संसदीय मूल्यको चिरफार
प्रतिनिधि सभाको गत हप्ताका बैठकका केही कामकारबाहीले संसदीय मर्यादा स्खलित हुन पुगेको भनी स्वयं संसद् सदस्य, राजनीतिक दलका नेता तथा आमनागरिकले समेत प्रश्न उठाइरहेको पाइन्छ। सामाजिक सञ्जाल र आम समाचार माध्यममा त निरन्तर संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन भएका विषय आइरहेका छन्। संसद्का कामकारबाहीलाई आमनागरिकले नियाल्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्छ। भनिन्छ, संसद्का गतिविधि सार्वजनिक गतिविधि हुन्, त्यस्ता कार्य जनताले जाँच गर्ने विषय पनि हुन्।
नागरिकताविहीन मधेशवासीमा हर्ष
कुनै पनि राष्ट्रका नागरिक नागरिकताविहीन हुन सक्दैन भन्ने विश्वमान्यता छ। नागरिकताविहीन नागरिक राज्यद्वारा प्रदान गरिने कुनै पनि सेवासुविधाबाट वञ्चित हुने गर्दछन्। राज्यले आधिकारिक रूपमा त्यसलाई चिन्दैन। राज्यका आधिकारिक नागरिक भएपछि मात्र ती सुविधा तथा हक र अधिकार प्राप्त गर्न योग्य मानिन्छ। नेपालमा २००९ सालदेखि नै नागरिकता ऐन बनेको छ। त्यसपछि २०२०, २०४७, २०६३ तथा २०७२ सालको संविधानमा नागरिकता प्राप्तिको प्रावधान राखिएको छ।
संसद्को गरिमा जोगाऔँ
पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा ५०.१ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आश्रित छन्। कृषि उत्पादन राम्रो नहुँदा हाम्रो छाक नै रोकिन्छ। हाम्रो छाक रोकिन नदिनका लागि राज्यका नीति नियम अझै सहज र किसानमुखी बनून्, उन्नत प्रविधि, उपकरण, बिउबिजन उपलब्ध होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। अझ आर्थिक काममा संलग्न एक करोड ४९ लाख ८३ हजार ३१० मध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रमा ५७.३ प्रतिशत संलग्न छन्। उनीहरूको मेहनतले झन् धेरै नेपाली पालिएका छन्।
जल कूटनीतिको प्रभावकारिता
भूगोल र प्राकृतिक स्रोतका आधारमा अर्थतन्त्रका अवसर र सम्भावना देखिएका हुन्छन् । प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गरी आर्थिक लाभ लिनु राज्यको प्रमुख कर्तव्य हो । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न अन्य देशको साझेदारी र सहभागिताको आवश्यकता पर्न सक्छ । आर्थिक विकासका लागि स्रोतसाधनको उपयोग गरी लाभ लिन मित्र देशको साझेदारी र असल सम्बन्ध अपरिहार्य हुन्छ । विश्वव्यापीकरणले पनि साझेदारी र लाभ प्राप्त गर्न सहज बनाएको छ । अर्थतन्त्रको लाभ प्राप्त गर्न विश्वमञ्च
ढल्याे पत्रकारिताको धरोहर
नेपाली पत्रकारिताका धरोहर गोविन्दप्रसाद प्रधानको ८६ वर्षको उमेरमा हालै निधन भयो । प्रधान नेपाली पत्रकारिताका हस्ती मानिनुहुन्थ्यो । आमपत्रकारका प्रिय अभिभावक बन्न सफल प्रधान जीवनको झन्डै ५० वसन्त नेपाली पत्रकारितामा क्रियाशील रहनुभयो । पत्रकारिता पेसालाई शालीनताको पर्याय बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने प्रधानले सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा रहेर पत्रकारिता र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभयो ।
पुस्तकालयमा ‘डोजर आतङ्क’
गण्डकी प्रदेशकै एक मात्र महानगरपालिका पोखराको व्यस्त बजारमा थियो, पोखरा आर्ट ग्यालरी र सार्वजनिक पुस्तकालय । महेन्द्रपुलस्थित आर्ट ग्यालरी र पुस्तकालय भत्काएर संसारभरका झन्डा फहराउने महत्वाकाङ्क्षी योजनाका साथ डोजर चलाइयो । झन्डापार्क बनाउन भन्दै पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यको अगुवाइमा पुस्तकालयमा डोजर मच्चाइएको हो । गण्डकी प्रदेशमा रहेको पुस्तकालयमा डोजर आतङ्क मच्चिइरहँदा उता सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कैलाली जिल्लाको जानकी गाउँपालिका प्रमुख गणेश चौधरी पुस्तकालय सञ्चालनको गृहकार्यमा जुट्नुभएको छ । पोखरा महानगरपालिका प्रमुख आचार्यले डोजर चलाउनुअघि नै चौधरीले जानकी गाउँपालिकामा पुस्तकालय स्थापना गर्ने योजना बुनिसक्नुभएको थियो । त्यसका लागि उहाँले पालिकाका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम त छँदै छ, साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग पनि सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको छ । आग्रह गरिएका केहीबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि पालिका प्रमुख चौधरी कम्ती उत्साहित हुनुहुन्न । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पालिकामा पुस्तकालय स्थापना गर्ने योजना छिट्टै पूरा हुनेमा विश्वस्त छु ।”
प्रतिभा संरक्षणको चुनौती
नेपाल प्रतिभै प्रतिभाको जन्मथलो हो । हाम्रा पुर्खा कलाकौशलले निपुण भएका हाम्रा इतिहासले बोलिरहेका छन् । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा नेपाल कोहीभन्दा कम थिएन । समयक्रमसँगै प्रविधिले हामी पछि पर्दै गयौँ । आज हाम्रा सिप, श्रम अनि सोच केही स्वदेशमै सड्दै छन् त केही विदेशी भूमिमा पोखिँदै छन् । गौतम बुद्ध, अरनिको, भीमसेन थापा, शङ्खधर साख्वा, पृथ्वीनारायण, भानुभक्त, पासाङ ल्हामु आदि प्रतिभाले आफ्नो भूमिलाई सिँगारेका छन् । गेहेन्द्रश
राष्ट्रपतिको भूमिका
नेपालको संविधानले राष्ट्रपति पदलाई संवैधानिक मानेको छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय र सल्लाहबमोजिम कार्य गर्ने आलङ्कारिक जस्तै पद मानिएको छ राष्ट्रपतिलाई । राष्ट्रपतिले कुनै पनि गलत कार्य गर्दैनन् भन्ने आशय लोकतान्त्रिक संविधानले राखेको छ । राष्ट्रपतिबाट हुने सबै कार्य सरकारबाटै भएको मानिने र राष्ट्रपति संस्थाबाट कुनै गल्ती भएमा पनि त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुने अवधारणा नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हो । देशको सर्वोच्च संस्था भए पनि कुनै पनि
स्वाभिमानी नेपालीको पहिचान
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यही जेठ १७ देखि २० सम्म भारत भ्रमण सम्पन्न गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले नेपाल राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर भारत गएको हामी सबैलाई थाहा छ । भारतीयले उहाँको सम्मान गरे हाम्रो सम्मान हुन्छ, नगरे नेपालको अपमान हुन्छ । यो सत्य नै हो । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भारत भ्रमणमा रहेको नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको भारत सरकारले अपमान ग-यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाइयो । यस्तो हर्कतमा रमाउनेहरू नेपाल र नेपालीको समृद्धिमा पनि रमाउन सक्दैनन् ।
वैभवशाली अखण्ड नेपाल
भारत सरकारले नयाँ निर्मित संसद् भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखेको छ । यसमा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई पनि समावेश गरिएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को कूटनीतिक चातुर्यतासहित ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा ऐतिहासिक सफलता हासिल भएको चर्चासँगै उहाँको भारत भ्रमणको बेलामा यस्तो नक्सा राखिनुले दुई देशबिचका दौत्य सम्बन्धका विविध आयामबारे ऐतिहासिकता र प्रामाणिक तथ्य सार्वजनिक भएका छन् ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन
हालै सार्वजनिक बजेटप्रति जनताका आशा र अपेक्षा धेरै थिए र अद्यापि छन् । बजेटले ती आशा र अपेक्षालाई सम्बोधन गरोस् भन्ने अपेक्षा सधैँ नै हुने गर्दछ तर बजेटको पनि निश्चित सीमा हुने हुँदा जनताका सबै आशा र अपेक्षाहरूलाई बजेटले एकै पटक सम्बोधन गर्न सम्भव हुँदैन । यसो हुँदा जनताका मनमा प्रायः बजेटप्रति गुनासो बाँकी नै रहने गर्दछन् ।
किराँत कि कोशी प्रदेश कुन ठिक होला ?
पूर्वमा आन्दोलित पहिचानवाद र सरकारबिचमा चर्किरहेको राजनीतिक झगडाले कसैलाई सामान्य कसैलाई असामान्य जस्तो परिदृश्य देखिन्छ । सरकारको डाडुपन्यु लिने व्यक्तिले सामान्य समाजलाई एक स्टेप अगाडि बढेर दबाबमा नराखेको घट्ना संसारमा बिरलै होला । मानवशास्त्रीय सिद्धान्तले पहिचान भनेको मानव उद्विकासको उच्चतम सांस्कृतिक सभ्यता हो । यो आफैँमा पूर्ण शब्दावली हो, हरेक समाजको आफ्नो पहिचान सभ्यता हुन्छ ।
हिउँविहीन हिमाल
मौसम खुलेका बेला काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लंदै गरेका पर्यटकले खिच्ने फोटोको पहिलो ‘क्लिक’ उत्तरतिर लहरै देखिने हिमालको हुन्छ । भक्तपुरको नगरकोट डाँडामा पुग्ने बाह्य हुन् वा आन्तरिक पर्यटक तिनीहरूले हेर्ने दृश्य भनेकै हिमाल हो । चाहे हवाईजहाज चढेर आएका हुन् वा मोटर चढेर नेपाल भित्रेका सबै पर्यटकले नेपाल आएर हेर्न चाहने पहिलो दृश्य हुन्छ हिमाल । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको नेपाली भू–भागको सबैभन्दा उत्तरमा अविछिन्न रहेको हिमाल नेपालको धेरथो
विमान अपहरणका सुराकी
विराटनगरमा मदनप्रसाद अर्याललिखित एउटा पुस्तक पाइयो । शीर्षक : ‘ऐतिहासिक विमान अपहरण २८ जेठ २०३० (१० जुन १९७३) । पुस्तकमा आइएसबिएन नम्बर छ । मनमा इतिहास जाग्यो, केन्द्रबिन्दुमा निःसृत घटना मौलाए । पुस्तकमा छ, विराटनगर–काठमाडौँ शानेवानि विमान अपहरण सूत्रपात ! सुराकी को थियो र उसबिना सम्भव थियो थिएन, प्रश्न अहिले गौण भइसके । सेरोफेरोमा यिनै तथ्य खोतलिन्छन् । त्यो बिहानी म र मेरा दौँतरी यिनका माइला दाजु आनन्दलाई भेट्न पुगेका थियौँ । यी पनि टुप्लुक्क आइपुगे, यिनको बोलाउने नाम चुनु । यिनका ठुल्दाजु विनोद । विनोदको अर्कै कथा छ । यी सात सालका बमकाण्डमा
मुखमा च्यापिएको अहङ्कारको टुक्रो
एउटा काग मुखमा मासुको टुक्रो च्यापेर माथि माथि आकाशमा उडिरहेको थियो । एक हुल काग उसको पछि लाग्दै उसलाई खेदिरहेका थिए । काग अरू तीव्र गतिमा उडिरहेको थियो । ऊ धेरै आत्तिइरहेको थियो । परबाट एउटा बाजले उसलाई देखिरहेको थियो । ऊ उडेर कागको नजिक आयो र सोध्यो – किन यसरी आत्तिँदै उडिरहेको ? कागले भन्यो – देखेनौ मेरो प
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा उठेका प्रश्न र जवाफ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी नेपाल फर्किनुभएको एक साता बितेको छ। तर भ्रमण र त्यसबाट पैदा भएको तरङ्ग अझै कायम छ।
कानुन निर्माणमा सुस्तता
संविधान जारी भएपश्चात् प्रतिनिधि सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भई संसद्को पहिलो अधिवेशनले सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति साथै दुई–दुई पटक विश्वासको मत लिएर सरकार गठन प्रक्रियालाई अगाडि बढायो । कानुन निर्माणका नजरमा संसद्को दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन शून्यप्रायः नै रह्यो । सरका
मुर्राबारे अनावश्यक टीकाटिप्पणी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भ्रमणका क्रममा भारतले नेपाललाई १५ वटा मुर्रा प्रजातिका राँगा उपलब्ध गराउने विषयले यतिबेला, नेपाली समाज, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, सदन–सरकार सबैतिरबाट चासो व्यक्त भइरहेको छ । नेपालमा भैँसीको नस्ल सुधारका लागि अघिल्ला सरकारले नै मागेको र अहिले भारतले आफू भ्रमणमा जाँदा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतबाट फर्किएलगत्तै त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन र सङ्घीय संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिइसक्नु भएको छ ।
कृषि स्रोत केन्द्रको पुनर्संरचना
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा पुनर्संरचना गरिने निकायमा कृषि तथा पशु (बाली, फलफूल, तरकारी, पशुपन्छी, माछा, पूर्वाधार विकास, मौरी विकास, रेशम विकास आदि) सम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्रलाई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने उल्लेख भयो । यसो गरिएमा यी केन्द्रको औचित्य साँघुरिने छ । उद्देश्य धर्मराउने छ । सङ्घीयता सुरु हुँदा गरिएका कृषि क्षेत्रको प्रथम चरणको पुनर्संरचनाले कृषिको सेवा प्रवाह, तथ्याङ्क सङ्कलन, कर्मचारीको क्षमता विकास, तल्लो नि
सुशासनका लागि बलियो कानुन
सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुशासन, मितव्ययिता र विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । हुन त यस्ता प्राथमिकता हरेक वर्ष आउने गरे पनि यस पटकको अवस्था भिन्न छ । आमजनतामा भ्रष्टाचारविरुद्धको जागरण पैदा भएको छ । विकास र समृद्धिको भोक पनि उत्तिकै तीव्र छ । यसका लागि सुशासन पहिलो सर्त रहेको छ । बुद्धिजीवी र राजनीतिक दलका नेता मात्र होइनन् कि आमजनताले पनि मुलुकको विकास र समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचारलाई नै मानेका छन् ।
‘भारत भ्रमण विगतभन्दा फरक’
मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा मैले गत जेठ १७ देखि २० सम्म भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी फर्केको छु। भ्रमणका अवसरमा भएका द्विपक्षीय भेटघाट एवं कार्यक्रमहरूका बारेमा यहाँहरू अवगत नै हुनुहुन्छ । नेपाल र भारतबिच सदियौँ पुरानो तथा घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ ।
संसदीय मर्यादा र सदनमा बहस
यतिखेर संसद्मा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका विषयमा चर्काचर्की बहस भएको छ । प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ पनि दिइसक्नु भएको छ । मुख्यतः यो भ्रमणमा केही सकारात्मक काम भएका छन् । दुवै देश बिचको कूटनीतिक सम्बन्धमा हिजो पैदा भएको दरारलाई पनि केही हलसम्म सुल्झाउने काम भएको छ । सीमा समस्या समाधान गर्नु पर्छ, यत्तिकै यो समस्या अलपत्र छोड्नु दुवै देशका लागि घातक छ भन्ने बोध भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भएको छ । जुन विषय मोदीको मन्तव्यमा स्पष्ट झल्किन्छ ।
विकासको समग्र आयाम
विकास बहुआयामिक र व्यापक अवधारणा हो । बेलायती लेखक ह्युगो स्लिम (१९६१) ले डिभलोपमेन्ट इन प्राक्टिस (१९९५) मा विकासलाई परिवर्तनको प्रक्रिया हो, जुन सधैँ जारी रहन्छ भनेका छन् । ब्लाक ल डिस्नेरीले विकासलाई मानव निर्मित परिर्वतन र सुधार जसमा भौतिक संरचना, भवन, खानी, खनिजको उत्खनन जस्ता कुरा उल्लेख गरेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा परिवर्तनकारी बजेट
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले जेठ १५ गते १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँको बजेट संसद्मा पेस गरेको छ । बजेटले अर्थतन्त्र गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूति गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, सङ्घीयताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने, बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता उद्देश्य लिएको छ ।
जिल्ला तहमा आयोगका संरचना
नेपालको संविधानको भाग २४, धारा २४५ मा स्वतन्त्र र स्वायत्त संवैधानिक निकायको रूपमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था रहेको छ । धारा २४६ मा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् । आयोगले संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय महìवको विषयमा जनमत सङग्रह गराउने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेश स
