समाजवादको मेरुदण्ड कृषि

समाजवादमा प्रवेश गर्न कृषिमा आत्मनिर्भरता आवश्यक छ । यसका लागि इच्छाशक्ति भए कृषिमा आत्मनिर्भरता अनिवार्य सर्त बन्छ । विश्वको जनसङ्ख्या सात अर्बबाट नाघ्न लागेको हुँदा हामीलाई मात्र होइन विकसित मुलुकले पनि खाद्यान्न अभाव झेल्नु परेको छ । विकसित र औद्योगिक मुलुकले यो अभावलाई व्यवस्थित गर्ने योजना बनाइसकेको छन् भने हामीकहाँ पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सात अर्बको आलु मात्र बाहिरबाट आयात गरेका छौँ । हामीले समाजवादको बहस थालनी गरेका छौँ तर समाजवादको मेरुदण्ड एउटा कृषि पनि हो भन्ने बारेमा ध्यान पु¥याउन सकेका छैनौँ । 

नेपालको अहिलको खेतीयोग्य जमिन २९ लाख ६८ हजार १७ हेक्टर छ भने त्योमध्ये तीन भागको एक भाग नौ लाख ६०९ हेक्टरमा खेती नै गरेका छैनौँ । हामीले कृषिमा ध्यान दिने हो भने जमिनको समस्या छैन । यहाँको बनेको क्षेत्रफल ६३ लाख ६ हजार ४६० हेक्टर छ भने चरनको क्षेत्र १७ लाख ५७ हजार ६४५ हेक्टर छ । यो सबै जमिनलाई खेतीमा उपभोग गर्ने हो भने श्रमशक्तिले नपुगेर विदेशबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । नौ लाख ८७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन केही सरकारको स्वामित्वमा छ भने केही व्यक्तिका नाममा । त्यसलाई लिजमा दिने र प्रोत्साहन गर्ने हो भने केहीलाई रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ । जमिन खाली राख्न नपाउने र जो सरकारको स्वामित्व गर्ने हो भने केहीलाई रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ । जमिन खाली राख्न नपाउने र जो सरकारको स्वामित्व छ, यो दुवै क्षेत्रको नियम बनाएर राज्यले उपयुक्त कानुनको माध्यमबाट लिजमा दिने व्यवस्था हुने हो भने पनि प्रोत्साहन हुने थियो । 

कृषक र कृषि बिना संसारको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । मानिसलाई बाँच्नका लागि खाना अनिवार्य तत्व हो । मानिसको खाना भनेको अन्न, तरकारी, फलफूल, माछामासु, दाल, तेल नै हो । यी कृषिमा आधारित वस्तु हुन् । विकसित तथा विकासोन्मुख जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा कृषिमा निर्भर छ भने विकसित देशमा सानो हिस्सा सम्मिलित छ । किनकि विकसित मुलुकले कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायीकरण गरेका छन् र बढी उत्पादन गर्छन् । हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकमा टुक्रे उत्पादन र परम्परावादी कृषि प्रणाली छ । आत्मनिर्भर भन्दा परनिर्भर बन्दै गएको छ । हामीले खुर्सानी मात्र वर्षमा तीन करोडको भारतबाट आयात गर्छांै भने अरूको स्थिति के होला ? विकसित देशमा कृषिमा पढे लेखेका जनशक्ति लागेकाले कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायीकरण गर्दै लगेको पाइन्छ । हाम्रो जस्तो देशमा कृषिमा लाग्ने पढे लेखेका हुँदैनन् । कृषि पढेका तत्कालका विद्यार्थी विदेश जान खोज्छन् भने पुराना कृषि विज्ञ माटो समाउन पनि घिन मान्छन् । 

हामी प्राकृतिक स्रोतसाधनले बलिया छौँ । नेपालीमा एकअर्काका सहयोगी भावना पनि छ । समाजवादमा जाने हो भने कृषिलाई मेरुदण्ड बनाएर आत्मर्भिर बन्न आवश्यक छ । पछि बिस्तारै कृषिलाई न्यूनीकरण गरेर औद्योगिकीकरण गर्दै जिडिपी बढाउनु पर्छ । हामी नारामा मात्र प्राकृतिक स्रोतका बलिया छौँ भन्छौँ तर व्यहारमा लागु गर्दैनौँ । व्यवहारमा लागु गर्ने हो भने बेरोजगारी कम हुने आर्थिक वृद्धि दर वृद्धि हुने थियो । 

औद्योगिक विकासमा भन्दा कृषिको विकास थोरै लगानी र थोरै समयमा गर्न सकिन्छ । परम्परा ज्ञान भएकाले हामीलाई खाद्यान्न उत्पादनमा धेरै तरिका थाहा छ । त्यसमा थप्नुपर्ने भनेको नयाँ प्रविधि र बिउबीजन मात्र हो । कृषिमा लाग्ने मानिस धेरै कम छन् । कृषि विज्ञान अध्ययन गरेका जागिर खोज्ने अथवा विदेश जाने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । केही समस्याको रूपमा पनि देखा परेको छ । केही व्यक्तिले तत्काल कृषिमा चासो लिएको देखिन्छ । योजना नबनाई उत्पादन गर्दा आशा गरे जस्तो बजारभाउ पाउन मुस्किल हुन्छ । राज्यले कृषकका समस्या गम्भीर रूपमा नलिनु, बिउको सुरक्षा तथा कृषि मल पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नुहुनु र कृषि बालीको बिमा नहुनु समस्याका रूपमा देखा परेको छ ।

हामीलाई आर्थिक रूपले सक्षम बन्न कसैले रोकेको छैन । हिजोआज राजनीतिक भाषणमा फेसन नै बनेको छ, ‘राजनीतिक लडाइँ सकियो अब गर्ने समाजवादउन्मुख आर्थिक विकास नै हो ।’ संविधानमा पनि समाजवादउन्मुख भनिएको छ । समाजवाद कस्तो हुन्छ केही आयोजना आउन सकेको छैन । जानेर होस् वा नजानेर होस् यो आर्थिक विकासको भाषण पनि औद्योगिकीकरण सँग जोडिएको छ । त्यसलाई पनि सिद्धान्तसँग व्यवहारलाई जोड्न आवश्यक छ । हामीले गाउँ र सहर, तराई र पहाड, कृषि र उद्योग, साना घरेलु उद्योग र ठुला आधुनिक उद्योग बिचमा उचित सन्तुलन, समायोजन कायम गरेर आर्थिक र भौगोलिक दुवै हिसाबले सन्तुलन गर्न जरुरी छ । हो, नेपालको हकमा हेर्दा केही कठिनाइ छन् । छरिएर रहेका ग्रामीण बस्ती नेपालको विकासका लागि अवरोध पनि हो । जसले एकीकृत योजना बनाउन गाह्रो छ । कृषिबाट सफल भएका सबै मुलुकले सामूहिक खेती प्रणाली अपनाएका छन् । चीन यसको गतिलो उदाहरण हो । इजरायल, जापान, युरोपका विभिन्न मुलुक, रुस, अमेरिका, थाइल्यान्ड, भियतनाम जस्ता मुलुकले सामूहिक खेती गरेर कृषिलाई विकास मात्र होइन, रोजगारीको समाधान पनि गरेका छन् । हाम्रो इच्छाशक्ति नभएर हामी कमजोर भएका छौँ । चीन, जापान, इजरायलमा एकीकृत बस्ती योजनासँग कृषिलाई जोडिएको छ । 

हाम्रो देशमा यति ठुलो भूकम्प जाँदा पनि एकीकृत बस्तीको योजना बन्न सकेन । एकीकृत बस्ती योजना बनाउने हो भने जनतालाई बिजुली, खानेपानी, सडक, स्वास्थ्य उपचार र शिक्षालाई व्यवस्थित गर्दा कृषि पनि व्यवस्थित हुन्छ । हाम्रो देशमा कुनै पनि सरकारले त्यतापट्टी ध्यान दिएन । केही ठुला सहर राज्यको नीति र सहयोगबाट निर्माण भए पनि छरपष्ट रूपमा सानासाना ग्रामीण क्षेत्रमा साना सहर बनेका छन् । तिनी व्यवस्थित छैनन् र तिनका वरपर केही उद्योग पनि छैन । ठुला सहरमा जनसङ्ख्याको चाप छ । गाउँ खाली छ । यो अवस्थामा कसरी समाजवाद निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्छ । 

राज्यले वर्ग समुदायलाई खोजतलास गर्दा भूमिहीन किसान, सीमान्तकृत किसान, आमज्यालादारी श्रमिक चरम गरिबीको रेखामुनि रहेका किसानलाई बढी हेर्नु पर्छ । कसैलाई सुनको भाउ बढेकामा चिन्ता होला, कसैलाई नुन र अन्नको भाउ बढेको चिन्ता होला । चिन्ता जसको जस्तो भए पनि राज्यले हेर्ने भनेको गाउँ हो, सीमान्तकृत वर्ग के बारेमा मुख्यत ! भूमिहीन किसान र थोरै जमिन भएका गरिब किसान हो । 

हाम्रो मुख्य समस्या बजार प्रवर्धन पनि हो । यसका लागि आवश्यक प्रमुख तत्व भनेको सोच, ज्ञान, योजना र इच्छाशक्ति अनुसार प्रतिबद्धता नै हो । कुन उत्पादनको बजार छ हामीले त्यो वस्तुको उत्पादन गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ जस्ता विषय पहिले निक्र्योल गर्नु पर्छ । त्यसपछि त्यो वस्तुको उत्पादन आआफ्नो ज्ञान र सिप लगाउन सकिन्छ । कफी, चिया, अदुवा, अलैँची, बिउ, रेशम धागो, जडीबुटी, अर्गानिक तरकारी र हाल माछाको माग बढेकाले यिनी वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ ।

दक्षिण एसियामा बजारका लागि उपयुक्त र संसारकै ठुलो बजार मानिन्छ । विश्वको जनसङ्ख्याको २५ प्रतिशत जनता यही क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । यति ठुलो जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने क्षेत्रमा कृषिजन्य वस्तुको अत्यधिक माग हुनु स्वाभाविक हो । फेरि नेपालकै लागि अहिले खाद्यान्न सामग्री ७० प्रतिशत विदेशबाट आयात भएको अवस्थामा देशभित्रै खाद्यान्न वस्तुको खपत बढी छ । अहिलेको संसारमा कुनै पनि मुलुक पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनन् । जति नै सम्पन्न भए पनि सबै मुलुकले केही विषयमा अरूमा भर पर्ने गर्छन् । रुस र बेलायतले पनि कुनै कुनै खाद्यान्न आयात गर्छन् । नेपालले धेरै वस्तु आयात गरे पनि जडीबुटी, वन पैदावार, कृषिजन्य सामग्री निर्यात गर्न सक्छ । यो योजना बनाएर विशाल आकारमा उत्पादन गर्ने हो भने सम्भावना धेरै छ । 

दक्षिण एसियामा क्षेत्रफलको हिसाबले पनि नेपाल चौथो नम्बरमा पर्छ । यो लगभग तीन प्रतिशत छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य राख्नु उपयुक्त हुन्छ । दक्षिण एसियामा तरकारीको बिउको राम्रो बजार छ । ठुला ठुला कम्पनी खोलेर बिउ मात्र उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सकिन्छ । आधुनिक प्रविधिबाट बिउ खेती, प्रशोधन र प्याकिङ गर्ने हो भने बजारको समस्या छैन । फेरि माछा र दुधजन्य पदार्थका पनि दक्षिण एसियामा राम्रो बजार छ । त्यसका लागि व्यावसायिक माछापालन, गाईभैँसी पालन गरेर ठुलो मात्रामा उत्पादन गरे देशभित्र नभए दक्षिण एसियामा पनि यसको बजार छ । 

आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने र रोजगारीको व्यवस्था देशभित्रै हुने हो भने समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको खाँचोे छ । हामीले कहाँ ध्यान दिने ? कहाँ जोड दिने भन्ने हुन्छ । हामीले कृषिमा जोड दिऔँ र अन्य क्षेत्रको सम्भावनालाई पनि ध्यान दिएर अगाडि बढ्दा एउटा क्षेत्रमा हामी सफल हुन सक्छौँ ।