स्थायी सरकारको दायित्व
जनतामा सरकारी सेवा र सुविधा सहज पु-याउने मूल दायित्व प्रशासनिक संयन्त्रमा निहित रहेको हुन्छ । प्रशासनिक संयन्त्र राजनीतिक तह (सरकार) को प्रमुख कार्यकारी अङ्गका रूपमा रहने र राजनीतिक तह जनताको नजिक रहने तथा भिन्न राजनीतिक वादलाई आफ्नो मूल लक्ष्य बनाएर अगाडि बढेको हुन्छ तर सरकार वा प्रशासनिक संयन्त्र कुनै राजनीतिक वादमा आधारित हुँदैन । यो कार्यपालिकाको सहयोगी अङ्ग मात्र हो । सरकारी नीति र कार्यक्रमलाई कुनै आस्था, वाद वा अन्य
माफीको अधिकार संवैधानिक
न्यायिक प्रक्रियामा भएको गल्ती कमजोरी सच्याउन राष्ट्रको सर्वोच्च नेताको स्वविवेकमा प्रयोग हुने माफीको अधिकार सर्वस्वीकार्य संवैधानिक पद्धति हो। न्यायाधीशहरू पनि मानवीय इच्छा, आकाङ्क्षा तथा सांसारिक क्रियाकलापबाट प्रभावित हुने हुँदा निजहरूबाट गरिएको न्याय प्रशासनमा पूर्ण र त्रुटिरहित हुन सक्दैन। त्यसकारण संसारका सबैजसो संविधानमा राष्ट्राध्यक्षलाई माफी गर्न सक्ने न्यायिक शक्ति प्रदान गरिएको हुन्छ। कानुनबमोजिमको शासन कानुनको शासनबाट प्रसिद्ध छ र आधुनिक प्रजातन्त्रको विकासमा कानुनको शासनको ठुलो महत्व छ तर पनि कानुनको कठोर शासनबाट कहिलेकाहीँ ठुलो अनर्थ भएको हुन सक्छ। क
बौद्धिक समुदायको जिम्मेवारी
प्रजातान्त्रिक विचार समाजले प्रजातन्त्रको पक्षमा आवाज बुलन्द गरिरहेको छ। समाज मानव अधिकार, कानुनी राज्य, बहुलवादमा आधारित संसदीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणमा क्रियाशील, प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने विभिन्न पेसा, व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरूको साझा मञ्च हो। समाजको हालै सम्पन्न १२ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले समाजका तर्फबाट उठाउनुपर्ने विभिन्न दस बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ। समाजले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परराष्ट्रलगायतका समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल र बहसका लागि अवधारणापत्रसमेत तय गरेको छ।
भ्रष्टाचारले सुशासनमा बाधा
भ्रष्टाचार सुशासनको बाधक हो। भ्रष्टाचार भन्नाले सार्वजनिक स्रोत, साधन र अख्तियार व्यक्तिगत हितका लागि उपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो। नेपालमा विगतमा भन्दा दोस्रो जनआन्दोलनपछि भ्रष्टाचार निकै बढेको जनगुनासो छ। राज्यमा जति भ्रष्टाचार बढ्छ, त्यतिकै मात्रामा राजनीतिक क्षेत्र र विकासका कामका लागि अवरुद्ध भइरहेको हुन्छ। जनमानसमा राज्यप्रतिको बफादारीमा असर पु-याउँछ। नागरिकमा नैतिकता ह्रास आई देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुनमा बाधा पुग्छ । यसको
बजेटमा शिक्षा
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका बारेमा सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यमसम्ममा बहस वा टिप्पणी पढ्न, हेर्न र सुन्न पाइएको छ। बजेट महात्वाकाङ्क्षी भयो भन्नेहरू पनि छन्। हरेक सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछि महत्वाकाङ्क्षीको संज्ञा दिने प्रवृत्ति पुरानै हो। क्षेत्रगत रूपमा आमधारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् तर बढी जसो आर्थिक मामिलाकै विचार अभिव्यक्त भइरहेको देख्न पाइन्छ। शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दा धेरै जसो कार्यक्रमको निरन्तरता मात्र छ। केही कुरा सिकाइसँग पनि जोडिएका छन्। कार्यान्वयन कुन विधि र शैलीमा अगाडि बढ्छ भन्नेमा यसको सफलता भर पर्दछ। कर्मचारीले काम गर्ने हुन् वा कुर्सीले काम गर्ने हो ? सफलताको आधार नै त्यही हो।
संसद्को अधिकार र मर्यादा
प्रतिनिधि सभामा अघिल्लो साता दुई विषयमा सांसदले सांसदले बोलेकै विषयमा आपत्ति जनाए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले त संसद् अवरुद्ध नै गरे । प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई संसद् अवरोध गर्नै पर्नेथ्यो भन्नेसमेत लाग्यो किनभने उहाँकै नाम जोडेर सांसदले प्रश्न उठाएका थिए । संविधान जारी गर्दाका संविधान सभा अध्यक्ष तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पनि ओलीमाथिको आरोप असह्य भयो र उहाँकै भाषामा नचाहेर उहाँ
सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य पीडा
देशका छ वटा प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन सुरु भएको वर्षौं भइसक्दासमेत सुदूरपश्चिममा यस विषयको पढाइ सुरु हुन सकेको छैन । चिकित्सा शिक्षामा पनि एमबिबिएसमा देशभरि निजी र सरकारी गरी २१ वटा शिक्षण संस्थामा प्रत्येक वर्ष करिब एक हजार ८९५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यसका साथै चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधामा र विभिन्न तहमा अध्ययन–अध्यापन भएको वर्षौं भइरहेको छ ।
दूरगामी र ऐतिहासिक
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चारदिने सफल भारत भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्कनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई सद्भावना मात्र भनिए पनि मुलुकका लागि दूरगामी महत्व राख्ने उपलब्धि हासिल भएको छ । नेपाल भारतको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध, साझेदारी विस्तार, ऊर्जा, जलविद्युत् विकास र व्यापारमा उहाँले प्रारम्भ गर्नुभएको नयाँ अध्यायले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासमा ठुलो टेवा पु¥याउने छ ।
आर्थिक मन्दीबाट मुक्ति
नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रस्तावित बजेटको छलफल संसद्मा आरम्भ हुँदै छ । देशको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका बेला यो बजेटमा छलफल हुँदै छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा प्रकाशहरण महतले प्रस्तुत गर्नु भएको यो बजेट नयाँ आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र मधेश
‘जसरी एउटा मैनबत्ती जल्न आगो चाहिन्छ, त्यसै गरी एउटा मान्छे परिपूर्ण बन्न आध्यात्मिक मन हुन जरुरी छ ।’ –बुद्ध यस पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण छिमेकी मुलुक भारतमा गर्नु भयो तर यसको अनावश्यक चर्चा त्यतिखेर भयो, जब शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले इ
शिक्षाशास्त्र जोगाउने कि शिक्षा
अर्थमन्त्रीले गत सोमबार बजेट भाषणमार्फत गुणस्तरीय शिक्षामा आमनागरिकको पहुँच बढाउने उद्देश्यले जुनसुकै विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेकाले पनि अध्यापन अनुमतिपत्र परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था मिलाउनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिने घोषणा गर्नुभयो । यस घोषणासँगै शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न शिक्षक तथा शिक्षाशास्त्र अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थी तरङ्गित बन्न पुगे । एकातिर गुणस्तरीय शिक्षामा आमनागरिकको पहुँच बढाउने कुरा बजेटमा समेटियो भने अर्कोतिर शिक्षण सिकाइका लागि अति आवश्यक पर्ने शिक्षण सिप अर्थात् पेडागोजी नै नजानेका व्यक्तिलाई यस पेसामा प्रवेश गर्न बाटो खोल्ने कुरा कतिको उचित हो
छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणामै सीमित
नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १७ वर्ष भयो । घोषणा आफैँमा बाध्यकारी व्यवस्था होइन । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको अर्थ नेपालको राजनीति र दलित आन्दोलनमा निकै महत्वपूर्ण छ । जनआन्दोलन २०६२र६३ को सफलतापछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । जनआन्दोलनमा दलित समुदायले पु-याएको योगदानलाई सम्मान गर्दै सात राजनीतिक दलले नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेका थिए ।
विभेदमुक्त समाजको परिकल्पना
छुवाछुत प्रथा अर्थात् जातीय विभेद एक सामाजिक कुप्रथा हो । यो हाम्रो राष्ट्रकै जटिल समस्याका रूपमा विद्यमान छ । जातीय भेदभाव मानव सभ्यताकै कलङ्कभन्दा हुन्छ । आज विश्व सभ्यताले चन्द्रमामा पाइला टेकेदेखि कृत्रिम बौद्धिकताको जमानामा आइपुग्दा पनि छुवाछुत जस्तो घृणित परम्परा अझै पनि समाजमा विद्यमान छ ।
बौद्धिक इतिहासको चिन्तन
संसारको दुई हजार वर्षदेखिको इतिहास र विकसित हुँदै आएको संस्कृति र सभ्यतामा चिनियाँ कन्फ्युसियसदेखि दक्षिण एसियाका चाणक्यसम्मका सिर्जना र कार्यहरू अध्ययन गर्दा कुनै पनि देशको राजनीतिमाथि विज्ञताको नियन्त्रण रहिआएको पाइएको छ । शिक्षा, विज्ञता वा ज्ञानको नियन्त्रण राजनीतिमाथि रहेको देश र त्यहाँका जनता
सेयर बजारमा देखिएको अन्योल
सरकारले गत सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा सेयर बजारले अपेक्षा गरेअनुकूलको बजारमैत्री नीति नपरेपछि बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट (मङ्गलबार) भएको कारोबारमा नेप्सेमा एकाएक ५३.१६ अङ्कको गिरावट आयो । बुधबार भने ३८.८३ अङ्कको गिरावटले निरन्तरता पायो । साताको अन्तिम दिन बिहीबार भने बजारको गिरावट थामिएर १६.५४ अङ्कको बढोत्तरीसहित नेप्से एक हजार ८६६.६४ को बिन्दुमा झरेको छ । बजेटमा पुँजीगत लाभकर
एक्लिँदै वृद्ध बाआमा !
जीवनको उत्तरार्ध सुरु भएसँगै आफ्ना कुरा ध्यान दिएर सुनिदिने मान्छे चाहिन्छ । सन्ततिहरू नजिक नभए पनि देशभित्रै केही गरेर खाऊन् तर विदेश जाँदै नजाऊन् भन्ने हरेक बाआमाको चाहना हुन्छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख भएका ३० लाख हाराहारीमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको चाहनाविपरीत हुने
प्राकृतिक सम्पदाको उपभोग र संरक्षण
जनसङ्ख्या, आकार, विज्ञान प्रविधिको पहुँच, भौतिक विकास, जनताको जीवनस्तर र आयजस्ता सूचकाङ्कमा विश्वका अन्य धेरै देशको तुलनामा नेपालको स्थान अलि पछाडि छ । विश्वको मानचित्रमा करिब दुई सय स्वतन्त्र देश छन् । ती देशमध्ये नेपालले ओगट्ने भनेको विश्वको कुल भूभागको ०.१ प्रतिशत मात्र हो । नेपाल कतिपय प्राकृतिक स्रोत र सांस्कृतिक सम्पदामा भने धेरै अगाडि छ । यति सानो भूभाग ओगटेको नेपाल जैविक विविधताको सम्पन्नतामा विश्वकै २५ औँ स्थानमा छ ।
कृषिलक्षित बजेट
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सरकारले कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान पु-याउने कृषि क्षेत्र खुम्चँदै गएको अवस्थामा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नाराका साथ बजेटले कृषि
गणतन्त्रको संस्थागत विकास
गणतन्त्र घोषणा भएको १५ वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणका साथसाथै नेपालको संविधान २०७२ लाई शिरोपर गर्दै सङ्घीयताको भावना र मर्मबमोजिम तीनै तहका सरकार सञ्चालन भई नागरिक हकहितमा क्रियाशील छन् । देशकै लागि आफ्नो ज्यानको कुनै पर्वाह नगरी आहुति दिने वीर सहिदकै कारण देशले नयाँ काँचुली फेरेको दृष्टान्त कहीँ कतैबाट छिप्न सक्दैन । देशलाई सही दिशातर्फ अघि बढाउन, हत्या, हिंसाला
मेयर बालेनका एक वर्ष
हाम्रो नगरमा पहिले हामी गरौँ ! अरूले पछि गर्लान्, अहिले हामीले गरौँ ! आजसम्म दलले गरे, अब बदल्नेले गरौँ ! यही प्रतिबद्धतासहित बालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाडौँ महानगरको बागडोर सम्हालेको करिब एक वर्ष बितिसक्यो । महानगरवासीका धेरै अपेक्षामध्ये बालेनले एक वर्षको अन्तरालमा गरेका केही कार्यले भने काठमाडौँवासी उत्साहित देखिन्छन् । विगतमा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएका मेयर राजनीतिक दाउपेचमा मात्र रुमलिरहेको आभास हुन्थ्यो । बालेनले प्रमुख पदमा रहँदा एक वर्षको समयमा जे
गणतन्त्रपछिको शिक्षा
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा थुप्रै नीतिगत परिवर्तन देखिए । त्यस्ता परिवर्तनबाट शिक्षा क्षेत्र पनि लाभान्वित भएको छ । सारमा थुप्रै परिवर्तन देखिए पनि यो क्षेत्रको व्यावहारिक पाटो भने अलि भिन्न छ । अर्थात् नीतिमा जति परिवर्तन देखिएको छ, कार्यान्वयन पक्ष चित्तबुझ्दो छैन । पूर्वप्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षामा गुणस्तरको विषय पनि यो अवधिमा टड्कारो रूपमा उठेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती
मुलुकको अर्थतन्त्र यतिबेला चलायमान हुन सकेको छैन । आर्थिक क्रियाकलाप प्रायः शून्य अवस्थामा छन् । आर्थिक गतिविधि नभएको कारणले गर्दा राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महìवपूर्ण भए पनि अहिले निजी क्षेत्र पनि शिथिल हुँदै गएको छ । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि पनि उपभोग गर्नु नै पर्ने हुँदा उपभोग बढ्न गएको छ । उपभोग बढ्नुको साथसाथै बेरोजगारी बढ्दै ग
फलदायी हुने विश्वास
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक पृष्ठभूमिबाट निर्मित नेपाल–भारत सम्बन्ध थप बलियो बनाउँदै नेपालको अर्थतन्त्र सुधार र विकास गतिविधिलाई बढावा दिने आशा र अपेक्षा छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा द्विपक्षीय संवाद नै रोकिएको अवस्थाबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको वातावर
नागरिक सरकार बनाउन जनादेश
दक्षिणपूर्वी एसियामा थाइल्यान्ड मात्र उपनिवेश बन्नबाट जोगिएको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक मुलुक हो । त्यहाँ सन् १९३२ देखि राजतन्त्र संवैधानिक भयो । संवैधानिक भए पनि राजाको अधिकार धेरै छ । राजा र राजपरिवारको विरोधमा बोल्न र लेख्न पाइँदैन । राजाको विरोध गर्नेलाई १५ वर्षसम्म जेल सजाय हुन्छ । पछिल्ला दिनमा राजतन्त्रको विरोध हुन थालेको छ । राजतन्त्रको विरोध गर्ने दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको दक्षता उपयोग
अहिलेको युग ज्येष्ठ नागरिकको हो । विश्वव्यापी जनसङ्ख्या वृद्धि भएसँगै नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या बढेको छ । नेपालको जनगणना, २०७९ अनुसार अहिले नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको १०.२१ प्रतिशत जनसङ्ख्या ज्येष्ठ नागरिकको छ । घट्दो जन्मदर र औसत आयुमा भएको वृद्धिले ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्यामा अझै वृद्धि हुने देखिन्छ । जनसङ्ख्याको यस किसिमको प
