नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था अङ्गीकार गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनाले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा राखेको छ । राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्त सरकार र प्रशासनिक प्रणालीका मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन् । संसद्ले निर्माण गरेका कानुन अनुसार सरकार र प्रशासनिक कार्यप्रणाली सञ्चालन हुन्छ । सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संसद्ले कानुन निर्माणभन्दा सरकार बनाउने खेलमा अधिक समय खर्चिंदा नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भयो, जसले मुलुकलाई निर्वाचनमा पु¥यायो । यस्तो अवस्थामा पु¥याउन प्रशासन जिम्मेवार रहेका तर्क पनि सार्वजनिक भए । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रशासनिक सुधारका नाममा आयोग बने, तिनले प्रतिवेदन पनि दिए । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले प्रशासनिक सुधार आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गरेनन् ।
‘बालेन सरकार’ बन्ने दिन नजिकिँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भन्ने समाचारले प्रमुखता पाएको छ । लोकतन्त्रले ट्रेड युनियन (श्रमिक सङ्गठन) को अधिकारको रक्षा गर्छ । उचित पारिश्रमिक निर्धारण गर्छ । सुरक्षित कार्य वातारण सिर्जना गर्छ । सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्छ । सरकार र कर्मचारीका बिचमा सामूहिक सम्झौताको माध्यमले हित पूर्ति गर्छ । सरकारी श्रम नीतिलाई प्रभावित गर्दै लोकतन्त्रलाई अधिक समावेशी बनाउँछ । आदि इत्यादि ज्ञानको अभावमा ट्रेड युनियन लगायत विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने भन्ने उक्साहटपूर्ण अभिव्यक्ति सङ्घीय गणतन्त्र विरोधी हुन् र छन् । कर्मचारीतन्त्रभित्र सबै भ्रष्ट छैनन् भन्ने हेक्का नागरिकलाई पनि हुनु पर्छ । सबै नेता भ्रष्ट र बेइमान छैनन् । सबै कर्मचारीले राजनीति पनि गरेका छैनन् । राणाशासनदेखि सङ्घीय गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा ट्रेड युनियन समर्थक हजारौँ कर्मचारीको योगदान राजनीतिक परिवर्तनमा छ । राजनीतिक परिवर्तनमा कर्मचारीको हैसियतले गरेको त्याग र बलिदानलाई कसैले अवमूल्यन गर्नु हुन्न । ‘बालेन सरकार’ ले ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्न ‘पेसागत कानुन’ निर्माण गरी नेपालको पेसागत आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्नु पर्छ ।
आज देशमा अनेकन चुनौतीसँगै प्रशासनिक चुनौती छन् । प्रशासनिक सुधारबिना राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । प्रशासनिक पुनर्संरचना पछिल्लो पटक सङ्घीयता लागु भएसँगै गरिनु पर्दथ्यो, लोकतान्त्रिक ढाँचा अनुरूप हुनु पर्दथ्यो । राजनीतिक व्यवस्थाले अङ्गीकार गरेको उद्देश्य व्यवहारमा उतारेर जनताको घरदैलोमा सेवा दिने खालको प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो ।
प्रशासन सुधारका प्रयास
प्रशासकीय पुनर्गठन कमिटी (बुच कमिसन, २००९), उच्चस्तरीय प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग (टङ्कप्रसाद आचार्य आयोग, २०१३), प्रशासन सुधार आयोग (वेदानन्द झा आयोग, २०२५), प्रशासन सुधार आयोग (डा. भेषबहादुर थापा आयोग, २०३२), उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग (कोइराला आयोग, २०४८), प्रशासन पुनर्संरचना आयोग, (२०६५) आदि हुन् । यसै गरी विभिन्न समयमा भएका अन्य आयोग, कार्यदल वा कार्यटोलीको गठन भएका पाइन्छन् । विडम्बना भन्नु पर्छ कि सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तथा निजामती सेवा नियमावली’ बनाउन संसद् असफल भयो । हचुवाको भरमा निजमाती सेवाको जनशक्तिलाई समायोजन गरी तिनै तहमा पदस्थापन गरियो । कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारले सुशासनको बुख्याचा जस्तो बनाएर जनतालाई तर्साउने काम गरेको छ । सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी नागरिक वडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ, हेल्प डेस्क, सूचना अधिकृत, प्रवक्ता आदि व्यवस्था नभएको पनि होइन । भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता, प्रशासन सुधार, प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्व, स्थिरता, प्रशासनिक कटिबद्धता, आर्थिक र मानवीय स्रोतसाधनको उपलब्धता, कार्यान्वयनको संस्थागत संयन्त्र, नागरिक समाज र सामाजिक दबाब, सुधारमुखी सोच आदिका बारेमा प्रतिबद्धता नभएका पनि होइनन् । तमाम प्रयासको प्रमुख लक्ष्य प्रशासनलाई कल्याणकारी राज्यमा बदल्न, कर्मचारीतन्त्रलाई अधिक जवाफदेही बनाउन र समग्र देशका जनताको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्ने तर्फ केन्द्रित भएन ।
जनमुखी प्रशासनको अर्थ यस्तो शासन व्यवस्थासँग हो, जसले केन्द्रमा जनतालाई राखेर काम गरोस् । प्रशासनको मुख्य उद्देश्य नियमको पालना गर्नु मात्र होइन कि बरु जनताको समस्याको समाधान गरी प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नु हो । जनमुखी प्रशासनका प्रमुख स्तम्भमा लोकाचार, नैतिकता, समानता आदि हुन् । नैतिकताका कुरा गर्दा एउटा राष्ट्रसेवकमा प्रशासनमा इमानदारी, निष्ठा र पारदर्शिता हुनु पर्छ भन्ने हो । समानता भनेको बिनाभेदभाव नागरिकको काम गर्नु हो । कर्मचारीतन्त्रका लागि अधिक प्रयोग हुने शब्द पारदर्शिता र जवाफदेही भए पनि यसको खिल्ली उडाइएको छ । कुनै पनि अड्डा अदालतमा सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता देखिन्न । जहाँ पारदर्शिता छैन त्यहाँ जवाफदेहिता हुने कुरै भएन । सुशासनमा जनसहभागिताको नीति अख्तियार गरे पनि यो पनि नौटङ्की जस्तै छ । सरकारी कामकाजमा जनतालाई सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरिएका शब्दजाल देख्न/सुन्न पाइए पनि व्यवहारमा उतारिएको पाइँदैन ।
सङ्घीय गणतान्त्रिक कर्मचारीतन्त्र
कर्मचारीतन्त्रमा इमानदारी, निष्ठा र पारदर्शिता तब हुन्छ, जब राजनीतिक नेतृत्व इमानदार हुन्छ । सरकारी सेवा र सूचनालाई नागरिकसमक्ष सजिलै पु¥याउने व्यवस्था गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनु पर्छ । नागरिकका समस्या सुन्ने र तिनको समाधान समय गर्न प्रभावी तन्त्र अर्थात् अनलाइन पोर्टल वा क्षतिपूर्तिको हक कायम गर्न अब
‘बालेन सरकार’ को ध्यान जानु पर्छ । सूचनाको अधिकार र नागरिक बडापत्रलाई ‘बुख्याचापत्र’ नबनाएर वास्तविक नागरिकको अधिकार स्थापित हुने गरी सशक्त बनाउनु आवश्यक छ । सरल शब्दमा भन्नुपर्दा कर्मचारी र सरकार (प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री) ले व्यावहारिक रूपमा शासकको भूमिका छाडेर जनसेवकको भूमिकामा कार्य गर्नु पर्छ । सेवाग्राही सन्तुष्टि भए मात्रै जनमुखी प्रशासन भन्न सकिन्छ ।
देशमा प्रशासनिक सुधारको बारेमा समय समयमा अनेकन् छलफल, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण हुन्छन् र भावी दिनमा होलान् । प्रशासन संयन्त्रको सुधारका बारेमा नेतादेखि अभिनेताका कान ठाडा हुन्छन् । अनेकन तर्क वितर्क गरिन्छ । निजामती सेवा विधेयक तुहाउन प्रधानमन्त्रीले न्वारनदेखिको बल लगाएको घटना ‘ओली सरकार’ को पालामा प्रत्यक्ष देखियो । यसलाई भावी सरकारको नेतृत्व गर्नेले बुझ्नु जरुरी छ । भ्रष्टचारीमाथि कारबाही गर्छु भन्न सजिलो छ, गर्न सहज छैन । भ्रष्टाचारीलाई जेलमा हालेर भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन, भ्रष्टाचार हुन नदिन के गर्नु पर्छ भन्ने मुख्य विषय हो ।
प्रशासनिक संरचनालाई यथास्थितिमा राखेर अलमल्याउँदा सरकारलाई पजनी गर्ने सुविधा हुन्छ । राणाकालीन शासन प्रणालीमा आधारित पजनीले आर्थिक असुलीमा ठुलो राहत दिन्छ । यो निर्वाचनको खर्चपर्च उठाउने सुनौलो मौका पनि हो । प्रशासनका विभिन्न संरचनात्मक र कार्यात्मक पक्ष सचिवालय प्रणाली, करार सेवामा भर्ती, तालिम, कार्यालय प्रणाली, स्थानीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, बजेट प्रणाली, लेखा परीक्षण, सङ्घीय कर तोक्ने, प्रहरी प्रशासन र राजस्व प्रशासनमा पनि निर्मम हुन सक्नु पर्छ ।
प्रशासनिक सुधार नागरिकलाई आभास हुने गरी हुनु पर्छ । किनकि सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट नागरिक वाक्कदिक्क छन् । चुस्ता सेवा प्रवाह पहिलो दायित्व हुनु पर्छ । त्यसका लागि प्रशासनिक क्षमता बढाउने निर्धारित योजना ल्याइनु पर्छ । सरकारले लिएको लक्ष्य र त्यसले प्राप्त गर्ने प्रगतिको अनुमान हुनु पर्छ । आर्थिक र सामाजिक उद्देश्य प्राप्त गर्न, प्रशासनिक क्षेत्र सतर्क र कुशल बनाउने ठोस योजना आउनु पर्छ । प्रशासनिक सुधारले मात्र रूपान्तरणको सामथ्र्य राख्छ । जनकल्याणकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन भए मात्र जनताले सुधार भएको अनुभूति गर्न सक्छन् । पञ्चायतकालीन प्रशासनले बहुदलीय व्यवस्था चलायो । बहुदलले प्रशासनिक संयन्त्र र कानुनले सङ्घीय गणतन्त्र चलाए जसरी अबको सरकार चल्नु हुँदैन । जेनजी विद्रोहले भित्र्याएका जनआवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सामथ्र्य सरकारले राख्नु पर्छ । पुरानो ढर्राको प्रशासनिक व्यवस्थाले धान्न सक्दैन । जेनजी विद्रोहको अनुमानसम्म नगर्ने प्रशासन संयन्त्रमा ‘जेनजी सरकार’ कलमी भयो भने परिवर्तनको प्रत्याभूति दिन सक्दैन । भावी सरकारले अविलम्ब समय सापेक्ष प्रशासनिक संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा बढ्दो भ्रष्टाचार र अन्य कमीकमजोरी नियन्त्रण गर्न प्रशासनिक सुधार आवश्यक छ । ‘जेनजीको सरकार, जेनजीकै प्रशासनिक सुधार’ आजको आवश्यकता हो ।
