सामुदायिक विद्यालयका पिरलो

सामुदायिक विद्यालय सरकारी विद्यालयका रूपमा सञ्चालित छन् । यस्ता विद्यालय मूलतः समुदायबाट स्थापना भई सरकारी स्रोतसाधन प्राप्त गरेर सञ्चालन भइरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालय समाजका सम्पत्ति पनि हुन् । स्थानीय व्यवस्थापनमा नै सञ्चालन हुने भएकाले यस्ता विद्यालयलाई सामुदायिक नामकरण गरिएको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । यस अन्तर्गत आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गरेको छ । माध्यमिक तहमा निःशुल्क उल्लेख भएको छ तर आर्थिक रूपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका र दलित नागरिकलाई भने उच्च शिक्षासम्म नै निःशुल्क शिक्षा पाउने कानुनी प्रबन्ध रहेको छ ।

नेपाल सरकारले हालसम्म भर्ना शुल्क, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा र शिक्षण शुल्क लिन नपाउने गरी निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध गरेको छ । यसका अतिरिक्त विद्यार्थीका नाममा छात्रवृत्ति, दिवा खाजादेखि सेनिटरी प्याडसम्म वितरण गर्ने कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा छन् । पछिल्ला दिनमा विश्वव्यापीकरकणको प्रभावसँगै नेपाली बालबालिकालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय भाषाप्रतिको बढ्दो चाहना वा आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै तल्ला कक्षादेखि नै अङ्ग्रेजी भाषाको पठनपाठन भइरहेको छ । यसका साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको पनि पाठ्यव्रmम तर्जुमा गरी छनोटको विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि नीति, योजना, कार्यव्रmममार्फत धेरै प्रयास गरेको छ । यस किसिमको सुधारका प्रयासबाट केही उपलब्धिसँगै नयाँ सिकाइ पनि भएका छन् । 

पटक पटक संशोधन गरी काम चलाइँदै आएको शिक्षा ऐन, २०२८ (विद्यालय शिक्षा ऐन) लाई विस्थापन गरी नयाँ ऐन निर्माणको चरणमा छ । यो नयाँ ऐनले नागरिकको संविधान प्रदत्त शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक प्राप्तिका लागि तीन तहका सरकार र साझेदारबिचको सहकार्य, सहभागिता र सहभावको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने मार्ग पहिचान गर्न सक्नु पर्ने आमअपेक्षा रहेको छ । 

यसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विभिन्न विषयमध्ये दुई विषय वा प्रश्न मुख्य छन् । तीन हुन् ः सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति र शिक्षकका सन्तति सामुदाययिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने र सामुदायिक विद्यालयमा दुई सिफ्ट (अर्थात् अङ्ग्रेजी र नेपाली अलग अलग) मा विद्यालय सञ्चालन गर्ने ।

केही समय अघिदेखि नै ‘सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति र शिक्षकका सन्ततिलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्दछ’ भन्ने बहस चल्दै आएको छ । नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनले यस विषयमा मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

नेपाल मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणासहित ठुला सात महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र पनि हो । तसर्थ नागरिक स्वतन्त्रताका मूल्य मान्यतालाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा नै अवलम्बन गर्नु राज्यको कर्तव्य र दायित्व हो । हामी वंश परम्परामा आधारित लाभप्राप्त हुने प्रणालीलाई तिरस्कार गरेर अहिले गणतन्त्रको युगमा छौँ । 

एउटा बालकले आफू कस्तो शिक्षालयमा अध्ययन गर्न पाउने भन्ने अवसरको छनोट गर्ने अहरणीय अधिकार उसमा रहेको हुन्छ । अर्थात् जसरी वंश परम्पराका आधारमा स्वतः लाभ पाउने प्रणाली ठिक होइन, त्यसै गरी पिता वा माताको पेसाका आधारमा सन्ततिले अवसर गुमाउनु पर्छ भन्ने सोच समीक्षाको विषय बन्दछ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति र शिक्षकका सन्ततिलाई सामुदाययिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने भन्ने बहस बेतुकको देखिन्छ । 

उल्लिखित सामान्य प्राकृतिक न्यायको पक्षबाहेक राज्यले सरकारी सेवामा रहेका र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिका निश्चित वैयक्तिक अधिकार बहाल रहुन्जेल र अझ केही समयपछिसम्म पनि निलम्बन गरिएको विषय भुल्न हुँदैन । साथै आफूले सेवा गरिरहेको क्षेत्रप्रति आफूले नै विश्वास गर्नुपर्ने कि नपर्ने वा कम्तीमा आफ्नालाई विश्वास दिलाउनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने नैतिक पक्षबाट हेर्न नसकिने पनि होइन । यसका साथै अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको प्रबन्ध गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्वलाई त झन् मार्गदर्शक नै मान्नु पर्दछ । तसर्थ बालबालिकालाई ‘अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको प्रबन्ध’ पहिलो दायित्व हो । 

यो अवसरलाई गुणस्तरीय र सहज बनाउने कर्तव्य राज्यको पहिलो हो भने अभिभावक र सहयोगी पक्षको पनि सँगसँगै रहेको हुन्छ । तसर्थ अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको प्रबन्ध गर्न सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन र व्यवस्थापन गर्न कस्तो विधि अपनाउने भन्ने प्रश्न नै महìवपूर्ण हुन्छ । यो विषय सरकारी मात्र वा निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रसँगको समेत सहकार्य वा साझेदारीमा सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय निरूपण गरेपछि मात्र कसले कहाँ अवसर लिने वा लिन नपाउने भन्ने प्रश्नमा बहस खिचिनु उचित देखिन्छ । 

यसै गरी सामुदायिक विद्यालयमा दुई सिफ्ट (अर्थात् अङ्ग्रेजी र नेपाली अलग अलग) मा विद्यालय सञ्चालन गर्ने अभ्यासका विषयमा पनि समुचित समीक्षा गरी प्रश्नको निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ । शिक्षकबाट दैनिक कक्षा कार्य, गृहकार्यदेखि पटक पटक मापन र अनुशासनको प्रबन्धसँगै अङ्ग्रेजी माध्यमबाट गरिने पठनपाठनको प्रभाव सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक, विद्यार्थी र विद्यालयले निजी व्यवस्थापनबाट नै सिकेका हुन् भन्दा फरक पर्दैन । यसमा विश्वव्यापीकरण, बाह्य आकर्षण र देखासिखी प्रभावबाट निर्देशित सरकारी नीति निर्माणको विषयले ल्याएको परिवेश त छँदै छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने कानुनी प्रबन्ध भए पनि व्यवहारमा विद्यालय शिक्षालाई पूर्णतः निःशुल्क गर्न सकिएको छैन । अहिले तीन तहका सरकारका साथै निजी तथा सहकारी क्षेत्रको परिपूरक साझेदारी स्वीकार्य बनेको छ । यस परिवेशबाट प्रभावित अभिभावकको चाहनालाई सामुदायिक विद्यालयले कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यसैले सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षासमेत सञ्चालन गर्न थालियो तर अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण गर्न बहाल रहेका वा हालको शिक्षक छनोट विधिबाट प्रवेश गर्ने शिक्षकमा अपेक्षित भाषिक दक्षता पूरा नहुने निश्चित थियो । यसैले विद्यालयले अङ्ग्रेजी भाषामा शिक्षण गर्न सक्ने शिक्षक व्यवस्था गर्न निजी स्रोतको सहारा लिनु पर्ने बाध्यता देखियो । अधिकांश सामुदायिक विद्यालय त्यसै पनि निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसमाथि यसलाई व्यवस्थापन गर्न विद्यालयबाट एकातिर ‘सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा’ भन्ने नीतिगत व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुँदै आएको छ भने अर्कातिर एउटै विद्यालयमा नेपाली माध्यम र अङ्ग्रेजी माध्यमका फरक कक्षाहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । अतिरिक्त शुल्क तिरेर छिटो पाउने व्यवस्था अन्य सरकारी निकायमा पनि हुने गरेको त देखिन्छ । 

यसरी सञ्चालन भएको पठनपाठन निजी लगानीका तुलनामा केही सुलभ नै देखिन्छ तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू नीतिगत विचलनको आरोपबाट बच्न पनि सकेका छैनन् र यस्तो प्रबन्धलाई बन्द गर्न चाहेका पनि देखिँदैन । अहिले सफल सामुदायिक विद्यालयमा गनिने अधिकांश विद्यालय यस्तै द्वैध व्यवस्थापनमा रहेका छन् । यो विषय पनि अहिले सार्वजनिक सरोकारको विषय हो ।

सामुदायिक सम्पत्तिमा सशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिकल्पना गरिएको छैन । यस कोणबाट हेर्दा सशुल्क शिक्षणको अभ्यासलाई करको दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गर्ने बाटो फुकाउने वा जे जस्तो परिणाम आउने भए पनि पूर्णतः बन्द नै गराउने मध्ये एक नीतिगत प्रबन्ध चाहिएको छ । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयलाई यस विषयमा पनि स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शन आवश्यक छ ।