फोहाेरमा आगो लगाएर प्रदूषण बढाउँदै घोडाघोडी नगरपालिका
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले फोहोरलाई मोहर बनाउने कार्यमा अगाडी बढीरहदा अन्य पालिकाले भने फोहर व्यवस्थापनको नाममा दुर्घन्ध फौलाईरहेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।
कार्यतालिकामा चलाउने तयारी
सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सोमबारदेखि प्रारम्भ हुँदै छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो । दुवै सदनको बैठक सोमबार अपराह्न ४ बजेका लागि आह्वान गरिएको हो । वर्षे अधिवेशन अन्त्यको तीन महिनापछि नयाँ अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो । हिउँदे अधिवेशनमा यस पटक विधायिकी कार्यसँगै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल हुने छ । पहिलो पटक कार्यतालिकामा आधारित भएर अधिवेशन चलाउने तयारी संसद्ले गरेको छ । संसद् सचिवालयले अधिवेशनको सबै तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ । अधिवेशनको पहिलो दिनको सम्भावित कार्यसूची दुवै सदनले तय गरिसकेका छन् । कार्यव्यवस्था परामर्शको सुझावका आधारमा तयार सम्भावित कार्यसूची अन्तिम भने भइसकेको छैन ।
स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गैरकानुनी
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने भए पनि ती पदमा नियुक्त गर्ने क्रममा कमी आएको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था नभए पनि कतिपय पालिका प्रमुखले आफूखुसी त्यस्ता पदाधिकारी नियुक्त गर्दै आएका छन् ।
खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको बेथिति : समितिले थाल्यो छानबिन
नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको बेथिति, अनियमितता, सञ्चालन विधि र सम्भावित भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन एवं अनुगमन समिति गठन शनिबारदेखि काम सुरु गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय छानबिन समितिले काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६ जोरपाटीस्थित सङ्घको कार्यालय शनिबार अनुगमन र निरीक्षण गरेको हो ।
-original-thumb.jpg)
२५० भूकम्प पीडित परिवारलाई शौचालयसहितको आवास
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका २५० घरपरिवारको अस्थायी आवास र शौचालय निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । कर्णाली भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रम मार्फत नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सानीभेरी गाउँपालिका –४ का १ सय ५० र त्रिवेणी गाउँपालिकाका –९ र १० का एक सय गरी जम्मा २५० घरधुरीको अस्थायी आवास र शौचालय निर्माण गरिएको हो ।
निजी सवारीसाधनको आयु २५ वर्ष , रुट परमिट प्रदेशबाटै
गण्डकी, माघ २१ गते । यातायात क्षेत्रमा जकडिएर रहेका समस्याको हल दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले विद्यमान कानुन र नीतिमा हेरफेर गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात नियमावली, २०८० लाई यातायात क्षेत्र सुधारमा नीतिगत फड्कोका रूपमा अथ्र्याइएको छ ।गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको उक्त नियमावली बिहीबार प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । एक सय तीनवटा नियम र १३ परिच्छेद रहेको सो नियमावलीमा ३२ अनुसूची रहेको मन्त्रालयका कानुन अधिकृत जीतबहादुर बस्यालले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहसम्बन्धी आफ्नै नियम बनाएको उहाँको भनाइ छ ।सङ्घीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, नियमावली २०५४ र सङ्घबाट विभिन्न समयमा प्राप्त निर्देशन, परिपत्रलगायतलाई आधार मानेर नियमावली तयार पारिएको अधिकृत बस्यालले बताउनुभयो । नियमावली जारी भएसँगै विसं २०७६ मा बनेको गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले सार्वजनिक यातायात सेवालाई समयसापेक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउन नियमावली महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “राजस्वको स्रोत बढाउन, सेवा प्रवाहलाई चुस्त, छिटोछरितो र सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन नियमावली सहयोगी बन्नेमा प्रदेश सरकार र मन्त्रालय विश्वस्त छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो नियमावली गण्डकी प्रदेशको यातायात क्षेत्र सुधारका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।”रुट परमिट प्रदेशभरसार्वजनिक सवारीलाई सम्बन्धित सवारीधनी वा व्यवसायी कम्पनीको मागबमोजिम प्रदेशभित्रको मार्ग इजाजत ९रुट परमिट० दिइने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । विसं २०७४ यता गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन हुने जिप र ट्याक्सीलाई दुई जिल्लाको मात्र स्थायी मार्ग इजाजत दिइएको थियो । नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार अब प्रदेशभर, बहुजिल्ला, एक जिल्ला, निश्चित स्थानीय तह वा क्षेत्र तोकी मार्ग इजाजतपत्र जारी गर्न लागिएको हो । यातायात व्यवसायीलाई एकैठाउँमा मात्र केन्द्रित हुन नदिन मापदण्ड बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।नियमावलीमा रहेको सो व्यवस्थाले बागलुङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा लिनसमेत पटके काटेर जानुपर्ने म्याग्दीका ट्याक्सी चालकको बाध्यता पनि हट्ने भएको हो । ट्याक्सीलाई दुई जिल्लामात्र चल्ने अनुमतिका कारण छिमेकी जिल्लाको सडक प्रयोग गर्दा पनि पटकैपिच्छे अस्थायी मार्ग इजाजत ९रुट परमिट० लिनुपर्ने अवस्था थियो ।प्रदेश राजधानी पोखरा गुड्ने म्याग्दीका अधिकांश ट्याक्सीको स्थायी रुट इजाजत हाललाई पर्वतसम्म मात्र छ । म्याग्दी, गोरखा, बागलुङलगायत जिल्लाका ट्याक्सी व्यवसायीले दुई जिल्लामा मार्ग स्थायी इजाजत दिने व्यवस्था हटाई प्रदेशभरलाई इजाजत खुला गर्न माग गर्दै आएका थिए । म्याग्दीको बेनी यातायात प्रालिका अध्यक्ष कुमार थापाले सार्वजनिक सवारीसाधनको मार्ग इजाजतका सम्बन्धमा नियम खुकुलो पार्न लागिएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।“ट्याक्सी व्यवसायीले पटकपटक उठाउँदै आएको माग हो यो, दुई जिल्ले रुट परमिटका कारण प्रदेश राजधानी पोखरा जानका लागि पनि पटके काट्नुपर्ने बाध्यता थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ, यातायात क्षेत्रको सुधार र व्यवस्थापनमा व्यवसायी पनि सहयोगी बन्न चाहन्छौँ ।”म्याग्दी सदरमुकाम बेनीबाट पोखरासम्म चल्न पाउनेगरी ट्याक्सी दर्ता गरे पनि मार्ग इजाजतलाई दुई जिल्लामा सीमित बनाउने नीतिका कारण ट्याक्सी चालककले अनावश्यक झण्झट व्यहोर्दै आएका थिए । म्याग्दीबाट पोखरा चल्ने अधिकांश ट्याक्सीले आकस्मिक बिरामी र पर्यटकलाई सेवा पुर्याउँदै आएका छन् ।बिदाका दिन र कार्यालयबाहेकको समयमा अस्थायी मार्ग इजाजतपत्र दिने कर्मचारी नहुुने, यात्रुु बोकेर कर्मचारी खोज्न र कार्यालय जाँदा ढिला भएर यात्रु समयमा गन्तव्यमा पुर्याउन नसक्नेजस्ता समस्या ट्याक्सी चालकले भोग्दै आएका थिए । सवारीधनी र व्यवसायी कम्पनीको मागबमोजिम अब मार्ग इजाजत दिइने भएपछि उक्त समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुने भएको हो ।मुख्यगरी पोखरा पुग्न अर्को जिल्लाको सडक प्रयोग गर्ने गोरखा, लमजुुङ, मुुस्ताङ, म्याग्दी, नवलपुर, मनाङ र बागलुुङ जिल्लाका ट्याक्सी व्यवसायीले दुई जिल्लामा मात्र स्थायी मार्ग इजाजत दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । निजी सवारीसाधनको आयु २५ वर्ष नियमावलीमा नेपालमै पहिलोपटक निजी सवारीसाधनको पनि २५ वर्ष आयु तोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमा हालसम्म निजी सवारीसाधनको आयु तोकिएको थिएन । सार्वजनिक सवारीसाधनको २० वर्षमै पत्रु कायम गरेर लगतकट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने तर निजी सवारीसाधन जति वर्ष पनि चलाउन पाउने व्यवस्था असमान पनि देखिएकाले नेपालमै पहिलोपटक निजी सवारीसाधनको आयु तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको भने तीस वर्षमा पत्रु कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक तथा अन्य सवारीसाधनलाई विद्युत्मैत्री सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्न मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई जारी गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । पत्रु कायम हुने ट्याक्सीको लगतकट्टा गरेर अर्को दर्ता गर्दा अनिवार्यरूपमा इलेक्ट्रिक हुनुपर्ने गरी मापदण्ड बनाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको २० वर्षमा पत्रु कायम हुने र अनिवार्य लगतकट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था सङ्घीय ऐनमा छ । गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनको हकमा २५ वर्षमा अनिवार्य लगतकट्टा गरेपछि मात्रै अर्को दर्ता हुने र बाहिर दर्ताकाको हकमा २५ वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई चल्न नदिने नीति अपनाइने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । यसैगरी निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले ‘राइड सेयरिङ’ एपमार्फत दिने यातायात सेवालाई नियमन गर्ने र वैधानिक बनाउन कानुनी बाटो नियमावलीले खुलाएको छ । नियमावलीको दफा १३ मा उल्लेख भएको निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएका भाडामा यात्रु बीमा गरेर यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड बनाउने तयारी गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । मोबाइल एपको प्रयोगमार्फत यातायात सेवा लिन सकिने ‘राइड सेयरिङ’ यात्रुहरूमाझ लोकप्रिय बन्दै गए पनि नियमन गर्न र वैधानिक बनाउन कानुनको अभाव थियो । नेपालमा पठाओ, टुटल, इनड्राइभ, सहारा, सजिलो, ट्याक्सीमाण्डू, क्याब ट्याक्सीलगायत ‘राइड सेयरिङ’ एप सञ्चालनमा छन् । दर्ताका लागि कम्पनी अनिवार्य नहुने गण्डकीमा कम्पनीमा नगई पनि व्यक्तिले सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन पाउने भएका छन् । यातायात व्यवसायीले समितिको नाममा एकाधिकार जमाएको भन्दै सरकारले त्यही ऐनको दफालाई टेकेर कम्पनीमा जाने व्यवस्था गरेको थियो । समितिहरूले हाल कम्पनीमार्फत चक्रीय प्रणाली ९आलोपालो० कायमै राखेका छन् । व्यक्तिले मार्गको इजाजत लिन कम्पनीकै सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्थालाई नियमावलीबाट हटाइएको छ । कम्पनीमा जानैपर्ने व्यवस्थाका कारण चर्को मूल्य लिएर ‘रुट’ बिक्री र सिफारिस गर्ने गुनासो यातायात व्यवसायीहरूले गरेका थिए । “सवारीधनीले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न कम्पनीमा आबद्ध नभइकन यातायात कार्यालयमा सवारीसाधन पञ्जीकृत गरी आएमा मागबमोजिमको मार्ग इजाजत जारी गर्न सकिनेछ”, नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । व्यक्तिले स्वतन्त्ररूपमा एक–दुईवटा सावारीसाधन किनेर सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने भएका हुन् ।यसैगरी यातायात कार्यालयमा एकै आर्थिक वर्षमा कर तिर्न र नवीकरण गर्न दुईपटक धाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण सेवाग्राहीलाई भएको सास्ती नियमावलीले हटाएको छ । नवीकरण र राजस्व तिर्न दुईपटक आउने सेवाग्राहीलाई भएको झञ्झट र कार्यालयको भीड हटाउन सवारीसाधन नवीकरण गर्दा नै अनिवार्यरूपमा त्यो वर्षको राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । सवारीसाधनको नामसारी गर्दा अनिवार्यरूपमा नागरिकता नै चाहिने व्यवस्था भएकामा नियमावलीले अब राज्यका निकायबाट जारी भएका अन्य परिचयपत्रबाट पनि नामसारी हुने सुविधा दिइएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनको जाँचपास प्रमाणपत्र दिँदा अन्य प्राविधिक परीक्षणका अतिरिक्त अनिवार्यरूपमा प्रदूषण जाँच पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय सरकारको सरकारी कार्यालय तथा यातायात क्षेत्रका अभिलेखलाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने नीतिअनुसार गण्डकी प्रदेशको यातायात कार्यालयका सेवालाई छिटोछरितो बनाउन विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्न नियमावलीमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यातायात कार्यालयमार्फत कागजातका आधारमा प्रवाह हुने सबै सेवाहरू क्रमशः कागजविहीन सेवाका रूपमा रुपान्तरण गर्दै डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । जरिवाना बढाइयो मिटर प्रणालीमा नचल्ने ट्याक्सीले तिर्नुपर्ने जरिवानालाई रु दुई हजारबाट बढाएर रु १० हजार पुर्याइएकामा छ महिना निलम्बनसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । हालसम्म मिटरमा चल्न नमान्ने ट्याक्सीलाई रु दुई हजार एक सयका दरले जरिवाना तिराउने गरिएको थियो । अबदेखि जरिवानाको न्यूनतम दर रु १० हजार पुर्याइने र छ महिनासम्म मार्ग इजाजत रद्द गर्ने नियम बनाइएको हो । पोखराका यातायात व्यवसायीसँग भएको छलफलपछि मन्त्रालयले गत भदौ १ गतेदेखि ट्याक्सी मिटर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ट्याक्सी व्यवसायीले मिटरमा उठेबराबरको भाडा लिएर यात्रु बोक्ने पटकपटकको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेपछि मन्त्रालयले नियम कसिलो बनाउँदै लगेको हो । पोखरामा दुई हजार पाँच सयसहित गण्डकी प्रदेशभर करिब तीन हजार पाँच सय ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् ।
जीवनशैली परिवर्तन क्यान्सरको प्रमुख कारक
जीवनशैली र खानपिनमा आएको परिवर्तन, धूमपान, मद्यपान, मोटोपनालगायतका कारण नेपालमा क्यान्सर रोगका बिरामी अत्यधिक बढ्न थालेका छन् । क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. अरुण शाहीले नेपालमा क्यान्सर रोगको अवस्था भयावह बन्दै गएको बताउँदै भन्नुभयो, “रोगका कारण मृत्यु हुनेमध्ये क्यान्सर रोग दोस्रोमा पर्दछ ।” विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वमा पहिलोमा मुटुसम्बन्धी रोगका कारण सबैभन्दा बढीका मृत्यु हुने गरेको छ ।
कर्मचारीका लागि ल्याइँदै नयाँ मापदण्ड
सङ्घीय कार्यालयमा अड्डा जमाएर बसेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा गएर अनिवार्य सेवा गर्नैपर्ने गरी सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याउँदै छ। नियमित रूपमा तीन वर्षसम्म सङ्घीय सरकारका कार्यालयमा बसेर सेवा गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सेवा गर्नैपर्ने गरी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागिएको हो। यसको तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले स्वीकृत गर्नुभएपछि केही दिनभित्रमै उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
रुसमा नेपाली बेपत्ता, परिवारजन पीडामा
मनग्य अर्थोपार्जन गर्ने, परिवारलाई सुखमा राख्नेलगायतका सपना बोकेर रुसी सेनामा भर्ना भएका उदयपुरका पदम घिमिरे सम्पर्कविहीन बनेपछि श्रीमती टिना घिमिरेको आँखा ओभानो छैन । रुस–युक्रेन युद्धमा बाँच्ने आशा कम देखेपछि पदमले सैनिक क्याम्पबाट भागेर नेपाल फर्किन प्रयास नगर्नुभएको होइन । सैनिक इलाकाबाट बाहिर निस्कन सफल पदमलाई दुई पटक रुसी सेनाले पुनः पक्राउ गरेर युद्ध मैदानमा होमिदियो । सैनिक क्याम्पबाट फोनबाट कुरा गरिरहने पदम दुई महिनादेखि सम्पर्कविहीन भएपछि पत्नी टिना पीडामा पर्नुभएको छ । अनेक आशङ्काबिच साना छोराछोरी काखमा च्यापेर टिना पदमको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ ।
-original-thumb.jpg)
सम्झौता सकिएको दुई वर्षसम्म भएन टेन्डर
बुटवलको पुरानो बसपार्कपछाडि रहेको ‘बुटवल कृषि उपज थोक बजार केन्द्र’ को पुनः टेन्डर प्रक्रियामा अलमल गरिएको छ । उपमहानगरपालिका–६ स्थित केन्द्रको सम्झौता अनुसार २०७८ साल भदौ २० गते नै व्यवसायीको म्याद सकिए पनि टेन्डर प्रक्रिया भने अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । विसं २०६४ मा त्रिपक्षीय करार सम्झौता अनुसार निर्माण सुरु भई २०६७ साल भदौ २० देखि यो केन्द्र सञ्चालनमा आएको हो । एक बिघा सात कट्ठा क्षेत्रफलमा ६५ वटा सटरमा व्यवसायीले व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।
नारायणगढ–मुग्लिङ तीन सातासम्म दिउँसो बन्द हुने
पहाड काट्ने काम नसकिएको भन्दै नारायणगढ–मुस्लिन सडक खण्ड थप तीन हप्ता दिउसो बस्न गरिने भएको छ । सडक खण्डको तुइन खोलामा पुल बनाउन चट्टान फोड्ने काम अझै नसकिएपछि दिउसो बन्द गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएको नाग ढुङ्गा–मुस्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड–नारायणगढ–मुग्लिङका सूचना अधिकारी इन्जिनियर कृष्ण आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
छ सयभन्दा बढीको तिस करोड ठगी, दुई जना पक्राउ
सुन्दा पनि आङ जिरिङ्ङ हुन्छ, एक जनाले छ सय जनाभन्दा बढीलाई ठग्यो । सोझासाझा गाउँलेबाट ठगिएको रकम पनि करोडौँ छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुँदै आएको ठगीमा यो अर्को चर्को ठगी रहेको पाइएको छ । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार युरोपका विभिन्न मुलुक तथा क्यानाडामा आकर्षक रोजगारीका लागि पठाइदिने बहानामा यस्तो ठुलो ठगी भएको हो । सोही प्रकरणमा काठमाडौँ–१६, बालाजुस्थित युरो विङ्स एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक विकास वाइबा भन्ने सुजन तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
नुनको सन्तुलित प्रयोगमा जोड
‘सही तरिकाले दुई बालबालिका चिह्न भएको आयोडिनयुक्त नुन खाउँ, स्वस्थ बनौँ’ भन्ने नाराका साथ बिहीबारदेखि आयोडिन मन्थ सुरु भएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष फेब्रुअरी महिनालाई आयोडिन मन्थका रूपमा मनाइने प्रचलन अनुसार नेपालभर फेब्रुअरी १ तारिक वा बिहीबारदेखि आयोडिन मन्थका कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । आयोडिन मन्थका अवसरमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले आयोजना गरेको ‘आयोडिनयुक्त नुनको उपभोग, गुणस्तर र यसले मानव शरीरमा पर्ने प्रभाव’ विषयक छलफलमा सोबारे जानकारी दिइयो ।
तिलौराकोट विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुँदै
प्राचीन शाक्य गणराज्यको राजधानी सहर कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट अन्तिम मनोनयन दस्ताबेज युनेस्को विश्व सम्पदा केन्द्रमा पेस भएको छ । फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत एवं युनेस्कोका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि सुधीर भट्टराईले युनेस्को वल्र्ड हेरिटेज केन्द्रका निर्देशक महामहिम लाजारे इलोन्डोलाई बुधबार औपचारिक रूपमा मनोनयन दस्ताबेज गर्नुभएको हो ।
उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको अध्यक्षतामा निजी क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
तीन प्रदेशमा हल्का वर्षा, हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीका कारण अहिले तीन वटा प्रदेशमा हल्का वर्षा भइरहेको छ।
बैतडीमा वर्षासँगै हिमपात, कृषक खुसी
लामो सयपछि बैतडीमा हिउँदे वर्षा र उच्च पहाडी भेगमा हिमपात सुरु भएको छ । वर्षा हुँदा किसान हर्षित भएका छन् । आलु खेतीका लागि प्रसिद्ध खोड्पे क्षेत्रमा हल्का हिमपात सुरु भएपछि किसान खुसी भएका हुन् ।
लामो समयपछि हिमपात, चिसोले जनजीवन प्रभावित
बाजुरामा लामो समयपछि वर्षासँगै हिमपात भएको छ । हिजो राति बूढीनन्दा, हिमाली, जगनाथ, स्वामिकार्तिक लगायतका स्थानीय तहमा लामो समयपछि वर्षासँगै हिमपात सुरु भएको हो ।
हिमपातले मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध
आज बिहानदेखि परेको हिमपातका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध भएको छ ।
-original-thumb.jpg)
हिउँदे वर्षासँगैको हिमपातले भूकम्प पीडितको जनजीवन कष्टकर
हिमपातले भूकम्प पीडितको जनजीवन थप कष्टकर बनेको छ । भूकम्पले घर भत्काएपछि अहिले केही पीडितहरू अस्थायी आवासमा र केही पीडितहरू त्रिपालमै बस्दै आएका छन् ।
जग्गा हडपेको आरोपमा अरुण चौधरी र अजित थापा पक्राउ
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले १० रोपनी जग्गा हडपेको आरोपमा अरुण चौधरी र अजितनारायण सिंह थापालाई बिहीबार पक्राउ गरेको छ ।
कर प्रशासनमा चार्टड एकाउण्टेन्सहरुलाई प्रवेश गराउन सकारात्मक छुः अर्थमन्त्री महत
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कर प्रशासनमा चार्टड एकाउण्टेन्सहरुलाई प्रवेश गराउन सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।
पुनर्निर्माणको पर्खाइमा पीडित
जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको तीन महिना बितिसक्दासमेत जाजरकोट, रुकुमपश्चिमलगायत जिल्लामा पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । हिउँदको कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोबाट थप पीडित बनेका भूकम्पपीडित सरकारले पुनर्निर्माण गरिदेला भन्ने आसमा छन् । आठबिसकोट नगरपालिका–१४ का भूकम्पपीडित खम्बु मल्लका अनुसार भूकम्पपीडित पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन् । भूकम्पपीडित केहीले अस्थायी आवास बनाएका भए पनि धेरैले अस्थायी आवास बनाउन रकमसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अस्थायी आवास बनाउन नसकेका पीडित भूकम्पले चर्किएको घरमै बस्न बाध्य छन् । अस्थायी आवास निर्माणको काममै सरकारले लामो समयसम्म अलमल गरिरहेको छ ।
उपनिर्वाचनको तयारीमा आयोग
स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा रिक्त रहेका पदको उपनिर्वाचनको मिति घोषणाका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग परामर्श गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले आगामी वैशाखमा उपनिर्वाचन गर्ने गरी सरकारसँग निर्वाचनको मिति घोषणाबारे परामर्श गर्न लागेको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी साता उपनिर्वाचनको मितिबारे नेपाल सरकारसँग परामर्श गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग सो सम्बन्धमा छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
छ महिनामा छ सय छपन्न नेपालीको मृत्यु
सरकारले विप्रेषणका कारण मुलुकको अर्थ व्यवस्था टिकिरहेको भनिरहँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा ६५६ युवाले ज्यान गुमाएका छन् । यो सङ्ख्या छ महिनाको अवधिमा विदेशमा मृत्यु भएर वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट सहायता रकम लिनेको हो । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका तर आर्थिक सहायता लिन नआएका र आएर पनि नपाउनेको अझै धेरै छन् । बोर्डका अनुसार यस अवधिमा बोर्डको कल्याणकारी कोषबाट ३७ करोड पाँच लाख रुपियाँ मृतक श्रमिकका परिवारले आर्थिक सहायता लिइसकेका छन् ।
