आदित्य दाहाल
आदित्य दाहाल
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागु भएको दिनलाई ‘राष्ट्रिय सूचना दिवस’ का रूपमा मनाउने गरिएको छ । आजभन्दा १७ वर्षअगाडि विसं २०६४ साउन ५ गते तत्कालीन अन्तरिम संसद्बाट यो ऐन पारित भएको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागु भएको लगभग दुई दशक पुग्नै लाग्दा पनि सूचनामा नागरिकको पहुँच भने फितलो छ ।
पारदर्शिता, खुलापन, जवाफदेही र उत्तरदायी जस्ता विषय लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीका मेरुदण्ड हुन् । लोकतन्त्रका लागि यी विषय मुख्य सर्त नै हुन् । सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेही र उत्तरदायी कायम गराउने उद्देश्य बोकेर हिँडेको सूचनाको हकलाई विश्वव्यापी मान्यताका रूपमा लोकतन्त्रको प्रमुख आधारशिला मानिन्छ । यसरी विश्वभरि नै सूचनाको हकले राज्य सञ्चालनमा पारदर्शी बनाउन महत्वपूर्ण कडीका रूपमा काम गर्दै आएको छ ।
आजबाट सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएको १८ औँ वर्ष सुरु भएको छ । यस ऐन कार्यान्वयनमा आएको दुई दशक पुग्नै लाग्दा नागरिकले सूचना पाउने प्रक्रियामा भने सङ्घर्ष गर्नु परेको छ । संविधानमा सूचनाको हक नागरिकको मौलिक अधिकार हो भनी उल्लेख भए पनि सार्वजनिक निकायसँग सूचना मागेकै कारण नागरिकले शारीरिकदेखि मानसिक दुव्र्यवहार खप्नु परेको घटना बग्रेल्ती छन् । यति मात्रै होइन सूचना मागेकै आधारमा मागकर्ताले प्रहरीको हिरासतसमेत भोग्नु परेको घटना पनि ताजै छ ।
सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग गर्ने नागरिकले ती निकायबाट सजिलै सूचना पाउने गरेका छैनन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगको तथ्याङ्कबाट पनि सो कुराको पुष्टि हुन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागु हुनेबित्तिकै आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा सूचना नपाएको भन्दै सूचना आयोगमा १२ वटा पुनरावेदन परेको थियो । सो सङ्ख्या बढेर आव २०७४/७५ मा आइपुग्दा एक हजार १७६ पुग्यो । त्यसपछिका आवमा सूचना नपाएको भन्दै पुनरावेदन गर्नेको सङ्ख्या एक हजारको वरिपरि नै छ । यस तथ्यले नागरिकको सूचनामा पहुँचको अवस्था सन्तोषजनक नभएको देखाउँछ । सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकलाई कतिसम्म बेवास्ता गर्ने गरेका छन् भन्ने सो तथ्याङ्कले प्रस्ट हुन्छ ।
सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीबाटै सूचनाको पहुँचमा पटक पटक अवरोध हुने गरेको छ । कृत्रिम सिर्जना खडा गरेर सूचना माग गर्ने नागरिकलाई सुसूचित हुने अधिकारको प्रयोगबाट वञ्चित गराउने समस्या अझै पनि विद्यमान छ । अधिकांश सचेत नागरिकलाई सूचनाको हक छ भन्ने थाहा छ । यसको प्रयोग पनि गर्ने गरेका छन् तर सार्वजनिक निकायका कर्मचारी सहजै सूचना दिन मान्दैनन्, उनीहरूकै कारणले सूचना मागकर्ता निराश बन्ने गरेका छन् ।
नेपाल लोकतान्त्रिक राज्य हो भन्दै सरकारी कागजपत्रमा ठुल्ठुला अक्षरले लेख्दैमा तथा राजनीतिक दलका नेतादेखि कर्मचारीसम्मले घाँटी सुक्ने गरी फुक्दैमा लोकतन्त्रको आभास हुने होइन । मौलिक हक अन्तर्गत रहेको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले स्वतः खुलासा गर्नु भन्दै तोकिदिएको सूचना पाउन जबसम्म नागरिकले पुनरावेदनदेखि अदालतको मुद्दा प्रक्रियासम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ त्यस्तो देशलाई हामीले कसरी लोकतान्त्रिक मान्न सक्छौँ ? यस्तो देशको सार्वजनिक निकायलाई कसरी पारदर्शी भन्न सक्छौँ ? नागरिकले जवाफदेही र उत्तरदायी कसरी अनुभूति गर्न सक्छ ?
हरेक नेपाली नागरिकलाई आफूले तिरेको कर कुन ठाउँमा कसरी खर्च भयो भन्ने विषयमा जान्न पाउने हक छ । सार्वजनिक निकायले गर्ने निर्णय, बजेट खर्च, आम्दानीको विवरणलगायतका सूचना माग गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ । यसरी मागबमोजिमको सूचना दिने दायित्वबाट भने सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई पन्छिने छुट छैन, तर पनि सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुख विभिन्न बहाना बनाएर सूचना मागकर्तालाई आलटाल गर्ने तथा झुलाउने समस्या अझै पनि छ ।
सूचना मागकर्ताको सबैभन्दा धेरै गुनासो स्थानीय तहसमक्ष छ । स्थानीय तहमा सहजै सूचना उपलब्ध गराउने अभ्यास नै बस्न सकेको छैन । सूचना नागरिकको अधिकार हो भन्ने बुझेका छन् तर सूचना दिने कुरामा भने उनीहरूबाटै अवरोध हुने गरेको छ । एकै पटक सहज सूचना पाउने व्यवस्था नै छैन । सूचना पाउन आयोगसमक्ष पुनरावेदन टेकाउनै पर्ने अवस्था छ ।
नागरिकले सार्वजनिक निकायमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय सरकारको कामकारबाहीका बारेमा सूचना माग गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सूचना आयोगको तीन आवको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी सूचना स्थानीय सरकारमा माग भएको देखिन्छ । आव २०७७/७८ मा ७५३ मध्ये ५४५, आव २०७८/७९ मा परेका एक हजार ८३ मध्ये ८५१ र आव २०७९/८० मा परेका एक हजार ६८ मध्ये ७७५ पुनरावेदन निवेदन स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । नागरिकले सूचना माग्ने परिपाटीको थालनी बढाउँदै लगेका त छन् तर स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनको आडमा सूचना माग गर्ने मागकर्तालाई निस्तेज पार्न विभिन्न मुद्दा र झमेलामा फसाउने गरेको उदाहरण पनि उत्तिकै छन् ।
सप्तरीको एउटा उपभोक्ता समितिसँग सम्बन्धित सूचना माग गर्दा समितिका प्रतिनिधि र स्थानीय राजनीतिक अगुवाको निर्देशनमा सूचनाको हकका अभियन्ता कैलाश माझीलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । २०७९ जेठ ३० गते पक्राउ गरेका माझीलाई प्रहरीले चार दिन हिरासतमा राख्यो र अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलायो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक हजार ७०० रुपियाँ जरिबानासमेत ग¥यो । माझीले सो जरिबानाविरुद्ध जिल्ला अदालत सप्तरीबाट सफाइसमेत पाइसकेका छन् ।
माथिको घटना प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् । देशभरि नै सूचना माग गर्ने नागरिकलाई कुनै न कुनै बहानामा हतोत्साहित बनाउनेदेखि मुद्दा मामिलासमेत बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनु खेदजनक छ । लोकतन्त्रको अक्सिजनका रूपमा रहेको सूचनाको हकलाई निरुत्साहित गर्न कुनै न कुनै बहानामा सूचना मागकर्तालाई दबाउने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन । नागरिकले जबसम्म जान्न पाउने वा थाहा पाउने हक सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि समाज वा देश वास्तविक रूपमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन् । सहभागितामूलक प्रजातन्त्रको मान्यतालाई सार्थक बनाउन सूचनाको हक व्यवहारमा सुनिश्चित हुनु पर्छ ।
सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्धन र प्रचलनका लागि २०६५ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन भएको थियो । यसले सूचना नदिने सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन आक्रामक रूपले काम गर्न सक्छ । कानुन बुझेर जानेर पनि पालना नगर्ने कर्मचारीमाथिको कारबाहीमा आयोग कठोर तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्छ । सूचनामा नागरिकको पहुँच जति धेरै सहज हुन्छ मुलुक त्यति धेरै पारदर्शी हुँदै जान्छ । मुलुकमा पारदर्शिता नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार बढ्दै गयो भने देश गम्भीर सङ्कटमा फस्ने डर हुन्छ । मुलुकलाई समृद्धि बनाउन र लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिलाउन अझै धेरै सूचनाको हकको प्रयोगलाई फैलाउँदै लैजानु पर्छ तब मात्र खुला र पारदर्शी राज्य निर्माण गर्न दबाब पुग्छ ।
