आवश्यकता एकातिर, योजना अर्कैतिर

नेपालीमा प्रख्यात उखान छ– ल्हासा जानु कुतीको बाटो । नेपालमा तय गरिने योजना र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिने कार्यक्रम लगभग त्यस्तै प्रकृतिको हुने गरेका छन् । देशको आवश्यकता एकातिर छ भने देश विदेशमा विद्यावारिधि हासिल गरेर आएका विद्वान्हरूबाट निर्माण गरिने योजनाले अर्कै दिशा समात्ने गरेका छन् । जनताका आवश्यकता र चाहना पूर्वपट्टि फर्किएका हुन्छन् तर सयौँ बैठक गरेर तय गरिएका कार्यक्रमले पश्चिमतिरको बाटो अँगालेर अघि बढ्ने गरेका छन् । खोला नभएका ठाउँमा पुल बन्ने र खेतीयोग्य जमिन नभएका ठाउँमा कृषि कार्यालय स्थापना गर्ने जस्ता योजना बनिरहेका हुन्छन् । 

प्रत्येक नेपालीको टाउकामा ८२ हजार रुपियाँको वैदेशिक ऋण थोपरिन पुगेको छ । विसं २०७४ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि ऋण बढ्ने क्रमले लिएको तीव्र दर त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाका पालामा पनि रोकिन सकेन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निरन्तरको प्रयासले पनि ऋणको गतिमा कुनै भिन्नता आउन सकेको छैन । भयावह गतिमा बढिरहेको वैदेशिक ऋणले आमसर्वसाधारणको मनमस्तिष्कमा त्रासको तुफान पैदा गरेको छ । त्रसित हुनुपर्ने सत्ता सञ्चालकमा कस्तो असर पारेको छ भन्ने चाहिँ बुझ्न सकिएको छैन । यही गतिमा बढ्दै गएर कतै श्रीलङ्काकै अवस्थामा नेपाल पुग्ने त होइन भन्ने आशङ्काले जनतामा निराशा छाउँदै गएको छ । ऋण घटाउने योजना बनेको कतै सुनिँदैन ।

पदबहाली गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको म केही नौलो गर्छु भन्ने उद्घोष थियो । जनताले अनुभव गर्ने गरी परिवर्तनको आभास दिलाउने प्रधानमन्त्रीको वाचा थियो । उमेरका कारण राजनीतिको करिब करिब उत्तरार्धमा आइसकेका र तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुन पुगेका व्यक्तिबाट यस्तो भनाइ आउँदा अधिकांशले यो कुरा प्रधानमन्त्रीको मनबाटै आएको हो भन्ने ठानेका थिए र विश्वास पनि गरेका थिए । कतिपयले शङ्का गर्दागर्दै पनि भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास काण्डमा भएका प्रगतिले निराशामा बदलिँदै गएको राजनीतिबाट आशा गर्न सकिने परिस्थिति पनि उत्पन्न भएको थियो । हालै प्रकाशित अर्थ विवरणले भने पुनः जनतालाई झस्काएको छ ।

देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रीपरिषद् बैठकमा खाजावापत खर्च हुने गरेको प्रति बैठकको साठी हजार रुपियाँलाई घटाउने निर्णय केही अघि सार्वजनिक भएको थियो । यस्तै अन्य ससाना शीर्षकका खर्चमा नियन्त्रण हुन थालेको पनि जानकारीमा आउने गरेका छन् । वास्तवमै यी निर्णय कार्यान्वयनमा आएका छन् कि निर्णयका रूपमा निर्णय पुस्तिकामै सीमित छन् भन्ने प्रमाणित हुन त बाँकी नै छ । यद्यपि राम्रो सोच राखेर गरिएका निर्णयको स्वागत गर्नै पर्छ तर यो भन्दा पनि नियमन र नियन्त्रण गर्नैपर्ने अन्य खर्चमा सरकारको सोच पुग्न अपरिहार्य भइसकेको छ । साना खर्च कटौतीले मुलुकको अबको अर्थतन्त्र धानिएला जस्तो देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री कठोर बन्नै पर्ने बेला आइसकेको छ मात्रै होइन कि ढिलो भइसकेको छ । सरकारकै वरपर घुमिरहने र चिल्ला कुरा गरेर अवसर लिइरहने विद्वान्को सल्लाहबाट नेपालको अर्थतन्त्र जोगिने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । विगतको भन्दा हामीले राम्रै गरेका छौँ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई खुसी बनाइरहने र त्यसैलाई आफ्नो शक्तिको स्रोत बनाउनेहरूबाट जोगिएर यथार्थको आकलन गरी सही निर्णय गर्न सरकारले एकक्षण पनि ढिलो गर्न हुँदैन । आजलाई तितो लागे पनि भोलिका लागि मिठो हुने प्रकृतिका कार्ययोजना तर्जुमा गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्ने दिन आजै हो ।

अर्थशास्त्रीहरू अर्थशास्त्रका विभिन्न सिद्धान्त र ठेली पल्टाएर वैदेशिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको साठी प्रतिशत नपुग्दासम्म केही हुँदैन भनेर सरकारलाई ढाडस दिने गर्लान् । देश विदेशका उदाहरण ल्याएर वैदेशिक ऋण भर्खरै ४४ प्रतिशत त पुगेको छ, यसबाट सरकार आत्तिन पर्दैन भनेर अझै ऋण थप्ने योजना अघि सार्लान् । संवेदनशील अवस्थामा मुलुक पुगिसकेको हुँदा आफ्ना वरपरका अर्थशास्त्रीको कुरा मात्रै सुन्ने परिपाटी त्यागेर प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कुरा काटिरहनेहरूसँग पनि सल्लाह लिनु पर्ने बेला आएको छ । ऋणले च्याप्दै गएको सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनका दललाई मात्रै होइन कि प्रतिपक्षीलाई समेत साथमा लिएर अघि बढ्न उचित देखिन्छ ।

प्रत्येक वर्ष केही न केही ऋण घट्दै गएको भए पो साठी प्रतिशतको आँकडामा विश्वास गरेर नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रन्न भनेर आशा गर्न सकिन्छ । साँवा घटाउन त सकिएको छैन नै, ब्याज मात्रै तिर्न सकेको भए पनि ऋणको बोझ बढेको त छैन भनेर सान्त्वना लिने ठाउँ रहन्थ्यो । नेपालमा त दिन दुई गुना रात चौगुना ऋण रकम बढ्दै गएको छ । यो अवस्थामा अर्थशास्त्री तथा सरकारको बोली र भाषणबाट मात्रै ढुक्क हुन सक्ने वातावरण बन्दै बन्दैन । त्यसैले आमनागरिकमा विश्वास जाग्ने गरी ऋण रकम घटाउने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै ठुलठुला खर्च कटौती गरेको प्रत्याभूति दिन सक्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।

अघिल्लो मन्त्रीले चढेको गाडी पछिल्लो मन्त्रीले नचढ्ने, अघिल्लो सचिवले थोत्र्याएको भन्दै पछिल्लो सचिवले नयाँ गाडी मगाउने, गाडी चढ्ने नयाँ नयाँ पद सिर्जना गर्दै जाने क्रम बढ्दै गएको छ । गाडी सुविधा पाउने पदाधिकारीका आँखा दुई साढे दुई करोडभन्दा कम मूल्य पर्ने गाडीमा पर्नै छाडेको छ । मन्त्री र सचिवहरूले पुराना भन्दै फेरेका थोत्रा गाडी नियमले नै नदिएका उपसचिव, शाखा अधिकृतले मेसो मिलाएर चढ्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । एउटा गाडीसँगै सरकारको बोझ थपिने भनेको गाडी मात्रै होइन कि त्यसलाई चलाउन लाग्ने पेट्रोल, मोबिल, मर्मत खर्च र ड्राइभरको तलब जस्ता थुप्रै खर्च छन् । मन्त्रीका पिएले गाडी र सचिवका ड्राइभरले मोटरसाइकल चढ्नु भनेको त सामान्य नै मान्न थालिएको छ । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो यस्ता खर्च कटौती गर्नुपर्ने ठाउँ यो एउटा लेखमा उल्लेख गर्न सम्भव नै छैन ।

मुख्य कुरा आयात प्रतिस्थापन नगरी नेपालको अर्थतन्त्रको जग सबल हुनै सक्दैन । आयात प्रतिस्थापन भनेको नेपालले असङ्ख्य उद्योग खोलेर निर्यात बढाउने भन्ने पनि होइन, जुन तत्कालै सम्भव देखिँदैन । शीघ्रातीशीघ्र सरकारले गर्न सक्ने भनेको नेपालमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुलाई प्राथमिकता दिएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने बाटो समात्ने हो । यसका लागि विदेश जान तम्सिएका युवा हातलाई नेपालमा नै आकर्षण दिन सक्नु पर्छ । सरकारमा इच्छाशक्ति हुने हो भने नेपालका पाखा पखेरा सबै हरियापरिया बनाई केही दशकअघिकै जस्तै कतिपय खाद्यपदार्थ निर्यात गर्ने अवस्थामा मुलुक पु¥याउन कुनै कठिनाइ देखिँदैन ।

गोलाबारुद, बम र बन्दुकका कारखाना खोलेर नेपालले निर्यात गरी बर्सेनि अर्बौं डलर कमाउने सम्भावना छँदै छैन । आधुनिक प्रविधिका मोबाइल, कम्प्युटरलगायतका तकनिकीले भरिपूर्ण विद्युतीय सामग्री उत्पादन गरेर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपाललाई विकसित राष्ट्रको सूचीमा चाँडै नै पु¥याउने भन्ने पनि सपना मात्रै हो । आफूसँग जे छ र विश्वका अन्य राष्ट्रहरूसँग जे छैन त्यसैको व्यापारबाट नै नेपालले समुन्नतिको मार्ग समात्ने हो । त्यो भनेको नेपालको कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, संस्कृति, परम्परा र भौगोलिक बनोट नै हो । यी स्रोतको सदुपयोग मात्रै गर्ने हो भने नेपालले पैसा आर्जन गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने पनि देखिँदैन ।

अवस्था बिग्रँदै गए पनि नेपालका सरकारहरू नेपाल बुझेका विद्वान्भन्दा विदेशबाट अध्ययन गरेकामा नै भर पर्ने गरेको पाइन्छ । विदेशमा पढेको भन्ने बित्तिकै उसमा सर्वगुण देख्नु नेपालीको कमजोरी नै हो । कुन गहुँ हो र कुन धान हो भनी छुट्याउन नसक्नेले कस्तो योजना बनाउँछन् भनी एक पटक चर्चा नै भएको थियो । अर्कोतिर बारम्बार असफल भइसकेका योजनाविद्मा सरकारहरू भर पर्ने गरेका छन् । देशको आवश्यकता एकातिर छ तर आर्थिक र विकास योजना अर्कैतिर केन्द्रित हुँदै जानुमा नै नेपालको विडम्बना बन्दै गएको छ ।

आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्र र वस्तुको पहिचान गरी त्यसमा अबका पाँच वर्ष नेपाल केन्द्रित हुने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको सङ्केत मिल्न थाल्छ । भारतलाई तीन रुपियाँ प्रतियुनिट बेचेर गर्व गर्नुभन्दा १२ रुपियाँ प्रतियुनिट खरिद गरिरहेका नेपालीलाई नै पाँच छ रुपियाँ प्रति युनिटमा बिजुली दिई जलविद्युत्बाट प्राप्त ऊर्जा प्रयोग वृद्धि हुने उपाय अपनाउन सरकार सक्षम हुनै पर्छ । खाना बिजुलीमा, गाडी बिजुलीका जस्ता योजना ल्याएर जनतालाई त्यसमा अभ्यस्त बनाउनेतर्फ सरकार सक्रिय हुन सकेको पाइँदैन ।

जतिसुकै योजना बुने पनि र जतिसुकै कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा लगे पनि देशको विकास भनेको सुशासनमा नै निर्भर हुन्छ । सुशासनको कसीमा कमजोर हुँदै जानु र भ्रष्टाचारको पारो दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो भने कुनै पनि मुलुकले अग्रगति पक्डने भन्ने सम्भावना नै हुँदैन । नेपाल पछिल्ला केही दशकमा सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्दै आएकोे छ र यसलाई चिर्ने सरकार अहिलेको आवश्यकता हो । यही सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्यमा एककदम भए पनि अघि बढेको प्रत्यक्ष सङ्केत जनताले पाए भने जनतामा बढ्दै गएको निराशा आशामा बदलिन थाल्छ र यसको गुणात्मक प्रभावले राम्रा सङ्केत देखा पर्न थाल्दछन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि केही गरेरै देखाउने अठोट गर्नुभएको छ, आशा गरौँ उहाँको अठोटले मूर्त रूप पाओस् ।