कांग्रेस बैठकबाट अपेक्षा

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको छ । महासमितिपछि बसेको केन्द्रीय समितिको यो पहिलो बैठक हो । फागुन ४, ५ र ६ मा गोदावरीमा सम्पन्न महासमितिले मूलतः पार्टीको नीति, सङ्गठन र समसामयिक राजनीतिका बारेमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा छलफल गरेको थियो । यी तीन वटै प्रस्तावमा आएका सुझावसमेत थप गरेर परिमार्जनसहित केन्द्रीय समितिले पारित गर्ने अख्तियारी महासमितिले दिएको थियो । महासमिति सकिएको पाँच महिना बितिसकेपछि सुरु भएको बैठकमा यससम्बन्धी परिमार्जित प्रस्तावसहित अरू विभिन्न प्रस्तावमाथि केन्द्रीय समितिमा छलफल चलेको छ । 

महासमितिदेखि अहिलेसम्मको यो अवधिमा राजनीतिक उतारचढाव निकै भए । महासमिति बैठकका बेला कांग्रेस माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सत्तासीन थियो । महासमिति सकिएलगत्तै जस्तो कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्यो र बाँकी अवधि पनि प्रतिपक्षमा नै रहने स्थिति बन्यो । अर्थात् २०७४ मा एक बनेर २०७७ मा फुटेका एमाले र माओवादी २०७९ को पुसमा झैँ फेरि एक ठाउँमा उभिए । माओवादीले आफ्नो नेतृत्व कायम राख्दै फेरि एमालेसँग सहकार्य थाल्यो । चार महिना सँगै हिँडेको माओवादीलाई एमालेले एकाएक साथ छोडिदियो र कांग्रेसको समर्थन लिएर एमालेले सरकारको नेतृत्व लियो । 

अर्थात् महासमितिमा सत्तासीन रहेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा आइपुग्दा फेरि सत्तासीन पार्टी नै बन्यो तर राजनीति उही थिएन । साझेदार उही रहेनन् । भागबन्डाका पद मात्र फेरिएनन्, मन्त्रीका अनुहार पनि फेरिइसकेका थिए । यो अवस्थामा महासमितिमा मात्र उठेका विषयका आधारमा मात्र प्रस्ताव परिमार्जन गरेर नपुग्ने अवस्था बन्यो । त्यस कारण बैठकका एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै गर्दा महामन्त्री गगनकुमार थापाले परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिसमेतलाई समेटेर तीन वटै प्रस्ताव परिमार्जन गरिएको बताउनु प¥यो । 

यी तीन वटा प्रस्तावमध्ये नीति र साङ्गठनिक विषयमा खासै परिवर्तन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने कारण छैन । नीतिगत रूपमा राजनीतिक आस्था वा विचारमा कांग्रेसमा कुनै परिवर्तन आउने कुरा रहेन । कांग्रेस सङ्गठनका तौरतरिकामा पनि प्रस्तावित विषयमा सत्ता समीकरणका कारण फेरबदल हुने कुरा भएन । समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव भने महासमितिको अवस्थाबाट राजनीति फरक ढङ्गबाट गुज्रेको कारण घटनाक्रम थप्नु पर्ने अवस्था रह्यो । यद्यपि, एमाले वा माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कांग्रेसमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन आउनु पर्ने कारण छैन तर तीन वटै प्रस्तावमा प्रयुक्त भाषाचाहिँ नचाहेर पनि फेर्नु पर्ने अवस्था बन्यो । 

महासमिति बैठक चल्दै गर्दाका सहयात्री फेरिएका छन् । हिजो नरम हुन परेका प्रति गरम बन्नु पर्ने र चर्को आलोचना गरेका प्रति सद्भाव देखाउनु पर्ने भाषागत समस्या भने तीन वटै प्रतिवेदनका समस्या हुन् । सत्ता साझेदारी कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नेबाहेकका नीति र दृष्टिकोणमा भाषागत समस्या पनि नहुनु पर्ने हो । एमालेप्रति हिजो प्रयोग गरिएको भाषा कांग्रेसको दृष्टिकोण हो भने अहिले फेरिनु पर्ने कारण छैन तर सम्बन्धका आधारमा बन्ने अल्पकालीन दृष्टिकोणले कहिले कोसँग नरम वा गरम बन्ने भन्ने स्थिति ल्याएको मात्र हो । 

राजनीतिमा यदाकदा देखा पर्ने असहिष्णुता वा भनौँ हरेक दलका नेतामा रहेको सङ्कुचित भावले गर्दा ससाना कुराले पनि सम्बन्धमा समस्या ल्याउँछ भन्ने बुझाइले काम गर्न थालेको छ । त्यसैले सङ्घ र प्रदेशको सरकार बनाउँदै गर्दा कांग्रेस र एमालेबिच जुन सहमतिले काम गरेको छ, त्यो सहमति पार्टी सङ्गठनका तल्ला तहमा पुगेको छैन । यसका थुप्रै कारणमध्ये सत्तासीन हुँदै गर्दा कांग्रेसप्रति एमालेले गरेको व्यवहार पार्टीका हरेक सदस्यका मनमस्तिष्कमा ताजै छन् । नेतृत्व तहमा मिल्न र टुट्न जति सहज हुन्छ, हरेक दिन ठोकिनेहरूका बिचमा त्यो सहजता नरहनु अस्वाभाविक होइन । त्यसैले कांग्रेस बैठकमा केन्द्रमा भएको सात बुँदे जस्तै सहमति स्थानीय तहमा समेत हुनुपर्ने माग उठेको छ । सत्ता गठबन्धनका विपक्षमा कांग्रेसका कुनै केन्द्रीय सदस्य उभिएका छैनन् । यो गठबन्धनलाई असफल हुने छुट छैन भन्ने विषयमा कांग्रेसका नेता सजग देखिएका छन् । दुई सत्ता साझेदार दलबिच विश्वासको वातावरण थप बलियो बनाउनु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ । 

एमालेसँग गठबन्धन गर्दै गर्दा जोडिएको अर्को विषय संविधान संशोधन हो । कतिपय सन्दर्भमा कांग्रेस नेताहरूले यो गठबन्धनको औचित्यलाई संविधान संशोधनका कारण भनेर बोल्ने गरेका छन् । संविधान संशोधनको विषय बैठकको एजेन्डा नभए पनि कांग्रेसमा यो छलफलले प्रवेश पाएको छ । छलफलमा मूलतः दुई खालका प्रश्न उठेका छन् : के यो संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेकै हो ? के यो कांग्रेसको एजेन्डा हो ? यो प्रश्न गरिरहँदा यो संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा गई नसकेको र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने काममा सङ्घीय सरकार नलागेको आरोप पनि लागेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको मिश्रित प्रणालीका विषयमा पनि कांग्रेसमा मिश्रित धारणा देखिएको छ । एकथरीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता देखेका छन् । यसका लागि विज्ञहरूको टोली बनाएर पहिला पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

अर्काथरी मूलतः आदिवासी जनजाति सदस्यले समानुपातिक हटाउने खेलमा आफूले अहिले पाइआएको प्रतिनिधित्व सङ्कुचित गरिन लागेको त होइन भनेर आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूको धरणा छ ः समस्या निर्वाचन प्रणालीमा होइन, राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व तहमा छ । मिश्रित प्रणालीको भावना अनुकूल टिकट वितरण नगर्नाले प्रतिकूल परिणाम आएको हो । उनीहरूको यो आवाजमा महिला र मधेशका सदस्यको समेत समर्थन देखा परेको छ ।

संविधानमा यसको संशोधनसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि छुट्टै भाग राखिएको छ । एउटा मात्रै धारा २७४ रहेको भाग १३ मा संविधानको अपरिवर्तनीय व्यवस्था र संशोधनका प्रक्रिया मात्र यसमा उल्लेख गरिएका छन् । संविधान जारी भएको कति समयपछि यसमा संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने केही उल्लेख छैन । प्रदेशको सीमासम्बन्धी हेरफेरको विषयमा सम्बन्धित प्रदेशको बहुमतबाट स्वीकार गरिएको प्रस्ताव मात्र मान्य हुने अन्यथा संशोधन विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था यसमा छ । संविधान संशोधनसम्बन्धी हरेक प्रस्ताव सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नु पर्छ । धारा २८२ मा भने प्रत्येक १० वर्षमा हुने जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्था कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव सूचकाङ्कको आधारमा समीक्षा तथा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । २०७८ मा जनगणना भइसकेको सन्दर्भमा संविधानमा हेरफेर गरिनु पर्ने यो विषय भने आवश्यक भइसकेको देखिन्छ । अन्यथा यो कुनै आवधिक रूपमा गरिनु पर्ने विषय होइन ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा यस पटक छलफल बढी केन्द्रित भएको अर्को विषय आगामी भदौ १५ देखि मङ्सिर २५ सम्म सञ्चालन हुने गरी प्रस्तावित सय दिने कार्यक्रम हो । महामन्त्री गगन थापाले पार्टी सङ्गठनलाई व्रिmयाशील बनाउन केन्द्रीय प्रतिनिधि जिल्ला पठाउने र उनीहरूलाई पार्टीमा हुन नसकेका गतिविधि सञ्चालन, भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थासँग समन्वय एवं स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरणको जिम्मेवारी दिन यो प्रस्ताव गर्नु भएको हो । यसलाई राम्रो प्रस्तावका रूपमा लिँदै गरेका सदस्यको आशङ्का कतै यो विगतमा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमको पुनरावृत्ति त हुँदैन भन्ने देखिन्छ । कतिपयले यसलाई वर्षा नसकिँदै र चाडपर्वका बिचमा गर्न खोजिएका कारण प्रभावकारी हुने कुरामा शङ्का गरेका छन् तर पार्टी सङ्गठनका लागि खट्न र केही गर्न चाहँदा ७८ कार्य दिन हुने रेकर्ड निकाल्ने सदस्य पनि कांग्रेसभित्रै छन् । यी र पार्टी सङ्गठनसँग जोडिएका अरू एजेन्डामा कांग्रेस बैठकले निकाल्ने निष्कर्षले मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र भविष्यको सङ्केत गर्ने अपेक्षा गर्नु अन्यथा हुने छैन ।