लोकराज भट्ट
लोकराज भट्ट
पेसागत सदस्य एवं आबद्ध कर्मचारी कामदारको आर्थिक, सामाजिक हित अभिवृद्धि गर्नु, सेवाको सुरक्षाको माध्यमद्वारा कामदार तथा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा जोड दिनु, पेसागत हकहित र संरक्षण हुने आशामा टे«ड युनियतमा आबद्ध हुन्छन् । त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा हुने विभेदजन्य व्यवहारको कानुनी रूपमा सामूहिक प्रतिवाद गर्न, समूह कार्य र गतिशील हुन, मर्यादित कामको अनुभूतिबाट समाजमा सम्मानित जीवनयापन गर्न भनेरै कर्मचारी तथा मजदुर ट्रेड युनियनमा लाग्छन् ।
सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार, मर्यादित कामको अधिकार नै ट्रेड युनियन अभ्यासका पक्ष हुन । ट्रेड युनियनमा एक व्यक्ति होइन सामूहिक एकता नै बल मानिन्छ, समान काम समान ज्याला, सेवाको सुरक्षा जस्ता सिद्धान्तले मार्ग निर्देशन गर्छ । कर्मचारीको हकहितका पक्षमा वकालत गर्दा व्यवस्थापनसँग द्वन्द्व भए पनि सङ्गठनको हित अभिवृद्धिमा ट्रेड युनियन व्यवस्थापनको सहयोगी संरचना पनि हो । व्यवस्थापनले ट्रेड युनियनलाई बोझ र झन्झटका रूपमा कदापि लिनु हुँदैन ट्रेड युनियनका सदस्यले पनि सरुवा बढुवा वृत्ति विकासका नाममा सङ्गठनमा नै आँच आउने गरी कार्य गर्नु हुँदैन ।
अठारौँ शताब्दीमा बेलायतबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिसँगै श्रमिक र व्यवस्थापनबिचको सम्बन्धबाट ट्रेड युनियन अवधारणाको विकास भएको हो । औद्योगिक क्षेत्रमा एक किसिमको अभ्यास भइसकेपछि सरकारी सेवामा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने कुरा उठ्न थाल्यो । कर्मचारीलाई बौद्धिक कामदारका रूपमा लिन र उनीहरूलाई पनि कामदारको परिभाषामा राख्न थालिएपछि फ्रान्सले सर्वप्रथम निजामती कर्मचारीलाई सङ्गठित हुने अधिकार दिएको थियो ।
नेपालमा भने विसं २००३ फागुन २१ गते अखिल नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसको स्थापनासँगै नेपालमा ट्रेड युनियनको अभ्यास सुरु भएको हो । २००७ सालपछि पनि ट्रेड युनियनबारे केही अभ्यास भए पनि राजनीतिक अस्थिरता र सङ्व्रmमणकालका कारण ट्रेड युनियनको विषय दिगो र फराकिलो हुन सकेको थिएन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जारी भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई पेसागत सङ्घ सङ्गठन खोल्ने र त्यसमा आबद्ध हुने अधिकार दिएको थियो । सो ऐनमा २०६४ मा भएको दोस्रो संशोधनले मात्र निजामती सेवामा पूर्ण रूपमा ट्रेड युनियन अधिकारको व्यवस्था गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
नेपालको निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अभ्यास अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । ट्रेड युनियनले कर्मचारीको हक हित, सेवाको सुरक्षा एवं मर्यादित कामका लागि वकालत गर्नुपर्नेमा दलगत स्वार्थमा रुमल्लिँदा ट्रेड युनियनप्रति आम जनसमुदायको नकारात्मक धारणा बन्न पुगेको छ ।
श्रम अधिकारलाई नेपालको संविधानले धारा ३४ मा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । जसमा श्रमको हक भनेर प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने र श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनु पर्छ भनी व्याख्या पनि गरेको छ ।
श्रमको हक अन्तर्गत धारा ३४ को उपधारा २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ । उपधारा ३ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने छ, भनिएको छ । ट्रेड युनियन तथा श्रमिकको अधिकारलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि विशिष्टिकृत कानुनका रूपमा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ र श्रम ऐन २०७४ समेत प्रचलनमा रहेका छन् ।
सार्वजनिक सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हुने भएकाले सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियनका अधिकार उपयोग गर्दा निजी प्रतिष्ठानको जस्तो सहज भने छैन, त्यहाँ केही सीमाको सामना गर्नु परेको छ । सार्वजनिक व्यवस्थापनका नविन अवधारणाको विकाससँगै व्यवस्थापकीय एवं प्रविधिमा आएको परिवर्तनप्रति सङ्गठनका सदस्यलाई एकीकृत गराइनु, व्यवस्थापनको निरङ्कुशताको अन्त्य र श्रमिक प्रजातन्त्रको स्थापना, सामूहिक सौदाबाजीद्वारा विवादको समाधान, आर्थिक, सामाजिक र सेवा सुरक्षाको सुनिश्चित, कार्य वातावरणमा सुधार, व्यवस्थापनमा साझेदारी, वृत्तिविकासको समान अवसर सुनिश्चित गराउनु ट्रेड युनियनको कार्यक्षेत्र हो ।
आत्मसम्मान, संस्थाको दक्षता र उत्पादकत्वमा वृद्धि, लाभांश प्राप्तिको सुनिश्चित, सामाजिक उत्तरदायित्व वहन, सेवाको प्रभावकारिता, कार्यकुशलतापूर्वक कार्यसम्पादन गरी सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्ने अभिप्रायले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि ट्रेड युनियन अधिकारको विषयले व्यापकता पाएको छ ।
संविधानले नै सुनिश्चित गरेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई व्यवस्थित गरी प्रशासन/व्यवस्थापनको समसामयिक सुधार गर्न रचनात्मक र सिर्जनात्मक सुझावको खाँचो छ । सामूहिक भावनाको विकास, शान्ति कार्य वातावरण, आत्मसम्मानको अनुभूति, कामदारमा समान अवसरको प्रत्याभूति, अतिरिक्त सुविधाको प्राप्ति, व्यवस्थापन र कामदारका बिचमा स्वस्थ सम्बन्ध र सहकार्य आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवालाई स्वच्छ, निष्पक्ष, उत्तरदायी, जवाफदेही, सुशासनयुक्त, व्यावसायिक बनाई नागरिकलाई असल शासनको प्रत्याभूत गराउनु अहिलेको चुनौती हो । यसका लागि विद्यमान ट्रेड युनियन अवस्थालाई परिष्कृत गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
अहिले ट्रेड युनियनको आवश्यकता छैन भन्ने आवाज पनि मुखरित भएको पाइन्छ । यही ट्रेड युनियनका कारण कर्मचारी प्रशासन कमजोर भयो भन्ने टिप्पणी पनि हुने गरेको छ, यो तर्कमा दम छैन । ट्रेड युनियन राज्यका अङ्गलाई अझ बलियो र परिष्कृत बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छन् । दलीय गोटीको काम भने युनियनले गर्नु हुन्न, ट्रेड युनियन आवश्यक छैन भन्ने कुरा पनि यही भएर उठेको हो । मुख्य कुरा जनसेवा हो, हुनु पर्छ । नागरिक सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउनकै लागि ट्रेड युनियनको परिकल्पना भएको हो । राजनीतिले सही दिशा लिनेबित्तिकै सबैथोक ठिक हुन्छ । नयाँ समीकरणसहित बनेको सरकारले मुलुकलाई स्थिरतामा लैजाने सबैको विश्वास छ ।
