विद्यालय कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका कमजोरी
शिक्षामा राज्यले बर्सेनि दुई खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा लगानी गर्दै आएको छ। यो लगानीमध्ये ९० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा खर्च हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यति हुँदाहुँदै पनि लगानी न्यून रहेको आमगुनासो छ। कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सरकार आफैँले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको तितो यथार्थ पनि छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीले सेवाग्राहीलाई दिएको सुविधा प्रभावकारी नभएको गुनासो सर्वत्र छ। यसको प्रत्यक्ष परिणाम विद्यार्थीका सिकाइ उपलब्धिमा देखिने गरेको छ। उनीहरूको सिकाइ स्तर चित्तबुझ्दो
धन्यवाद दिनै पर्छ सरकारलाई !
नेपालमा सन् १९५१/५२ अर्थात् विक्रम संवत् २००८ सालमा पहिलो बजेट वर्षको अन्त्यमा रेडियो नेपालमार्फत सार्वजनिक भएको थियो । कच्चा नछोड्नू, जम्मा नजोड्नू भन्ने ठाडो आदेशमा अर्थ व्यवस्था चलिरहेको बेलाको यो एउटा युगान्तकारी कदम थियो । तत्पश्चात् पहिले सन् वर्षको अन्त्यमा बजेट पेस हुँदै आएकोमा पछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट पेस हुँदै आएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ जारीपश्चात् संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ मा “नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठको १५ गते सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नेछन्” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार यस आर्थिक वर्ष २०८०/८
‘मिडिया साक्षरता’ आवश्यक
‘मिडिया साक्षरता’ साक्षरताको एक विस्तारित अवधारणा हो । यस अन्तर्गत मिडिया सन्देशहरू पहुँच र विश्लेषण गर्ने क्षमताका साथै सिर्जना, प्रतिविम्बित र कारबाही गर्ने क्षमता समावेश हुन्छ । यसमा सञ्चारकर्मी भन्दा पनि पाठक तथा जनतामा सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण भएका सम्पादकीय, लेख, आलेख आदिले विचार निर्माणको कस्तो भूमिका खेल्छ र एउटै सन्देशबाट मानिसमा कस्तो बुझाइको विकास हुन्छ र उनीहरूले के धारणा निर्माण गर्छन् भन्ने कुराको बोध हुन्छ ।
भुइँमान्छेका पक्षमा ‘जब्बर’ मन्त्री
‘देशमा अहिले पनि स्वास्थ्य सेवा सीमान्तकृत र गरिब जनतासम्म पुग्न सकेको छैन । त्यसैले स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी मुलुकभर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु-याउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुने छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि हरेक मन्त्रीले यी र यस्तै ओठे प्रतिबद्धता दोहो-याउँदै आएका छन् । हुन त गरिब र सीमान्तकृत जनतालाई देखाएर यसो भन्नु हरेक नयाँ मन्त्रीको राजनीतिक धर्म पनि होला । जिम्मेवारी सम्हालेपछि सीमान्तकृत र गरिब जनताका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कसरी पु-याउन सकिन्छ भनेर त्यसबारे सोच्ने
प्रधानाध्यापकमा खुला प्रतिस्पर्धा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको ०७९/८० को प्रतिवेदन अनुसार हाम्रो मुलुकमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने पाँच क्षेत्रमध्ये शिक्षा क्षेत्र दोस्रो स्थानमा रहेको छ । कानुनले सामुदायिक विद्यालयमा आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार प्रधानाध्यापक र लेखा कर्मचारीलाई मात्र दिएको छ । आर्थिक कारोबारमा अन्य शिक्षकको कुनै भूमिका नरहेकाले विद्यालयमा हुने हरेक आर्थिक अनियमितताका लागि स्वयम् प्रधानाध्यापक नै जिम्मेवार हुने कुरा यसले पुष्टि गर्छ ।
शिक्षण सिकाइका मुख्य आधार
आजको दिनमा शिक्षण, प्रशिक्षण गर्ने कार्य निकै जटिल हुँदै गएको छ । अथाह ज्ञानको सागर वृद्धि हुँदै गइरहेको वर्तमान समयमा विद्यार्थीलाई बृहत् ज्ञान दिन र सिप सिकाउन त्यति सजिलोे भने छैन । यस लेखमा शिक्षण सिकाइ प्रव्रिmयाका विचार गर्नुपर्ने प्रमुख बुँदाका बारेमा छलफल गर्ने प्रयास गरिएको छ । जसमा स्पष्ट शिक्षण सिकाइका उद्देश्य, निर्देशात्मक र व्यावहारिक शिक्षण सिकाइका रणनीति, शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमा जोड दिइएको छ । यसका साथै यस आलेखमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाहरू, भिडियोहरू, अडियोहरू, फिल्डवर्क, परियोजना कार्य, कक्षा वातावरण, विद्यार्थीको बसाइ व्यवस्थापन, विद्यार्थीलाई सामाजिक कार्यमा लगाई सिकाउने जस्ता विभिन्न उपाय र दृष्टिकोणका बारेमा चर्चा हुनेछ । शान्त प्रविधिमैत्री कार्य वातावरण, कार्यसंस्कृ
निर्यात व्यापारका समस्या
भारतले नेपालबाट जाने केही वस्तुमा लगाउँदै आएको अतिरिक्त शुल्क हटाएको भने पनि बेलाबेलामा समस्या हुने गर्छ । दुई देशबिचको व्यापार सन्धि अनुसार भारतमा निर्यात हुने वस्तुमा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन तर बिच–बिचमा भारतले प्रमुख निकासीजन्य वस्तुमा ४ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउँदै आएको देखिन्छ । विगतमा उदाहरणका रूपमा चिया, कफी, जुट जस्ता वस्तुहरू देखिए । हाल के अवस्था छ ? त्यो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर नेपाल–भारत व्यापारमा भन्सार छुट भन्ने अर्कोतिर ३०–३५ प्रतिशत
शिक्षा क्षेत्र सुधारौँ
अफ्रिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेले सन् २०१९ मार्च २६ मा सामाजिक सञ्जालमा एउटा ट्विट गरेका थिए – जर्मनीमा शिक्षकको तलब अरू पेसामा संलग्न सबैको भन्दा बढी छ । त्यहाँका न्यायाधीश, डाक्टर र इन्जिनियरले शिक्षकसरहको तलब बनाइदिन चान्सलर एञ्जेला मार्केलसँग माग गरे । त्यसको जवाफमा म तपाईंहरूलाई जसले प
आधिकारिक ट्रेड युनियनको सान्दर्भिकता
सामान्यतः कामदार वा श्रमिकले आफ्नो हक र हित रक्षाका लागि स्थापना गरेको सङ्गठन नै ट्रेड युनियन हो । अठारौँ शताब्दीमा बेलायतबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिसँगै श्रमिक र व्यवस्थापनबिचको सम्बन्धबाट ट्रेड युनियन अवधारणाको विकास भएको हो । त्यसैले यसलाई औद्योगिक क्रान्तिको उपज पनि भन्ने गरिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा एक किसिमको अभ्यास भइसकेपछि सरकारी सेवामा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने कुरा उठ्न थाल्यो । कर्मचारीलाई बौद्धिक कामदारका रूपमा लि
जातको समाजशास्त्र
सैद्धान्तिक र संवैधानिक रूपमा नमानिए पनि व्यावहारिक रूपमा हाम्रो समाजमा धेरै कुरा जातमा गएर अड्कन्छ । जात व्यवस्थाले थुप्रै कुरा निर्धारण गर्छ । मान्छेको परिचयमा नामपश्चात् बोलिने थरमा जात व्यवस्थाको नमिठो हरक पाइन्छ । कुनै सभा, समारोह, गोष्ठी तालिम र सेमिनारहरूमा उच्च जातको भनिनेले निर्धक्क आफ्नो जात र थर भनेको पाइन्छ । निम्न जातको मानिने थरले आफ्नो नाम पछाडिको थर भन्न हीनताबोध गरेको र हिच्किचाएको सामाजिक मनोविज्ञानमा सहजै देखिन्छ । जात व्यवस्थाभित्रको छुवाछुतको व्यहारले घाइते नभएको देशको कुनै भूभाग छैन ।
स्तरीकृत परीक्षा किन आवश्यक
एउटा निश्चित लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बनाइने समग्र कार्यक्रम पाठ्यक्रम हो । पाठ्यक्रमले तहगत रूपमा सक्षमताहरू र कक्षागत रूपमा सिकाइ उपलब्धिहरू निर्धारण गरेको हुन्छ । ती सिकाइ सक्षमताहरू र कक्षागत सिकाइ उपलब्धिहरू के कति मात्रामा पूरा भए वा भएनन् भनेर परीक्षण गर्नका लागि परीक्षणका विभिन्न साधन प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसमध्येको एउटा महìवपूर्ण र धेरै देशले प्रयोग गर्ने साधन लिखित परीक्षा हो । सामान्यतया लिखित परीक्षा दुई प्रकारका हुन्छन् । पहिलो शिक्षकनिर्मित परीक्षा र दोस्रो स्तरीकृत परीक्षा । शिक्षकनिर्मित परीक्षा शिक्षकबाट निर्मित परीक्षा हो,
बल्ल बुझियो हिमनदीको महत्त्व
हिमनदीको पानी ब्रान्डेड गर्ने भनेर सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ । २०६६ देखि २०७० सम्म नेपाल सरकारको सेवामा महिला विकास अधिकृतको जिम्मेवारीमा जुम्ला जिल्लामा कार्यरत थिएँ । जिम्मेवारी सम्हालेको सुरुदेखि नै मलाई त्यहाँका तिला नदी र हिमा नदीले आकर्षण गरिरहेका थिए । यी नदीको पानी पिउने पानी (मिनरल वाटर ) का रूपमा सहरी क्षेत्रमा र तराईमा पठाउन सकेमा शुद्ध पानीको उपयोग हुने थियो भन्ने लागि रहन्थ्यो । यस्तै सन्दर्भमा जिल्ला स्तरका बैठ
मनसुनमा विपतबाट जोगिने उपाय
यस वर्षको मनसुन १३ जुनबाट सुरु भएको छ । बङ्गालको खाडीबाट पानी बोकेको बादल नेपाल पसेर वर्षा पर्ने समय वा प्रक्रिया मनसुन हो । मनसुनको कारण समुद्रमाथिको ताप सञ्चय गर्ने क्षमता र जमिनमाथिको वायुमण्डलमा ताप सञ्चय गर्ने क्षमतामा हुने फरकको हो । जमिनमाथिको वायुमण्डलमा छोटो समयमा नै तापक्रम बढ्छ । तथापि यो क्रम समुद्रमाथिको वायुमण्डलमा बिस्तारै हुने गर्दछ । समुद्र सतहसँग जोडिएको जमिनको वायुमण्डलको ताप र समुद्रिक वायुमण्डलीय तापक्रममा आएको फरक पनले सिर्जना हुने प्रणालीले तेज गतिको हावाको विकास गर्दछ । एसियन मनसुनको जटिल प्रणालीलाई क्षेत्र अनुसार अरेवियन समु
भारतसँग निकटता खोज्दै अमेरिका
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यस पटकको अमेरिका–यात्राले यसअघिका भ्रमणहरूको दाँजोमा बढी महत्त्व पाएको टड्कारै देखिन्छ । औपचारिक रूपमा बुधबर आरम्भ भई शुक्रबारसम्म रहने मोदीको प्रवासलाई ‘राजकीय’ स्तर प्रदान गरिएको छ । तसर्थ स्वागत–सम्मान तदनुरूपको हुने नै भयो । साथै, मोदीलाई दोस्रोपल्ट अमेरिकी संसद् (कङ्ग्रेस) लाई सम्बोधन गर्ने विशिष्ट अतिथि हुने अवसर उपलब्ध गराइयो । अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेनसँगको भेटवार्ताले विश्वका दुई ठुला लोकतन्त्रलाई
राजस्व प्रशासनको कार्यभार
स्थानीय तहको कर असुल्ने अधिकार स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणालीभित्र पर्छ । संविधानको धारा २२८ अनुसार कानुनबमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, कर उठाउन र ऋण लिन पाउँदैन । यसको उपधारा (२) अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु वा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कानुन बनाई कर लगाउन सक्छ ।
प्रधान न्यायाधीशका चुनौती
यही असार १ गतेदेखि नेपालको सर्वोच्च अदालतले तिसौँ प्रधान न्यायाधीशका रूपमा हरिकृष्ण कार्कीलाई प्राप्त गरेको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीको नाम अनुमोदन गरेपछि सोही दिन उहाँले राष्ट्रपतिबाट देशको नयाँ प्रधान न्यायाधीश पदको शपथ ग्रहण गरी कार्यारम्भ गर्नुभएको हो । आगामी साउन २० गतेदेखि ६५ वर्षे उमेरहदका कारण उहाँले अनिवार्य अवकाश पाउनु हुने छ । समयावधि छोटो भए पनि नेतृत्वको प्रचुर इच्छाशक्तिले गर्न सकिने सुधारका लागि भने यो समय अवसरकै रूपमा रहने छ ।
सांस्कृतिक विरासतको संरक्षण
नेपाल–भारत मैत्री सम्बन्धका कतिपय अपरिहार्य तत्त्व छन् । जसमध्ये सांस्कृतिक समानतालाई एउटा प्रमुख घटनाका रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारको सञ्चालन आफ्नै तरिका र परिस्थितिहरूको बाध्यात्मक अवस्थाबाट भइरहेको हुन्छ तर दुई देशबिचको सांस्कृतिक समानताका कारण जनस्तरमा स्थापित सम्बन्ध र बन्धुत्व कहिल्यै कमजोर भएन । नेपाल र भारतबिच सांस्कृतिक सम्बन्ध यति बढी प्रगाढ एवं अद्वितीय छन् कि यसको बराबरी विश्वका अन्य कुनै पनि मुलुक
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अझै चुनौती
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उठेका जनगुनासालाई सम्बोधन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संवैधानिक रूपमा पाएको अधिकारको सही ढङ्गले प्रयोग गरी विवादित विषयलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्दै आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर जिम्मेवारीका साथ कार्य अगाडि बढाउने विषयमा कुनै दुई मत पाइँदैन । नेपालको संविधानको भाग २० धारा २३२(१) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्धमा निर्धारण गरिएका सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई तीनै तह जिम्मे
नागरिकता विधेयकमा अनावश्यक बहस
स्थायी सम्पत्ति (जग्गा) नभएका धेरै मानिसका लागि पहिले नागरिकता प्रमाणपत्रको खासै आवश्यकता थिएन । आवश्यक पनि पर्ने थिएन । पछिपछि सामाजिक सुरक्षामा जोडिन नागरिकता प्रमाणपत्रको आवश्यकता पर्न थाल्यो । यसबाहेक नागरिकताको दैनिक प्रयोजन खासै थिएन । २०६३ सालमा सरकारी टोली नागरिकता वितरण गर्न नागरिकको घरघरमा पुगे । अनि मात्र धेरैले नागरिकताको आवश्यकता महसुस गर्न थाले । हाम्रै बज्यै तथा आमा उमेर समूहका महिला र धेरैजसो कमजोर वर्गले नागरिकता लिए ।
जनताको मन जित
जो मानिस जनप्रतिनिधि हुन्छ, उसमा आत्मविश्वास, धैर्य, इमानदारी, प्रतिबद्धता, जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कला र दक्षता, दूरदर्शिता, निर्णय क्षमता, स्वच्छता, निष्पक्षता र जनताका समस्या पहिचान र आत्मसात् गर्ने विवेक जस्ता न्यूनतम गुण आवश्यक हुन्छन् । सर्वप्रथम नेताले समस्या पहिचानपछि समस्या समाधानको गन्तव्य निर्धारणको योजना बुन्छ । त्यस अनुसारको सहयात्राका लागि सहयोगीलाई बाटो देखाउने र उत्प्रेरित गर्ने काम गर्छ । आफ्ना सबै राम्रा र नराम्रा कामको निर्मम मूल्याङ्कन गर्छ र निःसङ्कोच जवाफदेहीसमेत लिन्छ । व्यक्तिगत लालचा शून्यमा झार्दै सधैँ इमानदार बन्ने अभ्यास गर्छ । उच्च मनोबल र नैतिक मूल्यप्रति क
सङ्कटमा सहकारी
नेपालको वित्तीय क्षेत्र अहिले समस्याले घेरिएको छ । खास गरी वित्तीय सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या, बढ्दो वित्तीय अपराध (चेक बाउन्स तथा आर्थिक अपचलन), लघुवित्त क्षेत्रका ऋण असुली तथा ब्याजदरमा देखिएका समस्या, मिटरब्याजीपीडितका समस्या, बढ्दो आर्थिक मन्दीको जोखिम अहिलेका टड्कारा समस्या हुन् । यी समस्याउपर सरकारले समाधानको प्रयास त गरिरहेको छ तर पनि असीमित समस्याको व्यापकता र घेराबन्दीले पीडित प्रताडित छन् । यस्तैमा वित्तीय सहकारीको समस्या सबैभन्दा पेचिलो बनिरहेको देखिन्छ । अहिले देशैभरका सयौँ सहकारीमा वित्तीय समस्या देखिएका छन् ।
सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता
ऐन तथा नियमबमोजिम सार्वजनिक निकायले कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण गर्ने वा गराउने कार्यलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा खरिद भनिएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आमनागरिकको चासोको विषय हो । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीमार्फत सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुन्छ ।
अनन्त शक्ति प्राप्तिका लागि योग
सामान्य अर्थमा बुझ्दा योग भनेको जोड हो । हालका दिनमा स्वास्थ्य र जीवनशैली परिवर्तनमा व्यापक प्रचार हुँदै गएको योग के हो त ? पछिल्लो पुस्ताले शारीरिक अभ्यास वा क्रियाकलापलाई नै योगको रूपमा बुझ्ने गरेको पाइन्छ । योगलाई यति साँघुरो घेरामा सीमित गर्न सकिँदैन र गर्न मिल्दैन । योग आफैँमा व्यापक दायरा भएको क्षेत्र हो । शरीर, मन र आत्माबिचमा आपसी सामञ्जस्यता नै योग हो भनेर गरिने परिभाषाले योगको व्यापक अर्थलाई बुझाउन सक्छ ।
जनयुद्धको महिमा र उपलब्धि
इतिहास सङ्घर्षशील मानवका क्रियाकलापले निर्मित हुन्छ। यो कुनै एक जना महापुरुष, राजा–महाराजा, सेनापतिको पुरुषार्थको खेल हैन। यस्ता नायक पुरुष त सङ्घर्षले नै जन्माउने हो । वस्तुतः इतिहासका निर्माता जनता हुन् । दसवर्षे जनयुद्ध पनि जनताको महानतम इतिहास हो। जसमा हजारौँले अनमोल जीवनलाई सहर्ष आहुति चढाएका छन्। आफ्ना रगतले मातृभूमि भिजाएका छन्। देशको मायामा आफ्ना सम्पूर्ण स्वार्थ र जीवन नै न्यौछावर गरेका छन् । छातीमा गोली थाप्न रहराउने वीर र मृत्यु पनि सहर्ष स्वीकार गर्ने उदात्त र साहसी युवा–चेतनाको शौर्य–निर्मिति नै जनयुद्धको इतिहास हो । यो बलिदानको अप्रतिम नशा र उच्च
समुन्नतिका लागि आर्थिक लोकतन्त्र
राजनीतिक लोकतन्त्रको कुरा गर्दा विचारको स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार, मानव अधिकार, बहुलवाद, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय, कानुनको शासन आदि कुरा गरिन्छ, त्यसै गरी आर्थिक लोकतन्त्रका पनि निश्चित मान्यता छन्। जस्तै : आफ्नो देशभित्र स्वतन्त्र रूपले लगानी गर्न सम्पत्ति आर्जन गर्ने, स्वामित्वमा राख्ने वा हस्तान्तरण गर्ने, उत्पादन वा उपभोगमा लगाउने र आउँदो पुस्तालाई जोगाइदिने आदि अधिकार आर्थिक लोकतन्त्रको जग हो। यसका अतिरिक्त राज्यबाट वा अन्य कुनै पक्षबाट गैरसंवैधाानिक तथा गैरकानुनी ढङ्गले कर सङ्कलन गर्ने, सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण गर्ने तथा वस्तुको निर्वाध प्रवाहमा रोक लगाउने गरी कुनै कार्य गर्न निषेध गर्ने गरी कानुन पनि निर्माण गरिएको हुनु पर्छ। ती कानुनको पालना राज्यका सबै तहबाट भएको पनि हुनु पर्छ।
