चम्फासिंह भण्डारी
चम्फासिंह भण्डारी
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुरुवातसँगै निश्चित उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिका लागि विचार मिल्ने नागरिक मिलेर नै राजनीतिक दल स्थापना गरेका हुन् । दर्शन, विचार, साङ्गठनिक संरचना, रणनीति र कार्यनीतिको खाकामा सहमतिपछि दलहरूको स्थापना भएको हो । दलहरूको प्रमुख काम भनेको नागरिक सङ्गठित गर्ने, परिचालन गर्ने, चेतना अभिवृद्धिसँगै आफ्नो देशको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै नागरिक जीवन सहज बनाउनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, उद्योग, कृषि, वन, पर्यावरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत विकास प्रक्रियालाई ठिक ढङ्गले अघि बढाउन निर्वाचनमार्फत जनमत लिने र शासकीय संरचनामा सहभागी भएर नागरिकलाई आवश्यक सहज र सरल रूपमा नियमित सेवा प्रदान गर्ने मूल उद्देश्य हो ।
यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि दलहरूले आफ्नो सङ्गठनभित्र लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रयोगमार्फत हरेक पाँच वर्षमा आफ्नो कामको समीक्षा गर्ने, आगामी रणनीति तय गर्ने, कार्यकर्तालाई प्रशिक्षत गर्ने र नेतृत्व चयन गर्ने कार्यप्रक्रिया अवलम्बन गर्छन् । नयाँ नेतृत्वको चयनसँगै कामको बाँटफाँटमार्फत आमनागरिकसँगको सम्बन्धलाई असल र गतिशील बनाउँदै हरेक आवधिक निर्वाचनमार्पmत जनमत सिर्जना गर्ने, प्राप्त परिणामलाई स्वीकार गर्ने, वैकल्पिक नीति तयार गर्ने, बहुमत पाए सरकार सञ्चालन गर्ने, नागरिकको जीवन सहज बनाउन अधिकतम प्रयत्न गर्ने र बहुमत नपाए सरकारका क्रियाकलापको निगरानीमार्फत जनपक्षीय नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दै आमनागरिकको बिचमा नियमित रूपमा उपस्थित हुने र सुख, दुःखमा सँगसँगै हिँड्ने योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गर्छन् ।
राजनीति सबै नीतिको श्रेष्ठ नीति हो । राजनीति पेसा होइन, सेवा हो । सेवाभावका साथ सञ्चालन भएका दलहरूको इज्जत, प्रतिष्ठा र जनविश्वास नागरिकको मनमा हुन्छ । जनविश्वास प्राप्त गरेका दलको आयु दिगो हुन्छ । दलहरूको आयु दिगो हुनु भनेको देशमा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन्छ र राजनीतिक स्थिरताले मात्रै मुलुकले दिगो विकासलाई प्रवर्धन गर्छ । राजनीतिक स्थिरताले नै समाजलाई असल बनाउन, नागरिक सहभागिता बढाउन र राज्यका स्रोतसाधन र निर्णय प्रक्रियामा आमनागरिकको पहुँचलाई स्थापित गर्छ । नागरिक सहभागिताले नै विकास प्रक्रियामा उनीहरूको स्वामित्व बढाउँछ । नागरिक स्वामित्वमा भए गरेका विकास प्रक्रियाले नै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन र नागरिक जीवन सहज बनाउन योगदान गर्छ ।
हरेक दलले आफ्नो सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन, निर्वाचन प्रणाली र पार्टी संरचना, आर्थिक स्रोत तथा व्यवस्थापन, राज्य निकायमा पार्टीको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थापन र पार्टी र संसदीय दलबिचको सम्बन्धलाई कसरी परिभाषित, परिचालित तथा व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गरेको छ भन्ने कुराले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको विद्यमान अवस्था कस्तो छ भन्ने निक्र्योल हुन्छ । जनताले आफैँले बनाएको संविधानको अधीन रही राज्य सञ्चालन, अधिकारको संरक्षण र उपभोग गर्ने, समस्या समाधान गर्ने, सहमति वा विरोध गर्ने, अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र असलमा जनताको शासन हो ।
लोकतन्त्रमा जनता नै केन्द्रबिन्दु हुने भएकाले जनताले यसमा अपनत्व र स्वामित्व प्राप्त गर्छन् । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता सार्वभौसत्ता सम्पन्न जनता, कानुनको शासन, संविधानको सर्वोच्चता, आधविक निर्वाचन, मानव अधिकारको परिपालना, स्वतन्त्र प्रेस, सुशासन र नागरिक समाजको अस्तित्व पर्छन् । विभिन्न जाति, वर्ग, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व र राज्यको स्रोतमा पहुँच स्थापित गर्ने काम लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले अङ्गीकार गर्छ ।
राजनीतिक प्रणाली र राज्यको संरचना परिवर्तन गरि नै रहने हो भने देशमा राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता बढ्ने र देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिँदै जाने छ । अहिले सङ्घीयता खारेज गर्ने, प्रदेश खारेज गर्ने वा स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्ने जस्ता अनावश्यक बहसबाट देश उँभो लाग्दैन । दलका प्रमुखले देशको कार्यकारी प्रमुख पदमा अब नजाने, युवालाई त्यस्ता पदमा जान प्रोत्साहन गर्ने र क्रियाशील उमेर समूहका नेतालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने योजना अघि सार्नु पर्छ । सबै खालका बिचौलिया र शक्ति केन्द्रलाई बिदा गर्दै राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सुशासनको व्यावहारिक प्रत्याभूति प्रदान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
शासन प्रणाली, राज्यको संरचना परिवर्तन होइन, हाम्रो सोच, चिन्तन, मानसिकता, व्यवहार र कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ । यसका लागि दलका प्रमुख मूल रूपमा जिम्मेवार छन् । राजनीतिलाई पेसा होइन, सेवाका रूपमा अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । एक पटक प्राप्त गरेको शक्ति र पदलाई आजीवन बोकी राख्ने चिन्तन र प्रवृत्ति हटाई देश बनाउने, पार्टी बनाउने, नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने बाटो अख्तियार गर्नु पर्छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग, पहिचान र संरक्षणमार्फत युवालाई आफ्नै देशमा रोजगारी प्रदान गरी सबै छिमेकी मुलुकसँग असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा असल सम्बन्ध निर्माण गरी नेपाललाई विश्वमा शक्तिशाली मुलुकका रूपमा रूपान्तरण गर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्ने अभ्यास निकै कम छन् । परिवर्तन वा रूपान्तरणका लागि व्यक्ति स्वयम् तयार छ कि छैन ? एक अर्काप्रतिको आदर सम्मान, पारस्परिक सहयोगको आदान प्रदान, सकारात्मक सोच, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, नागरिक तथा अन्य सरोकारवालासँगको नियमित अन्तव्रिर्mया, र सबैखाले विचारका बिचमा साझा विचार निर्माण लोकतान्त्रिक संस्कृतिभित्र पर्छन् ।
आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकाप्रति सधैँ सजग बन्ने र गरेका कामको उत्तरदायित्व लिने सवाल लोकतान्त्रिक संस्कृतिभित्रै पर्छ । बोल्दा, हिँड्दा, खाँदा वा अन्य राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी भइरहँदा अरूप्रतिको दृष्टिलाई सकारात्मक बनाउने र सहयोगी भावनाको विकासले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई मलजल गर्ने गर्छ । बहुलता नेपाली समाजले अङ्गीकार गरेको विचार हो, बहुलता भएकै कारणले भिन्न दल अस्तित्वमा आएका हुन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।
समानता वा असमानता ? विभेद वा सामाजिक न्याय ? आफ्ना लागि वा अरूका लागि ? सेवा वा व्यापार ? जस्ता विचारले व्यक्तिलाई कता डो¥याउने बाटो तय गर्छ । आफ्नै जिद्दी वा अरूको देखेको बाटो पनि ठिक हो कि ? भनेर विश्लेषण गर्ने, कडा भएर अघि जाने वा लचिलो बन्ने ? जस्ता अभ्यासले व्यक्तिका व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक बनाउनका लागि योगदान गर्छ ।
शासन प्रणालीलाई संस्थागत विकास गर्न दल तयार नभएसम्म मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्दैन । इतिहासको ब्याज खाने प्रचलनका विरुद्धमा व्यापक समीक्षा गर्दै मुलुकका नागरिकको जीवन सहजताका लागि आधुनिक युगका सचेत नागरिकको आजको आवश्यकतामा आधारित भएर अघि बढ्न दल तयार नभएसम्म, राजनीतिलाई पेसाबाट सेवा क्षेत्रमा अघि नबढाएसम्म राजनीतिक स्थिरता नारा त बन्न सक्छ तर व्यावहारिक रूपमा नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सकिँदैन ।
राजनीतिक प्रणाली र शासन प्रणालीबिचको तादम्यता कस्तो, नागरिक सहभागिताका लागि स्पेस कति, आलोचना सुन्ने र सच्याउने अभ्यास कस्तो, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना र सञ्चालनको अवस्था कस्तो, नागरिक जीवनका हरेक अप्ठेरालाई सम्बोधन गर्ने नीति कार्यक्रम कस्तो छ भन्ने विषयले पनि लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको मापन गर्ने हो ।
राज्य नागरिकको अभिभावक बन्ने वा राज्यप्रति नागरिक डराउने स्थिति पैदा गर्ने, नागरिक जीवन सहज बनाउने वा थप अन्योल सिर्जना गर्ने, राज्यका सेवा सुविधामाथि नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्ने वा झन्झटिला कार्यप्रक्रियाका कारण कष्टपूर्ण बनाउने भन्ने विषयको प्रधानता बुझ्न आवश्यक छ । नागरिकको करको सदुपयोग गर्ने वा दुरुपयोग, निर्णय प्रक्रियालाई खुला र पारदर्शी बनाउने र गुपचुप काम गर्ने ? आवश्यकतामा आधारमा स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट गर्ने वा भागबण्डा भन्ने व्यवहारबाट लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको अवस्था देखा पर्ने हो ।
लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली स्थापनाको पहिलो सर्त हो, दलद्वारा लोकतान्त्रिक प्रणालीको अवलम्बन । दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था कस्तो छ, लोकतान्त्रिक अभ्यास कति घनीभूत छन् ? दलका हरेक संरचना निर्माण र परिचालनको प्रणाली लोकतान्त्रिक छ कि एउटा व्यक्तिको निर्णयका आधारमा सबै चल्छ, दलहरूका सबै संरचनाको वैधानिक व्यवस्थाको परिपालना भइरहेको छ भन्ने कुरा नागरिक आफैँले पहिचान गर्नु पर्छ । तोकिएको समयमा नेता कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुन्छन् कि हुँदैनन्, तोकिएका अनुशासनको परिचालना गरिन्छ कि गरिँदैन, नेतृत्व परिवर्तनको प्रणाली कस्तो छ र नेतृत्व परिवर्तनको योजना बन्ने र कार्यान्वयन हुने अवस्था कस्तो छ यस्ता विषयले महत्व पाउनु पर्छ । पार्टी र राजकीय निकायको बिचको भिन्नताका बारेमा सबैले बुझ्छन् कि बुझ्दैनन्, निर्वाचित व्यक्ति सबै नागरिकको अभिभावक बन्ने अभ्यास कस्तो छ भन्ने सवालले नै लोतान्त्रिक राज्य प्रणाली कस्तो छ निक्र्योल गर्छ ।
नागरिकले आवधिक निर्वाचनमा मत हाल्नु अघि राजनीतिक दलका घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता कति पूरा गरे भन्ने विषयमा चनाखो हुनु पर्छ । फेरि निर्वाचनमा आउँदा के कस्ता घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता लिएर आएका छन्, दलहरू नागरिकप्रति कति उत्तरदायी छन्, नागरिकका गुनासा सुन्ने अभ्यास कत्तिको छ र नागरिकका समस्या सुन्ने र तिनको समाधान गर्ने संयन्त्र र प्रक्रियाका बारेमा चासो व्यक्त भइरहनु पर्छ । राज्यले सञ्चालन गरेका अभियानमा नागरिक सहभागिताको विषय झन् महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यले तोकेका कर तिर्ने अभ्यास कस्तो छ, नागरिकको सहभागिताको विषय के छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता आधारभूत मानव अधिकारमाथिको दाबीको अवस्था के छ, नागरिकको आन्दोलनको अवस्था कस्तो शान्तिपूर्ण वा ध्वंसात्मक, शान्तिपूर्ण आन्दोलनले उठाएका सवाल राज्यले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय सरोकारवालाको चासोको विषय बन्नु पर्छ ।
लोकतन्त्रलाई संस्कार, संस्कृतिमा रूपमा ग्रहण गर्ने, हाम्रा दैनिक व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक र जवाफदेही बनाउने तथा नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउने कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनको तहमा लैजान नसकेसम्म व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहन्छन् । नेपालका दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक वातावरण निर्माण भएको प्रमाणित व्यवहारबाट हुनु आवश्यक छ । जबसम्म व्यक्तिगत स्वार्थ र सर्वसत्तावादी चिन्तन प्रवृत्तिमाथि हमला बोल्न सक्दैनौँ, नागरिक आवाज सुन्ने र प्राप्त भएका नागरिकका आवाजलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्रमाथि सधैँ प्रश्न उठी नै रहने छन् । राजनीतिक दलले गम्भीर रूपमा चिन्तन मनन गरुन् ।
