डिजिटल डिप्लोमेसीको प्रभाव
डिजिटल कूटनीति, जसलाई ई–कूटनीति वा साइबर कूटनीति पनि भनिन्छ, अहिले यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकासको क्षेत्रमा नयाँ आयामका रूपमा उदाएको छ। इन्टरनेट र यसको प्रयोगले विश्वलाई सानो गाउँमा बदलिदिएको छ भने कूटनीतिका परम्परागत रूप र शैलीहरू पनि परिवर्तन भएका छन्। यस लेखमा डिजिटल कूटनीति र अन्तर्राष्टिय सम्बन्धका बारेमा चर्चा गरिएको छ। डिजिटल कूटनीति केही दशक अघिदेखि चलनचल्तीमा आएको हो। डिजिटल कूटनीतिले कूटनीतिक सञ्चारमा टेलिग्राफ र रेडियो प्रविधिलाई पछाडि पार्दै इन्टरनेट र सोसल मिडिया प्लेटफर्म अगाडि आए। सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग
कम्युनिस्ट एकताको खाँचो
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी गुट, फुट हुँदै अहिले पुनः जुट्ने झिनो प्रक्रियामा छन्। वामपन्थी फुट्नु र जुट्नु सामान्य जस्तै भएको छ। अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न धारमा विभक्त भएर, चोइटिएर र फुटेर अनेकौँ भँगालामा परिणत भएका छन्। विशेष गरी राजतन्त्र फ्याक्दै देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न, सदियौँदेखिको केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै लोकतन्त्र, समावेशिता, सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षतालगायत उपलब्धि हासिल गर्ने भूमिका निर्वाह (दसव
त्रिविमा गुणस्तर सुधारको ओठे प्रतिबद्धता
८० प्रतिशत विद्यार्थी भार धान्दै आएको नेपालकै जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १२ असारमा ६४ औँ वार्षिक दिवस मनायो। त्यसक्रममा कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई साक्षी राखेर गुणात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी उत्पादन गरी विश्व बजारमा उचित स्थान प्राप्त गर्न सक्ने बनाउन निर्देशन दिनुभयो।
संसदीय समिति र नेतृत्व
प्रतिनिधि सभाका दस वटा विषयगत समिति र दुई वटा संयुक्त समितिको नेतृत्व लामो समयदेखि चयन हुन सकेको छैन। सभामुखले पटक पटक राजनीतिक दलहरूलाई समितिको सभापति चयनमा सहमतिका लागि पहल गर्नु भए पनि सार्थक रूप लिन सकेको देखिँदैन। संसदीय समितिले नेतृत्व नपाउँदा नियमित रूपले विधायिकी कार्यका साथै सरकारलाई उत्तरदायी तुल्याउन गर्नु पर्ने निगरानीसम्बन्धी कार्य हुन सकेका छैनन्। समितिहरूले विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनउपर विस्तृत रूपमा छलफल गरी पारित गर्ने, मन्त्रालय विभागका कामकारबाही उपर निगरानी गर्ने, बजेट, खर्च र उपलब्धिको लेखाजो
सङ्क्रमणकालीन न्याय
प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भएको छ। अब थाति रहेका विधेयक पारित गरी भटाभट काम अघि बढाउनु पर्ने बेलामा प्रतिनिधि सभामा एक पछि अर्को बखेडा झिकेर सदन अवरुद्ध पार्ने क्रम जारी छ। जति बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण आयो सदन अवरुद्ध, ललिता निवास फेरि ब्यँतियो। हुँदाहुँदा मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न ल्याइएको अध्यादेश पारित गर्ने दिनसमेत सदन अवरुद्ध गरियो। कुरा प्रस्ट छ सदन अवरुद्ध गर्नेहरू सरकारले चालेका यी कदमविरुद्ध र नक्कली भुटानी, ललिता निवास काण्ड र मिटरब्याजीका पक्षमा छन्। यही
एसइईपछिको गन्तव्य
प्राविधिक शिक्षा बारेका बहस सुन्दा लाग्न सक्छ प्राविधिक बेरोजगार बन्नु पर्दैन। अन्य विषयभन्दा प्राविधिक विषय पढ्ने विद्यार्थीले जीवनमा जागिरबाहेक पनि केही न केही गर्न सक्ने सिप सिकेको हुन्छ। प्राविधिक सिप भएका व्यक्तिले सानो ठुलो काम गर्न उनीहरूको सिपले नै सक्षम बनाएको हुन्छ। केही गर्न सक्ने र केही गर्नका लागि सिप र क्षमता प्रदान गर्ने प्राविधिक शिक्षाले मानिसलाई मेहनतका लागि प्रोत्साहित गर्नुका साथै आत्मविश्वास पनि प्रदान गर्छ। मेहनतमा विश्वास गर्ने प्राविधिक सिप भएको मानिस बेरोजगार बस्नु पर्दैन।
राजमार्ग : निर्माण कि विध्वंस
नारायणघाट–बुटवल सडक खण्ड निर्माण हुन थालेको छ वर्ष भइसकेको छ। नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक खण्ड फराकिलो पार्ने कामको पनि आरम्भ भइसकेको छ। मुग्लिन–पोखरा सडक खण्ड चौडा पार्न थालेको पनि दुई वर्ष नाघेको छ। महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत सिरहा जिल्लामा पर्ने खण्ड पनि मर्मत गरिँदै छ। सारांशमा भन्नुपर्दा नेपालका सबै ठुला खाले राजमार्ग कुनै फराकिला पारिँदै छन् भने कुनैको मर्मत हुँदै छ। यसरी सडकमा सुधारका काम हुनुलाई खुसीको विषय मान्नुपर्ने हो। कालोपत्रे गरिएको चिल्लो बाटोमा यात्रा गर्दै सहजपूर्वक काठमाडौँबाट गन्तव्यमा पुग्ने कुनै ठाउँ छैन भन्दा पनि हुने अवस्था छ।
जलवायुको प्रभाव
यस वर्षको मनसुन सुरु भएकै हप्ता भएको वर्षाले पूर्वी नेपालका तीन जिल्ला पाँचथर, सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङमा करोडौँ धनजनको क्षति पु-यायो। मानवीय क्षति, विस्थापित र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण सुरु गरिएकोलगायत अद्यावधिक विवरण आउने क्रम अझै जारी छ। निकै कम पानी पर्ने क्षेत्रमा एकै पटक बाल्टी घोप्ट्याएको जस्तो पानी पर्दा पहिरो र त्यसपछि खोलामा आएको बाढीको चपेटामा पर्दा मेची राजमार्ग विच्छेद हुँदा जनजीवन कष्टकर भइरहेका समाचार अझै आइरहेका छन्। सामान्यतया मनसुन पूर्वी नेपालबाट भित्रिएपछि बिस्तारै पानी पर्दै सुदूरपश्चिमसम्म फैलिनुपर्नेमा मनसुन भित्रिँदै गर्दा एकै ठाउँमा पानी ओइरिएको यो घटना सबैका लागि फरक बन्यो। गत वर्ष मनसुन सकिएपछि दसैँ चलिरहेको बेला एकाएक सुरु भएको
स्वर्गको झल्को दिने से–फोक्सुन्डो
कर्णालीको फोक्सुन्डो ताल जाने हल्ला र सल्लाह निकै अगाडिदेखि चलेको थियो। कोको जाने, कहिले जाने, कसरी जाने ? यस्तै–यस्तै मेसोमा हिँड्ने दिन तय भयो। धेरै योजना बुन्न थाल्यो भने काम हुँदैन भन्दै आइहाल्नु भनेर सुर्खेतबाट श्रीमान् भीम ढकालले ह्विप जारी गर्नुभो। कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहनुभएका मेरा श्रीमान्ले गोरखापत्रका प्रधान
कुन प्रणाली रोज्ने ? नेपाली कि राम्रो!
नेपालमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापना भएपछि राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक क्षेत्रका विसङ्गति क्रमशः हट्दै जान्छ, जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँछ । देशको समग्र विकास हुन्छ भन्ने आशा गरिएको थियो । नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार हुने छ र नेपाल पनि बिकसित राष्ट्रहरू जस्तै हुने छ भनी राजनीतिक नेताहरूले आश्वासन दिएका थिए । खासमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको मात्र होइन, देश गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याले ग्रसित भएको लक्षण देखिएका छन् । यस्तो किन भयो भन्दा सामान्यतया आउने जवाफ हो – के गर्ने हाम्रो प्रणाली नै राम्रो छैन ।
सफलताको शिखर चुम्न
विकसित प्राणी मनुष्य भएका हुनाले मनुष्यलाई अन्य प्राणीलाई भन्दा सुख दुःख हुने गर्दछ। दुःखलाई हल गर्न मनुष्य मिलेर बस्न थाल्यो। मिलेर बस्दा समाज बन्यो। समाजले परम्परा बनायो। परम्परा समाजको नैतिक कानुन बन्यो। परम्परालाई प्रकृतिले निर्देशन गर्दछ, प्रकृतिको वातावरण अनुसार चाडपर्व, लवाइ खवाइ झैँ रोग अनुसार उपचार हुन गएको हो। मानिस स्वार्थी प्राणी भएकाले स्वार्थले समाजमा अनियमितता नहोस् भनेर राज्यको आवश्यकता भएको हो। राज्य बनाउन राजनीति आवश्यक हुन्छ।
सत्ताको छटपटी
नेपाली राजनीतिमा अलग अलग प्रयोग गर्न खप्पिस नेकपा एमालेले नयाँ फन्डा तयार गर्नु अनौठो मानिँदैन। राजनीतिलाई चलायमान तुल्याउन मात्र सीमित नरही छरपस्ट गर्ने तहसम्म पु¥याउने एमाले अभीष्ट देखिन्छ। अहिले नयाँ विवाद झिकेको छ–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अभिव्यक्तिबारे। राजधानीमा ट्रक भित्र्याउने कीर्तिमानी जस प्राप्त गर्नुभएका प्रीतम सिंहद्वारा लिखित एउटा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको विषयलाई लिएर संसद् अवरुद्ध मात्र गरिएन अपितु मिटरब्याजीविरुद्ध जारी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित गर्नबाट समेत वञ्चित गरियो। जसले गर्दा सामान्य गरिब पीडि
विवेक र विचारको मीमांसा
सोक्रेटसको कथन छ, “सजिलोसँग आर्जन गर्न नसकिने सम्पत्ति भनेको विचार र विवेक हो।” अतीतबाट सिकेर पुर्खाले गरेका भुल दोहोरिन नदिने र विवेकशील बनेर अघि बढ्नेहरू सफल हुन्छन्, यसका लागि सदविचार तथा विवेकको बाटो मात्रै सफलतामा पुग्ने उपाय बन्न सक्छ। सबैतिरबाट आएका असल विचार मन्थन हुने ठाउँ नै संसद् हो भनिएको छ, ऋग्वेदमा। सन् ९३० मा पार्लियामेन्ट सुरु भएको कुरा युरोपको इतिहासमा पाइन्छ। पूर्वीय गोलार्धमा पाँच हजार वर्ष पहिले नै सभ्य र
प्रगतिशील संसदीय व्यवस्थाको खोजी
दस वर्ष नेपालमा जनयुद्ध कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरेर शान्ति प्रक्रियामार्फत देशको कायापलट गर्ने सोच र योजनाबमोजिम पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। मुलुकको राज्यसत्ता पुरानै ढाँचामा थियो। सुरुमा माओवादी संसदीय व्यवस्थामा खेल्न पोख्त पनि थिएनन्। त्यस कारण कैयौँ वर्षसम्म संसदीय व्यवस्था बुझ्न नै उनीहरूको समय बित्यो। पुरानो संसदीय व्यवस्थाको राज्य संरचना, सामन्ती, पछौटे र गैरप्रगतिशील थियो। त्यसका अदालत, जेल, कर्मचारीतन्त्र, नियम–कानुन, अर्थतन्त्र, संस्कृति तथा सञ्चार अङ्ग पनि पुरानै सामन्ती, पछौटे, प्रतिक्रियावादी र गैरप्रगतिशील भएकै कारण सत्तामा बसेर पनि माओवादीले तात्त्विक फरक दिन सकेन ।
योजना आयोगको प्रभावकारिता
नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग विकास परिषद्को निर्देशनमा देशको विकास योजना र नीति तर्जुमा गर्ने सल्लाहकार निकाय हो। यो विकासका लागि राष्ट्रिय दृष्टि, आवधिक योजना र नीति तर्जुमा गर्ने नेपाल सरकारको सर्वोच्च सल्लाहकार निकाय हो। यसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय योजना नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था हुँदा स्थापना गरिएकोमा यसले स्रोत आवश्यकता मूल्याङ्कन गर्दछ, कोषको स्रोत पहिचान गर्छ। सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्छ।
समाजवादी मोर्चाको स्थायित्व
गठबन्धन नेपाली राजनीतिको एउटा अनिवार्य आवश्यकता हो। नेपालमा अहिलेको राजनीति प्रणाली अनुसार कुनै एक दलद्वारा पूर्ण बहुमत हासिल गरेर सत्ता सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना निकै कम छ। साथै, नेपालमा विषम समाज छ र सरकार सञ्चालनमा साना दल उदाउँदै छन्। प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएपछि पनि कम समयमा नै सरकार परिवर्तन हुने क्रम जारी रह्यो। स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले शासनमा प्रतिकूल प्रभाव पा¥यो र विकास सुशासनमा अपेक्षा गरिएको परिणाम हासिल हुन सकेन। भारतमा सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टीले पूर्ण बहुमत ल्यायो। लगभग ३० वर्षपछि एकै दलको बहुमत आएको हो। राजनीतिक विश्लेषकहरूले दक्षिण एसियामा गठबन्धनको युग समाप्त भएको घोषणासमेत गरे तर बहुमत प्राप्त भए पछि पनि सा
सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता
सामाजिक सुरक्षा भनेको आर्थिक तथा शारीरिक रूपमा निष्क्रिय व्यक्ति तथा परिवारको सुविधा तथा लाभका लागि राज्यले उपलब्ध गराउने विभिन्न प्रकारका सुविधा तथा लाभका कार्यक्रम हुन्। आधुनिक समयको सामाजिक सुरक्षा भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, विभिन्न बिमा कम्पनी, स्वीकृत अवकाश कोषहरू, सेना–प्रहरीको कल्याणकारी कोष, योगदानसहितको सामाजिक सुरक्षा कोष, निवृत्तिभरण कोष, तथा नेपाल सरकार र यसका अङ्गबाट प्रदान गर्ने गरिएको छ। नेपालको सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामा, नेपालको संविधानबमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपो
कलेजो बचाउने उपाय
जब म चिकित्सकका रूपमा बिहान वार्डमा बिरामीको उपचारमा लाग्छु, बिरामी कोही पेट फुलेर, कोही आँखा पहेँलो र कोही बेहोसी भएर अस्पताल आएको भन्नुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये धेरै जसो २५–४५ वर्षका हुनुहुन्छ। धेरै बिरामीका अनुहार सुकेको र पेट फुलेको देखिन्छ। धेरैलाई हामी सोध्ने गर्छौं, तपाईंलाई यस्तो अवस्था कसरी आयो ? बिरामी त्यति खुलेको पाइँदैन। हेपाटाइटिस भएको थियो वा कलेजोसम्बन्धी कुनै समस्या थियो भनेर सोध्छौँ तर उत्तर आउँदैन। रक्सी वा अल्कोहल त लिनु हुन्थेन नि भनेर सोध्छौँ। करबलले लाज मानीमानी भन्छन्, अलि अलि लिने गर्थें तर अहि
शिक्षा ऐनमा बहस
शिक्षा देश विकासको आधारशीला हो। मुलुक समृद्ध बनाउने पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो शिक्षा। शिक्षाले नै व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गरी सक्षम, योग्य, कुशल तथा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार पार्छ। मुलुकको समग्र विकासका निम्ति स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यदिशा निर्धारण गर्न लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, रणनीति तथा कार्यनीति तर्जुमा गरिन्छ। यिनै सूत्रलाई प्रतिविम्बित गर्न मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रात्मक अवस्थामा प्रवेश गरेपछि “राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुकूल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न मुलुकभित्र स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका विद्यालयको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको
विश्वविद्यालयमा राजनीति!
विश्वविद्यालय लथालिङ्ग छ। नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने प्रक्रिया पनि चालु छ। उच्च शिक्षाका लागि विदेसिने विद्यार्थीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि बर्सेनि भइरहेको छ। परिवारको भोको पेट मेटाउन विदेशमा खर्चेको श्रमबापत आएको रेमिट्यान्स मुद्रा विदेसिने विद्यार्थीकै अनुपातमा बाहिरिने क्रम जारी छ। उच्च शिक्षाको बढ्दो मागका कारण व्यापारिक घरानालाई पनि शिक्षा क्षेत्रले तानेको छ तर विद्यार्थीको बाहिरिने क्रम रोकिएको छैन।
कामकाजी महिलाका कठिनाइ
समय परिवर्तनशील छ। महिला, पुरुष र अन्य (एलजिविटिक्यू) सबै बराबर भन्ने विश्वव्यापी विकासको लहरले कुनै पनि मुलुक अछुतो रहन सक्दैन। यसको प्रभाव नीति निर्माण तहदेखि प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक हरेक क्षेत्रमा परेको छ तर महिला हक अधिकारका विषय कर्यान्वयनका तहमा पुग्न सकेको छैन। महिलालाई सृष्टिकी जननी, घरकी साक्षात लक्ष्मी, अन्यायको अन्त्यका लागि शत्रुको विनाश गरी न्याय स्थापित गर्र्ने शक्तिस्वरूपा काली, दुर्गा भवानीलगायत विविध उपमाले परिचित गराइन्छ। दुष्टहरूको संहार गर्नेका लागि पछि नपर्ने आफ्नो भयङ्कर रूप धारण गरी क्षणभरमा असत्यलाई पराजय गराउने साहसी, हिम्मतवा
पानीसँग युवा जोड्ने अर्थतन्त्र
आजभोलि बजारमा खाद्य पदार्थ, तरकारी र फलफूलको मूल्य बढेको अनुभूति गरिँदै छ। जनजीवन कष्टकर हुँदै छ, आपूर्ति प्रणाली खुम्चँदै छ। समयमा वर्षा नहुनु, भए पनि पर्याप्त नहुनु र भएको ठाउँमा पनि अनियमित ढङ्गले वा अतिवृष्टि वा खण्डवृष्टि हुनु मूल्य बढ्नुका आधारभूत कारण हुन्। पानीका भएका मुहान सुके, बाह्रै महिना सिँचाइ हुने गरी पूर्वाधार निर्माण हुन सकेन । परेको पानी अड्याउने परम्परागत प्रणाली भत्कँदै र बिग्रिँदै गयो, नयाँ प्रणाली स्थापित हुन सकेन। हिजोका आहाल, पोखरी, कुवा, कुला, खेतका गरा प्रणाली, सिमसारसमेतका जमिनमा चिस्यान बढाई रसिलो पारी राख्ने व्यवस्था विस्थापित भयो।
जग्गाको मूल्याङ्कन
जग्गा मूल्याङ्कन कार्यलाई संसारमै महत्त्वपूर्ण मानिने गरिन्छ। किनभने कुनै पनि देशमा कर प्रणालीको विकास र रियल स्टेट बजारको विकासका लागि यो अपरिहार्य मान्ने गरिन्छ। दक्षिण अफ्रिकामा निजी जग्गा मूल्याङ्कनसँगै सार्वजनिक जग्गाको मूल्याङ्कन हुन्छ। निजी र सार्वजनिक दुवै जग्गाका सरकारले पूर्वाधारको समान स्तरको विकास गर्दछ। त्यसैले सार्वजनिक र निजी जमिनमा एउटै नियम लागु हुन्छ। कुबेतमा पनि यस्तै देखिन्छ।
कार्यबोझको असार महिना
बाह्र महिनामध्ये कार्यबोझ बढी हुने महिना असारलाई मानिन्छ। मुठीबाट मुरी फलाउने महिनाका रूपमा असार महिनालाई लिइन्छ। सबै क्षेत्र र वर्गको कार्यबोझ असार महिनामा बढी नै भएको देखिएको छ। शासकीय कार्यबोेझसँगै नागरिकले वर्षाको सुरुवात हुने महिना भएकाले विपत् जोखिममा सतर्कता अपनाउने महिना पनि हो असार। नागरिक,
स्थानीय तह मूल्याङ्कन
संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरी स्थानीय तहलाई बृहत् अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। स्थानीय तहमा हाल छ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन्। सबै स्थानीय सरकार संविधान तथा कानुनबमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दै नागरिकको सेवा, सन्तुष्टि र सुशासनमा केन्द्रित छन्।
