कल्पना धमला
कल्पना धमला
गणतन्त्र संस्थागत भएको डेढ दशकको अवधिमा राजनीतिक, सामाजिक र संरचनागत हिसाबले सङ्घीयता व्यावहारिक रूपमा सफल भएको छ । समानुपातिक र समावेशीसहित समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा समान पहँुचका बारेमा आमनागरिकबिच पैदा भएको जागरणले सङ्घीयता सफलोन्मुख देखिएको हो । जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको जगमा स्थापित यो व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी लाभ जनताले नै पाउनु पर्छ भन्ने सार्वभौम मान्यता हो । यही मान्यताका आधारमा राजनीतिक अधिकार र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ठुलै फड्को मारेको छ ।
राजनीतिक र सामाजिक अधिकारसँगै आर्थिक अधिकारलाई अभिन्न अङ्गका रूपमा नजोड्दासम्म व्यवस्था बदलिए पनि जीवन अवस्था बदलिएको अनुभूति नागरिकले गर्न सक्दैनन् । आर्थिक अधिकार भनेको मौलिक हकले सुनिश्चित गरेको नागरिक अधिकार पूरा गर्नु पनि हो । संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसँग सम्बन्धित अधिकारलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याए मात्र राजनीतिक अधिकारले पूर्णता पाउँछ । सामाजिक विभेदलाई साँघुरो बनाउन सकिन्छ । आर्थिक गतिविधिलाई वृद्धि गर्दै लगे सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्छ ।
गणतन्त्र संस्थागत भएको डेढ दशक पुगेको छ । व्यवस्था बदलिएसँगै जीवन अवस्था बदलिएको अनुभव दिलाउने गरी मौलिक हकसम्बन्धी ऐन कानुन बनाउन बाँकी नै छ । विभिन्न कारणले समयमै सोको व्यवस्था नहुँदा गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध यथास्थितिवादी प्रतिगामी शक्तिले आक्रिमण सुरु गरेका छन् । यो जटिल र विषम परिस्थितिका अतिरिक्त पनि सरकारको एक वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ? सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने सङ्कल्प कति सार्थक हुन सक्यो ? के कस्ता पहलकदमी भए ? घटनाक्रमले नागरिकलाई के कस्ता लाभ र सन्देश दियो ? सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा प्रगतिका के कति सूचक देखिए ? वास्तविकता के हो ? त्यसबारे चर्चा गर्नु नागरिकको दायित्व हो ।
ललिता निवास जग्गा घोटाला काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरण, इलेक्ट्रोनिक चुरोटमार्फत सुन तस्करी, ६१ केजी सुन तस्करीबाट सुरु भएको तस्करी काण्डको पर्दाफास र ती प्रकरणको छानबिनसँगै मुलुकमा मानव तस्करी, लुट, कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो कुन तहसम्म जोडिएको रहेछ भन्ने उदाङ्गो भएको छ । यी घटनामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि बहालवाला सचिवसम्म आफ्नै पार्टीका नेताका परिवारका सदस्यमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु, साँच्चिकै साहसीपूर्ण कदम थियो । निरन्तरको सत्ता र शक्तिको आडमा मौलाएको तस्करी र आर्थिक अपराधका यस्ता घटनामा ठुलो सङ्ख्यामा उच्च पदस्थलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याइएको यो पहिलो घटना हो ।
चौतर्फी देश असफल राष्ट्र बन्छ भनेर चर्चा चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्थतन्त्रमा गरिएको सुधारले मुलुकमा आशा जगाएको छ । आर्थिक सूचक माथि उठेको छ । घाटा चुलिएका संस्था नेपाल वायुसेवा निगम नाफा गरेर ऋण तिर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको छ भने नेपाल आयल निगम पूर्णतः नाफामा पुगेको छ । सिमेन्ट र विद्युत् भारतमा निर्यात हुन थालेको छ । विद्युत् भारतमा मात्र होइन, चीन र बङ्गलादेशमा समेत निर्यात गर्ने सहमति बनेको छ ।
सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिने विधेयक नै पास गरेर न्याय दिइएको छ । बाबुआमा नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकता नपाएर अनागरिक बन्न विवश लाखौँ नागरिकलाई नागरिकता दिइएको छ । प्रवासी नागरिकलाई गैरआवासीय नागरिकता दिइएको छ । राज्यलाई ढाँट्न खोजेको एनसेल छानबिन प्रक्रियामा छ । सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा किसानले समयमै मल पाए भने विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाएका छन् । महिलाको स्थास्थ्य संवेदनशीलतालाई ख्याल गरी पाठेघर क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा हुने गरेको ठगी नियन्त्रण गर्दै स्वदेशबाट नै स्थास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा कोष निर्माण, कुनै पनि विपत् र दुर्घटनामा परेकाहरूलाई ‘¥यापिड रेस्पोन्स’ को व्यवस्था उल्लेखनीय छ ।
भारत, चीन, इटालीको भ्रमण, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमण र उहाँले नेपालबारे गरेको सम्बोधनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लिनुभएको पहलकदमी पनि सरकारको एक वर्षे कार्यकालको सकारात्मक र प्रभावकारी सूचक हो । एक वर्षमा सरकारका सापेक्षित काम र पहलकदमीलाई संश्लेषण गर्दा जमेको रहमा ढुङ्गा हान्दा पानी छचल्के जस्तो समस्या र विकृतिले गाँजिएको राज्य संरचना पनि छचल्किएको आभास भएको छ ।
लामो समयसम्म सत्ताको उपभोगसँगै दुरुपयोग गर्दै आएकाहरूको बुझाइ र गराइ सत्ता भनेको शक्ति, शक्तिको अर्थ सत्ता भन्ने बुझाइका आधारमा सत्ता र शक्तिका आडमा गरिएका भ्रष्टाचार, तस्करी, कालाबजारी, सिन्डिकेटलगायतका अपराधको छानबिन गरी कसुरदारलाई कठघरामा उभ्याइनुले मुलुकमा विधिको शासन सुरु हुन लागेको अनुभूति जनताले गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीले एक वर्षे कार्यकालमा सामाजिक न्याय र सुशासनको क्षेत्रमा लिनुभएको पहलकदमी, राख्नुभएको उद्देश्य, चाहना र निर्देशन प्रशासन संयन्त्रले पालना गरी कुशलतापूर्वक सेवा प्रवाह गरिदिएको छ । सुशासन र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा परिवर्तन देखिने गरी ठुलै क्रमभङ्गताको आवश्यकता पनि खड्किएको छ ।
राज्य भनेको सरकार मात्र हो भन्ने हाम्रो समाजको बुझाइका कारण पनि केही नयाँ परिवर्तन संस्थागत गर्न समस्या परिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सरकारका निर्णय कार्यान्वयनका लागि राज्यका अङ्ग, जनता, कर्मचारी प्रशासन, न्यायालय, सञ्चार जगत् र नागरिक समाज सबैको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ र हुनु पर्छ । आजको सन्दर्भमा राज्यका अन्य अङ्ग आफ्नो स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिकामा रहेर राम्रो काममा साथ र सहयोग गर्न हिचकिचाइरहेको आभास हुन्छ । विविध जटिलताको अतिरिक्त पनि सरकारले उठाएको जोखिम र सापेक्षित हासिल भएका उपलब्धि निकै महत्वपूर्ण छन् ।
दोस्रो वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यभार
दोस्रो वर्ष पनि प्रधानमन्त्रीको प्रमुख प्राथमिकतामा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा आधारित गणतन्त्र संस्थागत गर्ने लक्ष्य रहेको छ । कानुनी शासनको आधारशिला नै सामाजिक न्याय हो । लोकतन्त्रबिना सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सम्भव हुँदैन । लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय एक अर्काका अभिन्न अङ्ग हुन् । गणतन्त्र संस्थागत भएको डेढ दशकको अवधिमा सामाजिक, राजनीतिक, समानुपातिक समावेशी चरित्रको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, राज्यका हरेक क्षेत्र र तहमा समान सहभागिता र पहुँचका बारेमा आमनागरिकबिच आएको जागरण सँगसँगै उनीहरूलाई अधिकार उपभोग गर्न पाउने अवस्थामा पु¥याएको छ ।
राजनीतिक, सामाजिक अधिकारसँगै आर्थिक अधिकारलाई अभिन्न अङ्ग बनाउन नसकेका कारणले आमनागरिकले व्यवस्था बदलिएसँगै जीवन अवस्था बदलिएको अनुभूति भने राम्रोसँग गर्न सकिरहेका छैनन् । असली शासन र कुशल प्रशासन सुशासनको आधारस्तम्भ हो भने समानुपातिक, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र सामाजिक न्याय गणतन्त्रका खम्बा हुन् । राजनीतिक मुद्दामा हामी सफल भएका छौँ तर समानुपातिक सहभागितामा केही विधि मिचिने गरे पनि समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । मुख्य गरी जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकेका क्षेत्र प्रशासन, प्रशासनिक झन्झटिला संरचना, संयन्त्र र विशेष गरी न्यायालय हो ।
ऐन कानुन अधिकांश पुरानै कार्यान्वयनमा रहेकाले छिटो छरितो, सहज र न्यायिक सेवा प्रवाहमा सम्बन्धित सरोकारवाला संवेदनशील नभएको कुरा प्रस्ट देखिएको छ । सामाजिक न्यायमा आधारित गणतन्त्र संस्थागत गर्न मौलिक हकको कार्यान्वयन, कुशल प्रशासनको निर्माण राज्यका अन्य अङ्ग नागरिक समाज, सञ्चार जगत् साथै आमनागरिकलाई अधिकार सँगसँगै कर्तव्यपालनाको पनि बोध गराउँदै रचनात्मक सुझाव, साथ र सहयोग लिनु व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुने छ । संविधानले नै समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।
तसर्थ संविधान कार्यान्वयन गर्न ऐन बनाउने काम संसद् र कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यभार सरकारको रहेकाले संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउनु पहिलो कार्यभार हो । लोकतान्त्रिक उपलब्धि र संविधान निर्माण शान्ति प्रक्रियासँग अभिन्न रूपमा जोडिएका छन् । शान्ति प्रक्रियाका काम थाती राखेर देश अगाडि बढ्न सक्दैन । शान्ति प्रक्रियाका दुई महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक र लोकतान्त्रिक परिवर्तन तथा संविधान निर्माण र सेना समायोजन पूरा भइसकेको छ । तेस्रो पक्ष अर्थात् मेलमिलाप र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने काम थाती नै छ । शान्ति प्रक्रिया हुँदै गणतन्त्र स्थापना र संस्थागत गर्न एकै ठाउँमा उभिएका दल शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नेतर्फ एक ठाउँमा उभिनु पर्छ ।
द्वन्द्वले समाजमा गरेको असर तथा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सार्थक निवारणका लागि ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र त्यसको सर्वस्वीकार्य कार्यविधि निर्माण गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको टुङ्गो लगाउनु दोस्रो महत्वको ऐतिहासिक कार्यभार हो । नेपालको संविधानले निर्देशित गरे अनुसार समाजवाद उन्मुख विकासको ढाँचाबारे स्पष्ट खाका तयार गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यसुरक्षा जस्ता महत्वपूर्ण सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने, कृषि, पर्यटन, भूमिसुधार, उद्योग, ऊर्जालगायतका क्षेत्रको प्रवर्धन र विकास गर्न वैकल्पिक, वैज्ञानिक र रूपान्तरणकारी कार्यक्रम निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र मजबुत हुन नसक्दा विकासमा बाधा उत्पन्न भएको छ । पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको कमजोर स्थिति र असाधारण व्यापार घाटा यही प्रभावका कारण मुलुकमा समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्न कठिन छ । आजको आवश्यकता अनुसारको विकासको मोडेल, सहजै काम गर्न सकिने प्रशासनिक नीति, पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने दक्ष र इमानदार जनशक्ति तय गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उपायको खोजी, भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणसहित सुशासन नीति अवलम्बन गर्दै विकास, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने दिशामा सरकार अघि बढ्नु पर्छ ।
भ्रष्टाचार नेपालको समृद्धिको बाटोमा तेर्सिएको भयङ्कर ठुलो अवरोध हो । यस महारोगको उपचार सुरु भएको छ तर कुशासन, बेथिति, बेरोजगारी, विभेद, तस्करी, कालाबजारी, बिचौलियाको बिगबिगी, अराजकता तथा विकृतिको अन्त्य गर्दै समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा समान पहुँच स्थापित गर्न सरकारले ठोस र प्रभावकारी योजना ल्याउनु पर्छ । सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय गणतन्त्रमा महìवपूर्ण आधारस्तम्भ हुन् । आजको विश्वमा सुशासनको महìव र उपादेयतालाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक दृष्टिकोणले मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । सुशासनका चार खम्बा उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, पारदर्शिता र कानुनको शासन हो । संविधान र लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य र मान्यताका आधारमा शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने आजको कार्यभार यो सरकारले पूरा गर्ने अपेक्षा गरेको छु ।
