सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गते सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आएर टुङ्गियो । उक्त शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको माओवादी लडाकुहरूको समायोजन र संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने काम सम्पन्न भयो । शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिका बारेमा सत्य तथ्य अनुसन्धान गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्नका लागि उच्च स्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख छ । उक्त विषय उल्लेख भए तापनि आयोगको विषय प्राथमिकतामा परेन । जसको कारण बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि शान्ति प्रक्रियाको महट्टवपूर्ण काम सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएका, अपाङ्गता भएका, बलात्कृत भएका, बेपत्ता पारिएका, सम्पत्ति लुटिएका पीडितले अझै न्याय र परिपूरण पाउन सकेका छैनन् । 

अहिलेसम्म नेपाल सरकारले तीन पटक सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि भनेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन ग¥यो तर ती आयोगहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायका मर्म अनुसार द्वन्द्वपीडितलाई साथमा लिएर काम गर्न सकेनन् । किनकि सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय जटिल हुन्छन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि मुख्य राजनीतिक पार्टी यसमा गम्भीर भएनन् । यसलाई टुङ्ग्याउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका नियम कानुनको आवश्यकता, पीडितको आयोगप्रतिको विश्वास, पारदर्शी रूपमा सक्षम पदाधिकारीको नियुक्ति, पर्याप्त स्रोतसाधनको उपलब्धता अनिवार्य हुन्छ । जुन मापदण्ड हालसम्म बनेका आयोगमा पूरा भएनन् । पछिल्लो पटक सरकारले गठन गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग झन् विवादमा प¥यो । किनकि सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रमुख हिस्सेदार सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित र यसको नेतृत्व गरिरहेका सङ्घ सङ्गठनले नियुक्ति प्रक्रियासँग असहमति जनाएर बहिष्कार गरेका छन् । यसले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणमा विवाद बढ्दै जाने देखिन्छ । 

लोकतन्त्रमा कुनै पनि आयोगहरूको गठन सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन्छ । त्यसमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनाको छानबिन गर्नका लागि गठन हुने आयोगमा द्वन्द्वरत पक्षहरू, पीडितहरू, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो हुन्छ । उनीहरूको चासो सम्बोधन नगरी आयोगहरू गठन गरियो भने त्यसले अनावश्यक रूपमा समय खेर फाल्ने, स्रोतसाधनको दुरुपयोगबाहेक केही प्रगति हुँदैन । यी आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठन गरिएको सर्च कमिटी भनौ वा सिफारिस समिति गठन भएदेखि नै विवादमा तानियो । पहिलो पटक २०८१ कात्तिकमा गठन गरिएको सिफारिस समितिले कुनै पनि व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न नसकेर सरकारसमक्ष हात उठायो र आफ्नो अक्षमता देखायो । सरोकारवालालाई लागेको थियो कि आयोगभित्रका पदाधिकारबिचको मतभेदका कारण पदाधिकारीको सिफारिस हुन सकेन । तर पछि त्यही पहिलो पटक अक्षम भएको आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारी उही राखेर, मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिबाहेक सरकारले पदाधिकारीको छनोट गर्ने जिम्मेवारी दिइयो । ती सदस्यले नैतिकताको पनि ख्याल नराखी फेरि समितिमा बस्न सहर्ष स्वीकार गरे । यसको मतलब उनीहरूले राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा भनेकै व्यक्तिलाई सिफारिस गर्छौं भन्ने वाचा कबोलका साथ जिम्मेवारी लिएको भन्नमा हिचकिचाउनु पर्दैन । सोही अनुरूप राजनीतिक सहमतिको आधारमा विशुद्ध राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रका मानिसलाई सिफारिस समितिले सिफारिस ग¥यो । यो नै प्रक्रियागत रूपमा भूल थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०७१ को फैसलामा स्पष्ट भनेको छ कि सङ्क्रमणकालीन न्यायको सवालमा पीडितको सहभागिता अनिवार्य छ । साथै कुनै पनि घटनामा माफी दिने अधिकार पीडितको मात्र हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्म र पीडितलाई पाखा लगाएर, उनीहरूलाई बेवास्ता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइयो भन्ने पीडितहरूको भनाइ छ । राज्यको दायित्व भनेको सत्य तथ्य उजागर गर्ने हो, न्याय दिलाउने हो । पीडितको सम्मान पुनर्बहाली गर्ने हो । अहिलेको छनोट प्रक्रिया र आयोगको बनोट हेर्दा द्वन्द्वका कुनै पनि घटनालाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्ने देखिँदैन । किनकि पीडित नै उनीहरूसँग सङ्गत र कुराकानी गर्न तयार छैनन् । अर्थात् पीडितलाई अहिलेको आयोगप्रति विश्वास छैन । उनीहरूले बहिष्कार नै गरिसकेका छन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय जस्तो संवेदनशील आयोगहरूको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति सर्वस्वीकार्य हुनु पर्छ, मुख्यतः द्वन्द्वपीडितले स्वीकार गरेको व्यक्ति अनिवार्य हुन्छ । उक्त व्यक्ति मानव अधिकार, पीडित अधिकार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, द्वन्द्व व्यवस्थापन, संवाद, द्वन्द्वोत्तर शान्ति निर्माण जस्ता विषयको समान्य जानकारीले पुग्दैन, विज्ञ हुनु अनिवार्य छ तर त्यस्तो खालका व्यक्ति छनोट समितिको मापदण्डमा नै परेन । यसले के देखाउँछ भने पीडकलाई बचाइराख्न छनोट प्रक्रियामा कैयौँ योग्य उम्मेदवारलाई पन्छाएर आफ्ना तजबिजका व्यक्ति ल्याइयो । यसको मतलब पक्षपातपूर्ण र पार्टीका नजिकका मानिसको एकलौटी निर्णय भयो । सरकारको उपल्लो निकायमा काम गरेका व्यक्तिलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय जस्तो संवेदनशील आयोगको नेतृत्व दिनु सत्य, न्याय र परिपूरणको अवधारणसँग विसङ्गति हो, यो मेल खादैन । 

उपयुक्त, दक्ष र पीडितले विश्वास गरेका व्यक्ति छनोटका लागि १८ भन्दा बढी द्वन्द्वपीडित संस्था, मानव अधिकार समुदायले योग्य उम्मेदवार सिफारिस गर्दा पनि ती नाम छानिएनन् । पीडितको आवाजलाई प्रणालीबाटै पन्छाइएको देखिन्छ । नागरिक सङ्घ/संस्था र पीडितका सङ्घ/संस्थाले सिफारिस गरेका त्यति सक्षम र अनुभवले खारिएका व्यक्ति छनोट नगरेर सरकार र राजनीतिक दल चुकेको स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो अवैज्ञानिक र अविवेकी निर्णय गरेर सङ्क्रमणकाल टुङ्गिँदैन भन्ने आमबुझाइ छ । खास गरी द्वन्द्वपीडितको यस्तो भनाई छ । जसको विरोध द्वन्द्वपीडितको नेतृत्व गरिरहेका ३९ वटा सङ्घ संस्था, मानव अधिकार, द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति निर्माणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका २४ वटा सङ्घ/संस्थाले गरिसकेका छन् ।

द्वन्द्वोत्तर शान्ति निर्माण, मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा विधावारिधि गरेका, द्वन्द्वपीडितको सङ्घ संस्थाको नेतृत्व गरेका, द्वन्द्वपीडितसँग शोध र अनुसन्धानमा सँगै काम गरेका, सँगै वकालत गरेका, विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफूलाई प्रस्तुत गरिसकेका तथा प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई स्थापित गरिसकेका र विश्वास आर्जन गरिसकेकालाई बाहिर राखियो । परिणाम दिने व्यक्तिहरू छनोट गरिएनन् । निवेदन नहालेका तर बाहिर रहेका अब्बल व्यक्ति सर्च कमिटीको आँखाबाट ओझेलमा परे । अनुभवी उम्मेदवार, जसले सङ्क्रमणकालीन न्यायमा बौद्धिक तथा व्यावसायिक योगदान जस्तै पुस्तक लेखन, लेखरचना, न्यायालयमा पीडितका तर्फबाट वकालत तथा लामो व्यावसायिक संलग्नता भएका अत्यन्त योग्य उम्मेदवार पन्छाइनु छनोट प्रक्रियाको असफलताको प्रमाण हो । 

यो विषयलाई चाडोभन्दा चाडो टुङ्गोमा पु¥याउनका लागि कि त अहिले गठन भएका आयोगको औचित्य पुष्टि गरेर सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले द्वन्द्वपीडितलाई विश्वासमा लिन सक्नु प¥यो । द्वन्द्वपीडितलाई साथमा लिएर अगाडि जान सकियो भने यसले परिणाम दिन सक्ला तर अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यो सम्भव देखिँदैन । यदि यो सम्भव हुँदैन भने द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादीसँगको व्यापक छलफलको आधारमा अर्को आयोग गठन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि गठन गरिने सिफारिस समिति वा सर्च कमिटीमा द्वन्द्वपीडितको सङ्घ/संस्थाका प्रतिनिधि, कानुनविद्, द्वन्द्व तथा शान्ति निर्माण विज्ञ तथा मानव अधिकारकर्मी सम्मिलित समिति गठन गर्नु आवश्यक छ । उक्त सिफारिस समिति वा सर्च कमिटी मूलतः द्वन्द्वपीडितले स्वीकार गरेको हुनु पर्छ । जसले आयोग पीडितकेन्द्रित र पीडितले स्वीकार योग्य बनाउन सकियोस् । 

पीडितले अहिलेको कानुनले अझै पनि द्वन्द्वपीडितको न्याय र परिपूरणको सुनिश्चितता पूर्ण रूपमा गर्न नसक्ने बताइरहेका छन् । तसर्थ पूर्ण रूपमा न्याय र परिपूरणको विषयलाई सुनिश्चितता गर्न आवश्यक परे कानुनमा संशोधान गर्नु आवश्यक छ । अहिले भएका कानुन अझै पूर्ण रूपमा पीडितमैत्री छैन । तसर्थ त्यसलाई पीडितमैत्री बनाउने यो समय अर्को अवसर पनि हो । आयोगमा पदाधिकारीको छनोटको मापदण्ड पहिला नै सार्वजनिक गर्नु पर्छ । जसको कारण जागिरे मनस्थितिका मानिस निवेदन हाल्ने अवस्था नबनोस् । हामी सबैलाई थाहा भएको विषय के हो भने यो अन्य आयोगमा नियुक्ति लिएर काम गरे जस्तो होइन । यो जटिल तथा संवेदनशील काम हो । त्यसलाई प्रक्रियाको सुरुवातमै स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । यी आयोगमा निवेदन दिनुभन्दा अगाडि सामान्य योग्यता होइन विशेष योग्यता, अनुभव, दक्षता, निष्पक्षता, पीडितसँगको संलग्नता र आर्जन गर्नुपर्ने विश्वासको अवस्थालाई सार्वजनिक रूपमा नै खुलाउनु आवश्यक हुन्छ । ती मापदण्डलाई मापन विधि बनाएर सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडित समुदाय मात्र उपभोक्ता नभई निर्णायक पक्ष हुन् । उनीहरू न्याय, परिपूरण र मेलमिलापको विषयमा पोख्त भइसकेका छन् । उनीहरू सरोकारवाला मात्र होइनन् अधिकारवाला हुन् । उनीहरूले के भोगे, किन भोगे, कसरी भोगे, कसले भोगायो र त्यसको समाधान कसरी गर्ने, कसले गर्ने र कसरी न्याय तथा परिपूरण प्राप्त गरी न्यायको सास फेर्न भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ । तसर्थ उनीहरूलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको उपभोक्ता मात्रको रूपमा किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । तसर्थ अब बन्ने सर्च कमिटी तथा आयोगमा उनीहरूको हरेक प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ ।