मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका

नेपालको संविधानको धारा १६० (१) मा महान्यायाधिवक्ता मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने छ भनी परिकल्पना गरिएको छ । संविधानले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु पनि मुख्य न्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व रहेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको भूमिका सङ्घीयतालाई सशक्त बनाई प्रदेशको कार्यगत स्वतन्त्रता तथा संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम प्रादेशिक आन्तरिक आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अदालतमा समेत प्रतिरक्षा गर्ने रहेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता व्यवस्थाका सवाल र अबको भावी बाटोबारे यहाँ उजागर गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । 

जवाफदेहिताको प्रश्न

संविधानले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ताको मातहत राखेको छ । संविधान अनुसार नियुक्ति प्रदेश मुख्यमन्त्रीबाट हुने, मुख्यमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म पदमा बहाल रहने, मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिन मिल्ने, मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले पदमुक्त गर्ने जस्ता व्यवस्था राखेर सङ्घीयता अनुकूल बनाउने प्रयत्न गरिएको छ तर कुनै पनि किसिमको सैद्धान्तिक धरातलबिना मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ता मातहत राखी मुख्य न्यायाधिवक्ताको दोहोरो जवाफदेहिता र द्विविधा प्रवर्धन गरिएको छ । 

त्यसै गरी मुख्य न्यायाधिवक्तामाथि महान्यायाधिवक्ताको प्रशासनिक वा न्यायिक कस्तो प्रकारको नियन्त्रण हो, संविधानले स्पष्ट पनि नगरेको र महान्यायाधिवक्ताबाट कुनै पनि अधिकार प्रत्यायोजन नभएको स्थितिमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको संवैधानिक हैसियत नै छायामा परेको देखिन्छ । सङ्घ सरकारविरुद्ध प्रदेशबाट मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता मातहत रहने व्यवस्था अनुपयुक्त देखिन्छ । मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ता मातहत मान्ने हो भने उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई स्वतः मुख्य न्यायाधिवक्ता मातहत रहेको बुझ्नु पर्दछ । सैद्धान्तिक हिसाबले एउटा सङ्गठनको तहगत सोपानमा दुई संस्था रहन सक्दैनन् र यसरी रहेमा यस्तो व्यवस्थाले कालान्तरमा संस्थागत द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन्छ । 

भूमिका स्पष्ट हुनु जरुरी 

संवैधानिक मनसायबमोजिम नेपालको संविधानको धारा १५६ मा प्रदेश न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश न्याय सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना गरी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा राखी सङ्घीय मर्मबमोजिम प्रदेश न्याय सेवा आयोगलाई गतिशील बनाउनु पर्दछ । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारी व्यवस्थापन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने गलत संवैधानिक प्रावधानले कार्यरत कर्मचारीको मुख्य न्यायाधिवक्ताप्रति कस्तो किसिमको जवाफदेहिता हो, स्पष्ट नहुनाले प्रदेश न्याय सेवा आयोगमार्फत नै कर्माचारी भर्ना गरी सोतर्फ आवश्यक नीति र प्रादेशिक ऐनहरू व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी सो आयोगमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्ने गरी प्रदेश न्याय सेवा आयोग ऐन ल्याउनुपर्ने वाञ्छनीय देखिन्छ । 

त्यसै गरी संविधानबमोजिम निर्माण हुने प्रदेश प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा र अनुसन्धान ब्युरो प्रदेशको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची (६) मा उल्लेख भएकाले त्यस्तो संरचनामा समन्वय र सहकार्यका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका स्पष्ट हुनपर्नेसमेत देखिन्छ । यस्तै नेपालको संविधानको धारा १५१ ले परिकल्पना गरेको प्रदेश कानुनबमोजिम गठन गर्नुपर्ने स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशमा रहने न्यायिक जनशक्तिलाई प्रदेश न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा परिचालित र व्यवस्थापनसमेत गर्नु पर्दछ । प्रादेशिक प्रोवेसन र प्यारोल बोर्ड गठन

परम्परागत दण्ड प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्दै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ लागु भएपछि दण्ड व्यवस्थामा नवीन प्रणालीको सुरुवात गर्ने जमर्को गरिएको छ । मुलुकी संहिताले प्रादेशिक प्रोवेसन एन्ड प्यारोल बोर्ड गठन मुख्य न्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा हुने प्रावधान भए पनि अझै यसले सबै प्रदेशमा गठन भई पूर्ण रूपमा काम गर्न सकेको छैन । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार आमजनताको शान्ति, सुरक्षा र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सरोकारको विषय पनि हो । 

यस्तो अवस्थामा समेत हाल प्रोवेसन एन्ड प्यारोलको व्यवस्था निलम्बित अर्थात् नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि लागु हुने छ भनी राखिएको छ । प्रोवेसन र प्यारोलमा छोड्दा कारागारमा कैदी सङ्ख्याको ठुलो हिस्सा कटौती हुन्छ । अतः यसबाट राज्यले दिने सिधा खर्चसमेत कटौती हुन्छ र राज्यलाई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक व्ययभार हुँदैन । तसर्थ नेपाल सरकारले तत्कालै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रोवेसन एन्ड प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था लागु गरेर प्रादेशिक प्रोवेसन र प्यारोल बोर्डलाई काम गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्नु पर्दछ ।

संवैधानिक स्पष्टताको आवश्यकता

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रदेश क्षेत्र अन्तर्गतमा घट्ने फौजदारी मुद्दाको अभियोजन गर्ने, नगर्ने भन्ने अधिकारको संवैधानिक स्पष्टता हुन नसकेको हुँदा यस्तो कार्यमा समेत द्विविधा परेको छ । यसमा सङ्घीय कानुनबमोजिम फौजदारी कानुनको अभियोजन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने तथा प्रदेश कानुनले सिर्जना गरेको फौजदारी कसुरउपरको अभियोजन गर्ने अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई दिने हो भने सङ्घीयतालाई अझै सार्थक बनाउन सकिन्छ । त्यसै गरी संविधानले प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने अनि सङ्घीय वकिलकहाँ लैजाने भन्ने कुरा मिल्दैन । 

मुख्य न्यायाधिवक्ता भइसकेपछि प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गरेका मुद्दामा अभियोजन गर्न मुख्य न्यायाधिवक्ताकै कार्यालयमा आउनु पर्छ । यस विषयमा गण्डकी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘प्रस्तावित गण्डकी प्रदेश गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०८०’ मा गाँजासम्बन्धी कसुर प्रदेश सरकारवादी भई चल्ने र मुद्दाको अभियोजन मुख्य न्यायाधिवक्ता वा मुख्य न्यायाधिवक्ताले तोकेको न्यायाधिवक्ताले गर्ने प्रावधान छ । सामान्यतया सङ्घीय कानुनी प्रणालीमा प्रादेशिक कसुरमा अभियोजन गर्ने अधिकार प्रान्तीय न्यायाधिवक्तालाई नै दिने चलन रहेको देखिन्छ । फिलिपिन्समा न्याय विभाग अन्तर्गत केन्द्रीकृत राष्ट्रिय अभियोजन सेवा छ, जसमा प्रान्तीय अभियोजकहरू पनि छन् । यसले प्रान्तीय तहको आपराधिक मुद्दाहरूमा स्वतन्त्र रूपमा अभियोजन गर्छन् । त्यसै गरी अर्जेन्टिनामा प्रान्तहरूले आपराधिक मामिलामा केही अधिकार क्षेत्र राख्छन् । प्रान्तीय महान्यायाधिवक्ताले प्रादेशिक कानुन अन्तर्गत केही अपराधका लागि अभियोजनको व्यवस्थापन गर्न सक्छन् तर गम्भीर सङ्घीय अपराधहरू राष्ट्रिय अभियोजकको अधिकार अन्तर्गत पर्दछन् ।

उत्तम अभ्यासहरू

मधेश प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेशभित्रका आठ वटै जिल्लामा गरिब तथा असहायलाई प्रदेश कानुनी सहायता अधिकृतहरू नियुक्ति गरी निःशुल्क रूपमा कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको र आफ्नो अधिकार क्षेत्र सङ्घले हनन गरे सर्वोच्चमा रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने अग्रसरता देखाएको छ । त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कानुन तर्जुमामा देखाएको अग्रसता अन्य मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयहरूले पनि सिक्नु पर्दछ । अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल जस्ता देशहरूले सङ्घीयता अवलम्बन गरेको सयौँ वर्ष बितिसकेको अवस्थामा यस्ता देशको संस्थागत स्मृतिमा रहेका प्रादेशिक प्रतिरक्षाका उत्तम अभ्यासहरू नेपालले सिक्नका लागिसमेत अध्ययन अवलोकन भ्रमण गर्नुपर्ने वाञ्छनीय देखिन्छ । 

अबको बाटो

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कार्यालयको आफ्नो संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तार गर्ने, प्रदेश निर्मित कानुनहरूका बारेमा सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय गरी हिरासतमा रहेका थुनुवाहरू तथा बन्दीहरूउपर मानवोचित व्यवहार भए, नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने र बालसुधार गृहहरूको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरी भूमिका देखाउनु पर्दछ । यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न पुस्तक, ऐन, नियमहरूको सङ्ग्रह तथा पुस्तकालय स्थापना गर्ने, सरोकावालाहरूसँग समन्वय समितिको बैठक गरी काममा सहजता ल्याउने, स्थानीय तहलाई कानुनी तवरले सबल बनाउन ‘समुदायमा मुख्य न्यायाधिवक्ता’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आफ्नो औचित्य साबित गर्नु पर्छ । 

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुख्य न्यायाधिवक्ता र मातहतमा रहने कार्यालयका कर्मचारीको व्यवस्था सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबमोजिम प्रदेश सरकारबाटै हुने व्यवस्था मिलाउने, कर्माचारीलाई निरन्तर अभिमुखीकरण र विशिष्टीकरण गर्ने, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि आवश्यक भौतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्ने, खास खास प्रकृतिका मुद्दामा वा आवश्यकता परेमा प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सरकार मातहतका निकायको प्रतिरक्षा गर्न निजी कानुन व्यवसायीको समेत सेवा लिन सकिने व्यवस्था कानुनमा भएकाले त्यस्ता कानुन व्यवसायीको मापदण्ड र पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था समयमा हुनुपर्ने र सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी गर्ने प्रचलन विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको पद कानुनको शासन कायम गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने व्यावसायिक पद हो । तसर्थ मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ताको नियन्त्रण र अधीनमा राख्ने संवैधानिक प्रावधानलाई संशोधन गरी सङ्घीयताको कसीमा मुख्य न्यायाधिवक्तालाई स्वतन्त्र प्रदेशस्तरीय संवैधानिक निकायका रूपमा पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।