सञ्चार प्राधिकरण गठन गठनमा सञ्चारविज्ञको जोड

काठमाडौँ, असार १ गते। सञ्चारसम्बन्धी सरोकारवालाहरूले आम सञ्चार प्राधिकरण गठन अनिवार्य भएको बताएका छन्। उनीहरूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा उक्त सुझाव दिएका हुन्।

आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सञ्चार सचिव राधिका अर्याल, सहसचिव कोशहरि निरौलालगायतको उपस्थितिमा आम सञ्चारसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न तयार पारिएको विधेयकबारे सञ्चार विज्ञ तथा सरोकारवालाबीच छलफल भएको थियो।

छलफलमा सचिव अर्यालले सो विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएकोमा मन्त्रालयले केही प्रावधानमा असहमति जनाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार विधेयकमा उल्लिखित राष्ट्रिय आम सञ्चार प्राधिकरण गठनसम्बन्धी प्रस्तावप्रति अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक नभएको भन्दै वैकल्पिक सुझावका लागि विज्ञहरूसँग विचार–विमर्श गरिएको हो।

बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेश प्रसाद आचार्य, सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट, पत्रकार रघु मैनाली, तारानाथ दाहाल, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डे, सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष कमला पन्थीलगायत सञ्चार विज्ञको उपस्थिति थियो।

उहाँहरूले खर्च न्यून पार्ने उद्देश्यले प्रेस रजिस्टारको अवधारणा ल्याउने वा हालको दूरसञ्चार ऐनमा आम सञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी व्यवस्थासमेत समावेश गर्न सकिने वैकल्पिक सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो । 

विज्ञहरूका अनुसार लामो समयदेखि सञ्चारमाध्यमका लागि एउटै छाताको रुपमा आम सञ्चार प्राधिकरणको परिकल्पना हुँदै आएको छ र पत्रकारिताको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न प्राधिकरण गठन अनिवार्य छ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. आचार्यले सञ्चारको व्यापक क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरण आवश्यक रहेको बताउँदै यसले पत्रकारिताको भविष्य सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउने धारणा राख्नुभयो। सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका अध्यक्ष डा. विष्टले संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसार सञ्चार संरचना निर्माण गर्न विधेयकले मार्गदर्शन दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

पत्रकार तारानाथ दाहालले प्राधिकरणको अवधारणा विश्वभर अभ्यासमा आइसकेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि आम सञ्चारको छाता ऐन प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने तर्क गर्नुभयो। प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डे र सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष कमला पन्थीले नयाँ प्रविधि र डिजिटल मिडियाको युगमा प्रवेश गरिसकेकाले समय सान्दर्भिक कानुन आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो । 

मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै, आम सञ्चार संस्थाको दर्ता, इजाजत, अनुगमन र नियमन कार्य हाल सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत हुँदै आएकोमा त्यसलाई राष्ट्रिय आम सञ्चार प्राधिकरणमार्फत गरिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

तर अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्था गर्दा खर्च वृद्धि हुने भन्दै हालको विभागबाटै ती कार्य गर्न उपयुक्त हुने राय दिएको छ। त्यसका आधारमा मन्त्रालयले राय संकलन गरी पुनः प्रस्ताव पठाउने तयारी गरेको छ।

छलफलमा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विज्ञहरूसँगको सुझावलाई अर्थ मन्त्रालयमा पुनः पेस गरिने बताउनुभयो। “हामी पनि आम सञ्चार प्राधिकरण नै बनाउने लक्ष्यमा छौँ। सञ्चार जगतलाई जति सक्दो स्वतन्त्र र सशक्त बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो,” मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो।

सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले छलफलमा प्राप्त सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको प्रतिक्रिया दिनुभयो।