सरकारले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले निजी क्षेत्रबाट मनग्गे प्रशंसा पाएको छ । निजी क्षेत्र विकासको इन्जिन हो । उदारीकृत अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिशीलता निजी क्षेत्रको क्रियाकलापमाथि निर्भर गर्छ । नेपालले ४० को दशकदेखि निजी क्षेत्रलाई महत्व दिँदै आएको छ । प्रस्तुत बजेटले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिन मानेको, निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव बजेटमा समावेश भएको, कर तथा सहुलियतमार्फत निजी उद्यमशीलतालाई सम्बोधन गरेको कारण निजी क्षेत्र सन्तुष्ट देखिएको छ । उद्यमी व्यवसायीका सङ्गठनले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । आफैँले प्रशंसा गरे अनुरूप कार्य नतिजा देखाएमा यो प्रशंसा साँचो ठहरिन्छ । गत वर्ष पनि निजी क्षेत्रले बजेटप्रति राजनीतिक समाजभन्दा अगाडि बढेर प्रशंसा गरेको थियो । तर परिणाममा त्यो नदेखिएको मात्र होइन, अर्थतन्त्रको शिथिलताले गति लिने सङ्केत देखिएको छैन । २०८२/८३ को बजेटमा निजी क्षेत्रले प्रशंसा गर्नु भनेको आक्रामक रूपमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने चुनौती स्वीकार्छौ भन्नु हो । सरकारले दिएको नीति सहुलियतका कारण निजी क्षेत्रसँग त्यो चुनौती स्वीकार्ने अवसर पनि छ ।
बजेटका दुई पाटा हुन्छन्, सामाजिक र वित्तीय । निजी क्षेत्रले बजेटप्रति खुसी व्यक्त गर्नु भनेको वित्तीय पाटोलाई सम्बोधन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता हो । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने काम वित्तीय पाटोको हो । नेपालमा निजी क्षेत्रले सम्बोधन गर्ने भनेको आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी हो, रोजगारीमुखी वृद्धि हो र बाह्य व्यापार नेपालको पक्षमा ल्याउन तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा वस्तु सेवाको निर्यात हो । नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले सामना गरिरहेको प्रमुख समस्या पनि न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च बेरोजगारी, व्यापार घाटा र उच्च मूल्य वृद्धि हो । सोह्रौँ आवधिक योजनाले पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रलाई दोब्बर (इकोनोमिक डबल) मा पु¥याउने र बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने अभीष्टबाट बजेट विषयान्तर हुन सक्दैन । निजी क्षेत्र जति प्रभावकारी भयो, त्यसैको सापेक्षमा आवधिक योजना र बजेटका लक्ष्य प्राथमिकता पूरा हुने गर्छन् । यसका लागि निजी क्षेत्रमा व्यावसायिक उद्यमशीलता आवश्यक देखिन्छ । बजेटप्रतिको सन्तुष्टिले निजी क्षेत्रले त्यो क्षमता देखाउँछ भन्ने स्पष्ट पार्छ । सरकार तुलनात्मक रूपमा साधनको मौद्रिक मूल्य सार्थकता सिद्ध गर्न त्यहाँ रहने कर्मचारीतन्त्रीय प्रवृत्ति र राजनीतिक तहमा देखिने सतहीपनका कारणले सम्भव नदेखिने हुँदा निजी क्षेत्रलाई वृद्धि र विकासको इन्जिन भनिएको हो । निजी क्षेत्र उत्पादक, उद्यमशील, अनुशासित र उत्साहित भएपछि वृद्धि र विकासको इन्जिन साँचो अर्थमा बन्न सक्छ । एकाध घरानाका व्यवसायले खास कारणवश देखाउने बबल्सले मात्र अर्थतन्त्रलाई स्वचालित रूपमा गतिवान् बनाउन सक्दैन ।
बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन राजस्व प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउन कानुन र कार्यविधि सुधार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । औद्योगिक संरक्षण तथा लगानी प्रवर्धन नीतिहरूको प्रस्ताव गरिएको छ । सूचना प्रविधि र होटेल रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरहको स्तर दिने व्यवस्था गरेको छ । सूचना प्रविधिजन्य निर्यातमा ७५ प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा बसेर सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्नेलाई पाँच प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । १० करोड रुपियाँसम्मको स्टार्ट अप व्यवसायलाई पाँच प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो नै अन्तिम हुने प्रावधान राखेको छ । प्राङ्गारिक तथा प्राकृतिक मल उत्पादनका उपकरण, खेलकुदका उपकरण, ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन, वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन, कर विवरण बुझाउन नसकेकालाई छुट, हवाई सेवा प्रदायकलाई सहुलियत, खाद्यान्न व्यवसायमा अग्रिम आयकर छुट र राजस्व व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने नीति घोषणा गरिएका छन् । यी सबै सहुलियतले निजी क्षेत्रलाई निकै प्रोत्साहन दिइएको स्पष्ट हुन्छ । यसबाट निजी क्षेत्रले लगानी र उद्यमशीलता देखाउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको पनि स्पष्ट हुन्छ ।
गत वर्षको यही समयलाई संस्मरण गर्ने हो भने निजी क्षेत्र यसरी नै खुसी भएको थियो । आफूले दिएका राजस्व तथा प्रशासनिक सुधारका सुझाव बजेटमा समेटिएका, आलु–प्याजमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धिकर घटाइएको, नयाँ करका दरबन्दी नभएको र सहुलियतहरू दिइएको कारण निजी क्षेत्रले बजेटबाट आफू सन्तुष्ट भएको थियो । यस अवस्थामा बजेटको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल हुनेमा नीतिशिल्पी आशावादी थिए । किनकि उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी सन्तुष्ट हुनु भनेको नीति लक्ष्यमा सहकार्यको प्रतिबद्धता हो तर आव अन्त्य हुन लाग्दा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य मात्र प्राप्त नभएको होइन कि अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिएको छ, प्रभावकारी माग सिर्जना छैन, देखिएको उपलब्धि रोजगारविहीन छ । अर्थतन्त्रका कुनै पनि क्षेत्रमा आशाको सञ्चार छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साही देखिएका छैनन्, अति सुरक्षित क्षेत्रमा मात्र सीमित भए । बैङ्कहरूमा तरलता थुप्रियो तर सम्भावनाका क्षेत्र उपयोगितामा पुगेनन् । प्राकृतिक स्रोत उपयोगको पर्खाइमा छन् तर सीमित रूपमा जलविद्युत्बाहेक अन्य क्षेत्रमा चोखा छन् । व्यापार घाटामा सुधार आएको छैन, आयातमा देखिएको कमी आन्तरिक उत्पादनको कारण नभई क्रयशक्तिको कमीका कारण हो । सहकारी क्षेत्र उत्ताउलिएर वित्तीय प्रणालीमा कुण्ठा देखाउने कारक मात्र बनेन राजनीतिक क्षेत्रलाई समेत उथलपुथल हाँक दिन पुग्यो । निजी क्षेत्रले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप कहाँ लगानी भयो, कति लगानी भयो भन्ने कुरा न सरकारले समीक्षा गरेको छ न निजी क्षेत्रले नै त्यसको आँकडा प्रस्तुत गर्न सकेको छ । यसर्थ बजेट लगानीमैत्री छ, आफ्ना सुझाव सम्बोधन भयो भनेर मात्र निजी क्षेत्रको दायित्व पूरा हुँदैन ।
लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले माग गरेको विदेशमा लगानी गर्ने ढोका यस वर्षको बजेटले खोलिदिएको छ । यसको आर्थिक तथा वित्तीय लागतको मूल्याङ्कन नभइकन नीति घोषणा भएको हो कि भन्ने देखिएको छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्र कमजोर छ । तत्कालको अवस्थामा विनिमय सञ्चिति राम्रो देखिए पनि नेपालका घरानाको प्रवृत्ति विश्लेषण गरेर र केहीअघिको श्रीलङ्काको स्थितिको विश्लेषण गरेर मात्र यस प्रकारको नीति लिनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुने थियो । सीमित पुँजी पनि लगानीका नाममा पलायन भए के गर्ने ? जे भए पनि घोषणा भइसकेपछि नीतिको आशय अनुरूप सदुपयोग होस् भन्ने आशा गर्नुको विकल्प छैन ।
आर्थिक समृद्धि र रूपान्तरणमा निजी क्षेत्रको सक्रियता चाहिन्छ भने सरकारको सावधान नेतृत्व । आर्थिक विकासका सुरुका दिनमा निजी क्षेत्रको सक्रियता र राज्यको गन्तव्यबोधी नेतृत्वको दर्कार अरू पर्छ । जस्तो कि चीनले ८० को दशकमा राजनीतिक संस्था परिचालन (डेमोक्रेटिक पार्टीको गरिबमुखी कार्यक्रम, कम्युनिस्ट युथ लिगको होप प्रोजेक्ट, व्यापार सङ्घको ‘ग्लोरियस कज,’ महिला सङ्घको एन्जेल प्रोजेक्ट) र निजी क्षेत्रको सीमित उदारीकरणका साथ लगेको थियो । ७० को दशकमा सिङ्गापुर तथा दक्षिण कोरियाले सरकारको नेतृत्वमा निजी क्षेत्र परिचालन गर्ने नीति लिएको थियो । नेपालमा पनि पहिलो जनआन्दोलनपश्चात् गठित सरकारले प्रथम चरणको सुधारका कार्यक्रममार्फत निजी क्षेत्रको सम्भावना उपयोग गर्ने नीति लियो । दुःखको कुरा पहिलो चरणको सुधारको उपलब्धि रक्षा गर्न सकिएन र कतिपय निजी क्षेत्रका घराना नीति प्रभाव पारेर नीति कार्यक्रम ल्याउन सफल भए । परिणामतः निजी क्षेत्रमा संस्थागत संस्कृति नै विकास हुन पाएन । लिइएका नीतिले वास्तविक निरन्तरता पाएनन् । नीतिका लाभ लागत र अन्तर क्षेत्र प्रभाव विश्लेषण पनि भएन । नियामक निकाय समस्याको अन्तिम अवस्थामा मात्र सक्रियता देखाउन थाले । यस अवस्थामा निजी क्षेत्र वास्तविक रूपमा उत्साहित भएका हुन् कि होइनन् भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । यसर्थ निजी क्षेत्रले बजेटप्रति गरेको प्रशंसालाई नतिजामा पु¥याउन स्वयम् निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्य अनुभूत तहमा हुनु पर्छ ।
