अपरिहार्य आर्थिक कूटनीति

आर्थिक कूटनीति शब्दावली नेपालको सन्दर्भमा नयाँ होइन । झन्डै तीन दशकयता आर्थिक कूटनीतिले चर्चा पाइरहेकै छ । चर्चा राम्रै पाए पनि यो क्षेत्रमा प्रभावकारी काम भने हुन सकेको छैन । बोलीमा आर्थिक कूटनीति भनिए पनि कार्यव्यवहारमा संस्थागत संरचनासम्म पनि बन्न सकेको थिएन । आर्थिक कूटनीतिको प्रभाव कम नै थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै मन्त्रालयको संस्थागत संरचनामा ठुलै फेरबदल, अझ भनौँ विस्तार गरेको छ । संरचनात्मक विस्तारका क्रममा साविकका १० वटा महाशाखालाई विस्तार गरी १५ वटा बनाएको छ । यो विस्तारमा आर्थिक कूटनीति महाशाखा थपिएको छ । नयाँ संरचना स्थापना भएको छ । अब आर्थिक कूटनीतिका निम्ति गृहकार्य गर्ने संस्थागत संरचना बनेको छ । ढिलै भए पनि सरकारले गरेको यो संस्थागत प्रयास सकारात्मक छ । आर्थिक कूटनीतिलाई अब संस्थागत स्मरणका साथ अगाडि बढाउन सजिलो हुन सक्ने आधार तयार भएको छ ।

सबै नेपालीको समृद्धि सपना पूरा गर्न पनि आर्थिक कूटनीतिको संस्थागत प्रयास आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य बन्दै गएको थियो । विकसित देशका नेतृत्वले निर्वाचनका बेला मतदातासँग गरिने पहिलो कबुल नै अर्थतन्त्रको सुधार हुन्छ । आर्थिक सुधारका निम्ति नीतिगत व्यवस्था फराकिलो बनाउने यत्न रहन्छ । ती सबै यत्नको लक्ष्य बढी लगानी आकर्षित गर्न सक्नु हो । व्यापार बढाउन सक्नु हो । धेरै देशका निर्वाचित सरकारको पहिलो कार्यसूची नै लगानी आकर्षित गर्ने विन्दुबाट प्रारम्भ हुन्छ । आर्थिक मुद्दा नै पहिलो कार्यसूची बन्छ । कुनै पनि देशको आफ्नै मात्र लगानी समग्र विकासका निम्ति पर्याप्त नहुन सक्छ । भूमण्डलीकरणको समकालीन विश्व नै लगानी प्रतिस्पर्धाका निम्ति फराकिलो मैदानतर्फ अग्रसर छ । न्यून लागतमा अधिकतम उत्पादन गरी मुनाफा आर्जन गर्नु भूमण्डलीकृत विश्व उदार व्यवस्थाको पहिलो कार्यसूची भएको छ । पर्याप्त लगानीबाटै रोजगारी विस्तार हुन जान्छ । नागरिकको आयआर्जनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । उत्पादन बढोत्तरी भई बजार सन्तुलन ल्याउन सकिन्छ । अनि मात्र आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ । यो परिवेशमा आर्थिक कूटनीति महाशाखाको स्थापना सकारात्मक आयाम हो । यसले नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई अब संस्थागत तौरतरिकाले अगाडि बढाउन सहयोग गर्न सक्छ ।

आर्थिक कूटनीतिले देशीय अर्थतन्त्रको हितमा काम गर्छ । अहिलेको विश्व एक अर्कालाई गरिने आर्थिक सहयोगको आयामबाट बिस्तारै रूपान्तरण हुँदै गएको छ । शीतयुद्ध समाप्तिपछि नै विश्व व्यवस्था आर्थिक सहयोग तथा अनुदानको ढाँचाबाट व्यापार र लगानीको दिशामा अग्रसर हुन थाल्यो । बाह्य लगानी आकर्षित गरी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन यो साढे तीन दशकमा विश्वका कतिपय मुलुकले चमत्कार नै गर्न सफल भए । चीन अर्थतन्त्रलाई खुला बनाउँदै लगानी प्रवर्धनमार्फत विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्न सक्यो । बन्द अर्थतन्त्रमा रहेको भारतले सन् १९९० को दशकबाटै लगानी खुला गरी विश्वको १८ औँ अर्थतन्त्रबाट अहिले चौथो ठुलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भयो । अमेरिकासँग युद्ध लडेको भियतनामले आर्थिक कूटनीतिलाई सशक्त बनाएकै कारण अमेरिकी लगानी तथा बजार पहुँच विस्तार गरी बलियो विकासशील अर्थतन्त्र बन्दै छ । यो तीन दशकमा आर्थिक कूटनीति कमजोर भएका मुलुक चाहेजसरी अगाडि जान सकेनन् । आर्थिक कूटनीतिमा अब जलवायु कूटनीतिलगायतका अरू आयाम पनि थपिएका छन् ।

विश्व परिवेशको विश्लेषण गर्ने हो भने आर्थिक कूटनीतिलाई विकसित देशले धेरै पहिले अवलम्बन गरेको पाउन सकिन्छ । औद्योगिक क्रान्तिपछि बेलायतले उत्पादन, व्यापार, बजार विस्तार गर्दै औपनिवेशिक प्रभुत्वसमेतमा गरेको यात्रा आर्थिक कूटनीतिको शिराबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । दोस्रो महायुद्धपछि युरोपमा पुनर्निर्माणमा अमेरिकी सहयोग आर्थिक कूटनीतिकै आयाम थियो । विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत संस्थागत संरचनाका पछाडि विस्तारित रूपमा आर्थिक कूटनीतिकै आधार मान्न सकिन्छ । अमेरिकी निर्वाचन आर्थिक विषयवस्तुमै बढी केन्द्रित हुन्छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिका पहिलो नीति आर्थिक विषयवस्तु तथा कूटनीतिबाट अभिप्रेरित छ । ट्रम्पले बाँकी विश्वका निम्ति अगाडि बढाएको कर कार्यसूची आर्थिक कूटनीतिमै केन्द्रित देख्न सकिन्छ । 

विश्व परिवेशको यावत् कूटनीति केलाउँदा आर्थिक कूटनीतिलाई सबै मुलुकले प्राथमिकता दिँदै आएको पाउँछौँ । नेपालले विगतको अनुभवसमेतका आधारमा अब आर्थिक कूटनीतिलाई सशक्त र संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने छ । नेपालको पहिलो आवश्यकता भनेको छिमेकी मुलुकसित ऊर्जा उत्पादन र व्यापारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ । नेपालले भारतसित १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको बजार सुनिश्चित गरिसकेको छ । सुक्खायाममा अझै पनि भारतबाट विद्युत् ल्याई काम चलाउनुपर्ने अवस्था छ भने बर्सातमा नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात थालनी गरिसकेको छ । तीन हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् वर्षायाममा उत्पादन हुन थालेको छ । अहिले देशभित्र दुई हजार दुई  मेगावाट विद्युत् खपतको मात्र आन्तरिक बजार भएकाले निर्यात बिस्तारै सहज हुँदै छ । अब केही वर्षमै थप चार हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने छ । आयोजना निर्माणाधीन छन् । नेपालले आगामी १० वर्षमा नेपालको विद्युत् क्षमता मौजुदा तीन हजार पाँच सय मेगावाटबाट २८ हजार पाँच सय मेगावाट पु¥याउने ऊर्जा विकास मार्गचित्र अगाडि सारेको छ । त्यसका निम्ति ४६ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ६२ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी आवश्यक छ । यो लगानीका निम्ति आन्तरिक लगानी मात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानी ल्याउन बलियो आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ ।

आगामी १० वर्षमा भारतमा १० हजार र बङ्गलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने ऊर्जा मार्गचित्र महत्वपूर्ण र महत्वाकाङ्क्षी छ । त्यसका निम्ति लगानी आकर्षित गर्न ठुलो रणनीतिक कौशल आवश्यक हुन्छ । कूटनीतिज्ञका अनुसार कुनै पनि सरकारको विदेश नीति घरेलु नीतिकै विस्तारित रूप हो । नेपालले १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्दा लगभग देशीय बजेटको ठुलो अंश समेटिन सम्भव छ । राजस्वको ठुलो क्षेत्र विस्तार हुने छ । निर्यात मात्र होइन, देशभित्र १३ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सक्ने गरी अर्थतन्त्रका विस्तार गर्ने कार्यसूचीसमेत ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा छ । त्यसका निम्ति नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र संरचनागत सुधारको दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने छ । सदनमा विचारधीन जलविद्युत् लगानीसम्बन्धी विधेयक नै २०४९ सालको भन्दा अनुदार छ भन्ने ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ । अनुदार नीतिले लगानी आकर्षित गर्न सजिलो हुने छैन । स्वदेश तथा विदेशी लगानीकर्ताले निर्माण गरेको आयोजना निश्चित वर्षपछि सरकारकै स्वामित्वमा आउने हुँदा उदार र लचिलो नीति तथा कानुनी प्रबन्धले लक्ष्यसम्म पुग्न सजिलो हुने छ । 

राजस्वले देशको साधारण खर्चसम्ममात्र धान्न सक्ने अहिलेको अवस्थामा नेपालको विकास आकाङ्क्षा पूरा गर्न अब आर्थिक कूटनीति बाह्य नीतिको मेरुदण्ड बन्न सक्नुपर्ने छ । नेपालमा बाह्य लगानी ल्याउन अब आर्थिक कूटनीतिको औजार बलियो र संस्थागत बनाउँदै लैजानु पर्ने छ । अनुदानलगायतको बाह्य सहयोगको दायरा साँघुरो बन्दै गएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको आकार वृद्धि हुँदै छ । बर्सेनि बुझाउनुपर्ने साँवा तथा ब्याजको आकार ठुलो हुँदै छ । पुँजीगत बजेटकै हाराहारी अझ खर्च हुने बेलामा पुँजीगत बजेटभन्दा पनि बढी वित्तीय व्यवस्थापनका नाममा साँवा तथा ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्थाले ऋणको ठुलो मात्रा पनि धान्न सक्ने अवस्था छैन । उत्पादनमूलक पूर्वाधारमा मात्र ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले बाह्य लगानीका क्षेत्रमा आर्थिक कूटनीति बलियो बनाउँदै जानुको विकल्प छैन । त्यसका निम्ति दुई पक्षीय लगानी तथा व्यापार सँगसँगै क्षेत्रीय, बहुपक्षीय लगानीका क्षेत्र खोज्नुपर्ने छ । ठुला बाह्य वित्तीय संस्था र लगानी कम्पनीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने छ । गैरआवासीय नेपालीको लगानीसँग बाह्य लगानीको संस्थागत सरचना बनाउन सक्नुपर्ने छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आर्थिक कूटनीतिको प्रयोग अप्रत्यक्ष रूपमा लामो समयदेखि अभ्यासरत विषय हो । यसमा नेपालले गहन मनन गर्नुपर्ने छ । अब अर्थतन्त्र बलियो नबनाई कुनै पनि देश यथास्थितिमा बसिरहन सक्दैन । कमजोर अर्थतन्त्र राजनीतिक अस्थिरताको मूल कार्य र कारकसमेत बन्न सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको सुधार र आर्थिक आयाम बलियो बनाउनु वाञ्छनीय नै छ । देशभित्र लगानी बढाउने, निर्यात व्यापारमा बढोत्तरी गर्ने, आयात गर्नुपर्ने वस्तु र सेवा कम मूल्यमा न्यून कर तिरेर ल्याउन सक्नेलगायतका धेरै कार्य आर्थिक कूटनीतिको दायरामा पर्छन् । आर्थिक कूटनीतिका निम्ति नै परराष्ट्र मन्त्रालयमा आर्थिक कूटनीति महाशाखा स्थापना भए पनि सो शाखा एक्लै अगाडि बढ्न सक्दैन । अर्थ, उद्योग, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन आदि मन्त्रालयको साथ सहयोगसमेत आवश्यक पर्छ ।

आर्थिक कूटनीति महाशाखाको स्थापना सकारात्मक सुरुवात हो तर पर्याप्त भने होइन । अब त्यसतर्फको धेरै अभ्यास अगाडि बढ्नु पर्छ । आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन देशका कूटनीतिक नियोग समग्र रूपमै आर्थिक कूटनीतिकेन्द्रित बन्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रको समग्र विश्वपरिवेशबाट नियोगको नेतृत्व तथा संस्थागत संरचना अद्यावधिक हुनु पर्छ । देशले अवलम्बन गर्ने लगानी नीतिका साथै कानुनी र संस्थागत संरचना आर्थिक कूटनीतिमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने छ । आर्थिक कूटनीतिले लगानी आकर्षणका मात्र होइन, निर्यात वृद्धि, वैदेशिक सहायतामा बढोत्तरी, पर्यटन प्रवर्धन, आकर्षक वैदेशिक रोजगार जस्ता अनेक क्षेत्रमा देशीय हितमा काम गर्न सक्छ । त्यसका निम्ति आर्थिक कूटनीतिमैत्री वातावरण चाहिन्छ । यस्तो वातावरणका निम्ति सुशासन पहिलो सर्त हो । भ्रष्टाचार र प्रशासनिक झन्झट तथा अपारदर्शी अवस्थामा आर्थिक कूटनीतिका औजार बलियो बनाउन सकिन्न । लगानी प्रवर्धन गर्न सकिन्न । यो समग्र परिवेशसँगै कूटनीतिक जनशक्तिलाई आर्थिक कूटनीतितर्फ आकर्षित र दीक्षित बनाउँदै लैजानु उत्तिकै आवश्यक छ ।