जनक पोखरेल
जनक पोखरेल
नेपाल प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न देवालय, शिवालय, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, पाटी, धर्मशाला, अनाथालय, पाकशाला आदिले भरिपूर्ण देशको रूपमा चिनिँदै आएको छ । यस किसिमका धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक, परोपकारी र स्वास्थ्यसम्बन्धी धरोहरहरूको स्थापना, निर्माण र सञ्चालन/व्यवस्थापनमा राज्य र निजीस्तरबाट समेत महत्वपूर्ण कार्यहरू हुँदै आएका छन् । देवालय, शिवालयलगायतका धार्मिक प्रतिष्ठान खडा गर्ने, तिनको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने, दीर्घकालसम्म सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्य राखी चल अचल सम्पत्तिको जोहो गरी गुठी खडा गर्ने प्रचलनको सुरुवात लिच्छविकालदेखि हुँदै आएको पाइन्छ ।
कुनै मठ वा कुनै देवी, देवताको पर्व, पूजा, जात्रा, मेला चलाउन वा कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक, परोपकारी कामका लागि कुनै मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, पाटी, पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, बाटो, पुल, चौतारा, गौचरण, बगैँचा, जङ्गल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय, घर, इमारत वा संस्था बनाउन, चलाउन वा त्यसको संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल–अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडी राखेकोलाई सम्झनु पर्छ भनी ‘गुठी’ को परिभाषा गरिएको पाइन्छ ।
विसं २००७ अघिसम्म राजगुठी अन्तर्गतका अमानतमा सञ्चालित गुठीको व्यवस्था गुठी बन्दोबस्त अड्डाबाट र छुट गुठीहरूको बन्दोबस्त तथा सञ्चालन लिखत परम्पराबमोजिम छुट गुठीका गुठीयारबाट हुँदै आएको थियो । २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनापछि गुठीको बन्दोबस्त अर्थ मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था गरियो । विसं २०१८ मा गुठी बन्दोबस्त अड्डाको पुनर्गठन भई उक्त कार्य मालपोत विभाग अन्तर्गत गुठी तहसिल र गुठी खर्च अड्डाबाट हुँदै आएको थियो । यसरी नेपाल सरकारबाट संरक्षण र व्यवस्थापन हुँदै आएकोमा गुठी जग्गाको कुतबालीलगायतका रकम (गुठी रकम) लाई राज्यकोषबाट अलग गर्ने संवैधानिक व्यवस्थापछि छुट्टै निकायबाट राजगुठीको बन्दोबस्त र सञ्चालन गर्न गुठी संस्थान ऐन, २०२१ निर्माण भयो । सोही ऐनको व्यवस्था बमोजिम २०२१ साल कात्तिक १७ गते गुठी संस्थानको स्थापना भयो । गुठी संस्थान ऐन, २०२१ लाई २०२९ ले र २०२९ लाई २०३३ ले प्रतिस्थापन गरेको थियो । विद्यमान गुठी संस्थान ऐन, २०३३ लाई २०४१ र २०४९ सालमा गरी दुई पटक संशोधन गरिएको छ । सोही ऐनको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबाट गुठीको व्यवस्थापन भई आएको पाइन्छ ।
संवैधानिक रूपमा नै प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक रहेको छ । धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाई नियमित गर्न सकिने छ । साथै गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारको सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने सक्ने छ । गुठीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने छ । संविधान जारी भएपछि नौ वर्षसम्म पनि यससम्बन्धी सङ्घीय कानुन बन्न सकेको छैन । यसले गुठी सम्पदा संरक्षणमा राज्य उदासीन भएको देखिन्छ । हुन त सरकारले २०७५ सालमा गुठी विधेयक संसद्मा दर्ता नगराएको होइन तर सो विधेयक उपर व्यापक रूपमा जनअसन्तुष्टि व्यक्त भई उक्त विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको थियो । फिर्ता लिएको विधेयकमा रहेका कमीकमजोरी र संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम गुठी विधेयक तर्जुमा गरी अगाडि बढ्नु पर्छ ।
गुठी सम्पदाको संवर्धन तथा गुठीका किसानको हितलाई मध्यनजर गरी किसानले प्राप्त गरेका अधिकारलाई वैधानिकता प्रदान गर्नु पर्छ । यस्ता अधिकारमा वास्तविक गुठीका किसानका नाउँमा भएका जग्गा खरिद बिक्री गर्ने, धितोबन्धक राखी ऋण प्रवाह गर्ने, सहज रूपमा बिजुली बत्ती जडान गर्न सक्ने, घर निर्माण गर्न सक्नेलगायतका व्यवस्था पर्छन् । गुठी जग्गा संरक्षणमा तीनै तहका सरकारको प्रभावकारिता देखिने गरी संयन्त्रको निर्माण गरिनुपर्ने, सम्पदा संरक्षण गरी गुठी जीवन पद्धतिलाई मूर्त रूप दिने प्रथा हो भन्ने बुझाइलाई यकिन गरी सम्पदा संरक्षण, धार्मिक कृत्य व्यस्थापनको निरन्तरताका लागि विशेष ख्याल गरी विधेयक तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
धार्मिक–सांस्कृतिक महत्व, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, भक्तजनको चापसमेतका आधारमा गुठीको वर्गीकरण गरिनु उपयुक्त हुन्छ । पशुपति, लुम्बिनी, स्वयम्भू, जानकी मन्दिर, मटिहानी मठ, बागलुङ कालिका, मनकामना, हलेसी, बागेश्वरी, चन्दननाथ, भैरवनाथ जस्ता धार्मिक स्थललाई प्रदेश गुठी मातहत राखियो भने त्यसको महìव घट्न जान्छ । त्यसैले धार्मिक स्थलको महत्वका आधारमा गुठीको वर्गीकरण हुने गरी सङ्घ र प्रदेशबिच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कायम रहने गरी गुठी विधेयकमा व्यवस्था गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ, जसले कानुनको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुगी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा टेवा पु¥याउँछ ।
देशको धर्म, संस्कृति एवं मौलिकतालाई चिरकालपर्यन्त संरक्षण गर्नका लागि गुठी संस्थानलाई थप सशक्त बनाउनु आवश्यक छ । नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा गठन आदेशको माध्यमबाट स्थापना गरिएका कोष, समिति, बोर्ड, क्षेत्र विकास समितिलगायत २०३४ सालको संस्था दर्ता ऐन अनुसार दर्ता भएका गुठीलाई एउटै केन्द्रीय निकाय मातहत राख्दा त्यसको नियमन, नियन्त्रण एवं सञ्चालन प्रभावकारी रूपमा हुन सक्छ । सबै गुठीलाई समेट्ने खालको एकीकृत ऐनको प्रस्ताव गुठी विधेयकमा गरिनु पर्छ । गुठी विधेयकमा जग्गाको विषयमा मात्र होइन, देशको मौलिक धर्म संस्कृतिलाई केन्द्रमा राख्न अति जरुरी देखिन्छ । मुलुकी देवानी संहिता ऐनमा गुठीको सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाको दर्ता तथा नियमनलगायतका व्यवस्था र सो संहितामा भएका अस्पष्टतालाई सरलीकरण गर्ने व्यवस्था गुठी विधेयकमा राखी गुठीको मर्म र भावनालाई आत्मासात् गर्दै गुठीको विषयमा सल्लाह सुझाव प्राप्त गरी गुठी विधेयक अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ ले गुठीको मौलिक परम्पराभन्दा पनि आधुनिक र अन्य मुलुकमा भएको ट्रस्टको अवधारणालाई मात्र अङ्गीकार गरेको छ । परम्परागत गुठी नेपालको धर्म र संस्कृतिकै पर्यावाचीको रूपमा रहेको छ तर संहिताले त्यस्ता मौलिकतालाई आत्मासात् गर्न सकेको देखिँदैन । संहिताले गुठीको सम्बन्धमा गरेका कतिपय व्यवस्था अमूर्त, अपूर्ण र अष्पष्ट रहेको हुँदा परम्परागत गुठीहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा केही अलमल भएको देखिन्छ । यसलाई स्पष्टता दिँदै राज्यले कानुन बनाउँदा संविधान, न्यायका मान्य सिद्धान्त, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेका नेपाल कानुनसरह लागु भएका मानव अधिकार र अन्य महासन्धि अनुरूप गुठी विधेयक तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
धार्मिक एवं सांस्कृतिक गुठीको सम्पत्तिलाई अखण्डनीय, अपरिर्वतनीय, अहरणीय र अहस्तान्तरणीय मान्ने परम्परागत मान्यता रहिआएको छ तर मानव अधिकारको विश्वव्यापीकरण घोषणपत्र, १९४८ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई धर्मको स्वतन्त्रताको अधिकार हुने र व्यक्तिगत रूपमा वा अरूसँग मिलेर तथा सार्वजनिक वा निजी रूपमा पूजाआजा नियम र अभ्यास गर्न पाउने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । तदनुरूपकै व्यवस्था नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ ले गरेको पाइन्छ । त्यस्तै आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ ले प्रत्येक व्यक्तिको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने अधिकारलाई राज्यको दायित्व अन्तर्गत समाहित गरेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा नेपालको संविधानले प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायकलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक, प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने पाउने हक, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हकसमेतको प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी धारा २९० गुठीको मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी किसानको हितलाई ध्यानमा राखी कानुन निर्माण गरिने विषयले स्थान पाएको छ । तसर्थ यी सबै संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था परम्परा, मूल्य, मान्यता अनुरूप गुठी विधेयकको तर्जुमामा विशेष ख्याल पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।
सर्वजन हिताय र सर्वजन सुखायको मान्यताबाट अभिप्रेरित भई राखिएको गुठीलाई समुदायले आफ्नो ठान्ने, सबैको प्रयासबाट त्यसको प्रभावकारी उपयोग गरिने र दुरुपयोग हुन नदिने हुँदा गुठी सम्पदाको निरन्तरताको सुनिश्चतता गरी गुठी जग्गाको संरक्षण राज्य र समुदायकै दायित्वभित्र पर्छ । लोककल्याणका लागि सबैले धार्मिक आस्था राखी अनुष्ठान गर्न पाउने गरी पूजाआजा चलाउन, साधुसन्तका लागि सिधा सदावर्त चलाउन र मन्दिर भत्के/बिग्रेमा मर्मतसम्भार गर्ने पवित्र उद्देश्यले समुदायकै हित एवं कल्याणका लागि गुठी राखिएको हुन्छ ।
गुठीबाट व्यक्तिको हक समाप्त हुने र समूह वा समुदायको हक सिर्जना हुने प्रक्रिया भएकाले गुठी राख्नेले आफ्नो इच्छापत्रमार्फत व्यक्त गरेको इच्छालाई नमासिने गरी जोगाई निरन्तरता दिनु समुदाय र राज्यको कर्तव्य हो । गुठी भनेको कुनै एउटा धार्मिक सम्प्रदाय वा सांस्कृतिक समुदायसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन । यो त एउटा पद्धति र प्रक्रिया हो । यसमा मेरो भनिएको वस्तुलाई हाम्रोमा परिणत गरिएको हुन्छ । दाताले आफ्नै समुदायको हितलाई मध्यनजर राखी तथा सार्वजनिक प्रयोगमा उपभोग आउने गरी हक छाडिदिएको हुन्छ, जसले धार्मिक उन्नति, सांस्कृतिक जर्गेना तथा सामाजिक उपभोगका लागि आफ्नो सम्पत्ति समर्पण गरेको हुन्छ ।
निश्चित उद्देश्य राखेर अर्पण गरिएको सम्पत्ति त्यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि उपयोग गरिनु पर्छ । गुठी सम्पदा, गुठी संस्कृति र त्यसमा जोडिएका मूल्य, मान्यतामा चोट पुग्नु भनेको समाज र राष्ट्रका लागि ठुलो नोक्सानी पुग्नु हो । त्यसैले राज्यले गुठी विधेयक तर्जुमा गर्दा हामीले बनाएको कानुनले हाम्रै समाजको परम्परा, प्रचलन र परिपाटीलाई प्रस्ट एवं प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न सक्नु पर्छ भनेर ख्याल गर्नु पर्छ ।
