तोकिएको अन्तिम दिनसम्मको अवधिलाई जनाउँछ । 

विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा न्याय खोज्ने पक्षले निश्चित समयभित्र न्याय नखोजेमा उसलाई सधैँभरि कानुनी सुविधा प्राप्त हुँदैन भन्ने अवधारणाबाट हदम्यादको सुरुवात भएको मानिन्छ । कुनै गल्ती वा त्रुटिको जोखिम अनिश्चितकालसम्म रहनु हुँदैन भनेर हदम्यादको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हदम्यादको उद्देश्य कानुनद्वारा निर्धारित समय व्यतीत भएपछि मुद्दा चल्न सक्दैन भनी सुनिश्चित गराउनु एवं ढिलो दाबीलाई अन्त्य गर्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य हुन्छ ।

अब भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद रहनु पर्छ वा रहनु हुँदैन भन्ने दुवै खाले दृष्टिकोण रहेको पाइन्छ । दुवै दृष्टिकोणबाट यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद रहनु पर्छ भन्ने दृष्टिकोणका पनि आफ्नै मान्यता र तर्क रहेका छन् । भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद राख्दा यसले भ्रष्टाचारका मुद्दाको शीघ्र अनुसन्धान भई अभियोजन हुन सक्छ । त्यसै गरी हदम्याद राख्दा कानुनी निश्चितता रहन्छ भने हदम्याद नराख्दा अनिश्चितता पैदा भई कहिले अनुसन्धान हुने र कहिले अभियोजन हुने भन्ने कुरा निश्चित हुँदैन । त्यसै गरी हदम्यादको कारणले शीघ्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हुँदा प्रमाण नासिने र मासिने सम्भावना हुँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायले भ्रष्टाचारको मुद्दामा तोकिएको समयावधिभित्र अनुसन्धान गरी टुङ्याउनुपर्ने र समयमै उचित निर्णय लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हदम्यादको व्यवस्थाले उत्पन्न हुन्छ । फौजदारी मुद्दामा हदम्याद नराख्ने हो भने अपराधको अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने नाममा शङ्कास्पद व्यक्ति जहिलेसुकै तनाव र त्रासमा रहन सक्ने स्थिति पैदा हुन्छ । कुनै त्रुटि र कमजोरी गर्नेहरूमाथि खतराको तरबार सधैँभरि झुन्ड्याएर राख्न मिल्दैन । 

कुनै खास समयभित्र कारबाही र सजाय नभएमा उसले सहुलियत पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्ने गरिन्छ । हदम्यादको व्यवस्था नहुने हो भने सानातिना गल्ती र त्रुटि गर्ने व्यक्ति सधैँभरि त्रासमा रहने एवं अख्तियार प्राप्त निकायले जस्तोसुकै भ्रष्टाचारका घटनामा जहिलेसुकै पनि अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न सक्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा अख्तियार प्राप्त निकाय स्वेच्छाचारी हुन सक्ने जोखिम बढ्ने भन्ने मान्यता पनि रहेको हुन्छ । अधिकारवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा व्यक्तिको अर्थात् अभियुक्तको अधिकार र हितका लागि हदम्यादको व्यवस्था राखिएको हुन्छ । हदम्यादको व्यवस्था राख्दा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई निश्चित अवधिपछि राहत हुन्छ, किनभने हदम्याद सकिएपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चल्न सक्दैन । अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायलाई पनि निश्चित अवधिभित्र मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन सक्नु पर्ने दबाब रहन्छ । भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद नराख्दा एक प्रकारको अनिश्चित पैदा हुन्छ । हदम्याद नहुने हो भने भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको राज्यलाई थाहा भएर पनि केही नगरी बस्न सक्ने स्थिति पनि रहन सक्छ । साथै हदम्याद राखियो भने एक प्रकारको निश्चित हुन्छ । यसर्थ भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनिश्चितताबाट निश्चिततातर्फ जानका लागि पनि हदम्याद राख्नु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ ।

अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद रहनु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दा भ्रष्टाचारलाई गम्भीर अपराधको रूपमा लिइन्छ । कतिपय गम्भीर प्रकृतिका अपराध एवं भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हदम्यादको व्यवस्था राख्ने गरिँदैन । गम्भीर अपराध गर्नेहरू सधैँभरि डर र त्रासमा रहनु पर्छ भन्ने मान्यताले गर्दा समयावधि तोकिँदैन । भ्रष्टाचारबाट राज्यलाई हानिनोक्सानी हुने र अन्ततोगत्वा त्यसबाट सर्वसाधारण नागरिकलाई क्षति हुने भएकाले भ्रष्टाचारका पीडित पक्ष आमनागरिक नै हुन्छन् । त्यसै गरी घुस लिएको वा भ्रष्टाचार गरेको वा अकुत तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका मुद्दामा अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्ने निकायलाई निश्चित समयमा प्रमाण जुटाउनसमेत कठिन हुने हुन्छ, जसले गर्दा त्यस्ता भ्रष्टाचारमा हदम्यादको मामिलामा उदार दृष्टिकोण राख्ने गरिन्छ । 

फौजदारी कानुनको सिद्धान्त अनुसार कतिपय गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका अपराधमा हदम्याद हुँदैन र राखिँदैन । कुनै पनि देशको मौजुदा कानुनले हदम्याद नलाग्ने भनेर व्यवस्था गरेको हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा दोषीलाई जहिलेसुकै पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । जसले गर्दा मुलुकमा दण्डहीनताको स्थिति आउन पाउँदैन । त्यसै गरी व्यक्तिको अधिकार र हितका लागि हदम्यादको व्यवस्था राखिने भए तापनि राज्यले ठुलो हानि नोक्सानी बेहोर्नु परेको अवस्थामा भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिको अधिकारलाई गौण बनाउनुपर्ने मान्यता रहन्छ । गम्भीर अपराध गर्नेहरू सधैँभरि राज्यबाट त्रस्त अवस्थामा रहनु पर्छ र त्यस्ता अपराधमा हदम्यादको व्यवस्था राख्नु हँुदैन भन्ने दुष्टिकोण रहेको पाइन्छ । हदम्यादको व्यवस्था न्यायको प्रयोजनका लागि राखिने भए पनि यसको दुरुपयोग नहुनेतर्फ सदैव सतर्क रहनुपर्ने र पदको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अपराध गर्नेहरू सधैँभरि त्रस्त हुने अवस्था कायम राख्नका लागि हदम्याद राख्नु हुँदैन भन्ने तर्क पनि छन् । भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान गर्न वर्षौंसम्म समय लाग्न सक्ने अवस्था हुन्छ । अनुसन्धान एवं अभियोजनमा चुनौती थपिएर दोषीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसै गरी शक्तिशाली व्यक्तिले अनुसन्धानमा प्रभाव पारी हदम्याद कटाउन सक्ने सम्भावना पनि रहने र अनुसन्धानमा लामो समय पनि लाग्न सक्ने एवं समयमै प्रमाण सङ्कलन गरी मुद्दा दायर गर्नसमेत कठिन हुने हुँदा भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा हदम्याद राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको धारा २९ मा प्रत्येक राज्य पक्षले उपयुक्तता अनुसार महासन्धिद्वारा स्थापित गरिएका कुनै पनि कसुरका सम्बन्धमा कानुनी कारबाही सुरु गर्न आफ्नो मुलुकको कानुनमा लामो हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्थापना गर्ने तथा आरोपित कसुरदारले न्याय प्रशासनलाई छल्ने कार्य गरेमा हदम्यादसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई लामो बनाउने वा हदम्यादसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई निलम्बित गर्ने व्यवस्था स्थापित गर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त महासन्धिको नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको छ । दक्षिण एसियाली देशको अभ्यास हेर्दा भारतको द प्रिभेन्सन अफ करप्सन एक्ट, १९८८ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गर्ने विषयमा निश्चित हदम्याद तोकिएको पाइँदैन । पाकिस्तानमा नेसनल एकाउन्टविलिटी अर्डिनेन्स, १९९९ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गर्ने विषयमा निश्चित समयावधि राखिएको पाइँदैन । बङ्गलादेशको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा निश्चित हदम्याद तोकिएको छैन । माल्दिभ्सको प्रिभेन्सन अफ करप्सन एक्ट तथा भुटानको एन्टी करप्सन एक्ट, २०११ मा १० वर्षको हदम्याद तोकिएको पाइन्छ । श्रीलङ्काको ब्राइवरी एक्ट, १९५४ मा निश्चित हदम्याद तोकिएको पाइन्छ ।

दक्षिण कोरियाको कानुनी व्यवस्थामा सजायको मात्रा अनुसार हदम्यादको वर्र्गीकरण गरिएको पाइन्छ । सजायको मात्राका आधारमा १० वर्षभन्दा माथिको कैद सजाय हुनेमा २५ वर्ष, पाँचदेखि १० वर्षसम्म कैद हुनेमा १० वर्ष र तीनदेखि पाँच वर्ष कैद हुनेमा सात वर्षको हदम्यादको व्यवस्था छ । पछिल्लो समयमा गम्भीर भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद तोक्नु हुँदैन भन्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको पाइन्छ । युरोपियन देशको अभ्यास हेर्दा विभिन्न देशमा देश अनुसार तीनवर्षदेखि २५ वर्षसम्मको हदम्याद तोकिएको पाइन्छ । युरोपियन देशमा गरिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानले गम्भीर प्रकृतिका र धेरै बिगो भएका भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद तोक्दा उक्त समयमा प्रमाण जुटाउन एवं अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न कठिनाइ छ । त्यसो हुँदा भ्रष्टले उन्मुक्ति पाउने स्थिति रहने भएकाले यस्ता गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद तोक्न उपयुक्त नहुने भन्ने प्रतिवेदनले देखाएका छन् ।

नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ मा भएको व्यवस्था हेर्दा ऐनबमोजिम मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद कायम गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन । सोबाहेक अरू भ्रष्टाचारको कसुरमा विभागीय कारबाही समाप्त भएको मितिले छ महिनाको र विभागीय कारबाही नभएकोमा अनुसन्धानको कारबाही सुरु भएको मितिले दुई वर्षको हदम्याद हुने छ । एउटै अपराधमा विभागीय कारबाही भएको र नभएको व्यक्ति मुछिएका रहेछन् भने छ महिना वा दुई वर्षमध्ये जुनपछि आउँछ सोही हदम्याद कायम हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अहिलेको प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, मा हदम्याद तोकिएको छैन ।

अतः कुन देशलाई कस्तो कानुनको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा त्यस देशका जनताको चाहना तथा आवश्यकता एवं त्यस देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक र वातावरणीय परिवेशले निर्धारण गर्छ । कानुनको निर्माण, संशोधन एवं परिमार्जन मुलुक र जनताको हितमा आधारित रहेर हुनु पर्छ । आफ्नो देशको माटो सुहाउँदो एवं समाज अनुकूलको कानुन आवश्यक हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अनुसार पनि नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि अधिक हुने गरेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराध भएको हुँदा यसमा निश्चित हदम्याद तोक्नु उपयुक्त हुँदैन । तोक्नु नै परेमा बिगो र कैद अनुसार हदम्यादको वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पाँच लाख रुपियाँसम्म बिगो र एक वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने भ्रष्टाचारमा निश्चित हदम्याद तोक्न उपयुक्त हुन्छ, अन्यमा हदम्याद खुला नै राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।