वित्तीय संस्थाको स्थायित्वमा चुनौती

सन् २०१९ को अन्त्यतिरबाट सुरु भएको कोभिड–१९ का कारण विश्वव्यापी रूपमा नै आर्थिक मन्दी छायो । यसबाट ठुलाठुला अर्थतन्त्र भएका युरोपेली तथा अमेरिकी राष्ट्र मात्र होइन, एसियाली देश चीनलगायत धेरै मुलुक प्रभावित भए । हाम्रो देश पनि यसबाट अछुतो छैन भन्ने सङ्केत उतिबेलैबाट नदेखिएको होइन तर जिम्मेवार निकायदेखि सरोकारवाला कसैले पनि समस्या समाधानप्रति उचित चासो दिएनन् । यसले गर्दा आगामी दिन अझ कहाली लाग्दो हुने सङ्केत देखिँदै छ । 

कोरोनाको कारण देशव्यापी रूपमा गरिएको बन्दाबन्दीमा नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ भए झैँ गरी तँछाड र मछाड गरेर घरजग्गा र सेयर कारोबार अनुमान नै लगाउन नसक्ने गरी चामत्कारिक रूपमा अकासियो । आम्दानीका हिसाबले कुनै व्यापार, व्यवसायसँग पनि तुलना गर्न नसकिने अतुलनीय लाभका लोभले सबै पेसा, व्यवसायमा लागेका व्यक्तिले सर्वसुलभ कर्जाको लोभमा घरजग्गा एवं सेयर कारोबारमा हात हाले । चलाखलाई त राम्रै भयो होला तर विचरा सिकारुहरूको त बिल्लीबाठ नै भएको देख्न र सुन्न पाइयो । आखिर यस्तो हुनुमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मात्रै दोष हो त ? केही विचारै नगरी लोभमा परेर आफ्नो औकातभन्दा माथिको कर्जा कारोबार गर्ने धेरै भए । उनीहरूको चाहिँ कुनै दोष छैन ? विभिन्न किसिमका पुनर्कर्जा तथा सुविधाहरू उपलब्ध गराएर लोभ्याउने अनि छोटो समयमै त्यसलाई निरन्तरता नदिई खिच्ने नियामक निकायको कुनै दोष छैन ? जसले जे गरे पनि हुने ? यसमा केही नगरी बस्ने सरोकारवालाको कुनै दोष छैन ? किन आजको दिनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जामा वृद्धि (आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को औषत निष्व्रिmय कर्जा ३.६६ प्रतिशत) हुँदै गइरहेको छ ? किन कर्जा प्रवाहमा ह्रास आइरहेको छ ? यी तमाम प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला भएको छ । 

आजको दिनमा एकथरि जमात बैङ्कको ब्याज तिर्न नपर्ने यो त मिनाहा गराउन लगाइन्छ । बैङ्कका कर्मचारी असुलीका लागि आए भने कालोमोसो दल्ने एवं भौतिक कारबाही गर्ने भन्दै दस्ता नै खडा गरेर निर्लज्ज धरपकड एवं धर्ना जुलुसमा उत्रेका छन् । यस्तो हुँदा पनि सरोकारवाल निकायले केही गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ कतिपय जिम्मेवार राजनीतिज्ञ, जसले हजारौँ लाखौँ जनालाई प्रभावित पार्न सक्छन्, उनीहरू नै बैङ्कहरू मिटरब्याजी हुन् भन्ने भाषण गर्दै सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार २०८० कात्तिक मसान्तसम्ममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या ११२ रहेको छ । यसमध्ये २० वाणिज्य बैङ्क, १७ विकास बैङ्क, १७ वित्त कम्पनी, ५७ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैङ्क सञ्चालनमा छन् । साथै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा सङ्ख्या २०८० कात्तिक मसान्तसम्ममा ११,५५५ सञ्चालनमा रहेका छन् । के यी सबैलाई अब बन्द गरिदिने हो त ? नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्छ । उसले पनि दोष कसको हो छुट्याउन सकेको छैन । नियामक निकायको नाताले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेका अराजक गतिविधिलाई उसले पनि कारबाही गर्न सक्नु पर्छ । नत्र चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई राहत दिलाउने प्रमुख दायित्व त नेपाल राष्ट्र बैङ्ककै हो नि । 

तसर्थ ढिला नगरी नियामक निकाय एवं अभिभावकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्व एवं जगेर्नाका लागि अब केही सहुलियत र एकरूपताका पहलकदमी लिनैपर्ने देखिन्छ । आजको दिनमा घरजग्गा कर्जाका लागि धितो मूल्याङ्कनको ५० प्रतिशतसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ तर धितो मूल्याङ्कनको मापदण्डमा एकरूपता नहुँदा बैङ्क वित्तीय संस्थापिच्छे ग्राहकले पाउने कर्जाको रकम भिन्न छ । यसलाई किन एउटै नगर्ने ? 

करिब छ/सात वर्ष पहिले नै जारी गरिएको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं १४३ यस्तो व्यावस्था (हाल बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि ऋणीबाट लिने धितो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, धितो सकार र धितो लिलामी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तयार गरिने छ) गरिने छ भन्ने उल्लेख भएको थियो । खोइ त अझै कार्यान्वयन भएन । एकरूपताको मापदण्ड भएको खण्डमा मूल्याङ्कनमा नगन्य रूपमा भिन्नता भए पनि अस्वाभाविक भिन्नता नहुन सक्छ, जुन आजको दिनमा देखिएको छ । 

त्यस्तै गरी करिब १० वर्ष पहिल्यै नै जारी गरिएको आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं ८५ मा कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरी डाइनामिक प्रोभिजनिङको अवधारणा क्रमशः लागु गरिने छ भन्ने उल्लेख भएको थियो । अब त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बेला भएको हो कि ? यसै गरी सोही आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको बुँदा नं ९५ मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिई ऋण प्रवाह गरेको तथा ग्राहकले समेत किस्ताबन्दीमा रकम जम्मा गरेको घर/अपार्टमेन्टको स्वामित्व फरफारक गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायसँग समेत समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ भन्ने उल्लेख भएको थियो तर आजको दिनसम्म पनि यस्तै प्रकृतिको समस्याको समधान किन हुन सकेको छैन ? यसको समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने देखिन्छ । हुन त नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई पनि विश्व बैङ्क, आइएमएफ जस्ता विदेशी दातृ संस्थालाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने चुनौती एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ स्वायत्त संस्था हुँदाहुँदै पनि अनावश्यक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण नपाउन पनि सक्छ । त्यसैले आजको दिनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चारैतिरको प्रहारबाट जोगाउन अभिभावकले चासो देखाउने हो कि !