संविधान संशोधनको औचित्य

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको वर्तमानको सहमति विशेषतः दुई विषयमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरिएको भनिएको छ । मुलुकका दुई ठुला र पुराना राजनीतिक दलले भनेका कुरा जनताले पत्याउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । सहमतिको घोषणा गरेपछि आजका दिनसम्म पनि दलहरूले विश्वास पाइरहेकै छन् । भित्री सम्झौता अरू कुनै छैन भन्ने कांग्रेस र एमालेको दावालाई पनि जनताले पत्याइरहेकै छन् । बाहिर आएका कुरा भनेका राजनीतिक स्थायित्व र आवश्यक देखिएका ठाउँमा संविधानको परिवर्तन नै हुन् । सात वटा बुँदा संसद्मा प्रस्तुत गरिए पनि आमनागरिकको ध्यान खिचेका विषय भने यिनै हुन् ।

यो संविधान जनताको रगत पसिना बगेरै आएको हो । नागरिकले सहादत दिएर आएको गणतान्त्रिक एवं लोकतान्त्रिक सङ्घीय संविधान नेपाली जनताले विसं २०७२ मा पाएका हुन् । संविधान जारी हुँदाका बखत यो संविधानलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त थियो । जसले त्यतिखेर विरोध जनाए त्यसमा पनि कुनै तुक त थिएन तर राजनीतिक फाइदा/बेफाइदा केलाएर संविधानका केही धारामा असहमति जनाइएको थियो । यसका आधारभूत मर्ममा अझै पनि आमअसहमति भेटिँदैन तर पनि प्रयोगमा आउँदै गर्दा संविधान जारी भएको १० वर्षमा केही विषयमा भने व्यापक असन्तुष्टि देखिएका छन् ।

नेपालमा चाहिने कुरा गर्न पनि मुस्किल हुने गरेको इतिहासले देखाउँछ । प्रायोजित मान्छेका लहलहैमा लाग्नेहरूको भिड अत्यधिक हुने गरेका कारण जनताका लागि आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्न पनि सरकारलाई त्यति सहज नहुने गरेको परिस्थिति देखिँदै आएको छ । केही प्रलोभनमा लोभिएर देश र जनताका विरुद्धमा कसैका इशारामा नाच्ने नेता पनि नेपाली राजनीतिमा चाख राख्नेहरूका लागि अपरिचित छैनन् । जनताका हितका लागि भन्दै आफ्नै खुट्टामा आफैँले जनताले बञ्चरो हानिरहेको पनि कुनै नौलो होइन । त्यसैले कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनका कुरा त उठाएका छन् तर देश र जनताका हितमा केन्द्रित भएर संशोधनका लागि तयार भए पनि जति सोचेका छन् त्यति सहज देखिँदैन ।

संविधान संशोधन गर्ने भन्नु आगोको भुङ्ग्रोमा हात हाले सरह हो । मोती समुद्रको पिँधमै हुन्छ । मोतीको चाहना गर्नेले समुद्रमा हामफाल्न डराउन हुँदैन । देश समस्यामा परेका बेला नकारात्मक सोच भएकाहरूले सिध्याउन के कस्ता प्रयत्न गर्लान् भनेर कम्तीमा पनि कांग्रेस र एमाले पार्टी जस्ता मुलुकको बागडोर समातेकाले हच्किन हुँदैन । यतिबेलै हो नेपाललाई कमजोर बनाउन देशी विदेशी शक्ति पनि चल्मलाउन थाल्छन् तर यी सबै बाधा विरोधको सामना गर्दै प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण गरिरहेका संविधानका धारा संशोधन गर्न जनपक्षीय नेता सक्रिय हुनै पर्छ । देशभित्र सकेसम्म सर्वसम्मतिको वातावरण तयार गर्दै नसके पनि अधिकाधिक समर्थन जुटाएर बाह्य शक्तिलाई परास्त गरी जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्नुमा नै दुवै दलका लागि हितकर छ ।

कांग्रेस र एमालेको सहमतिका बुँदा बाहिर आउँदा नआउँदै संविधान संशोधन प्रतिगामी कदम भनेर केही दलले आरोप लगाइसकेका छन् । जनहितका काममा दुई दलले अग्रसरता लिए भने हामी पछि पर्ने हो कि भन्ने डरले कतिपय राजनीतिक दल र नेता संविधान संशोधन गर्नुलाई पश्चगमनको संज्ञा दिन थालेका छन् । कांग्रेस र एमालेले संशोधन गर्ने कुरा उठाउँछ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्थाको हाम्रो माग सम्बोधन हुनु पर्छ भन्न माओवादीले थालिसकेको छ । कसै कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा आवश्यकीय परिवर्तन गर्न नदिनका लागि अत्तो थाप्ने कामको सुरुवात भइसकेको छ ।

जनताबाट कतिपय धारामा रोष व्यक्त भइरहे पनि संविधान संशोधनका कुरा झ्वाट्टै उठाउन दलहरू डराइरहेको अवस्था थियो । संविधान विरोधीको बिल्ला भिराई देलान् भन्ने त्रासले कुनै पनि दलका नेता संविधान संशोधनका कुरा उठाउन हिच्किचाइरहेका थिए । जनता भने डराएका थिएनन् र संविधानमा रहेका कतिपय व्यवस्थाले उत्पन्न असहज परिस्थितिका बारेमा चर्चा चलाइरहेका थिए । यही मेसोमा जनताका आवाजलाई पहिलोपल्ट बुलन्द गर्ने काम कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले गर्नुभयो र त्यसैका पृष्ठभूमिमा कांग्रेस र एमालेले सहमति कायम गरे भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । अब यो सन्दर्भमा दल र तिनका नेताले कस्तो मार्ग अवलम्बन गर्ने छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

संविधान संशोधनका बारेमा बारम्बार कुरा उठिरहे पनि अझै यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन । अमूर्त तबरले दुवै दलले कुरा उठाइरहेका छन् तर संविधानका कुन कुन धारा यी दुई दलले परिवर्तन गर्न आवश्यक ठानेका हुन् भन्ने अझै जनताले थाहा पाउन सकेका छैनन् । कतै यो सन्दर्भ नारामै सीमित भएर जाने त होइन भन्ने आशङ्का पनि उब्जिन थालिसकेको छ किनकि दुवै दलले यस सम्बन्धमा कुनै गृहकार्य गर्न थालेको पनि जानकारीमा आएको छैन । हल्काफुल्का रूपमा यो धारा र त्यो धारा भन्ने विषय पनि संविधान होइन, त्यसैले पनि दलहरूले ढिलाइ गरेका हुन सक्छन् तर जनताका पक्षमा संविधानका केही धारा चलाइन्छन् भन्ने अनुभूति दिलाउन पनि त्यति धेरै ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ । पक्कै पनि दलहरू संवेदनशील छन्, होलान् भन्नेमा केही समय आश्वस्त हुनुपर्ने पनि छ ।

नेताहरूमध्येमा संविधान संशोधनको एजेन्डा पहिलोपल्ट उठाउने शेखर कोइरालाले पनि संविधानका कुन धारामा कस्तो परिवर्तन गर्ने भन्ने स्पष्ट धाराणा राखेको पाइँदैन । जिल्ला जिल्ला घुमेर जनताका असन्तुष्टि सङ्कलन गरी धारणा निर्माण गरेका डा. कोइरालाले अब आमनागरिकका धारणा अनुरूप के कस्ता वाक्य र वाक्यांश संविधानमा राख्ने भनी उहाँकै पार्टी कांग्रेसलाई सुझाव दिन जरुरी भइसकेको छ । साथै आफ्ना तर्फका सुझावलाई एमाले पार्टीलाई दिँदा पनि राम्रै हुन्छ । यसको सुरुवात कसैले न कसैले गर्नै पर्ने भएकाले डा. कोइरालाले नै गर्न उपयुक्त हुन्छ । साथै संविधान संशोधनमा सहमत दलले पनि नागरिकका आवाज सुन्न आरम्भ गर्नु पर्छ ।

जनताका व्यापक असन्तुष्टि भनेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रदेश सरकारको अस्थिरता र बेथिति, आरक्षणका नाममा हुने गरेको अन्याय, सङ्घ र प्रदेशमा तोकिएको सांसद सङ्ख्या, धर्म परिवर्तनको लहर आदि हो । अरू पनि विषय र सन्दर्भ हुन सक्छन्, जुन नागरिकसँगको व्यापक अन्तर्क्रियाबाट जानकारीमा आउँछ । साथै राष्ट्रिय सभामा पठाइने प्रतिनिधिका सन्दर्भमा दलहरूले लिएको नीतिमा पनि व्यापक टिप्पणी हुने गरेको यथार्थ नेताहरूको जानकारीमा पक्कै छ । जनतामा उत्पन्न निराशालाई आशामा बदल्ने भनी कांग्रेस र एमालेले सहमति गरेका हुँदा यस्ता विषयदेखि ससाना विषय सम्ममा ध्यान दिन जरुरी छ ।

सुन्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्यका हरेक निकायमा हुनु अत्यन्त राम्रो हो तर यसको कार्यान्वयन र संविधानमा रहेका व्यवस्थाले कस्तो परिणाम दिएको छ भन्ने विचारणीय छ । प्रतिस्पर्धामा आउन नसकेकाहरूलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेर माथि उठाउने प्रयत्नलाई पनि कसैले बेठिक भन्न सक्दैन । दुवै व्यवस्थाले नेपालका हरेक क्षेत्रलाई रङ्गीचङ्गी बनाएको छ । वास्तविकतालाई टाढा राखेर हेर्दा सुन्दर भन्नुपर्ने अवस्था छ । वास्तविकता केलाउँदा भने दुवै व्यवस्थाले संविधानको लक्ष्य र मर्मबमोजिम कार्य नगरेको प्रस्टै देखिन्छ । विगतमा जसका हातमा सत्ता र शक्तिको साँचो थियो, अहिले पनि यी दुवै सुविधा तिनैले उपभोग गरेको पाइन्छ । यसैलाई मनन गर्दै सर्वोच्च अदालतले समेत तरमारा वर्गले यी सुविधा पाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश दिइसकेको छ ।

गिरिजाप्रसाद, केपी ओलीहरू प्रधानमन्त्री भए भनेर सारा ब्राह्मणलाई वर्षौंदेखि सुखभोग गर्दै आएको सामन्तको बिल्ला भिराइएको छ । सूर्यबहादुर, शेरबहादुरहरू सत्तामा पुगेका कारण सबै क्षेत्रीलाई राज्यको शोषकका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । नेपालका कर्णालीमा कति बाहुन क्षेत्री छन् र तीमध्ये कतिको हालत कस्तो छ भन्ने विश्लेषण भने गरिएको छैन । फलतः राजधानी वा राजधानी जत्तिकै सुख सुविधा प्राप्त सहरहरूमा बसोबास गर्ने र महँगा विद्यालयमा पढेका कतिपय जातिले आरक्षणको सुविधा भोगिरहेका छन् भने टाउकोमा घेरा फाटेको टोपी, १० ठाउँमा टालेको भोटो र घुँडा नछोप्ने कछाड लाएको एउटा वर्ग भने पीडकको बिल्ला भिरेर बाँच्न बाध्य छ ।

सही तबरले प्रदान गरिएको आरक्षणको परिणाम राम्रै हुन्छ तर आरक्षणले नै भेदभाव उत्पन्न ग¥यो भने त्यसको परिणाम हेर्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । भारतमा भएको पटेलहरूको आन्दोलन र भर्खरै घटेका बङ्गलादेशको घटना आरक्षणका परिणाम हुन् भनेर कसैलाई बुझाउनु पर्ला जस्तो लाग्दैन । एउटा आन्दोलन आरक्षणको माग गर्दै भएको थियो भने अर्को आन्दोलन आरक्षणका विपक्षमा भएको थियो । राजनीतिक नेतृत्व भनेको त्यस्तो हुनु पर्छ कि दुवै खाले शक्ति नभड्किने गरी समाधान निकाल्नु पर्छ र त्यस्तो सुखद सन्देश दिन कांग्रेस र एमाले जस्ता परिपक्व पार्टीका नेताले सक्नै पर्छ ।

सङ्घीय संसद्मा २७५ सांसद बढी भएको सबैले अनुभव गरेका छन् । प्रदेशमा ५५० सांसद पनि जनतालाई पाच्य भएको छैन । सङ्घमा त २५ जना मन्त्रीको सङ्ख्यालाई जेनतेन पचाइरहेका छन् तर प्रदेशमा सत्ता जोगाउन अनावश्यक मन्त्रालय खोली अनगन्ती मन्त्री बनाइँदा अपच भइरहेको छ । कांग्रेस र एमालेको सहमतिपछि पनि मधेश प्रदेशमा २० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन हुँदा यी दुई दलले प्राप्त गरेको विश्वासमा खिया लाग्न थालेको छ । यस्ता अनावश्यक सङ्ख्या घटाउन र प्रदेशलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक संशोधन गर्नै पर्छ । सांसदको भूमिका विकास निर्माणको होइन । विकास निर्माणका लागि पालिका तहमै अधिकार दिइएको छ र बढाउन पनि सकिन्छ । सांसदले आफ्नो क्षेत्र मात्रै हेरेर विधि, प्रक्रिया र कानुन निर्माण गर्ने पनि होइन । त्यसैले भूगोल र जनसङ्ख्या दुवैलाई हेरेर सङ्घमा १२५ सांसद निर्धारण गर्न सकिन्छ । प्रदेशका सांसद र मन्त्रीका बारेमा त व्यापक परिवर्तनकै आवश्यकता छ । हेरौँ, संविधान संशोधनको प्रक्रिया कतातिर केन्द्रित हुने छ ?