आतङ्कवादको विरोध प्रस्ट शब्दमा विरोध हुनु र छिमेकका दुई देशबीच देखा परेको तनाउप्रति नेपालले चिन्ता जनाउनु सामयिक भएकाले समग्रमा नेपालको प्रतिकृया सही छ । परन्तु त्यसमा परेका केही शब्दले नेपाल दुवै देशसँग समानस्तरको मित्रता भएको देश होइन कि भन्ने सन्देश दिन्छन् ।
दक्षिण एसिया एकाएक विश्वभर चर्चित भएको एक महिना हुँदैछ । भारत र पाकिस्तान एकआपसमा भिड्दा चर्किएको तनाउ चार दिनमै (वैशाख २७) नरोकिएको भए यो हिमाली भेग रणभूमिमा परिणत हुने खतराको सँघारमै पुगिसकेको थियो । यी दुई देश माझको विगत सात दशकदेखिको वैमनष्य झाङ्गिँदा वरपरका देशहरू स्वतः प्रभावित हुने थिए । लडाञी लम्बिएको भए आणविक हतियार प्रयोग गर्नेसम्मको परिस्थिति आउन सक्नेथियो । कदाचित् त्यस्तो स्थिति आएको भए त्यसको असर विश्वव्यापी हुन पुग्ने कुरामा सन्देह छैन । एसिया महादेशकै अर्को आणविक शक्तिराष्ट्र चीन पनि दृश्यपटलमा आएको अवस्थामा परिणति कति भयावह हुने थियो, त्यसको अनुमान गर्न गाह्रो छ ।
हालको कलहको बीउ ९ वैशाख (२२ अप्रिल २०२५) कश्मीरको पहलगाममा भएको गोलीकाण्ड हो जसमा २६ जना गैरसैनिक पर्यटक) मारिए, तीमध्ये एकजना नेपाली थिए । भनिन्छ, त्यो गोलीकाण्ड गराउने तीनजना मानिस ‘द रेजिस्टेण्स् फ्रण्ट’ नामक आतङ्कवादी समूहका थिए जसको सम्बन्ध लश्कर–ए–ताइबासँग थियो । अनि लश्करले चाहिँ पाकिस्तानी भूमिमा आश्रय र संरक्षण पाउँदै आएका छन्, नयाँ दिल्लीको निष्कर्ष छ । त्यसैले भारतले त्यस बीभत्स र अमानवीय हत्याकाण्ड गराउनेलाई दण्डित गर्न आवश्यक सैनिक कारबाही गर्ने तत्कालै निधो गरेर बाह्य आतङ्कका कारण भयभीत भारतीय जनतालाई आश्वस्त पार्नु आवश्यक देख्यो जुन अनपेक्षित पनि होइन ।
सीमित निसाना
तदुपरान्त वैशाख २४ गतेका दिन बिहान सबेरै भारतीय सेना परिचालित भयो । वायुसेनाका युद्धक विमानहरूद्वारा पाकिस्तानका ती–ती ठाउँलाई क्षेप्यास्त्रहरूको निसाना बनाइयो जहाँ–जहाँ आतङ्कवादीहरूको गढ छन् भन्ने गुप्तचरी सूचना दिल्लीलाई प्राप्त थियो । त्यसैले ती गढ मानिएका संदिग्ध संरचनाहरू भत्काउने र आतङ्कवादी हर्कतमा लागेकाहरूको सफाया गर्ने सीमित कामको लागि मात्र भारतीय सेना परिचालित भएको थियो ।
पाकिस्तानको राज्यस्तरका सैन्य संरचना भएका ठाउँ वा जनसाधारणको बसोबास भएका प्रदेश वा इलाकामा सैनिक शक्ति प्रयोग नगर्ने आफ्नो नीतिलाई दिल्लीले सजगताका साथ पालन गरेको थियो । भारतका परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्रीले सैनिक कारबाही थालिएकै दिन केही अबेर प्रेसलाई वस्तुस्थितिबारे जानकारी दिने क्रममा भारतको त्यही प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सैनिक कारबाहीलाई चर्काएर युद्धको तहसम्म पुर्याउने पक्षमा दिल्ली थिएन भन्ने सङ्केत आरम्भमै सार्वजनिक भएको थियो । तर अर्को पक्षको प्रतिरोध/प्रतिवाद कुन स्तरमा हुने हो, त्यसले नै हानाहानको सिलसिला मारामारमा पुग्ने वा नपुग्ने कुरा तय गर्छ भन्ने दिल्लीको धारणा थियो । यस प्रकारको आकलनलाई अवाञ्छित मान्न पनि मिलेन ।
जहाँसम्म अर्को पक्ष अर्थात् पाकिस्तानको प्रश्न छ, उसले पहलगामको घटना र त्यस सन्दर्भमा भारतीय पक्षबाट लगाइएका सबै आरोपहरू तत्कालै अस्वीकार गर्यो र त्यस घटनालाई निहुँ बनाएर पाकिस्तानमाथि आक्रमण भयो भने सशक्त जवाफी सैनिक कारबाही गरिने कुरा सार्वजनिक गर्दै पाकिस्तानका जनतालाई आश्वस्त गरायो । साथै, पाकिस्तान–अधीनस्थ कश्मीरका बासिन्दालाई पनि सजग रहन प्रोत्साहित गर्यो । भारतीय आक्रमणबारे जानकारी हुनासाथ पाकिस्तानको सेनाले पनि आफ्ना युद्धक विमानहरू सञ्चालन गरेर भारतीय इलाकामा क्षति पुर्याउने काम गर्यो । र, ती कारबाहीहरूमा भारतको सीमावर्ती इलाकाका कतिपय सर्वसाधारणहरू मारिए । दुबैतिर गरेर झण्डै दुई सय मानिस हताहत भए ।
यसबीच सीमापार आतङ्कवादबारेको आरोप–प्रत्यारोप चालू रह्यो । पहलगाममा गोली हान्ने मानिस आतङ्कवादी भनिएको लश्कर–ए–ताइबाकै थिए भन्ने प्रमाण दिल्लीले देओस् भनी इस्लामाबादले चुनौती दियो र निष्पक्ष एवं पारदर्शी छानबिन गराइयोस् भन्ने माग राख्यो । पहलगाम गोलीकाण्डमा संलग्न भनिएका मानिसहरू फेला नपर्दै भारतले ती मानिस पाकिस्तानी नै थिए वा पाकिस्तान–संरक्षित थिए भन्न कसरी मिल्छ ? पाकिस्तानी पक्ष यो भारतीय दाबीलाई यथार्थवादी मान्न चाहँदैन ।
सन् १९४७ मा हिन्दुस्थान टुक्रिएर भारत र पाकिस्तान दुई मुलुक अस्तित्वमा आएयता ती दुईबीच चार पटक ठूला लडाञी भएका छन्– सन् १९४७–४८,१९६५,१९७१ र १९९९ मा । यीमध्ये पहिलेका दुइटा युद्ध त कश्मीरकै स्वामित्वका कारण भएका हुन् । सीमावर्ती इलाकामा गोली हानाहानका घटना नियमित आकस्मिकता भइसकेका छन् । यसपालिको द्वन्द्वको थालनी भएयता भारतले पाकिस्तानसँगको खिचातानी (खासगरेर कश्मीरको विषय) लाई द्विपक्षीय सरोकारको हो भन्दै आएको छ । अर्को शब्दमा, दिल्ली यस मामिलामा तेस्रो पक्षको प्रवेश रुचाउँदैन यद्यपि सन् १९४७ देखिको कश्मीर विवाद प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूकै समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पुगिसकेको विषय हो र यो विश्वसंस्थाको बहसको कार्यसूचीमा निरन्तर रहँदै आएको छ । अर्को, राष्ट्रसंघको सैनिक पर्यवेक्षक टोली कश्मीरमा स्थलगत रूपमा खटिएको सन् १९४९ मै हो, जुन अद्यापि उपस्थित छ ।
पाकिस्तानी पक्ष बेला–बखत नेहरूको त्यस वक्तव्यको पनि जिकिर गर्ने गर्छ जसमा कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापित गराउने क्रममा जनमतसंग्रह गराउने वचन दिइएको थियो । अहिलेको दिल्ली नेहरूले बाचा गरेको कुरा अस्वीकार त गर्दैन तर देश–काल–परिस्थितिले त्यसलाई असान्दर्भिक बुँदा बनाइसकेको बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नु सामयिक कदम हुने ठान्छ । सन् २०१९ अगष्टमा भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि त्यसै पनि जम्मु–कश्मीरको स्थितिमा अन्तर आइसकेको छ ।
यसै सन्दर्भमा ‘अपरेसन सिन्दुर’ नामबाट केही साताअघि सञ्चालित सैनिक कारबाही (जुन अहिले ‘स्थगित’ छ) को औचित्य अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पुष्टि गर्ने उद्देश्यले दिल्लीले हालै प्रभावशाली देशका राजधानीहरूमा कूटनीतिक प्रतिनिधिमण्डल पठाएको छ । यी टोलीहरूमा सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अतिरिक्त विभिन्न विपक्षी दलका संसद्–सदस्यहरूलाई सम्मिलित गराइएको छ । घरेलु मामिलामा दलहरूका धारणा र दृष्टिकोण अलग–अलग भए तापनि भारतको राष्ट्रियहितको सम्बन्धमा सबै दलहरूको एकैमत प्रस्तुत भइरहेको जानकारी भारतीय सञ्चारमाध्यमले जोडतोडका साथ प्रचार–प्रसार गरिरहेका छन् । इस्लामाबादले पनि आफ्नो देशका प्रतिरक्षा नीति र कार्यहरूको बचाउमा उस्तै प्रकारका कूटनीतिक टोली संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा केही देशहरूमा खटाएको खबर पाकिस्तानी माध्यमहरूले दिइरहेका छन् । एकप्रकारको प्रतिस्पर्धा यहाँ पनि भइरहेको छ ।
अनपेक्षित भूमिका
जे होस्, यसपल्टको ‘चारदिने संघर्ष’ लाई त्यत्तिमै सीमित राख्ने भारत र पाकिस्तान दुवैको चाहना हुँदो हो तर कूटनीतिक पहलद्वारा त्यसको चाँजो मिलाउने काम संयुक्त राज्य अमेरिकाले गर्यो । भनौं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरे । उनका परराष्ट्रमन्त्री मार्को रुबियो र राष्ट्रिय सुरक्षा हेर्ने रुबियोकै वरिष्ठ सहयोगीहरूले अहोरात्र दिल्ली र इस्लामावादको सम्पर्कमा रहेर ‘युद्धविराम’ का लागि दुवै पक्षलाई ‘समझदारीमा आउन’ राजी गराए । ट्रम्पले यसै कामको श्रेय सार्वजनिक रूपमा लिन खोजे तर दिल्लीले त्यो प्रयत्नलाई रुचाएन । दिल्लीका अधिकारीहरू भन्छन्ः–भारत र पाकिस्तानका उच्च सैनिक अधिकृतहरू आपसी सम्पर्कमा आएर भिडन्त स्थगित गर्ने निधो गरेका हुन्, र विद्यमान तनाउ कम गर्दै लैजान विभिन्न चरणमा द्विपक्षीय वार्ता गर्न सहमत भएका हुन् । बाहिरी पहलकदमी खोजिएकै थिएन ।’ यता, इस्लामाबादले भने अमेरिकी मध्यस्थताको भूमिकालाई अस्वीकार गरेको छैन ।
अमेरिकी संलग्नताको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका केही टिप्पणीकारले यसैताका एउटा बेग्लै आकलन पनि प्रस्तुत गरेका छन् । भन्छन् – भारतले पाकिस्तानउपर आक्रमण गर्ने र पाकिस्तानले त्यसको प्रतिकार गर्ने निर्णायक घडी नजिक आएका बखत ट्रम्पको प्रतिकृया हलुको प्रकृतिको थियो – सत्तरी वर्षदेखि लडभीड गर्दै आएका देश हुन्, फेरि जुध्न पो लागेका रहेछन् भन्ने शैलीमा । उपराष्ट्रपति जे.डी. भ्यान्सको सार्वजनिक भनाइ पनि उस्तै किसिमको थियो–दक्षिण एसियामा हुन लागेको लडाञी अमेरिकालाई चासो पर्ने विषय नै होइन भन्ने ढङ्गको । तर ट्रम्प र भ्यान्स दुवै आफ्ना प्रारम्भिक धारणामा केही घण्टा मात्र टिके, तिनको बोली र कार्यशैलीमा एकाएक अप्रत्याशित परिवर्तन आयो । यसैलाई इङ्गित गरेर टिप्पणीकारहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका हुन् । आखिर के थियो त अमेरिकीहरूको चासो एकाएक बाक्लिनुको कारण ? प्रतिरक्षा र कूटनीतिक फाँटका घटनाक्रमको विश्लेषण गर्नेहरूको अनुमानमा पाकिस्तानले चीनबाट प्राप्त गरेका युद्धक विमान (जे–१०सी) ले भारतले परिचालन गरेका फ्रान्सिसी ‘रफायल’ लाई खसालेको घटनापछि वाशिंगटन तातेको हो । किनभने चीनको हवाई सामरिक शक्ति पश्चिमले प्रयोग गरेको प्रविधि र सामथ्र्यको दाँजोमा उम्दा हुने/देखिने जोखिम बढेर गयो । साथै,चीन–पाकिस्तान निकटता बढ्दा अमेरिकालाई लाभ हुँदैन भन्ने निष्कर्ष अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले निकाले र तदनुसारको परामर्श राष्ट्रपति ट्रम्पलाई दिए । लडाइँ लम्बिएमा लोकतान्त्रिक देश भारतलाई पर्ने असरप्रति असंवेदनशील रहनु उचित नहुने विश्लेषण पनि उनका सहयोगीहरूको हुँदो हो । त्यसैले ट्रम्प सक्रिय भए ।
यहाँनेर उनको निर्णय गर्ने र फेर्ने शैली कति छिटो बदलिन्छ त्यसको उल्लेख सान्दर्भिक होला । एउटा दृष्टान्तः– विदेशबाट अमेरिकामा आयात गरिने मालवस्तु र सेवामा उच्च भन्सार दर लगाउने आदेश २ अप्रिलमा जारी गरे, अनि ९ अप्रिलमा अर्को आदेश निकाले । र, यो नयाँ आदेशले पुरानो आदेश ९० दिनसम्म लागू नगर्नू भन्यो !
नेपालको दृष्टिकोण
भारत–पाकिस्तान विवादमा नेपालले के गर्नुपथ्र्यो ? के गर्यो ? यस देशको भूगोल जेजस्तो र जत्रो छ त्यसै अनुसारको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला कहलिने राष्ट्रहरूले आ–आफ्नो गुट बनाएका हुन्छन्, तर तीमध्ये कुनै एकमा पस्नु नेपालको हितमा हुँदैन । कूटनीतिज्ञ प्रोफेसर यदुनाथ खनालले भनेझैं नेपालले असंलग्नताको नीति गहिरो सोच–विचारका साथ तय गरेको नीति हो । अहिलेकै संविधानको धारा ५१ (ड) समेत यसको साक्षी छ । भारत–पाकिस्तान संघर्षको दोस्रो दिन (२५ वैशाख–८ मे) मा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको प्रतिक्रियालाई यसै परिप्रेक्ष्यमा पढिनु आवश्यक छ । आतङ्कवादको विरोध प्रस्ट शब्दमा विरोध हुनु र छिमेकका दुई देशबीच देखा परेको तनाउप्रति नेपालले चिन्ता जनाउनु सामयिक भएकाले समग्रमा नेपालको प्रतिकृया सही छ । परन्तु त्यसमा परेका केही शब्दले नेपाल दुवै देशसँग समानस्तरको मित्रता भएको देश होइन कि भन्ने सन्देश दिन्छन् । भारतको सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरू नेपालकै अर्को मित्रराष्ट्रसँग जुध्ने, भिड्ने स्थिति त्यसै पनि असहज छ । यो वास्तविकता दिल्लीले बुझेकै हुनुपर्ने हो ।
अन्त्यमा
१९ औं शताब्दीको संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) का प्रधानमन्त्री लर्ड पामरस्टनले पछ्याएको परराष्ट्र नीतिको एउटा प्रसङ्ग कूटनीतिक वृत्तमा आज पनि बरोबर चर्चामा आउँछ । उनले भनेका थिए – कुनै देशको पनि स्थायी मित्र हुँदैन, त्यसैगरी स्थायी शत्रु पनि हुँदैन । स्थायी भन्ने कुनै चीज छ भने त्यो हो राष्ट्रिय हित ।’ लोकोक्ति छ नि – जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बिंड ।
