सङ्घीय व्यवस्थाको भविष्य

राजनीतिक विकासक्रमले संविधानको विकास गर्छ भने संवैधानिक विकासले राजनीतिक व्यवस्था बलियो बनाउँछ । त्यसका लागि नेतृत्व विकास तथा लोकतान्त्रिक संस्कारले नितान्त भूमिका खेलेको हुन्छ । २००७ सालदेखिको राजनीतिक विकासक्रमले विभिन्न चरणको संवैधानिक विकासक्रमलाई पार गर्दै बल्ल २०७२ सालमा आएर जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान प्राप्त भएको छ । 

दोस्रो जनआन्दोलन (२०६२/२०६३) बाट प्राप्त उपलब्धि संविधान सभाद्वारा लेखिएको संविधान २०७२ ले राज्यलाई सङ्घीय व्यवस्था प्रदान गरेको छ । संविधान अन्तर्गत दुई वटा सङ्घीय तथा स्थानीय सरकारको निर्वाचन भई जनताले सङ्घीय व्यवस्थाको अनुभव गरेको आठ वर्ष पूरा भएको छ । विडम्बना नै भन्नु पर्छ यति छोटो अवधिमा सङ्घीयताका विषयमा धेरै नकारात्मक कुराको विकास भएका छन् । जस्तै, एउटा समूह भारतका एउटा धार्मिक समूहको ढाडसमा राजालाई फर्काउने पूर्ण विश्वासका साथ लागि परेको छ भने अर्काे समूह धर्म निरपेक्षको नाममा आन्दोलित छ । आमजनता पनि नेताहरूको कार्यशैलीमा सन्तुष्ट देखिंँदैनन् । भन्ने गर्छन् कि त्यस्तो दुःख गरेर ल्याएको सङ्घीय व्यवस्था नेताहरूकै कारण गुम्ने भएको छ । कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता सङ्घीय व्यवस्था बलियो बनाउनेतिर ध्यान दिनुभन्दा विभिन्न खाले तिकडम र षडयन्त्र गरेर सत्तामा टाँसिरहनेतिर मात्र ध्यान केन्द्रित गरेका देखिन्छन् । जसले गर्दा भ्रष्टाचार र आपराधिक मनोवृत्तिले सीमा नै नाघेको छ । भ्रष्टाचार र अपराधीलाई कारबाही गर्नका लागि सम्बद्ध पक्षबाट सव्रिmयता देखाइए पनि बाधा अड्चन आउनाले पूर्ण रूपमा दण्डहीनता अन्त्य हुन सकेको छैन ।

संविधानले नेपाल राष्ट्र एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सिद्धान्तका आधारमा सङ्घीय राजनीतिक प्रणालीलाई अङ्गीकार गरेको छ । राजनीतिमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको छुट्टै सैद्धान्तिक महत्व हुन्छ । हामीकहाँ समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तविपरीत नेताहरूको अनुकूल प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा यो समानुपातिक प्रणाली निकै पारिवारिकीकरण तथा व्यापारीकरण भयो भन्ने प्रतिक्रिया बढी देखिन थालेका छन् । जसले गर्दा समानुपातिक प्रणालीको नै बदनाम हुन पुगेका छन् ।  संविधानले परिकल्पना गरेको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधताको कुरा व्यवहारमा पालना भएको देखिँदैन । जस्तै ः आदिवासी, जनजाति, भाषिक तथा दलित आयोग गठन न्यायोचित भएको देखिँदैन । 

संविधानले समाजवादप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ । संविधान कार्यान्वयनको आठ वर्षको अवधिमा समाजवादको बाटोमा अघि बढ्न खासै नीति निर्माण गर्न सके जस्तो देखिँदैन । जस्तै, बेलाबेलामा सुन्ने र देख्ने गर्दछौँ कि किसानले उचित मूल्य र बजार नपाउँदा सडकमा कहिले गोलभेँडा फालेका छन्, कहिले बन्दाकोभी त कहिले दुध फालेका छन् । त्यसै गरी उखु किसानले वर्षैपिच्छे आन्दोलन गर्दै आइरहेको देखिराखेका छौँ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । सङ्घीयतापश्चात् पनि किसानको हितमा सङ्घीय सरकारले कुनै नीति बनाउन सकेको देखिँदैन । देश सङ्घीयतामा गइसकेपश्चात् अहिलेसम्म किसानलाई धान रोप्ने समयमा मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन । मजदुर किसानको हित, सुरक्षा, र विकासबिना देशले समाजवादको कुरा गर्नु अर्थहीन हुन्छ ।

बजेट बनाउने समयमा आर्थिक स्रोतको कमीको कारण कर्मचारीको तलब बढाउन नसकिने, वृद्धभत्ता दिन नसकिने, पेन्सन दिन नसकिने कुरा सुन्ने गरेका छौँ । स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको सवारीसाधनको वृद्धि र अनावश्यक राजनीतिक विदेश भ्रमण बढेको देखिन्छ । योभन्दा पहिले त्यस्तो किसिमको सुविधा प्रदान गरिएको थिएन । हालै मात्र कर्णालीका स्थानीय सरकारका केही पदाधिकारी सङ्घीयता सिक्ने नाममा अमेरिका भ्रमणमा गएको सुन्नमा आएको छ । जनताले तिरेको करलाई विकास निर्माणमा खर्च गर्नुको सट्टा अनावश्यक तरिकाले सङ्घीयता सिक्ने बहानामा विदेश भ्रमणमा खर्च गर्नु तथा अनावश्यक तरिकाले पारवहन सुविधामा खर्च गर्नु भनेको जनताको करको चरम दुरुपयोग गर्नु हो । सङ्घीयताको बारेमा प्रशिक्षणको व्यवस्था राज्यले आफ्नै देशमा विभिन्न विश्वविद्यालयमार्फत दिन सक्छ । कुनै पनि किसिमको प्रशिक्षण दिन राष्ट्र आफैँ सक्षम छ । 

पञ्चायतकालमा कर्मचारीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय, आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र (सेडा) मा प्रशिक्षण दिइन्थ्यो । पछि गएर सरकारले प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत प्रशासनिक केन्द्र स्थापना गरी निरन्तर तालिम दिँदै आइरहेका छन् । संविधान निर्माण गर्दा सामान्य सिद्धान्तलाई विचार नगरी केही समस्या थाती राखियो । जस्तै, प्रदेशको नामाङ्कनको समस्या त्यतिबेला नहुँदा त्यसले समस्याको रूप लियो । कोशीमा अहिले पनि त्यो विवाद कायम छ । प्रदेश १ को नामाङ्कनलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनलाई समयमा समाधान नगरे यसको असर पछि गएर अन्य प्रदेशमा समेत पर्ने डर देखिन्छ । जस्तै, प्रदेश ३ मा ‘नेवाः ताम्सालिङ्ग’ नामाङ्कन गर्र्नुपर्ने आवाज उठिरहेको देखिन्छ ।  त्यसै गरी सबैभन्दा महìवपूर्ण कुरा कानुनको समस्या हो । अहिलेसम्म सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कानुनमै समस्या देखिन्छ । अहिलेसम्मका सबै पार्टीका सरकारले प्रायः सहमतिमा वा अध्यादेशमार्फत सरकार चलाइरहेका छन् । अहिलेसम्म केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय निकायको अधिकार, कर्तव्य तथा भूमिकाका बारेमा स्पष्ट नियम कानुन निर्माण हुन सकेको देखिँदैन । जसले गर्दा कार्यान्वयनमा धेरै समस्या आइरहेको देखिन्छ । सङ्घीय कानुन अभावमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्न सकिँदैन, किनभने कानुनी शासनलाई मात्र लोकतन्त्र भनिन्छ । 

समग्रमा हेर्दा देशमा राजनीतिक विचलन, भ्रष्टाचार राजनीतिक अपराधीकरण बढेर गइराखेको महसुस हुन्छ, जुन लोकतन्त्रका लागि मन्द विष हो । यो सबै हुनुमा सबै राजनीतिक दल जिम्मेवार छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्तको पृष्ठभूमिबाट आएका राजनीतिक दलको २०६२÷२०६३ सालको आन्दोलनको सहमतीय उपलब्धि हो । नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक समाजवाद सिद्धान्त अँगालेको दल हो । एमाले मार्कसिस्ट, लेनिनिस्ट सिद्धान्तको पृष्ठभूमि भएको दल हो । माओवादी नामैले माओवादी सिद्धान्त बोकेको दल हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजावादी पञ्चायती सिद्धान्तमा आधारित छ । अन्य कतिपय दल राष्ट्रिय चरित्रका छन् भने कुनै क्षेत्रीयतावादी । यी सबैको आफ्नै मौलिक पहिचान भएकाले पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक संस्कारमा परिवर्तन हुन सकेका छैनन् । जनस्तरसम्म सोही अनुसार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई पु¥याउन त झन् सकेको देखिँदैन । त्यस कारण, जबसम्म दलहरू राजनीतिक सिद्धान्त अनुसार अघि बढ्न सक्दैनन्, तबसम्म लोकतान्त्रिक चरित्रको विकास हुन सक्दैन । 

हो, गुनासा धेरै भए पनि सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको क्षेत्रमा एक वर्ष केही सकारात्मक उपलब्धि ल्याएर केही आशाका सङ्केत देखाएको छ तर त्यो पर्याप्त छैन । समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र र सङ्घीयताका क्षेत्रमा धेरै सुधारका काम गर्न बाँकी छ । माथि उल्लेखित सबै विषयवस्तुमा माथि दृष्टिगोचर गरी लोकतान्त्रिक संस्कारलाई आत्मसात् गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । त्यसलाई जीवनको एउटा अभिन्न अङ्गका रूपमा अर्थात् जीवनको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त नै बनाएर सबैले अवलम्बन गर्नु तड्कारो आवश्यक छ । अन्यथा, सैद्धान्तिक रूपमा विश्वमा सबैभन्दा असली राज्य व्यवस्थाको रूपमा पहिचान बनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर व्यवस्थापनका साथ अगाडि कदापि बढाउन सकिँदैन । त्यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्र भनेर केही अर्थ हुँदैन । जीवन व्यवहारलाई पनि सोही अनुसार परिवर्तन गर्नु पर्छ, तब मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल हुन सक्छ । नत्र आउँदा दिनमा यसको भविष्यमाथि कालो बादल मडारिन सक्छ ।