प्रमको भारत भ्रमणका अपेक्षा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आजबाट मित्रराष्ट्र भारतको औपचारिक राजकीय भ्रमण हुँदै छ । सामान्यतया नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्तिलगत्तै भारत भ्रमण हुने गरेको इतिहास छ तर यसपालि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको पाँच महिनापछि मात्रै उहाँको भारत भ्रमण सम्पन्न हुन लागेको हो । भारतीय पक्षको कुरा गर्दा झन्डै एक दशकको अवधिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चार पटक नेपाल भ्रमण गर्नुभएको पाइन्छ । सन् २०१४ अगस्टमा पहिलो पटक मोदी भारतको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।
सार्वजनिक संस्थानको अवस्था
सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य आमनागरिकको जीवनयापनमा सहजीकरण गर्नु नै हो । सार्वजनिक संस्थानका उद्देश्यलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक गरी विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ । समग्रमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवं सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, विकासका लागि पूर्वाधारको निर्माण गर्ने, न्यायपूर्ण एवं समतामूलक राज्यको स्थापना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा नयाँ आविष्कार गर्ने, राजस्
आर्थिक विकास साझा दायित्व
कुनै पनि शासन व्यवस्थाका आ–आफ्नै किसिमका शासकीय गुण र दोष हुन्छन्। शासकीय व्यवस्थाले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणको दायरा फराकिलो बनाउन सक्नु पर्छ। देश र जनताप्रति समर्पित भएर मुलुकको विशेषतामा आधारित आर्थिक प्रगतिका विशिष्ट माध्यमको अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरेर उत्कृष्ट समृद्धिको मोडेल विकास गर्नु पर्छ। त्यसरी आफ्नै मौलिक विशेषतामा विकास गरिएको मोडेललाई कार्यान्वयन गरी त्यस क्षेत्रमा देखिएका कमीकमजोरी निरन्तर हटाउँदै परिष्कृत मोडेल बनाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्नु पर्छ।
सामाजिक क्षेत्रमा सुधारको सङ्केत
मुलुकको आर्थिक गतिविधि तथा आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति प्रतिविम्बित गर्ने आर्थिक सर्वेक्षण भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा केही समस्या देखिए पनि सामाजिक क्षेत्रमा भने सुधारका सङ्केत देखिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। मुलुकको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, विद्युत्, सूचना प्रविधि आदि क्षेत्रमा आमनागरिकको पहुँच बढ्नुका साथै अन्य सामाजिक क्षेत्रका सूचकाङ्कमा समेत सकारात्मक परिणाम पाइएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
विसङ्गतिको विरोध, व्यवस्थाको प्रवर्धन
आधुनिक नेपालको सबै कालखण्डका क्रान्ति र आन्दोलनको साक्षीका रूपमा नेपाली पत्रकारिता रहेको छ । साक्षी मात्र पनि भनेर पुग्दैन होला, पत्रकारिता ती क्रान्ति र आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार पनि बन्न पुगेको छ । क्रान्ति र आन्दोलनकै क्रममा कतिपय सञ्चार संस्थासमेत जन्मिएका छन् । । त्यसकारण नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र मिडियाको सम्बन्ध एउटा शब्द वा वाक्य विशेषले मात्र व्याख्या गर्न पनि गाह्रो छ । मिडियाले आन्दोलनलाई सघाएको छ आन्दोलनले मिडिया जन्माएको पनि छ । आन्दोलनको सफलतालाई संस्थागत गर्ने पवित्र उद्देश्यले परिवर्तनसँगै मिडियाको सङ्ख्या पनि थपिने गरेको छ ।
सन्दर्भ : गणतन्त्र दिवस गणतन्त्रका उपलब्धि
नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको आज जेठ १५ गते १५ वर्ष पूरा हुँदै छ । त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्रप्रमुख हुन्थे । विसं २०६२/६३ मा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधानअनुरूप सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । त्यसपछिको संविधान सभाले डा रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा ग¥यो ।
प्रतिवेदनकै लागि शिक्षा आयोग !
सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ५ जेठमा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने घोषणा गर्नुभयो । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ आयोग गठनका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै प्रस्ताव गरिएको थिएन । शैक्षिक सुधारको जस लिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोग गठनको सिधै प्रस्ताव गरेपछि सरकारको नीति तथा कार्यव्रmममा समावेश गरिएको हो ।
नयाँ प्रणालीको मूल्य
नेपाल अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढेको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार यसले संस्थागत हुने आधार पाएको छ । यस व्यवस्थालाई संसारमा अपनाइएका शासन पद्धतिमध्ये सर्वोत्कृष्ट पद्धतिको रूपमा लिने गरिन्छ । गणतन्त्रको अर्थतिर जाँदा यो एउटा यस्तो प्रणाली हो, जहाँ शासनाध्यक्षमा राजा वा सम्राटको बदलामा जनताकै प्रतिनिधि सर्वोच्च पदमा आसीन हुन्छन् । यस्तो व्यवस्थामा देशको सम्प्रभु जनता वा जनताले चुनिएर पठा
आरोह–अवरोहका पन्ध्र वर्ष
राजनीतिमा स्वतन्त्रता, प्रशासन यन्त्रमा सदाचारिता, समाजमा अनुशासन र व्यक्तिमा सच्चरित्रता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले खोज्छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि सर्वत्र बढ्दै गएको राजनीतिमा निरङ्कुशता, प्रशासन यन्त्रमा स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीन समाज र व्यक्तिमा उदण्डता जस्ता कुराले तेस्रो जनआन्दोलनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि नै आघात पर्न थालेको छ । आफू मात्रै ठिक र अरू सबै गलत भन्ने भावना राजनीतिक दल र नेतामा बढ्दै जाँदा पश्चगमनका पक्षमा रहेकाहरूलाई शिर ठड्याउने अवसर प्राप्त भइरहेको छ । नकारात्मक परिणामको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाँदा गणतन्त्रका सकारात्मक परिणाम ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।
लोककल्याणकारी राज्यको व्यवस्थापन
सार्वजनिक व्यवस्थापन बहुआयामिक विषय हो । समग्र मुलुकको उन्नति, प्रगति र समृद्धिमा सार्वजनिक व्यवस्थापनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो लोकतन्त्रको आधारशिला हो । उपलब्ध भएका स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गरी अधिकतम लाभ हासिल गर्ने कार्यप्रणाली हो । यसको क्षेत्र व्यापक छ । यो निरन्तर चलिरहने गतिशील प्रव्रिmया हो । यसलाई सधैँ उचित रूपमा अगाडि बढाउन सबैको सामूहिक प्रयास अपरिहार्य हुन्छ । राज्यको एउटा पात्रले सार्वजनिक व्यवस्थापनमा राम्रो गर्छु भनेर हुने कुरा होइन । यो त समग्र विश्वको साझा पद्धति हो जसलाई राज्यले निर्देशित गर्नुका साथै कानुनद्वारा स्थापित र व्यवस्थित गरिन्छ ।
सरकारी ‘थिङ्क ट्याङ्क’ को औचित्य
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ ५ गते संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमार्फत सार्वजनिक भई त्यस विषयमा लामो बहस तथा छलफल पनि भइसकेको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार भोलि (जेठ १५) वार्षिक बजेट पनि सार्वजनिक हुँदै छ । सरकारले आउँदो एक आर्थिक वर्षमा एकवर्षीय तथा बहुवर्षीय प्रारूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यव्रmमको सैद्धान्तिक अवधारणा हो – वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा जान्छन् । त्यसर्थ नीति तथा
मानव अधिकार संरक्षणमा एम्नेस्टी
प्रत्येक मानवको मानव भएकै कारण प्राकृतिक र नैसर्गिक हिसाबमा जन्मसिद्ध अधिकार हुने गर्छन्; जसलाई मानव अधिकार भनिन्छ । मर्यादित तवरमा आफ्नो जीवन जिउन वा बाँच्न पाउने अधिकार, यातनाविरुद्धको अधिकार, दासताविरुद्धको अधिकार, विभेदविरुद्धको अधिकार र समानताको अधिकार मानिसको प्राकृतिक र नैसर्गिक अधि
जलवायु परिवर्तनमा न्याय
अक्सफाम तथा स्टकहोम वातावरण संस्थाले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार सन् १९९० देखि २०१५ को अवधिमा विश्वका सबैभन्दा धनी १ प्रतिशत जनसङ्ख्याले सबैभन्दा गरिब ५० प्रतिशत जनसङ्ख्याले भन्दा दोब्बर बढी कार्बन उत्सर्जन गरेका छन् । एक जना अमेरिकीले हरेक वर्ष औसतमा १६ टन कार्बनडाइअ
गुणस्तरीय शिक्षाको मापन
नेपालमा सदाबहार रूपमा नीति निर्मातादेखि शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीले रटान लगाउँदै आएको एउटै कुरा हो, गुणस्तरीय शिक्षा । यसको मापनका बारेमा मापदण्ड के हो ? यसमा भने व्यक्ति अनुसार फरक फरक परिभाषा हुने गरेका छन् । व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको जीवनमा गुणस्तरीय शिक्षाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै अनेकानेक बहस र छलफल भइरहेका हुन्छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा जसरी एकरूपताका साथमा आवाज मुखरित हुने गरेका छन् तर यसको मानक अर्थका बारेमा
सम्बन्धको विश्व दृष्टिकोण
कोभिड–१९, ओमिक्रोनलगायत अन्य सबै खाले रोग तथा डरलाग्दा चुनौती सामना गरी मानवजीवनको सुरक्षा गरिरहेको विश्वका लागि फेरि रुस युक्रेन युद्ध र विश्वमा थपिँदै गएको शक्तिसन्तुलनको होडबाजीले अर्को चुनौती थपेपछि साझा विचार, कार्यक्रम र सहअस्तित्वको आवश्यकता झन् जरुरी भइसकेको छ । युद्ध मारकाट र हिंसाले अब मुलुक र जनता
स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा
प्रजातन्त्रवादी श्रमजीवी पत्रकारको साझा सङ्गठनका रूपमा स्थापना भएको नेपाल प्रेस युनियनले आज ३२ औँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ । २०४८ साल जेठ १३ गते श्रमजीवी पत्रकारको हकहित संरक्षणका लागि भएको ट्रेड युनियन आन्दोलनकै उपज हो नेपाल प्रेस युनियनको जन्म । नेपालका सञ्चारकर्मीलाई सङ्गठित बनाई श्रमजीवीका पक्षमा वकालत
गुमेको साख
गणतन्त्र नेपाल स्थापनाको १५ वर्ष पूरा हुँदै छ । आउँदो सोमबार अर्थात्, जेठ १५ गतेबाट नेपाल गणतन्त्रात्मक यात्रामा अघि बढेको १६ वर्ष लाग्दै छ । यो भनेको लामै अवधि हो । डेढ दशक पार गरिसक्दा राजनीतिक रूपले देशले गति लिनु पर्ने हो । जनताले नयाँपनको अनुभूति गर्न पाउनु स्वाभाविक हो तर परिस्थिति भने त्यति उत्साहप्रद देखिँदैन । झन्डै छ दशक लामो राजनीतिक सङ्घर्षको बलमा स्थापित गणतन्त्रप्रति नेपालीजनको विश्वास र भरोसा उचो बनाउन नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ । लोक
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा साझा प्रयास
“घुस लिने र दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्” भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको महान् उपदेशको भावनालाई मनन गर्दा घुस वा भ्रष्टाचार रातारात देखिएको समस्या नभई शताब्दीऔँ देखि नै नेपाली समाजमा देखा परेको रहेछ । यो एक रोगझँै समाजको हरेक क्षेत्रमा झन् बढोत्तरी हँुदै गएको छ । यसको न्यूनीकरणको प्रयास भए पनि सकारात्मक परिणाम आउन नसक्दा सबैमा चिन्ता र चासो बढ्दै गएको छ ।
सामाजिक आन्दोलनको निम्तो
“आफ्ना सन्तानको उत्तराधिकारको सम्पत्ति इज्जत र मर्यादा हो । म मृत्युलाई अँगालेर पनि उत्तराधिकारको सम्पत्ति नष्ट हुने काम गर्दिनँ,” राजनेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका यी अभिव्यक्ति राजनीति गर्ने, अझ विस्तारमा भन्दा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहनेहरूका लागि नैतिकताका सूत्र र आचरणका मन्त्र हुन् । राजाले प्रजातन्त्र अपहरण गरेपछि अवसरबिना रहन नसक्ने राजनीतिक कार्यकर्ता राजाका उपयोगमा रहे, सुख सयल गरे तर इतिहासबाट विलीन भए । उत्तराधिकारको सम्पत्ति आफ्ना सन्ततिलाई दिएनन् ।
बालबालिकाप्रतिको संवेदनशीलता
‘बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि’ विश्वको इतिहासमा विश्वव्यापी र व्यापक मानव अधिकार महासन्धि हो, जसले विश्वभरका बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्दै उनीहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । विश्वका अधिकांश मुलुकले बालबालिकाको अधिकतम हक, हित प्रवर्धनका लागि विभिन्न कानुन बनाएर लागु गरेका छन् । बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न हाम्रो संविधानले पनि मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ मा ‘बाल अधिकारसम्बन्धी हक’ को व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश सभामा समावेशी प्रतिनिधित्व
नेपालको संविधानको धारा १७ बमोजिम प्रदेश सभाका ६० प्रतिशत सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम र ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने छन् । प्रदेश सभाका लागि सातवटा प्रदेशका २२० सदस्य पदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायसमेतबाट बन्दसूचीमा उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई
प्रशासनिक सङ्घीयता र सार्वजनिक सेवा
देशले वित्तीय सङ्घीयता अँगालेको अवधिका हिसाबले करिब एक दशकको यात्रा तय गर्ने व्रmममा छ । सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गत निर्माण भएका राजनीतिक संरचनालाई जीवन्त र कामयावी बनाउन प्रशासनिक संरचनाको बनावट निकै महìवपूर्ण हुने गर्दछ । तीन तहका सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुन निर्माण गर्न सक्ने साथै बजेट तथा योजना र कार्यव्रmम प्रस्तुत गर्न सक्ने संरचनाको बनावटलाई वित्तीय सङ्घीयताले समेटेको छ । तीन तहका सरकारका आ–आफ्नै आर्थिक कार्यप्रणाली, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनलगायतले वित्तीय सङ्घीयतलाई मार्ग
हुलाक सेवामा रूपान्तरण
गत जेठ ५ गते प्रस्तुत नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यव्रmमको बुँदा नं १०२ मा ‘एक पालिका एक हुलाक’ को अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ । “हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैङ्कलाई सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैङ्कमा गाभिने छ” भन्ने उल्लेख भएबाट हुलाक सेवा र संरचनाको पुनर्संरचनामा सरकार गम्भीर भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । समयको मागसँगै सरकारी संरचना र ती संरचनाबाट प्रवाह हुने सेवालाई नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ नै । त्यसमा पनि हाम्रो सन्दर्भमा सङ्घीय संरचनासँग अनुकूलन तथा हाल कायम रहेको कार्यबोझ एवं सेवा सञ्चालनको उपयुक्त विकल्पको समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आरक्षणमा पुनरवलोकन
आरक्षण खासमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा शैक्षिकलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पछाडि परेका वा पारिएका र अन्य वर्ग वा जात वा समुदायका मानिससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता नराख्ने सीमान्तकृत वर्गको राज्य व्यवस्थामा प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले सोही वर्ग वा जात वा समुदायबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई वा छनोट गर्न राज्यद्वारा अस्थायी रूपमा अख्तियार गरिएको विशेष प्रबन्ध हो । प्रकारान्तरमा आरक्षणको उद्देश्य सबै वर्ग, जात जाति र सीमान्तकृत वर्गको शासन व्यवस्थामा सहभागितामा
अबको शिक्षा कस्तो ?
हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एक अभिभावकले भने, “मैले शिशु कक्षादेखि मास्टर्ससम्म पढाउँदा छोरोलाई करिब पचास लाख रुपियाँ खर्च गरेँ । अहिले मेरो छोरो न मेरो देशका लागि काम लाग्यो, न मेरा लागि । म विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, कलेजका प्रमुख र शिक्षाको नीति, निर्माण गर्नेलाई सोध्न चाहन्छु, हामीले बालबच्चालाई कस्तो शिक्षा दिइरहेका छौँ ? १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि हरेक युवा किन विदेश जान चाहन्छ ? यसरी युवामा बिदेसिने मोह किन बढिरहेको छ ? के सरकारले यसको खोजी गर्नु पर्दैन ?”
