.jpg)
धनगढी समाचारदाता
धनगढी, जेठ २२ गते । स्थानीय तहमा मनपरी ढङ्गले करार र ज्यालादारीका कर्मचारी राख्ने कार्यमा अब कडाइ हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले केही दिनअगाडि मात्रै बनाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८० ले करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्ने कार्यलाई कडाइ गरेको हो ।
स्थानीय सरकार प्रमुख वा अरू जनप्रतिनिधिले आफ्ना घरपरिवारका सदस्य, आफन्त, आसेपासे, कार्यकर्तालाई मनपरी तरिकाले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दै आएका छन् तर सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनले ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
दफा १५ को उपदफा (१) मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
नियुक्ति स्वतः बदर
ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) मा स्थानीय सेवाको कुनै पनि पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएदेखिबाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट पदपूर्ति गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसविपरीत गरिएको नियुक्ति स्वतः बदर भएको मानिने र त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता, अन्य सुविधा नियुक्त गर्ने अधिकारीबाट असुलउपर गरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनमा यो व्यवस्थाले स्थानीय तहमा ज्यालादारी र करारका कर्मचारी जथाभावी राख्ने विकृतिलाई रोक्ने विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टको ठम्याइ छ । उहाँले स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट तलब, भत्ता खुवाउने गरी पालिकाले त्यस्ता कर्मचारी राख्न सक्ने कार्यलाई ऐनले बन्देज नलगाए पनि करार र ज्यालादारीका कर्मचारी राख्न अब सजिलो नरहने उल्लेख गर्नुभयो ।
“स्थानीय तहले अति आवश्यकीय कामका लागि प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर करार र ज्यालादारीमा राख्न सक्ने छन्,” सभापति विष्टले भन्नुभयो, “तर, अब पहिलेको जस्तो सजिलो हुने छैन । मन लाग्यो राख्यो, त्यस्तो हुँदैन । मन्त्रालयबाट अनिवार्य स्वीकृत हुनु पर्छ ।”
ऐनले करार र ज्यालादारीका कर्मचारी राख्न गाह्रो र त्यसरी राखिएका कर्मचारीलाई हटाउन सहज बनाइदिएको उहाँको दाबी छ । “तलब खुवाउन नसकेपछि यही ऐनमा टेकेर स्थानीय तहले सहज रूपमा करार र ज्यालादारीका कर्मचारी हटाउन सक्ने छन्,” विष्टले भन्नुभयो ।
छ प्रकारको सेवा गठन
स्थानीय सेवा ऐनले स्थानीय तहले स्थानीय इन्जिनियरिङ सेवा, स्थानीय कृषि, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वास्थ्य, स्थानीय शिक्षा र स्थानीय विविध सेवा गरी छ प्रकारका स्थानीय सेवाको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । गठित सेवामा तोकिएबमोजिमका समूह तथा उपसमूह रहने ऐनमा उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सेवामा सहायक प्रथमदेखि सहायक पाँचौँसम्म सहायक तह र अधिकृत छैटौँदेखि अधिकृत एघारौँसम्म अधिकृत तह रहने छ । यो ऐन प्रारभ्म हुँदाका बखत श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिमको तहमा कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सेवाका विभिन्न तहमा विशेषज्ञ, प्राविधिक तथा प्रशासनिक पद रहने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय सेवामा पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । सेवालाई समावेशी बनाउन दफा १० को उपदफा (१) र (२) बमोजिम खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याएर त्यसलाई सतप्रतिशत मानी छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ । महिला ३३ प्रतिशत, दलित, थारू/रानाथारू १५/१५ प्रतिशत, आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्य १२ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र १०, आदिवासी जनजाति सात प्रतिशत पदपूर्ति गरिने ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्ति पाँच प्रतिशत, मधेशी, दुई र मुस्लिम एक प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने विशेष व्यवस्था रहेको ऐनले गरेको छ ।
