वित्तीय संस्थाको जवाफदेहिता

नेपालमा करिब नौ दशक लामो वित्तीय क्षेत्रको औपचारिक इतिहास छ । यति लामो समयमा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यात्मक विकास त उल्लेख्य रूपमा भएको छ तर ती संस्थाको प्रभाव समाजमा कस्तो रह्यो त ? भन्ने प्रश्न छ । वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०१३ सालदेखि यसलाई नियमन गरिरहेको छ । सर्वसाधारण व्यक्ति तथा संस्थागत निक्षेपको सुरक्षा, लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने लगानी र एएमएल÷सिएफटी÷एसटिआरका विविध पाटाको नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू करिब चालिसको दशकपछि बढ्न गए, जुन देशको आवश्यकताबमोजिम थिए थिएनन्, हेरियो हेरिएन, नियमन पुग्यो पुगेन, स्वीकृति दिने तौरतरिका मिल्यो मिलेन जस्ता पक्षहरूको मध्यनजर नगरी सञ्चालनमा रहे । जति पनि वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्, निरन्तर रूपमा तिनका सूचकाङ्क उकालो लागिरहँदा अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था सिर्जित भएको छ । ती संस्थाहरूले काम गरेको अवस्था रहँदा रहँदै पनि तिनको कामको प्रभाव कस्तो रह्यो र कहाँ प¥यो भन्ने विषय खोजीको विषय बनेको छ । वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या कतिसम्म खुले, आज कति छन् र कति आवश्यक हो भन्ने विषयलाई गौण रूपमा लिँदा तिनको काम गराइमा वृद्धि छ वा ह्रास भइरहेछ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्ने हो भने वृद्धि सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ । चालिसको दशकपछिको समयलाई हेर्ने हो भने निक्षेप होस् वा कर्जाको वृद्धि केही वर्ष छोडेर अधिकांश वर्षहरूमा दोहोरो अङ्कमा बढेको पाइन्छ । विपत् र महामारीको समयलाई अपवादका रूपमा छोडेर भन्ने हो भने निक्षेप तथा लगानी सधैँ उकालो लागिरेहेको देखिन्छ ।

लगानीको रूपमा रहेको स्रोत जसलाई निक्षेप भनिन्छ, जुन विभिन्न माध्यमबाट जम्मा भएको हुन्छ । चाहे त्यो वचतको रूपमा होस्, चाहे रेमिटको रूपमा होस्, चाहे भविष्यका लागि सुरक्षित गर्ने हिसाबले होस् । ती स्रोत निक्षेपको रूपमा एकत्रित हुन्छन् । सर्वसाधारणबाट सङ्कलित रकम वित्तीय संस्थाले राखिरहे भने त्यसको लागत भुक्तानी गर्न समस्या पर्छ । तसर्थ निक्षेपको ब्याज भुक्तानी गर्न, आफ्ना सञ्चालन खर्च धान्न र लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गरी नाफा आर्जन गर्न सुरक्षित लगानी गर्न आवश्यक छ । यही आवश्यकताबमोजिम लगानी पनि भएको देखिन्छ तर त्यो लगानी कहाँ हुनु पथ्र्यो ? कुन क्षेत्रमा गर्नु पथ्र्यो ? त्यसको प्रभाव जसरी पर्नु पथ्र्यो, त्यो पर्न सकेन किन ? प्रसङ्गलाई विषयान्तर गर्दैगर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था जवाफदेही हुनु पर्दैन ? लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादनमूलक, रोजगारी सिर्जना हुने, समाजको निम्न वर्गलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरी लगानी गर्न सकेको भए वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्था परिवर्तन त भयो तर अर्थतन्त्रको अवस्थामा पनि प्रभाव पर्न सक्थ्यो तर यथार्थ अर्थतन्त्रको अवस्था झन्भन्दा झन् खस्कँदै गएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अवस्थाले वित्तीय क्षेत्रको चित्रण गर्छ । वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रको ऐना हो, जसले समग्र अर्थव्यवस्था कस्तो छ ? कति सबल छ ? भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई ध्यान दिन नसक्दा अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको अवस्था शिथिलतातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । वित्तीय संस्थाहरूले अहिलेको विद्यमान अवस्थालाई चिर्दै आउँदा दिनमा सही दिशा समाउन सरोकारवाला सबैको आआफ्नो भूमिका तपसिलबमोजिम रहनु पर्छ ।

नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय संस्थाको नियमन गर्दछ, जसले दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई डो¥याउन सकेको भए आजको परिस्थितिभन्दा फरक बन्न सक्थ्यो होला । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू जो नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत लिई स्थापना भए तिनको अबको बाटो कता हो भन्ने दिशा निर्देश गरी त्यसतर्फ डो¥याउन नसकेको कारण लगानी बढिरहँदा आयात बढिरहेको अवस्था रहन गयो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानी उत्पादनसँग जाड्ने काम किन भएन ? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उब्जिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्नका लागि नियामकले सही दिशा निर्देश गर्न सक्नु पर्छ र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि नियामक निकायको निर्देशनभन्दा पनि आफ्नो भूमिकालाई स्वतःस्फूर्त रूपमा अगाडि बढाउन सक्नु पर्छ । 

राज्य व्यवस्थाका संवाहकहरू जो राज्यका प्रमुख अङ्गमा बसेर नीतिनियमहरू तर्जुमा गर्छन्, ती पक्षले योजना तर्जुमा गर्दा दीर्घकालीन सोचका साथ अर्थतन्त्र कता लाने, कहिलेसम्म कहाँ पुग्ने भन्ने लक्षय राखेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा सो पाटो कमजोर रहन गयो भने बनाइएका योजनाले पनि निरन्तरता पाउन सकेनन्, जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेन । छोटो समयमा सरकार फेरबदल भइरहने हुनाले पनि समग्र अर्थतन्त्रले गति लिन सकिरहेको पाइँदैन । यो आर्थिक समृद्धिको बाधक पनि हो । सरकार फेरिए पनि योजना तथा नीतिले निरन्तरता पाइरहनु पर्ने हुन्छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गरी र नतिजा हासिल गर्न वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।

दीर्घकालीन हुन् वा अल्पकालीन योजना तर्जुमा गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमका अध्ययन अनुसन्धान गरी सम्बन्धित पक्षको गहिराइसम्म पुगेर तिनको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा हुनु पर्छ तर काठमाडौँका तारे होटलमा बसेर बन्ने योजनाले भुइँ तहका समस्याको सम्बोधन हुन सक्दैन । यसले विद्यमान अवस्थाको सिर्जना भएको हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण सहुलियतपूर्ण कर्जाको लगानी र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्न सकिन्छ । यसमा सरकार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र ग्राहक सबै उत्तिकै जिम्मेवार रहेको मानिन्छ । यसमा लगानी गर्ने निकाय बढी संवेदनशील रहनु पर्छ । 

पहिलो विषय योजना बनाउँदा नै तथ्यपरक नहुँदा लागत अनुमान सही हुँदैन । दोस्रो भनेको बनेका योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र तेस्रो निरन्तरता हुन सकेको पाइँदैन । करौडौँको आयोजना पाँच/दस प्रतिशतबाट सुरु हुन्छ र निरन्तरता पाउँदैनन् भने त्यो परियोजना समयमा सम्पन्न त हुँदैनन् र गरिएको थोरै लगानी पनि खेर जान्छ । निरन्तरता भएका काम पनि समय बढी लाग्ने र लागतमा वृद्धि हुने कारण ती परियोजनाको समय अवधि लम्बिने गरेको छ । यही कारण अधिकांश परियोजनाको प्रभावकारिता हुन सकेको छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनामा हुने यस्ता विषयको सुरुवाती चरणदेखि नै अध्ययन विश्लेषण गरी सजगतापूर्वक लगनी गर्न सक्नु पर्छ र समयमा काम सम्पन्न गर्ने सहयोग पु¥याउन सक्नु पर्छ ।

सन् १९८० पछि आर्थिक उदारीकरणको लहर विश्वभरि फैलियो र त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि प¥यो, जसको कारण निजी तथा वैदेशिक लगानीका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू च्याउ उम्रेसरी उम्रिन पुगे । देशका लागि आवश्यक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यदिशाको एउटा पाटो छँदै थियो, त्योभन्दा बाहेक इजाजत प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयम् आफूले के गर्नु पथ्र्यो भन्ने विषयमा मनन गर्न नसक्दा जथाभावी लगानी हुन पुग्यो । अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढ्यो । गरिएको लगानी सदुपयोग भएन । आयातलाई प्रश्रय दिएका कारण लगानी बढिरह्यो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको उल्लेख्य रूपमा स्थापनाले अर्थतन्त्रको व्यवस्था परिवर्तन भए जस्तो त देखियो तर अवस्था झन्भन्दा झन् कमजोर बन्दै गयो ।

जुनसुकै संस्था समाजमा जन्मन्छ, हुर्कन्छ र समाजमा नै त्यसको विकास र विस्तार हुन्छ । समाजमा ती वित्तीय संस्था स्थापना हुन्छन् र समाजको आवश्यकता रहन्छ भने ती संस्थाको पनि समाजप्रति दायित्व रहेको हुन्छ । समाजप्रति फाइदा मात्र लिने होइन, समाजप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी पनि हुनु पर्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले समाजमा वित्तीय साक्षरताका विषय प्राथमिकतामा राखी वित्तीय ज्ञान दिलाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । अझै पनि ठुलो हिस्सा अर्थात् ३० प्रतिशत सर्वसाधारण वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तसर्थ समाजप्रति उत्तरदायी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू हुन जरुरी छ ।

समाजमा खुलेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सेवामुखीभन्दा पनि नाफामुखी भएर अगाडि बढ्नाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सीमित वर्ग समुदायलाई स्थापना भएका वित्तीय संस्थाले विभिन्न प्रलोभनमा ग्राहक तानातान भइरहेको पाइन्छ । ठुला ठुला ऋणीहरू फरक फरक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सरिरहेको अवस्था, नीतिनियममा छिद्र खोजेर खेलेको अवस्था, कम्प्लायन्स मिचेर काम भइरहेको अवस्था छन् । यस्ता प्रवृत्ति स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको बर्खिलाप हुन् । नियमक निकायको नियमनको पाटो धेरै फराकिलो भइसक्दा नियामकले नियमनको दायरा बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । नियामकको नियमन कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने कामको निरीक्षण, सुपरीवेक्षण, अनुगमन, कारबाहीका पक्ष बलिया हुन सकेको देखिँदैन । 

देशमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू त प्रशस्तै खुले तर ती नाफामुखी, सहर केन्द्रित भई दिँदा सर्वसाधारणमा सर्वसुलभ वित्तीय पहुँच पुग्न सकेन । सहरका एउटै भवनमा वित्तीय संस्थाका बोर्ड झुन्डिरहँदा दुर्गम स्थानमा वित्तीय पहुँच पुग्न सकिरहेको पाइँदैन । अर्थतन्त्रको समग्र विकास हुनका लागि राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाको समान वितरण हुन जरुरी हुन्छ । 

राजनीतिक नेतृत्व होस् वा संस्थागत नेतृत्व होस्, जो कोहीको पनि कर्तव्य भनेको समग्र देशको प्रगति तथा समृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ/हुनु पर्छ । त्यो वर्ग आफ्नो कर्तव्य पालनालाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवहारहरू गर्न सकेनन् भने समाजको विकासको गति तीव्र बन्न सक्दैन । तसर्थ त्यो वर्गले समाजमा आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरी सामाजिक हितमा काम गर्न ढिला भइसकेको छ । नेतृत्व भनेको रोल मोडलको भूमिकामा रहनु पर्छ, जसलाई अनुसरण गरी अरूले पनि पछ्याउन सकून र समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सकोस् ।

यस्ता विविध पक्षले गर्दा आजको हाम्रो समाज जुन गतिमा अगाडि बढ्नु पथ्र्यो, बढ्न सकिरहेको छैन । उल्लिखित विषयलाई समीक्षा गर्दै आउँदा दिनमा सरोकारवाला पक्ष आआफ्नो तहबाट आफ्नो भूमिका के रहन सक्छ र कसरी गर्ने भन्ने जानकारी लिई व्यावहारिक परिवर्तन हुन ढिला भइसकेको छ । अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा रहेको वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी भूमिका प्रदर्शन गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका परिवर्तन हुन अपरिहार्य छ । यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।