सुरेश आलेमगर
सुरेश आलेमगर
विसं २०७९ पुस ११ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन भयो । यस अर्थमा यो साल पुस १० गते उहाँ प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष भएको छ, यद्यपि यसबिचमा सरकार भने दुई वटा फरक प्रकृति र प्रकारका गठन भए, पहिलो नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका पार्टीहरूको गठबन्धन सरकार र दोस्रो नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी सम्मिलित गठबन्धन सरकार । यसअघि पनि प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ र यो उहाँको तेस्रो प्रधानमन्त्रित्वकाल हो ।
यो सरकार गठन भएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो सरकारलाई आठ महिना पार गर्न नदिने उद्घोष गर्नुभएको थियो तर सरकारले त पहिलो वर्षगाँठ नै मनाइसक्यो । पहिलो गठबन्धन सरकार करिब दुई महिनापछि नै भङ्ग हुन पुग्यो । कारण थियो–एमाले अध्यक्ष ओलीको अपरिवर्तित अहङ्कारवादी, तानाशाही एवं जिद्धी स्वभाव र सरकार गठनका बेला गरिएका सामान्य सहमति उल्लङ्घन । सरकार गठन भएको केही दिनमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्ता–क्रियाकलाप देख्नु र भोग्नुभयो, जुन उहाँ स्वयम् र नेपाली जनताले पहिला पनि देखीभोगिसकेका थिए तर समय र परिस्थितिले दिएको हन्डर ठक्करका कारण ओलीमा केही परिवर्तन तथा सुधार भयो होला भन्ने सबैको अपेक्षा थियो परन्तु सो नरहेपछि परिणामतः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सञ्चालनमा निकै अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभयो । तत्काल अर्को कदम चाल्नुभयो, फलस्वरूप गठन भयो वर्तमान गठबन्धन सरकार ।
प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो सरकार छोटो आयुको भएको र त्यो सरकार संविधान निर्माणमा केन्द्रित भएकाले विकास निर्माणमा खासै केही गर्न सक्ने थिएन र गरेन पनि । जहाँसम्म दोस्रो सरकार छ, त्यो भने निकै संवेदनशील घडी र परिस्थितिमा निर्माण भएकाले त्यसले थुप्रै कठिनाइ र चुनौती सामना गर्नु प¥यो । प्रचण्डले नेतृत्व गरेको यो तेस्रो सरकार हो । सरकारको नेतृत्व जुन व्यक्तिले गरिरहेको छ, त्यो व्यक्ति सशस्त्र सङ्घर्ष हाँकेको क्रान्तिकारी अनुभवले खारिएको जुझारु मात्र होइन, गतिशील, सक्षम, योग्य, स्वप्नद्रष्टा, मार्गनिर्देशक पनि भएकाले सबै कठिनाइ, बाधा तथा अवरोधसँग कुशलतापूर्वक जुध्दै अघि बढिरहेको छ ।
गठन भएको बेलामा यो सरकारले देश र समाजमा सामाजिक न्याय एवं सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार निवारण गर्ने, विकास–निर्माणको गतिलाई तीव्र बनाउँदै मुलुकमा समृद्धि ल्याउने आदि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करी काण्डका अभियुक्तलाई दृढतापूर्वक कारबाही गर्दै अदालतको कठघरामा पु¥यायो भने उपप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति, बहालवाला मन्त्री र सचिवलाई समेत जेलमा कोच्न सफल भयो । एनसेल प्रकरणमा पनि सरकारले तुरुन्त कदम चालेको छ । सोबारे छानबिन गर्न समिति गठन भएर काम गरिसकेको छ । सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजबाट पीडित व्यक्तिको समस्या पनि तदारुकताका समाधान गरेर न्याय दिएको छ । गत मङ्सिर महिनामा जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम) मा गएको भूकम्पका सन्दर्भमा पनि सरकारबाट देखाइएको तत्परता सराहनीय छ । भूकम्प गएको भोलिपल्टै मिर्मिरेमा प्रधानमन्त्री सो क्षेत्र पुगेर आफूले प्रयोग गरेको हेलिकप्टर नै घाइतेको उद्धार र राहतमा प्रयोग गरेर थुप्रै धनजनको क्षति कम गर्न सफल हुनुभयो । त्यहाँका जनताले मुक्तकण्ठले उहाँको प्रशंसासमेत गरे । यसबाट यस सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको र सरकारको छवि झन् राम्रो देखिन गयो ।
आर्थिक क्षेत्रतर्फ विद्युत्मा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । लोडसेडिङ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दोस्रो कार्यकालमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा पहिल्यै हटिसकेको हो, अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रशस्त विद्युत् उत्पादन गरिरहेको मात्र छैन कि अर्बौं रुपियाँ नाफा कमाइरहेको छ । भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात हुने दिशामा छ । सधैँ घाटामा जाने नेपाल आयल निगम र नेपाल वायुसेवा निगमले पनि मुनाफा आर्जन गरेका छन् भने राजस्व सङ्कलन पनि राम्रै छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै उच्च छ । विदेशी पर्यटक आगमन सरकारले दस लाख भनेकोमा लक्ष्य पूरा भएको छ । सन् २०२२ मा छ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल घुम्न आएका थिए ।
राजनीतिक क्षेत्रमा पनि यस सरकारको उपलब्धि देखिन्छ । आठ हजार ४७१ शहीदको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि गत असोज महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्दै सिङ्गो सभालाई प्रभावित तुल्याउनु हुँदै विश्वको ध्यान नेपाल, लुम्बिनी, सगरमाथा, जलवायु परिवर्तन तथा क्षतिपूर्तितिर आकर्षित गर्नुभयो । त्यहाँबाट सोझै चीन भ्रमणमा गई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग औपचारिक रूपमा भेटघाट गर्नुभयो । उहाँले अहिलेसम्मकै ठुलो राजकीय स्वागत–सम्मान पाउनुभयो, त्यो कमै मान्छेले पाउँछन् । चीन भ्रमणका अवसरमा पनि कैयौँ महत्वपूर्ण सन्धि–सम्झौता भए । उहाँ केही हप्ताअघि संयुक्त अरब एमिरेट्सको दुबई सहरमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोप–२८ मा पनि सहभागी भई सम्बोधन गर्नुभयो । उक्त सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुभयो ।
त्यसै गरी, इटालीको राजधानी रोममा सम्पन्न विश्व खाद्य सम्मेलनमा उहाँले विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न सफल हुनुभयो । फलस्वरूपः उहाँकै विशेष प्रयत्नमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले गत कात्तिक १२ गते नेपालको चारदिने भ्रमण गर्नुभयो । महासचिव गुटेर्रेसको नेपाल भ्रमण र यहाँ व्यक्त गरिएका विश्व शान्तिको सन्देशलगायत अभिव्यक्तिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको प्रतिष्ठा र छवि बढाउने काम भएको छ । भारत भ्रमणमा उहाँले कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालको शिर ठाडो हुने काम गर्नुभयो ।
ऐन, कानुन निर्माणतर्फ धेरै प्रगति नभए पनि सदनबाट पारित भएर पनि अड्किराखेको नागरिकता ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । गैरआवासीय नेपाली र तेस्रो लिङ्गीहरूले पनि नागरिकता प्राप्त गर्न थालिसकेका छन् । महत्वपूर्ण मानिने शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफलको चरणमा छ भने निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन छिट्टै संसद्मा पेस हुँदै छ । सर्सर्ती हेर्दा आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास, शासकीय सुधार आदि सबै क्षेत्रमा केही प्रगति भएको देखिन्छ । यसको अर्थ यो सरकारले धेरै राम्रो ग¥यो भन्न खोजिएको पटक्कै होइन । सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि, समाजउन्मुख लोकतन्त्र र सङ्घीयता व्यावहारिक रूपमा लागु गर्न सरकारले कोसिस गरेको छ । त्यो सकारात्मक र प्रगतिपूर्ण छ ।
क्रान्ति अर्थात् आमूल परिवर्तनको कोणबाट हेर्दा सामाजिक आर्थिक उत्पादन जहाँको त्यहीँ छ । विगत १५/२० वर्षदेखि सबै कुरा जस्ताको तस्तै छ । यहाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, भौगोलिक सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, आंशिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिताको व्यवस्था ऐतिहासिक उपलब्धि हुन् । यी उपलब्धिलाई स्वागत र संस्थागत गर्दै तिनीहरूको रक्षा गर्नै पर्छ तर ती क्रान्ति र आमूल परिवर्तन होइनन्, केवल केही सुधार हुन् । त्यसै गरी, जनताको जुन आशा एवं अपेक्षा थियो, त्यो कोणबाट हेर्दा पनि पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने आधार नभए पनि आशाको दियो बलेको छ । उहाँले स्वयम्ले पनि आफ्नो हुट्हुटी शान्त नभएको बताउँदै आउनु भएको छ ।
यहाँ हरेक चिजलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने नकारात्मकतावादी, निराशावादी र विरोधीले भने जस्तो ‘बिल्कुलै केही नभएको’, ‘यो सरकार पूरै असफल’ भएको भन्ने पक्कै होइन । जनताले चाहे जस्तो र यो सरकार आफैँले भने जस्तो पूर्ण रूपमा यो व्यवस्थाबाट जनता लाभान्वित हुन नसके पनि सरकारले गरेका प्रयास सकारात्मक छ । त्यसैले, सन्तोष लिने ठाउँ छ; तथ्य र सूचकहरूले यही पुष्टि गर्छन् ।
अन्त्यमा, यो सरकारले विभिन्न विचार, सोच, प्रवृत्ति, राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू मन्त्री भएको यस्तो अवस्थामा पनि सबैलाई मिलाएर एकताबद्धसहित सरकारलाई एक वर्ष चलाएर दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्नु चानचुने होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जोडा नमिलेका हल गोरु जस्तो भएको पनि हुनु पर्छ । उहाँले यसैको सहारामा एकवर्षे कार्यसम्पादन सकारात्मक र आशा जगाउने प्रकारले गरिसक्नुभएको छ । सिङ्गो देशको आर्थिक अवस्था धेरै नाजुक र कमजोर मात्र होइन कोभिड–१९ थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनुभएको छ । रुस–युक्रेन युद्ध र केही महिनादेखि चलेको इजरायल–हमास युद्धले आगोमा पेट्रोल खन्याउने काम गरे पनि नेपाल आयल निगमको ऋण तिर्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि घटाउनुभयो । सीमित स्रोत र साधन, आवश्यक दक्ष र विशेषज्ञ जनशक्ति जस्ता चुनौतीलाई पार गर्दै दुई दर्जनजति राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार चलाउनु भनेको ‘फलामको चिउरा चपाउनु’ जस्तै हो ।
सरकारको नेतृत्व प्रचण्ड जस्तो बहुआयामिक, स्वप्नद्रष्टा, सक्षम र क्षमतावान् व्यक्ति भएकाले मात्र ती चुनौतीको सामना गर्दै सरकार अघि बढिरहेको छ । विकास–निर्माणका काम गरी समृद्धि ल्याउन र जनताका आकाङ्क्षालाई धेरै हदसम्म पूरा गर्ने दिशामा छ । त्यसैले, अनावश्यक शङ्का–उपशङ्का नगरौँ, मिथ्या आरोप–प्रत्यारोप लगाउन छोडौँ, हामी सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट यस सरकारलाई समर्थन र सहयोग गरौँ । यही नै अहिलेको आवश्यकता हो । ‘बिहानी घामले दिनको सङ्केत गर्छ ।’ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आउने वर्षमा उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सफल हुने छ । अर्काे वर्ष नेपाल र नेपालीको सुखद दिन हुने छ ।
