प्यारोल : दण्डप्रणालीमा नयाँ प्रयोग

दण्ड भूतकालमा गरिएको कसुरका लागि दिइन्छ तर यसको औचित्य भविष्यमा हुन सक्ने आपराधिक क्रियाकलाप रोकथाम गर्नुमा हुन्छ । “मानिसलाई घोडा चोरेबापत होइन, अब उप्रान्त घोडा नचोरिऊन् भनेर झुन्ड्याइएको हो’’ भन्ने अङ्ग्रेज न्यायाधीशको कथन यसै मेसोको हो । काराबास र जरिबाना सबैभन्दा चलनचल्तीका दण्डविधि हुन् । दण्ड भोगाइको सास्ती सम्झेर कसुरदारलाई र दण्डको भय देखाएर सम्भावित कसुरदारलाई अपराध गर्नबाट निरुत्साहित गर्नु दण्डको उद्देश्य हो । दण्डद्वारा हानि, क्षति र कष्टको घोषणा गरिन्छ । अपराधप्रति समाजको धारणालाई दण्ड प्रणालीले प्रतिविम्बित गर्छ ।

दण्ड प्रणालीको आधुनिक विधि प्यारोलमा राख्ने कानुनी व्यवस्था नेपाल सरकारको निर्णयले गत कात्तिक महिनादेखि क्रियाशील भएको छ । हाम्रो दण्ड प्रणालीमा यो नूतन प्रयोग हो । यसले कसुरदारको नैतिक स्तर उकासेर, मन र भावना परिवर्तन गरेर, अनुशासित र कानुन पालन गर्ने बनाएर समाजमा पुनस्र्थापना गर्नु पर्छ भन्ने सुधारवादी सिद्धान्त अङ्गीकार गरेको छ । प्यारोल अधिकृत नियुक्त नहुन्जेलसम्मका लागि सम्बन्धित जेल प्रशासकलाई प्यारोल अधिकृत तोकिएको छ । जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको, मानव बेचबिखन, सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, मानवताविरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको अपराध जस्ता कसुरका कसुरदारबाहेक एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिन्छ । 

प्यारोलको पहिलो प्रयोग सन् १९१० मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको थियो । यसका लागि एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद ठहरेका र ठेकिएको कैदको एक तिहाइ कैद अवधि भुक्तान गरिसकेका कैदीलाई चिकित्सकसमेत रहेको बोर्डको सिफारिसमा प्यारोलमा राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरियो । प्यारोल सन् १८६७ बाट लागु गरिएको सङ्घीय कारागारका कैदीको चालचलनको अभिलेख राखी असल आचरणका आधारमा ठेकिएको कैदको प्रत्येक वर्षको एक महिना कैद कारागार प्रशासकको सिफारिसमा कट्टा गर्ने प्रणालीको परिमार्जित विधि थियो । बेलायतमा यसको विकास सजायको ठुलो अंश काराबास भोगिसकेका र त्यस अवधिमा राम्रो आचरण देखाएका कैदीलाई केही कैद अवधि भुक्तान हुन बाँकी छँदै विशेष पर्व उत्सवमा रिहाइ गर्ने प्रचलनबाट भएको पाइन्छ । भारतीय प्रहरी प्रशासनमा १० नं. को रजिस्टरमा नाम दर्ता गरिएको कसुरदारले तोकिएको इलाका छाड्न पाउँदैन र प्रत्येक हप्ताको एक दिन प्रहरी थानामा गएर ‘हाजिर’ लगाउनु पर्छ । यस्तो कसुरदारलाई जनबोलीमा ‘दस नम्बरी’ भनिन्छ । यो पनि एक प्रकारको प्यारोल प्रणाली हो । 

अपराध र अपराधीप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण बदल्न आजको न्याय व्यवस्था प्रयत्यशील छ । पीडितको भौतिक र भावनात्मक परिपूरणको हक फौजदारी न्याय प्रणालीले सुनिश्चित गर्नु पर्छ तर कारागार प्रतिशोध लिन होइन, दोषीलाई सुधार्न र समाजमा पुनस्र्थापना गर्न हुनु पर्छ । अपराधीप्रति सहानुभूति राख्ने समाज भएमा अपराधीलाई दण्ड वा उपचार गर्न समाजबाट टाढा लैजानु पर्दैन । समाजमै राखेर निजको उपचार सम्भव हुन्छ । त्यसैले प्यारोल, प्रोबेसन, सामुदायिक सेवा जस्ता वैकल्पिक दण्ड प्रणालीको विकास भएको निकै समय व्यतीत भएर हाम्रो कानुनमा आत्मसात् गरेर पनि कार्यान्वयनमा भने भर्खरै आउन सकेको छ ।

प्यारोलको निहितार्थ तोकिएको कैद सजायको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको कैदीलाई बाँकी अवधि तोकिएका सर्त पालना गर्ने गरी प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा समाजमा जीवनयापन गर्न दिइएको अवस्था हो । कसुरदारले तोकिएका सर्त पालना गरी प्यारोलमा बसेको अवधि काराबासमा बसी सजाय भुक्तान गरेसरह मानिन्छ भने उल्लङ्घन भएको अवस्थामा कसुरदारलाई जेलमै फिर्ता बोलाइन्छ । सार्वजनिक सरोकार र विवादको विषय बन्ने गरेको माफी मिनाहाभन्दा प्यारोल फरक र पारदर्शी तथा वस्तुपरक हुन्छ । 

प्यारोल राष्ट्राध्यक्षद्वारा दिइने माफीभन्दा फरक हो । राष्ट्राध्यक्षले विशेषाधिकार प्रयोग गरी जुनसुकै सजाय कम गर्न वा माफी दिन सक्छन् । त्यसमा कुनै पनि सर्त वा बन्देज तोकिएको हुँदैन तर प्यारोलमा सर्त र बन्देज दुवै जोडिएका हुन्छन् । वर्तमान लोकतान्त्रिक संवैधानिक परिवेशमा पुरातन विरासत थामेको झल्को आउने गरी माफी, मिनाहा, कैदकट्टी वा सजाय कम गर्ने कानुनी अख्तियारीको प्रयोग गर्न मिल्दैन । संविधान लोकतान्त्रिक प्रकृतिको भएर मात्रै लोकतन्त्र व्यावहारिक जीवनमा रूपान्तरण हुँदैन । यसका लागि लोकतान्त्रिक संस्कार, शैली र अभ्यासको पनि जरुरत पर्छ । 

कानुनद्वारा प्रदान गरिने सुविधा वस्तुगत र न्यायोचित तवरबाट प्रदान गर्न बन्दीको असल चालचलन तथा कामकाजी सुविधा दिने प्रयोजनका लागि चालचलन तथा कामकाजी भूमिका निर्वाह गरेकोसमेतका कुराको नियमित मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । सोसम्बन्धी विवरण खुलाई अभिलेख राख्ने र यसरी गरिएको मूल्याङ्कनबाट असल चालचलन देखिएका कैदीलाई कैद छोट्याउने सुविधा प्रदान गर्नेलगायत सुधारात्मक कामकारबाही स्वच्छ, निष्पक्ष, वस्तुगत एवं पारदर्शी तवरबाट गराउन सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दाको रोहमा भएको निर्देशनको कार्यान्वयन प्यारोलबाट मात्र साकार हुन सक्ने देखिन्छ । 

भुल गर्नु मानवीय स्वभाव हो । उसले जानी नजानी गरेको भुलको आधारमा उसलाई सदाका निम्ति निकम्मा बनाउनु हुँदैन, सुध्रने मौका दिनु पर्छ । दण्डको उद्देश्य मानिसलाई बिगार्ने नभएर समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने फौजदारी न्यायको अन्तिम लक्ष्य प्राप्त गर्नु हो । सबै व्यक्ति समाजका लागि सधैँ उत्तिकै खतरनाक हुँदैनन् । मानिस सामाजिक प्राणी भएकाले उसलाई समाजमै बस्न दिनु पर्छ । समाजमै बसेर दण्ड भोगाउनु पर्छ, सामाजिकीकरण गर्नु पर्छ भन्ने आधुनिक दण्ड प्रणालीको आदर्शबाट प्यारोलको सुरुवात भएको हो । 

लामो काराबासबाट कसुरदारको आपराधिक प्रवृत्ति हट्नुको साटो बढेको पाइएको छ । लामो काराबासले मूल्य र मान्यता पालन गर्न उत्प्रेरित गर्ने परिवार र समाजसँग उसको सम्बन्ध चुँडाल्छ, उसलाई अपराधीको ‘बिल्ला’ लगाउँछ र यसले उसलाई अझ कठोर र उग्र बनाउँछ । कसुरदार कैदमा रहुन्जेल उसबाट समाज सुरक्षित त रहन्छ तर कारागारमा रहँदा बस्दा सहकैदीबाट अपराध गर्ने थप प्रविधि र प्रशिक्षण प्राप्त गरी ऊ बाहिर निस्कन्छ । 

धेरै जसो अपराधी यदाकदा प्राप्त भएको मौकाको फाइदा उठाई कसुर गर्दा कसुरदार भएका हुन्छन् । अमेरिकी इतिहासमा पहिलो पटक जेल अवलोकन गर्ने राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अवलोकनपछि युवा कैदीले गरेका गल्ती मेरो युवावस्थामा मैले गरेको गल्तीभन्दा भिन्न नभएको र फरक भनेको यी युवाले आफूलाई सुधार्न संस्थागत स्रोत, सहयोग र सहृदयता पाएर समाजमा पुनस्र्थापन हुन अवसर नपाउनु हो भनेका थिए । किशोरावस्था जोखिम लिन सक्ने, छिट्टै आवेगमा आउने र आत्मसंयम गुमाउने उमेर हो । अपराधलाई यदाकदा युवाको क्रीडा पनि भन्ने गरिन्छ । कसुरदारलाई कैदमा परेपछि आफ्नो कृत्यप्रति पछुतोको भावना जागृत हुन्छ तर लामो समय कैदमा राख्दा उसमा निराशा उत्पन्न हुन्छ र एकैचोटि कारामुक्त गरी स्वतन्त्र हुन दिँदा सामाजिक जीवनसँग सामञ्जस्यता हुन नसकी निराशावश, बाध्यतावश वा विरोधको भावनावश पुनः आपराधिक क्रियाकलापमा लिप्त हुने सम्भावना रहन्छ । काराबासको पहिलो दिनदेखि नै कैदीको जीवनप्रतिको धारणा बुझ्ने कामको थालनी कैदीको आचरण, जीवनशैली, कार्य तत्परता, सोचाइ र व्यवहारको सूक्ष्म निरीक्षण गरी अभिलेख राखेर थालिन्छ, जसमा भावनात्मक परिवर्तन आएको छ, तिनलाई कारामुक्त गरी समाजमा स्वतन्त्र रहेर बाँकी सजाय काट्ने अवसर दिनु पर्छ भन्ने मर्म प्यारोलको हो ।  

दण्डको प्रभावकारिता कठोरतामा होइन, पक्राउ र दण्डको निश्चिततामा निहित छ । अपराध गर्नेबित्तिकै पक्राउ परिने र तुरुन्तै दण्ड खेप्नुपर्ने निश्चित भएमा देखिजान्ने र भोगिजान्ने दुवैथरीले अपराध गर्दैनन् । सिसिटिभीको निगरानी र हतियार, हतकडी एवं अन्य सुरक्षा उपकरणसहितको प्रहरीको उपस्थितिले सम्भावित अपराधीको व्यवहार र मनोबललाई जति प्रभाव पार्छ, किताबको कानुनमा भएको दण्डले पार्दैन । अपराध न्यूनीकरण र रोकथाममा कैद दण्डको महत्व छैन भन्न खोजेको कदापि हैन, खाली कसुरदारलाई आफ्नो कार्यप्रति पश्चाताप बोध गराई पीडित व्यक्ति वा समुदायलाई हानि नोक्सानी भएको कुराको अनुभूति गराउनु दण्डको उद्देश्य हुनु पर्छ । 

अहिलेसम्मका खोज र प्रमाणले कठोर दण्डको भयले मानिसलाई अपराध गर्नबाट हतोत्साहित पारेको पुष्टि गर्दैन । कसुरदारले जति बढी कैद काटेको छ, उति बढी कठोर, निर्मम, एकोहोरो र मनोरोगी हुन गएको पाइएको छ । त्यसैले आजको दण्ड प्रणाली पहिले पहिलेको जस्तो अपराधीलाई शारीरिक र मानसिक रूपले पृथक् व्यक्तित्व मानेर मृत्युदण्ड, देश निकाला, अङ्गभङ्ग, डाम्ने जस्ता कठोर दण्ड दिने कुरामा विश्वास गर्दैन । आधुनिक समाज अपराध र अपराधीप्रति बढी सहनशील छ । कैदलाई दण्डको अन्तिम उपाय मान्ने र कैद गरेकै अवस्थामा पनि यथासम्भव विकल्पहरू खोज्ने अवधारणाको विकास भएको छ । कैद दण्डको उद्देश्य पूरा गर्न सक्ने प्यारोल एउटा राम्रो विकल्प हो । 

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार हाल नेपालका कारागारमा कैदीबन्दीको सङ्ख्या २७ हजार ९५० रहेकोमा एक हजार ६०० लाई प्यारोलमा राख्न सकिन्छ । कारागारमा कैदीबन्दीको सङ्ख्या घटाउनु भनेको राज्यकोषमा परेको भार घटाउनु पनि हो । प्यारोलले कैदमा छँदा अनुशासित, परिश्रमी र सकारात्मक जीवन बिताउन र कैद मुक्त भएपछि कानुन र सामाजिक मर्यादाको पालन गरेर सुध्रन प्रलोभन देखाउँछ । लागुऔषधको कसुर नकारात्मक सूचीमा नपरेकाले प्यारोलबाट लाभान्वित हुनेहरूमा लागुऔषधका कसुरदारहरू धेरै पर्न सक्ने देखिन्छ । 

प्यारोलको मूल लक्ष्य कसुरदारलाई निगरानीमा राखेर समुदायमा पुनः एकीकरण गरी अपराधबाट विरत गराउनु हो तर प्यारोलमा राख्ने निर्णय गर्दा समुदायको सुरक्षा सर्वोपरि हुन्छ, अन्य गौण हुन्छन् । प्यारोलमा राख्ने अन्तिम निर्णय न्यायाधीशद्वारा हुने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ । अन्य देशको अभ्यासमा प्यारोलमा राखिएको कसुरदारले फेरि अपराध गरेको धेरै कम छ तर लामो काराबासपछि निगरानीमा नराखी कारामुक्त गरिएको कसुरदारले भने पुनः अपराध कर्म गर्ने गरेको पाइएको छ ।