शालिग्राम नेपाल
चितवन, असार २ गते । दर्ता नगरी सञ्चालन गरिएको डिजिटल मिडियाको नियमन आवश्यक भएको बताइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय काठमाडौंले भरतपुरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सो कुरामा छलफल भएको हो ।
बेलगाम अवस्थामा रहेकालाई नियमन गर्नुपर्ने सुझाव सहभागीको छ । यस्ता मिडियाका कारण पछिल्लो समयमा प्रकाशित सामग्रीका कारण चुनौती थपिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
डिजिटल मिडियामा प्रकाशित हुने सामग्रीका विषयमा नियमन निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले डिजिटल मिडियालाई नियमन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्चालमा आएका सूचना सामग्री सबै सत्य हुँदैनन् । झुटा सामग्रीलाई समाचार बनाएर प्रकाशित गर्ने, दर्ता नगरी सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्ने, अफवाह फैलाउने काम भइराखेकाले यस्तो गतिविधिको नियमन गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
डिजिटल मिडियामा अनलाइन, युट्युब, अनलाइन टिभीलगायतको नियमन गर्न कानुन निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलका सदस्य विजयराज अधिकारीले पछिल्लो एक सातामा आधा दर्जन डिजिटल सञ्चार माध्यमको समाचारका कारण उजुरी परेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर समाचार प्रकाशित भएका विषयमा प्रेस काउन्सिलले हेर्ने भएकाले यो विषयमा सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा एक करोड ५० लाख जनाले युटुब हेर्ने गरिएको अनुमानित तथ्याङ्क रहेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै एक करोड ६४ लाख जनाले फेसबुक चलाउने गरेको विवरण छ । काउन्सिलले २०८० सालमा बनाएको युट्युब सञ्चालन मापदण्ड लागु गरेर लैजाने जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानले दिएकाले त्यसअनुसार लेख्न र बोल्न पाउने अधिकार भएको बताउनुभयो । सञ्चारकर्मी पत्रकार आफै जिम्मेवार भएर सामग्री प्रकाशित गरे समस्या नआउने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो अधिकार र सिमाको विषयमा जानकार भएमा कुनै पनि समस्या आउन नसक्ने भएकाले पत्रकारले सत्यतथ्य विषय ढुक्कसँग लेख्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भए पनि सरकारले कुण्ठित गर्दै जान थालेको बताउनुभयो । उहाँले सञ्चार माध्यममा नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो ।
समाचार लेखेकै भरमा अदालतका मुद्दा लगाएर पक्राउपूर्जी गर्नु निन्दनीय भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकार चूडामणि शर्मा, नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवनका अध्यक्ष वसन्त पराजुलीलगायतले संविधानले दिएको अधिकार पत्रकारले प्रयोग गर्न पाउने बताउनुभयो ।
