दलको नजरमा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक

प्रतिनिधि सभा सदस्य सोभिता गौतमले २०८० मङ्सिर २७ गते सङ्घीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई एउटा पत्र लेख्नुभयो । संविधान जारी भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, सम्पत्ति तथा बच्चासम्बन्धी अधिकारलगायत ऐन तथा कानुन निर्माण हुन नसकेको भन्दै पत्रमार्फत कानुन निर्माणका लागि छलफलको माग गर्नुभयो । पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमा गौतमले उठाउनुभएको यस्तो आवाजले नेपाल उक्त समुदायप्रति जिम्मेवार बन्नु पर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको प्रस्ट हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलका जनप्रतिनिधिले यसअघि पनि पटक पटक अधिकारका आवाज नउठाएका होइनन् । सदनमा बहुमत र अल्पमतको अङ्कगणित हुने भएकाले कतिपय महत्वपूर्ण र विशेष मानिने कानुन तथा ऐन बन्न सकिरहेका छैनन् । लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास गरिरहेको नेपालमा यस्तो प्रवृत्ति निकै दुर्भाग्यपूर्ण मान्नु पर्छ ।

मानव समाजमा जैविक वा लैङ्गिक भिन्नताका आधारमा मानिसको लैङ्गिक पहिचान गरिएको विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप लैङ्गिक वा यौनिक पहिचानलाई मुद्दा बनाएर विभेद गर्नु उचित मानिँदैन । महिला, पुरुष, समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी, अन्तरलिङ्गी, दुई लिङ्गी जे भनिए पनि लैङ्गिक पहिचान प्राकृतिक, जैविक र मानसिक उपज भएकाले समान अधिकार अपरिहार्य हुन्छ । प्राकृतिक र जैविक आधारमा मानिसको यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान स्थापित भइसकेकाले उनीहरूलाई समाजकै सदस्यका रूपमा स्विकार्नुपर्ने नेपाली समाजको दायित्व हो ।

नेपालमा महिला र पुरुषभन्दा फरक फरक यौनिकता भएका यी समुदायका व्यक्तिको स्पष्ट तथ्याङ्क छैन । २०७८ सालको जनगणना अनुसार २९२८ जनाले आफू फरक लैङ्गिक पहिचान भएको स्वीकारेका छन् । यद्यपि कतिपय अध्ययनले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८ देखि १० प्रतिशत यस्तो खालको लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्ति रहेको अनुमान गरेको छ । सन् २०१४ मा निलहीरा समाज र अमेरिकी संस्था स्कुल अफ ल विलियम इन्स्टिच्युटले गरेको सर्भेले समुदायको जनसङ्ख्या नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ८ देखि १० प्रतिशत हाराहारी रहेको देखाएको थियो ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको भए पनि पित्तृसत्तात्मक सोच र परम्परागत संस्कारका कारण यी समुदायका व्यक्तिप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छैन । यसका लागि सामाजिक सङ्घ संस्था र नागरिक समाजले विभेद अन्त्यको अभियान सञ्चालन गरे पनि राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । राजनीतिक दलको पदाधिकारी वा सदस्यका रूपमा उक्त समुदायका व्यक्ति अनिवार्य ठानिएको छैन । हुन त समुदायकै व्यक्ति सङ्गठित हुन नसक्नु, विदेशी दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा केन्द्रित रहनु र साझा मुद्दामा एकजुट हुन नसक्नु अर्को प्रमुख समस्या बनेको पाइन्छ । अधिकारका लागि लडिरहेका संस्था छिन्नभिन्न मात्र होइन, क्षयीकरणको अवस्थामा पुग्दा जिम्मेवार व्यक्ति स्वयम् समुदायभित्र द्वन्द्व सिर्जना गराउने मनसायले अघि बढेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । जसका कारण समुदायका व्यक्तिमा निराशा मात्र होइन, पलायनको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

दलमा समुदायको सहभागिता

निर्वाचन आयोगका अनुसार नेपालमा स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि भनेर २०७८ फागुन १५ गतेसम्ममा १११ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये केही ठुला नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी–केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका दलले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई पार्टीको विधान र चुनावी घोषणापत्रमा केही मात्रामा समेटेका छन् । जस्तै– विसं २०७७ मा जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको बेला जारी घोषणापत्रमा पार्टी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेको थियो । उक्त घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

यसै गरी तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीले विसं २०७४ को स्थानीय तह चुनावका लागि तयार पारेको घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख गरिएको थियो । यसै गरी केही दलले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई पार्टीमा समावेश गर्ने कोसिस गरेका छन् । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दलले तयार गरेका घोषणापत्रमा पनि यो समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व भनेर दलहरूले समावेश गरेको पाइँदैन । दलीय संरचना र राज्यका तहमा अवसर दिनेबारेमा दलहरू बोलेका छैनन् । पहिलो संविधान सभामा नेकपा (संयुक्त) पार्टीबाट सुनीलबाबु पन्तले संविधान सभा सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । त्यसपछि नीति निर्माण तहमा समुदायका व्यक्तिको उपस्थिति छैन ।

एकाध दलले सैद्धान्तिक रूपमा पार्टीको घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय उल्लेख गरेका छन् । पार्टीको सङ्गठन निर्माण गर्दा उनीहरूको प्रतिनिधित्वको विषयलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसको १२ औँ महाधिवेशनमा नै भूमिका श्रेष्ठ (कैलाश श्रेष्ठ) लाई महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा चुनिएको थियो । विसं २०७८ मा सम्पन्न कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन आठ लाख ५२ हजार ७११ जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिएको थियो । तीमध्ये छ लाख ५३ हजार ४३९ जना पुरुष र एक लाख ९९ हजार ९७ जना महिला साथै १७६ जना ‘अन्य’ सूचीमा वर्गीकृत गरिएको देखिन्छ । ‘अन्य’ सूचीले लैङ्गिक तथा यौनिक भन्ने बुझाउने भए पनि समुदायको प्रतिनिधित्व भने कहीँ पनि देखिँदैन । कांग्रेसले केन्द्रीय समितिलाई समावेशी बनाउन विभिन्न ‘क्लस्टर’ छुट्याएको छ । तीमध्ये ‘अल्पसङ्ख्यक’ समुदायको ‘क्लस्टर’ पनि समावेश गरिएको छ तर ती सिटमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने विषय भने स्पष्ट पारिएको छैन । त्यसैले कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । 

यसै गरी नेकपा (एमाले) ले विसं २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणापत्रमा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरेको छ । एमालेले न यो विषयलाई पार्टीको विधानमा समेटेको छ न त नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख गरेको छ । यसै गरी नेकपा (माओवादी–केन्द्र) ले ‘उत्पीडित वर्ग’ र ‘अल्पसङ्ख्यक’ समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने कुरा पार्टीको घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई हेर्ने पार्टीको दृष्टिकोणमा स्पष्ट छैन । स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ को निर्वाचन घोषणापत्रमा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालले ‘महिला, बालबालिका तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक’ समुदायका अधिकार स्थापित गर्ने समावेश गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीले विधानको प्रस्तावनामै यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको मुद्दालाई समेटेको छ । कार्यसमितिमा अनिवार्य समावेश गराउने विषयमा मौन छ । यसले नेपालका मुख्य दल लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको विषयमा गम्भीर छैनन् भन्ने देखाउँछ ।

विवेकशील साझा पार्टीले पार्टीभित्र विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित १८ वटा विभाग गठन गर्ने क्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई नै केन्द्रित गरेर ‘इन्द्रेणी विभाग’ गठन गरेको पाइन्छ । उक्त विभागको संयोजनमा पारलिङ्गी (ट्रान्सजेन्डर) समाइरा श्रेष्ठलाई सहभागी गराएको देखिन्छ । समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यानमा राखेर केही दलले सीमित मात्रामा सकारात्मक पहलकदमी लिने कोसिस गरेको भए पनि अधिकांश दलले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् भने उनीहरूलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा चिन्तित छैनन् ।

यी विषयलाई विश्लेषण गर्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई दलहरूले नै संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी सङ्गठनको निर्माण गरिरहेका छन् । यसै गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १७ (४) उपदफा (१) अनुसार निर्वाचनमा पार्टीले मनोनयन पेस गर्दा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वयन समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमा महिलालाई सम्मानजनक भूमिका प्रदान गर्न भनेको छ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ । 

राज्यका विभिन्न नियुक्तिलाई समावेशी बनाउनुपर्ने भए पनि यो समुदायको प्रतिनिधित्वलाई नियोजित रूपमा अस्वीकार गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायप्रतिको राजनीतिक उदासीनता प्रस्ट्याउँछ । संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो व्यवस्था लागु भएको पाइँदैन । चुनावमा भोट चाहिने भएका कारण लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका मुद्दालाई केही दलले निर्वाचन घोषणापत्रमा समेट्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरूलाई उम्मेदवारका रूपमा अघि बढाउने गरेको पाइँदैन ।

यी सबै तथ्यलाई विश्लेषण गर्ने हो भने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मुद्दा राजनीतिक मुद्दाका रूपमा स्थापित नभई उनीहरूका समस्या हल हुन सक्दैन । यसका लागि नेपालका मुख्य राजनीतिक दल गम्भीर र जिम्मेवार बन्न जरुरी देखिन्छ । दललाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका विषयमा जिम्मेवार बनाउन ठोस कार्ययोजनासहितको रणनीति आवश्यक छ । साथै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको समस्या हल गर्न दलहरूले विधान, घोषणापत्र, नीति र कार्यक्रमका साथै समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यद्यपि समुदायका व्यक्ति स्वयं शीर्ष दलका नेतृत्वलाई भेटेर अनिवार्य प्रतिनिधित्वका लागि लबिङ गर्न नसक्ने, अडान राख्न नसक्ने र दबाब सिर्जना गर्न नसकेका कारण राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको विश्लेषण छ । 

चुनाव लड्न हिम्मत

राष्ट्रिय निर्वाचन वा राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा उक्त समुदायका व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष रूपमै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उदाहरण छन् । गएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा केही उम्मेदवारले समुदायमा खुलेका कारण चर्चा पनि कमाउनुभएको थियो । २०७९ मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा आफ्नो लैङ्गिक पहिचान खुलाएका जम्मा तीन जना मात्र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । नेपाल जनता पार्टीले मधेश प्रदेश सभाका लागि सर्लाही क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट महेन्द्र साह तेली प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुभएको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट समानुपातिक सूचीमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायकी शिल्पा चौधरी र म्याग्दीबाट बद्री पुन प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो ।

चौधरी र पुन अल्पसङ्ख्यकको क्लस्टरमा नसमेटिए पनि उहाँहरूले फरक लैङ्गिक पहिचानका रूपमा आफूलाई उभ्याउनुभएको थियो । सुनसरी क्षेत्र नं. १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चुनाव लड्नुभएकी गोमा तामाङ ‘सरिन’ ले आफूलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायकै रूपमा चिनाउनुभएको थियो । विभिन्न दलका लागि भूमिका श्रेष्ठ, पिङ्की गुरुङ, भक्ति साह, सञ्जय शर्मालगायतको नाम अग्रस्थानमा आउने गरेको भए पनि प्रतिनिधित्व गराएको पाइँदैन । यसअघिका निर्वाचनमा धेरै व्यक्ति उक्त समुदायका भए पनि प्राप्त गरेको नागरिकतामा लिङ्गको महलमा ‘अन्य’ नहुँदा निर्वाचन आयोगले प्रस्ट तथ्याङ्क दिन सकेको पाइँदैन । किनकि निर्वाचन ऐनमा महिला र पुरुष मात्रै छुट्याइएको पाइन्छ । 

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक महासङ्घले २०७९ सालमा सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा १८३ जनाको नाम मात्रै ‘अन्य’ का रूपमा मतदाता नामावलीमा रहेको जनाएको छ । जम्मा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार २३ जना मतदाता नामावलीमा ०.२ प्रतिशत मात्र हुनुलाई कमजोर उपस्थिति मानिन्छ । मतदाता नामावलीमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका रूपमा नाम दर्ता नहुनुमा खुलेर पहिचान व्यक्त गर्न नसक्नु प्रमुख कारण मानिएको छ । 

सरकारी अभिलेखका लागि अभिभावकले जानकारी नदिने, व्यक्ति नै खुलेर बाहिर नआउने जस्ता समस्याका कारण उक्त समुदाय अझै राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित रहेको पाइन्छ । महिला वा पुरुषको नामबाट पहिल्यै नागरिकता लिएकाले ‘अन्य’ मा परिणत गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले सबै खाले अधिकारबाट समुदायका व्यक्ति वञ्चित हुने गरेको पाइन्छ । जे भए पनि राजनीतिमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सहभागिता बढाउन निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, समाज, परिवार सबैको भूमिका अर्थपूर्ण मानिन्छ ।