डा. विनोद खनाल
डा. विनोद खनाल
नेपालमा कृषिको महत्त्वका बारेमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । पछिल्लो दशकमा वैदेशिक रोजगारबाट धेरै आम्दानी हुनुभन्दा अघि कृषि क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको मियो नै थियो । कृषिले नेपाली अर्थतन्त्रलाई अझै बलियो टेको दिइराखेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको राम्रो धान उत्पादन हुँदा हाम्रो अर्थतन्त्रको मुहार छुट्टै प्रकारको चम्किलो हुनु हो । अझै पनि संसारमा सबैभन्दा धेरै रोजगारीको माध्यम भनेकै कृषि हो ।
नेपालमा त त्योभन्दा पनि माथि कृषिलाई एक जीवनयापनकै माध्यमका रूपमा हेरिन्छ । कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको एक चौथाइ बढीको हिस्सेदार मात्र होइन, करिब करिब ५०.१ प्रतिशत रोजगारीको स्रोत पनि हो । स्रोत साधनको उन्नत र पूर्ण क्षमता प्रयोगको प्रयास हुने हो भने त कृषिले अझै नेपाली अर्थतन्त्रको काँध एक–दुई दशकसम्म धान्न सक्छ । यस्तो महìव बोकेको कृषिको औपचारिक शैक्षिक पाटो भने लर्खराएको जस्तो देखिन्छ ।
कृषिमा आधुनिक कृषि ज्ञानप्रदायक संस्था तथा कर्मचारी–वैज्ञानिक अनि धेरै किसानबिचको खाडल अझै फराकिलो छ । जसले कृषि प्रसारको अपूर्णता देखाउँछ । अबको केही वर्ष हाम्रो लक्ष्य कम्तीमा पनि प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन जस्तै चामल, दाल, कोदो, उखु, जुट, तेल, दुध, मासु, अण्डा, फलफूल अनि तरकारीमा स्वनिर्भर हुने कृषिविज्ञ स्वीकार्छन् ।
यसका साथै उच्च मूल्य पर्ने निर्यातजन्य कृषि उपज जस्तै चिया, कफी, अलैँची, अदुवा आदिको प्रवर्धन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि कृषि अनुसन्धान तथा विकासको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका खाका निकै लामा बन्न सक्छन् । विगत केही समयदेखि अस्तव्यस्त कृषिको उच्च शिक्षा अनि शैक्षिक प्रणालीको मजबुतीका लागि पनि तातो बहस जरुरी छ । मुलुक सङ्घीयतामा गएपश्चात् आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, स्वास्थ्यलगायत विषयमा बृहत्तर सुधारको विषयमा बहस चलिरहेको छ । यो हाम्रो सानो प्रयासले कृषि शिक्षामा सुधारको क्षेत्रमा नयाँ बहसको सुरुवात हुने विश्वास छ ।
समस्या
विगत केही वर्षयता केही माध्यमिक तह र केही उच्च माध्यमिक तहदेखि कृषि शिक्षाको अध्यापन भए पनि मुख्यतः नेपालमा औपचारिक कृषि शिक्षाको सुरुवात करिब–करिब एकैचोटि विश्वविद्यालयबाट सुरु हुन्छ । (सिटिइभिटीमार्फत उत्पादन हुने कृषि प्राविधिकको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य नै भए पनि यो पद्धतिलाई तालिम जसरी लिने गरिन्छ ।) कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान र हालसाल अरू नयाँ विश्वविद्यालयमा पनि कृषिको स्नातक तहको पढाइ हुन्छ ।
त्रिवि, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अनि कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा कृषिसम्बन्धी स्नातकोत्तर तहको पनि पढाइ हुने गरेको छ । कृषि पढ्ने विद्यार्थी प्रायः किसान पृष्ठभूमिका नभएकाले यो जनशक्तिको लक्ष्य विदेशमा उच्च शिक्षा अनि उतै पलायन हुने गरेको उनीहरूले आरोप खेप्ने गरेका छन् । यो आरोपलाई नकार्दा पनि सत्य के हो भने कृषि क्षेत्रमा लागेका धेरै जनसङ्ख्या कृषिको उपलब्ध आधुनिक प्रविधिबारे बेखबर छन् ।
कृषिका असाध्यै साना अनि शून्य लागतका प्रविधि प्रयोग गर्ने हो भने कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने धेरै किसानलाई थाहा छैन । अझ किसानले वर्षौंको अनुभवले विकास गरेका प्रविधिको वैज्ञानिक चेक–जाँच हुन नसक्नुले हाम्रो कृषि प्रविधि, प्रसार अनि कृषि शिक्षाको स्थिति इङ्गित गर्छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका कृषि कार्यालयको पहुँच पनि सीमित नै हुने गरेको छ । केही अध्ययनका अनुसार नेपालमा कृषि प्रसारको पहुँच जम्मा २५ प्रतिशत किसानसम्म छ । हुन त यी कार्यालयको ग्रामीण तथा स्थानीय तहसम्म पहुँच बढेकै छ । अझै पनि धेरै किसान यी कार्यालयको पहुँचमा पुगेका छैनन् । यसले पनि ठोस योजनाको आवश्यकता देखिन्छ । कृषि विकासका लागि कृषि प्रसारको यो गहिरो विभेद कम हुनु जरुरी छ । जसका लागि कृषि शिक्षा, कृषि प्रसार र कृषि अनुसन्धानमा आमूल परिवर्तनको पनि खाँचो छ ।
प्रस्ताव
हाम्रो नीतिगत प्रस्ताव भनेको आवश्यकता अनुसार प्रत्येक गाउँपालिकामा (अथवा नगरपालिकामा) कम्तीमा माध्यमिक तहमा अनिवार्य कृषि शिक्षा अनि उच्च माध्यमिक (११–१२) मा ऐच्छिक कृषि शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने हो । यसका लागि एउटा कृषि शिक्षक दरबन्दी माध्यमिक विद्यालयमा अनिवार्य गर्ने, जसले ९–१० को अनिवार्य अनि ११–१२ को ऐच्छिक कृषि शिक्षा पढाउँछ ।
माध्यमिक र उच्च माध्यमिक दुवै तहमा हुने यो कृषि शिक्षाको पाठ्यव्रmम बढीभन्दा बढी प्रयोगात्मक बनाउन सकिन्छ । ठाउँविशेष पाठ्यक्रम विकास गरेर उत्पादन प्रविधि, भण्डारण र बाली संरक्षण मात्र होइन, यो विषयमा पोषण अनि कृषि बजारको प्रयोगात्मक शिक्षा दिन सकिन्छ । वर्षको दुई–तीन पटक कृषिविज्ञलाई निम्तो दिएर अग्रणी किसानसहितको सानोतिनो सेमिनार आयोजना पनि गर्नु उचित हुन्छ । यसले गर्दा सानो खर्चमा प्रविधि अनि सूचनालाई केन्द्रबाट गाउँसम्म प्रवाह गर्न सकिन्छ । यो दरबन्दीको शिक्षक अनि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले नै नयाँ प्रविधिलाई सङ्घको कृषि विभागबाट गाउँगाउँसम्म पु¥याउने पुलको काम गर्छन् ।
निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई ऐच्छिक कृषि शिक्षा समावेश गर्न विविध प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । यसका साथै जो विद्यार्थीले ऐच्छिक कृषि शिक्षा लिएको छ; उसलाई कृषिको उच्च शिक्षामा हुने प्रवेश परीक्षामा अतिरिक्त अङ्कको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा कृषिमा रुचि राख्ने विद्यार्थीको कृषि उच्च शिक्षामा पहुँच बढ्ने सम्भावना हुन्छ । अझ नेपाली भाषामा नै कृषि पढाउने व्यवस्थाले त झन् ग्रामीण भेगमा कृषि विज्ञानको बुझाइमा र व्यवहारिकतामा सरलता ल्याउन सक्छ ।
एसएलसीबाट एसइई पद्धतिमा गएपछि नेपालको उच्च माध्यमिक तहमा विद्यार्थीको सङ्ख्या धेरै भएको छ । उसो त नेपालको ग्रामीण भेकका उच्च माध्यमिक कक्षामा महिलाको सहभागिता उत्साहजनक नै छ । नयाँ माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक कृषिलक्षित शैक्षिक व्यवस्थाले झन् उत्साहजनक महिला सहभागिता हुने निश्चित छ । युवा अझै केही वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा नै लालायित हुने अनुमान सही भए पनि महिला नै ग्रामीण कृषिको निर्णयकर्ता हुन आउँछन् । त्यसैले पनि यो शैक्षिक व्यवस्थाले महिलामा कृषि क्षेत्रको निर्णयकर्ताको हैसियत अझ मजबुत बनाउन सक्छ ।
कम्तीमा पनि यसले घरको करेसाबारी, पोषण, कृषि उपजको भण्डारण सम्बन्धित अत्यावश्यक ज्ञान विषयमा धेरैभन्दा धेरैमा पु¥याई पोषण तथा खाद्य सुरक्षामा उल्लेखनीय योगदान दिने आशा गर्न सकिन्छ । यसका साथै कृषिमा नै अभिरुचि भएका विद्यार्थी उच्च शिक्षामा छानिने हो भने उनीहरू पछि पनि कृषि पेसामा नै फर्कने सम्भावना बढेर जाने छ । सम्बन्धित विज्ञ नै खेतबारीमा स्वयं कृषि यन्त्र लिएर उत्रिएपछि देशको कृषि क्रान्ति पक्कै हेर्न लायक हुने छ ।
अन्त्यमा
यो प्रस्ताव कुनै कुनै तवरले अमेरिकी ल्यान्ड ग्रान्ट विश्वविद्यालय अन्तर्गत हुने कृषि प्रसारसँग मेल खान्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यो मोडेलको कृषि शिक्षा र कृषि प्रसारको व्यवस्था छ । नेपालमा त्यति धेरै विश्वविद्यालय छैनन्; जसमा यी कदम चालेर कृषि प्रसार गर्न सकियोस् । हुन त केही विश्वविद्यालयले अनुसन्धानका लागि केही प्रसारको काम गर्दै आएका थिए÷छन् । यस्तो कृषि शिक्षाको मोडेलले कृषि शिक्षामा सुधारका साथै कृषि प्रसारमा पनि निकै ठुलो टेवा पुग्ने विश्वास छ ।
हुन त केही माध्यमिक अनि उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कृषि विषयको पठनपाठन सुरु भएको छ । यसको प्रभावकारिता अध्ययन गर्नु जरुरी छ । यसका साथै नेपालमा विद्यालय स्तरमा कुन स्तरको प्रविधि सिकाउन सकिन्छ भनेर गहिरो अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । सुरुमा त केही गाउँपालिकामा यस विधिको प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गरेर विस्तृत योजना लागु गर्न सकिन्छ । पङ्क्तिकारको उद्देश्य नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै धेरैभन्दा धेरै उपज निर्यात होस् भन्ने हो । यो प्रयासले कृषि शिक्षा अनि प्रसारको सुधारका लागि स्वच्छ बहस सिर्जना गर्ने छ ।
