राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसः बिपीको मेलमिलापको कसीमा वर्तमान
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक महानायक बिपी कोइराला आठ वर्षको भारत निर्वासनपछि स्वदेश फर्कनुभएको दिनलाई नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ ।
चुनावी वर्ष र लोकतन्त्रको बढ्दो सङ्कट
सन् २०२४ मा ७६ देशमा हुने निर्वाचनमा विश्वको आधाभन्दा धेरै जनसङ्ख्याले तिनीहरुको स्थानीय नगरप्रमुखदेखि केन्द्रीय प्रतिनिधि अर्थात राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, चान्सलर चयन गर्ने निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिने छन् ।
श्रममूल्यको अर्थतन्त्रमा प्रभाव
नेपाली अर्थतन्त्रमा छाएको मूल निराश भनेको– अब यो देशमा केही हुँदैन, बाहिर नै जानु पर्छ भन्ने भाष्य निर्माण हो । यसका विरुद्ध देशभित्रै केही हुन्छ, गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्तिका अनेक उदाहरणीय काम पनि भइरहेका छन् । स्वदेश फर्किएर कतिपय युवाले लगानी गरिरहेका छन् । आय, उत्पादनसँगै रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन् तर बाहिर जाने अनेक बाध्यता छन् र ती बाध्यताको सम्यक् विश्लेषण गरी त्यस्ता बाध्यतालाई चिर्ने प्रयासहरू भने असाध्य कमजोर छन् । बाहिर गई आफ्नो परिवारको आर्थिक बोझलाई सरलीकरण गर्ने सपना बोकेका दुई जना युवाले गएको शुक्रबार उपत्यकामै ज्यान गुमाउनु परेको पीडा यतिबेला ता
सङ्क्रमणकालीन न्यायमा परेका गाँठा
विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबिच भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा छ महिनाभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय टुङ्गो लगाउने भनिएको थियो । १७ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त मामिला फत्ते हुन सकेको छैन । यस अवधिमा गठित सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन जस्ता आयोगले ६० हजारभन्दा धेरै उजुरी सङ्कलन गरे पनि पीडितलाई न्याय र परिपूरणको काम हुन सकेको छैन । नयाँ संसद् चुनिएपछि गत फागुन २५ मा संसद्मा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिलेसम्म पनि त्यत्तिकै अलपत्र छ ।
बिपी, राष्ट्रिय मेलमिलाप र राजा
‘...म मरेपछि नेपाली कांग्रेसमा मेरो भूमिकाका बारेमा व्यापक भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास हुने छ भन्ने मलाई पक्का छ ।’ नेपाली कांग्रेसको इतिहास लेख्ने सन्दर्भमा शैलजा आचार्यको उपस्थितिमा बिपीले यी वाक्य गणेशराज शर्मासँग भन्नुभएको बिपीको जेल जर्नल किताबको पृष्ठ (छ, ज) मा उल्लेख छ । २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनादेखि २०३९ सालसम्म नेपाली कांग्रेस बिपीको विराट व्यक्तित्वबाट आच्छादित थियो । अहिलेसम्म पनि नेपाली कांग्रेसमा मानिसको आकर्षण र सम्बन्धको आधार र कार
राष्ट्रियताको अडान
नेपाली राजनीतिका नक्षत्र बिपी कोइरालालाई सम्झने अनेक दिनमध्ये पुस १६ पनि एक हो । असार ६ स्मृति दिवस र भदौ २४ जन्मजयन्तीबाहेक नेपाली माटोमा जननिर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्री बनेको दिन जेठ १३ पनि बिपी कोइरालाको सम्झना जोड्न मिल्ने दिन हो । त्यो प्रधानमन्त्री र उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संसद्लाई राजा महेन्द्रले विघटन गरेको दिन पुस १ गतेलाई कालो दिवसका रूपमा मनाउने प्रचलन लोकतन्त्र बहालीसँगै विस्मृतिमा गए पनि देशमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दिन राष्ट्रिय गौरवको दिन हो ।
मेलमिलापको सान्दर्भिकता
पुस १६ गते अर्थात् नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा नयाँ आयाम थपिएको दिन ! कांग्रेस र यसका भातृसंस्था तथा शुभेच्छुक संस्थाले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका रूपमा मनाउने दिन ! २००७ साल फागुन ७ गते राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएको थियो । देशमा प्रजातन्त्रको अभ्यास सुरुवात भयो । राजा र जनता मिलेर ल्याएको प्रजातान्त्रिक अभ्यास स्वाभाविक रूपले हुन सकेन । राजसंस्थाले आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रयासका कारण फुटाउ र राज गर भन्ने सिद्धान्त अपनाउँदा दलहरूमा समेत विखण्डन तथा अविश्वासको वातावरण निर्माण भयो ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रक्रिया
नेपालको संविधानको भाग ८ धारा ८३ मा सङ्घीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था छ । जस अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको सङ्घीय व्यवस्थापिका हुने र जसलाई सङ्घीय संसद् भनिन्छ । गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ बाट प्रतिनिधि सभा गठन भई सो सभाले आफ्नो कार्य गरिरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको अवधि संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक पाँच वर्षको हुने छ भने राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुने संवैधानिक व्यवस्था
डिजिटल मिडियाको सैद्धान्तिक आधार
मानव समाजमा सूचना सम्प्रेषण र उपभोग हुने तरिकामा क्रान्ति नै आएको छ । सूचनाको प्रकृति, गुणस्तर, विविधता, समावेशिता, वस्तुनिष्ठता जस्ता गुणमा मनग्य विकास गर्न भने अझै निकै मेहनत गर्नुपर्ने छ । आमसञ्चारका माध्यमले परम्परागत र डिजिटल दुवै प्रकारका मञ्च अँगाल्ने हुनाले विकसित बहुपक्षीय मिडिया परिदृश्यमा डिजिटल एवं सामाजिक मिडियाबाट सार्वजनिक हितमा पर्ने प्रभावप्रति समुचित ध्यान अपेक्षित हुन्छ नै ।
स्थायी सदनको औचित्य
विसं २०८० साल माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदै छ । मुलुकको स्थायी सदनका सदस्य पूर्ति गर्ने क्रममा हुन लागेको सो चुनावका लागि उम्मेदवार हुन इच्छा देखाएका व्यक्तिको दौडधुप चलेसँगै राष्ट्रिय सभाको उद्देश्य, औचित्य र त्यसमा निर्वाचित हुनुपर्ने व्यक्तिका बारेमा चर्चा–परिचर्चा हुन थालेका छन् । मान्छे र राजनीतिक दलका पक्ष र प्रतिपक्षमा चुलिँदै गएको बहसले राजनीतिक सरगर्मी बढाएको छ भने राष्ट्रिय सभाको मर्म, संविधानको आशय र जनचाहना कुनै पनि हालतमा मार्न नहुने पक्षमा आमअभिमत एकढिक्का हुँदै गएको छ । दलहरूले बनाउँदै गएको धारणाले आमअभिमतको कदर हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा संशय पैदा भएको छ ।
अदालतमा सेवा प्रवाह समय कार्ड
उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गामा मिति २०८०/०८/१० गतेदेखि सेवाग्राहीका लागि सेवा प्रवाह ‘समय कार्ड’ लागु भएको छ । ओखलढुङ्गा इजलासको सक्रियतामा मातहत जिल्ला अदालत मशः ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालत, खोटाङ जिल्ला अदालत र सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतहरूमा मिति २०८०/०९/०१ गतेदेखि सेवाग्राहीका लागि सेवा प्रवाह ‘समय कार्ड’ लागु गरिएको छ । सेवाग्राहीका लागि आफूले प्राप्त गर्ने सेवा र त्यसको समयावधि सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘समय
नेपाली संस्कृतिमा घण्टा
नेपालमा घण्टीको धार्मिक महत्व ठुलो छ । हरेक मठ मन्दिरमा घण्टा वा घण्टी देख्न पाइन्छ । साना आकारका घण्टी र ठुलालाई घण्टा भन्ने गरिएको पाइन्छ । मन्दिरमा देवताको पूजा आराधना गर्न जाने भक्तजन त्यहाँ रहेका घण्टीहरु बजाउँछन् । भक्तजनद्वारा नै देवमन्दिरहरुमा घण्टा वा घण्टीहरु स्थापना गरिएका हुन्छन् । घण्टी नबजाई पूजाआजा पूरा हुँदैन भन्ने विश्वास छ । घरका पूजा कोठामा साना घण्टी राखिएका हुन्छन् । साँझ–बिहान पूजा गरेपछि वा साँझबत्ति बालेपछि घण्टी बजाइ
सरकारका उपलब्धि र चुनौती
विसं २०७९ पुस ११ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन भयो । यस अर्थमा यो साल पुस १० गते उहाँ प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष भएको छ, यद्यपि यसबिचमा सरकार भने दुई वटा फरक प्रकृति र प्रकारका गठन भए, पहिलो नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका पार्टीहरूको गठबन्धन सरकार र दोस्रो नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
प्रकृतिका गहना हराउँदै
तराईका फाँटमा आकाशै ढाक्ने गरी विभिन्न आकृति बनाउँदै उड्ने पन्छी पहिलेको तुलनामा कम देखिन थालेका छन् । गाउँघर, बासझ्याङ र झाडी रुखमा घाम डुब्दै जाँदा चिरीबिरीको आवाजले मुग्ध बनाउने ती मधुर सङ्गीत पनि आजकल गाउँघरमा सुनिन छाडेका छन् । कङ्क्रिटका सहरबाट हराउँदै जान थालेका त्यस्ता चरा आजकाल गाउँमा पनि देखिन छाड्दै गएका छन् । दिनभरि खेतमै किसानलाई बाली रुग्न बाध्य बनाउने त्यस्ता चरा आजकल सोही अनुपातमा देखिन छाडेका हुन् ।
कब्जियतबाट मुक्ति
हप्तामा तीन वा सोभन्दा कम दिन मात्रै मलोत्सर्ग हुनु, दिसा साह्रो हुनु, मल त्यागका लागि बल गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनु र मल त्यागपछि पनि पेट सफा नभएको भान भइरहनु जस्ता लक्षण समूहलाई कब्जियत वा अङ्ग्रेजीमा ‘कन्स्टिपेसन’ भनेर बुझिन्छ । कहिलेकाहीँ लामो समयसम्म मलोत्सर्ग नहुँदा आन्द्रामा मलको सञ्चिति भई एकै पटक पखालाका रूपमा मलको निष्कासन हुने पनि कब्जियतकै कारण हुन सक्दछ । त्यस्तै पेट फुलेको महसुस हुने, पेट दुख्ने, मल त्याग गर्दा मलद्वारमा दुख्ने, घाउ हुने वा रगत देखिने जस्ता लक्षण पनि कब्जियतका कारण देखा पर्न सक्दछ ।
तीव्र गतिमा कृषि अनुसन्धान
धेरै किसानका लागि गोरुले दाइँ गरी धान चुट्ने दिन अब गइसके । एक आपसमा मिलेर दाइँ हाल्ने परम्परा भए पनि हिजोआज त्यस्तो दृश्य विरलै देख्न पाइन्छ । देशका अधिकांश ठाउँमा पछिल्लो समय धान चुट्न थ्रेसर मेसिन प्रयोग हुन थालेको छ । दाइँ गर्ने मात्र होइन, धान रोप्न र काट्न पनि मेसिन प्रयोग हुन थालेको छ । यसले किसानलाई धेरै सजिलो भएको छ । सिरहा नवराजपुरका जागेश्वर यादव भन्नुहुन्छ, “गाउँ छाडेर मानिस वैदेशिक रोजगारीमा वा अध्ययनका लागि सहरबजार गएपछि खेतमा काम गर्ने मजदुर पाइँदैन तर कृषिमा भित्रिएको प्रविधिले यो चिन्ता हटाइदिएको छ ।” धान रोप्नदेखि भित्र्याउनसम्म मेसिन प्रयोग हुन थालेपछि मजदुरको आवश्यकता नै पर्दैन । दाइँको तयारीका लागि पाँच/सात दिनअघिदेखि नै
भरोसा जगाउन सफल वर्ष
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा गठित सरकारले वर्ष दिन पूरा गरेको छ । सरकारको एकवर्षे कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्ने भन्ने विषय अहिले सतहमा आएको छ । एकथरीले सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल भएको र मुलुक बर्बादीतिर रहेको झ्याली पिटिरहेका छन् तर तथ्य भने त्यस्तो देखिँदैन । आर्थिक सूचकाङ्क सकारात्मक दिशातर्फ नै लम्किएको पाइन्छ । विश्व नै आर्थिक मन्दीमा चलिरहेका बेला गत वर्ष भएको संसदीय निर्वाचनबाट यो सरकार गठन भएको हो । जनभा
विप्रेषणले धानेको अर्थतन्त्र
भनिन्छ, नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानिएको छ । हुन पनि हो, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विप्रेषण १४ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो भनेको नेपालको राष्ट्रिय बजेटकै हाराहारीको हो । चालु वर्षको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्बको छ । बजेट यति ठुलो आकारको भए पनि खर्च भने त्यति हुनै सक्दैन र खर्च हुने भनेको १४ खर्ब जति मात्रै हो । किनभने गत विगत वर्षदेखि नै पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको लामो इतिहास बनिसकेको छ ।
कानुन निर्माणका चुनौती
सङ्घीय संसद्को निर्वाचन भएपश्चात् एक वर्षमा दुई अधिवेशन सकिएर तेस्रो अधिवेशनको तयारीमा छ सरकार । जनताबाट निर्वाचित भएर संसद्मा आएका विधायकले अहिलेसम्म एउटाबाहेक नयाँ कानुन पारित गर्न सकेका छैनन् । सरकार र संसद्को पर्याप्त ध्यान केन्द्रित हुन नसक्दा संसद्का विषयगत समितिमा धेरै विधेयक थुप्रिएका छन् । प्रभावकारी रूपमा संसदीय समितिमा पनि सार्वजनिक महत्वका विषयमा गहन छलफल हुन सकेको छैन । कानुन निर्माणले गति लिन नसक्दा
सरकारी सेवा प्रवाहले आशाको सञ्चार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ । गठबन्धन सरकार आफैँमा एउटा चुनौती हो । सरकार गठनको बेला घटेका समीकरणका अप्रत्यासित परिघटनाहरूबिच यो सरकार बनेको थियो । त्यो बेलाको परिस्थितिमा यदि प्रचण्डको प्रस्तावबमोजिम सबैले देश र जनताको साझा हितलाई आत्मसात् गरेको भए यो गठबन्धन सरकार नभएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने थियो । यो सम्भव हुन सकेन तर देश र जनताको साझा हितमा सबैसँग संवाद र समन्वय गरी सहकार्य र सहमतिको उन्नत संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एउटा प्रशंसनीय कार्य हो ।
कर्णालीको आँखाबाट सङ्घीयता
नेपाल सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा प्रवेश गरेको आठ वर्ष र औपचारिक कार्यान्वयनमा गएको छ वर्ष पुगेको छ । राजनीतिक शासकीय स्वरूपको यस व्यवस्थामा सरकारको शक्ति र अधिकारलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको हुन्छ । जनतालाई शक्ति केन्द्र मान्ने र शक्ति उद्भव भएको स्थानमा शक्ति जानु नै सङ्घीयताको मूल मर्म हो । यसमा स्वयम् शासन र विभाजित शासनको संयोजन हुन्छ । विश्वमा नेपालसहित ३० देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा छन् । एकथरी मान्छेले यो व्यवस्था धेरै वर्ष टिक्दैन भनेर आरोप लगाए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सङ्घीयतालाई व्यावहारिक रूपमा लागु गर्न विशेष पहल गरेको देखिन्छ ।
गुनासो व्यवस्थापनमा ‘हेलो सरकार’
सार्वजनिक सेवा सरकारको मुख्य कार्य र जिम्मेवारीको विषय हो भने सेवा पाउने नागरिकको अधिकार हो । नागरिकले सुपथ, सुलभ र समय सापेक्ष पर्याप्त सेवा पाउनु नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ । सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्ने हो भने बेलायतमा नागरिक वडापत्र र सर्भिस कुपनको व्यवस्था, जर्मनमा पिपुल बोनस जस्ता औजारको प्रयोग स्विडेनमा स्टिङब्युरोक्रेसी तथा अमेरिकामा स्टेट फरगिभनेस कार्डद्वारा सेवालाई प्रभावकारी
शक्तिको आडमा थिचिएको वर्ष
सन् २०२३ सुखद वर्ष रहेन । शक्तिको आडमा थिचिएको वर्ष बन्यो । हत्या, हिंसा, युद्ध, दुर्घटना, प्राकृतिक विपत्ति आदिले विश्ववासी आक्रान्त बने । शान्ति, मानव अधिकार, मेलमिलाप ओझेलमा परे । शक्ति राष्ट्रहरूबिच दुरी बढ्यो । इजरायली र प्यालेस्टिनी हमासबिचको युद्ध यस वर्षको सबैभन्दा पीडादायक र अमानवीय घटना बन्यो । अक्टोबर ७ मा इजरायलको इतिहासमै नभएको ठुलो आक्रमण हमास लडाकुहरूले गरेसँगै सुरु भएको युद्धमा १२ सय इजरायली र २० हजार प्यालेस्टिनी मारिएका छन् । आठ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी बालबालिका र सात हजारभन्दा
ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान सभ्यताको पहिचान
सन् १९९१ को डिसेम्बर १६ मा बसेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारसम्बन्धी सिद्धान्तहरू स्थापित गरेको थियो; जसमा उनीहरूको स्वतन्त्रता, सहभागिता, स्याहार, आत्मपरिपूर्ति र सम्मान प्रमुख छन् । ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान भन्नाले ज्येष्ठ नागरिकले शारीरिक एवं मानसिक शोषणबाट मुक्त भई स्वतन्त्रतापूर्वक सम्मानजनक र सुरक्षित जीवन बाँच्न पाउनु पर्छ भन्ने हो । साथै उमेर, लिङ्ग, वर्ण, जाति, धर्म, अपाङ्गता वा अन्य कुनै आधारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई विभेद गरिनु हुँदैन । उनीहरूको कार्यबाट राष्ट्रले प्राप्त गरेको योगदानका आधारमा उनीहरूको कदर गर्नु पर्छ भन्ने पनि हो ।
सरकारको एक वर्ष र नेपाली सपना
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । सङ्घीयताको मेरुदण्डको रूपमा रहेका प्रदेशहरू संविधानले दिएका अधिकारलाई कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । प्रादेशिक संरचनालाई जति छिटो सुदृढ र संस्थागत गर्न सकिन्छ, त्यति छिटो संविधानको मर्मबमोजिम समाजवाद
