आय र सम्पत्तिको सन्तुलित वितरण

सन्तुलित समाजमा सुख, शान्ति र अमनचयन कायम भए उन्नतिको बाटो सहज हुन्छ, सन्तुलन बिग्रँदा विग्रह हुन्छ । अहिले विश्वमा वस्तु, आय वा सम्पत्तिको उपलब्धताभन्दा वितरणमा असन्तुलन छ । विश्वको कुल भूभागमध्ये तीन चौथाइ भाग पानीले ढाकेको छ । वितरणमा भएको असन्तुलनले कतै पानी बढी छ, कतै पिउने पानीको समस्या छ । कतै बाढी, पहिरो र डुबान त कतै खडेरी छ । खानेकुरामा पनि असन्तुलन छ । विश्व खाद्य सङ्गठनका अनुसार विश्वमा करिब चार अर्ब मेट्रिक टन खानेकुरा उत्पादन हुन्छ तर त्यसमध्ये १.३ अर्ब मेट्रिक टन सडेर, गलेर र फ्याँकिएर जान्छ । उता करिब ८० करोड मानिस भोकको चपेटामा परेका छन् । 

विश्व बैङ्कका अनुसार सन् २०३० सम्म पनि करिब ६० करोड जनसङ्ख्या परिवारलाई खुवाउने चिन्तामा बस्नुपर्ने अवस्था छ । विश्व खाद्य सङ्गठनकै तथ्याङ्कका अनुसार २०२१ सम्ममा कृषि क्षेत्रको उत्पादन साढे नौ अर्ब मेट्रिक टन पुगे पनि त्यसको ठुलो अंश बायो इन्धन, कस्मेटिक र मदिरा उत्पादनमा प्रयोग हुन्छ । यहाँ पनि वितरण, प्रयोग र उपभोगमा असन्तुलन छ । आय र सम्पत्तिमा पनि त्यहीँ प्रकृतिको असन्तुलन छ, जसले खाद्यान्न, शिक्षा, औषधी, स्वास्थ्य, पानी, इन्धन र पूर्वाधारको क्षेत्रमा थप असन्तुलन निम्त्याएको छ । 

सन् १९८० मा विश्वको ३१ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको १३ र चीनको ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीमा बाँचेका थिए । सन् १९७० बाट गरिबी हटाओ आन्दोलन चलाए पनि भारतका आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या यस दुष्चक्रमा थिए । त्यसबेला नेपालको गरिबी पचास प्रतिशतभन्दा माथि रहेको आकलन छ । आठौँ आवधिक योजना (२०४९–२०५४) निर्माण गर्दा विभिन्न अध्ययनले गरिबीको प्रतिशत ४० देखि ६० देखाएको भनी त्यतिबेला ४९ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिब रहेको भनी योजनामा उल्लेख छ । सन् १९८० पछि विश्वको आर्थिक सामाजिक परिदृश्यमा उल्लेखनीय परिवर्तन भयो, गरिबीमा कमी आयो । अर्थ राजनीतिक दर्शन, नीति र प्रणालीमा आएको परिवर्तनले लगानीको मात्रा र चरित्रमा बदलाव ल्यायो । सन् १९८९ मा भएको विश्व बैङ्क समूहको साझा सहमति (वासिङ्टन कन्सेन्सस) अनुसार अर्थतन्त्रमा उदारीकरण, सार्वजनिक लगानीको क्षेत्रमा विशष्टीकरण र वित्तीय अनुशासन, कर प्रणालीमा सुधार र दरमा कटौती तथा एकल विनिमय दरको अभ्यासले प्रवेश पाए, पुँजी र वस्तुको प्रवाहमा भएका अन्तरदेशीय अवरोध हटे, विश्व आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरी भयो । 

सन् १९९९ को विश्व बैङ्क समूहकै अर्को सहमतिले खुलाबजार, व्यापारमा उदारीकरण तथा साधन चुहिएर तलसम्म पुग्ने मान्यताले मात्र दिगो र समावेशी विकासको लक्ष हासिल नहुने कुरा स्वीकार गरी सो लक्ष हासिल गर्न गरिबीमाथि प्रहार हुने गरी तल्लो वर्गमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्याप्त साधन पु¥याउन बृहत् खालका उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा स्वीकार ग¥यो । लक्षित वृद्धि हासिल गर्न बजार र वित्तका साथै आर्थिक, सामाजिक तथा वातावणीय पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा एकमत भयो । त्यसपछि तल्लो वर्ग र ग्रमाीण क्षेत्रमा साधन पु¥याउने गरी काम थालियो । फलस्वरूप सन् २०१० सम्ममा आइपुग्दा विश्वका करिब ११० करोड र दक्षिण एसियाका २५ करोड मानिस गरिबीबाट उकासिए । न्यून आय भएका परिवार र ग्रामीण क्षेत्र केन्द्रित विकासको अभ्यासबाट चीनले ७५ करोड मानिसको गरिबी अन्त्य ग¥यो । फलस्वरूप चीनमा गरिबी १० प्रतिशतमा ओर्लियो । यसरी विश्व, दक्षिण एसिया र भारतको गरिबीको प्रतिशत क्रमशः १६, ३१ र ३० मा झ¥यो । 

नेपालको गरिबीको तथ्याङ्क यकिन गर्ने काम पहिलो राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षणबाट मात्र भएको हो । सन् १९९५ मा गरिएको पहिलो सर्वेक्षणले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या ४२ प्रतिशत रहेको देखायो भने तेस्रो सर्वेक्षण २०१० अनुसार यो अङ्क २५ प्रतिशतमा झरेको पाइयो । पहिलो र तेस्रो सर्वेक्षणबिचको १५ वर्षको अवधिमा नेपालको गरिबी १७ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । गरिबी घटनुको प्रमुख कारणमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्नुभन्दा विप्रेषण आप्रवाहको योगदान बढी देखिन्छ । यस अवधिमा कृषिमा संलग्न जनसङ्ख्याको अनुपात भने घटेको छ । सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वलाई हेर्दा भने पहिलो र दोस्रो सर्वेक्षणले माथिल्लो २० प्रतिशत जनसङ्ख्याको हातमा ५०.३ देखि ५०.४ र तल्लो २० प्रतिशतको हातमा ५.३ प्रतिशत सम्पत्ति रहेको देखिन्छ । अन्तिम सर्वेक्षणमा यो अन्तर अझ फराकिलो भई माथिल्लो र तल्लो २० प्रतिशतको हातमा क्रमशः ५६.२ प्रतिशत र ४.१ प्रतिशत सम्पत्ति रहेको देखाउँछ । यस अवधिमा माथिल्लो २० प्रतिशत परिवारको आम्दानी झन्डै सात सय र तल्लो २० प्रतिशतको आय करिब चार सय प्रतिशतले बढेको छ । यसरी सन् २०१० पछि विश्वमै हुने/नहुने बिचको खाडल बढेको छ । कोभिड १९ र त्यसपछिका विश्वमा घटेका घटनाहरूले गरिबी न्यूनीकरण गर्ने विषयमा गतिरोध खडा गरेको छ । धनीहरूको धनमा भने त्यहीँ अनुपातमा कमी आएको छैन । दस प्रतिशत धनीको हातमा ७२ प्रतिशत सम्पत्ति छ, बाँकी नब्बे प्रतिशतले २८ प्रतिशतमा बाँच्नु परेको छ । 

पछिल्ला प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा अझै पनि १८ प्रतिशत मानिस गरिब छन्, यो औसत अङ्क हो । प्रदेश र भूगोलको दृष्टिले यसमा ठुलो अन्तर छ । यसरी पछिल्ला वर्षमा गरिबीको दर घटे पनि आर्थिक असमानताको ग्राफ बढेको दखिन्छ । आयको अङ्कलाई मात्र हेर्दा गरिबी र आय असमानता दुवै घटेको देखिन्छ । गरिबले गर्ने उपभोग र बचतको अंशमा बढोत्तरी भएको छैन । अहिले पनि नेपालका माथिल्लो १० प्रतिशत मानिसको हातमा तल्लो ४० प्रतिशतको हातमा भए भन्दा २६ गुणा बढी सम्पत्ति छ । गरिबी निवारणको त के कुरा यो अपेक्षित रूपमा घटेको पनि छैन । अझै पनि नेपालको मौद्रिक आयको आधारमा नेपाल दक्षिण एसियामै पछिल्लो स्थानमा पुगेको छ । अर्कातिर सम्पत्ति र आयको वितरणको अन्तर बढेर गएको छ । यो निकै चिन्ताको विषय हो । 

सन् २०३० सम्म पनि विश्वका ५८ करोड मानिस अति गरिबीमा रहनु पर्ने प्रक्षेपण विश्व बैङ्कको छ । यसले अहिले विश्वमा अभ्यास भइरहेको आर्थिक दर्शन र प्रणालीमाथि पनि प्रश्न खडा भएको छ । उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा विश्व जनसङ्ख्याको चार प्रतिशतभन्दा केही बढी मानिस बस्छन् तर विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २७ प्रतिशत अंश अमेरिकाको हातमा छ । त्यहीँ अमेरिकामा एकातिर पन्ध्र लाख बालबालिकासहित चार करोडभन्दा बढी मानिसले पर्याप्त आय र सम्पत्ति अभावले भोकमरीको सामना गर्नु पर्छ भने अर्कातिर मेटा (फेसबुक) का कार्यकारी प्रमुख मार्क जुकरवर्गले करिब २७ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेर निजी आवास बनाइरहेको समाचार आएको छ । यसले आय र सम्पत्तिको वितरण झन् असन्तुलित हुँदै गएको पुष्टि हुन्छ । 

अब यसो हुनुका कारण र उपचारका बारेमा जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो । यसका कारण धेरै हुन सक्छन् तर मूल कारण तीन चार वटा छन् । सन् १९८० अगाडि लागेको गरिबीको रोग निको पार्न प्रयोग भएको औषधीको कुरा पनि आउँछ । त्यतिबेला गरिबी कम गर्न पर्याप्त नियमनबिनाको उदारीकरण नामको एन्टिबायोटिक औषधीको प्रयोग गरियो, त्यसबेला आवश्यक पनि थियो । त्यसले रोगलाई कम पा¥यो । सन् २००० पछि भने त्यो औषधीको मात्रा घटाएर भिटामिनयुक्त अन्य औषधी दिनुपर्ने थियो तर त्यसो गरिएन । फलस्वरूप जुनसुकै तरिकाले पनि नाफा गर्नु पर्छ, पैसा सोहोर्नु पर्छ भन्ने सोच बढ्यो, जान्नेले हान्ने कुरा भयो । हतियार र मदिरा जस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको विस्तार भयो । एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका अनुसार विश्वमा करिब बिस–बिस खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको हातहतियार र मदिरा उत्पादन र व्यापार हुन्छ । यसले समाजमा बहुपक्षीय रूपले नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । 

उता सूचनासमेतका प्रविधिमा क्रान्तिकारी विकास त भयो तर त्यसको प्रतिफल मध्यम र तल्लो वर्गमा पुगेन, आर्जित आय र सम्पत्ति सीमित देश, समूह र परिवारमा थुप्रियो । प्रविधिको विकास भएको कारणले कतिपय व्यक्ति तथा परिवारले काम र व्यवसाय गुमाउनु प¥यो । यसरी खास देश र समूहमा थुप्रिएको सम्पत्तिको प्रयोग बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने क्षेत्रमा पनि गरियो, जसको प्रभाव जलवायुमा प¥यो । त्यसबाट नेपाल जस्ता साना देश र तल्लो वर्ग, किसान र मजदुर बढी प्रभावित भए । यो बढी समयसम्म दिइएको अंकुशरहित पुँजीवाद नामक एन्टिबायोटिकको साइड इफेक्ट हो । 

अब विश्वलाई यो विभिषिकाबाट बाहिर ल्याउन आर्थिक प्रणाली नामक औषधीको मात्रा र किसिम दुवैमा परिवर्तन गर्नु पर्छ । मदिरा, हतियार, लागु पदार्थको उत्पादन र व्यापार गरी जसरी पनि मुनाफा हासिल गर्ने प्रकृतिको अर्थतन्त्र प्रणालीलाई निरुत्सहित गर्न पर्छ । अनि प्रविधिले दिएको योगदान, प्रतिफल र मुनाफा समाजका सबै वर्ग र तप्कामा पुग्ने नीति, रणनीति र प्रणाली विकास र अभ्यास गर्नु पर्छ । यस कार्यमा साना देशले ठुला देशलाई निरन्तर दबाब दिएर त्यस अनुसारको कार्य गर्न बाध्य पार्नुु पर्छ । यसरी उत्पादनको क्षेत्रीय, विषयगत, प्रादेशिक र भौगोलिक सन्तुलन मिलेको आर्थिक मोडेलको विकास र अभ्यास गर्न सकेमा आय र सम्पत्ति वितरणको सन्तुलन मिलेको समन्यायिक समतामूलक समाजको स्थापना गर्न सकिन्छ ।