बाहिरी मुलुकसँग २००७ सालपछि जोडिन थालेको नेपाल २०६२/६३ को शान्ति प्रक्रियापछि संसारसँग झन् नजिकिएको छ । देशमा चलेको एक दशक लामो द्वन्द्व र त्यसको रूपान्तरणका लागि नेपालका सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही पार्टी नेकपा माओवादीको सहमतिमा चलेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन, शान्ति सम्झौताका विभिन्न चरणदेखि अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद् र संविधान सभाको चुनावका कारण नेपाल बाहिरी मुलुकसँग झन् चिनियो ।
२०७२ सालको नयाँ संविधान घोषणा, स्थानीय चुनाव र प्रदेशदेखि सङ्घीय चुनाव र यहाँ हुने विकासको कामलाई विश्व समुदायले नजिकबाट हेरिरहेको छ । नेपालले पटक पटक अन्तर्राष्ट्रिय दिनहरूलाई समेत प्रतिविम्बित गराउने गरी पर्यावरण, तापक्रम वृद्धि, हिमनदीहरूको अवस्था र यी समस्याले विकास निर्माण र मानवजातिको दिनचर्याका बारेमा राजनीतिक, प्रशासनिक र अनुसन्धानको तहबाट पनि जानाकारी दिइरहेको छ । तसर्थ आजको बदलिँदो समय र संसार म्याक्लुहानले भने जस्तै एउटा गाउँ बनेको सन्दर्भमा छिटो छरितो र भरपर्दो सार्वजनिक प्रशासनको माध्यमबाट नेपालीको विश्वास आर्जन गर्न आवश्यक छ । नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरू २०४० को दशकदेखि एकपछि अर्को गरेर सरकारले स्वामित्व छाड्दै गएको समयमा आफ्नो उत्पादन बढाउन, रोजगारी वृद्धि गर्न र जनतालाई सरकारका काममा सहभागी गराउन सार्वजनिक प्रशासनले भूमिका खेल्नु पर्छ ।
स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारले उपलब्धि मात्र सुनाउने र ती उपलब्धिको अपनत्व जनस्तरबाट नभएसम्म सरकार र सार्वजनिक प्रशासनले चुनौतीको सामना गरिरहनु पर्छ । राम्रो कामको मूल्याङ्न गर्ने बहानामा नराम्राले प्रश्रय पाउने र यसबाट जनताले दुःख पाउने भयो भने प्रश्न उठ्ने भनेको राजनीतिक प्रणाली र उक्त प्रणालीलाई सफल बनाउने प्रशासनिक संयन्त्रले नै हो । नेपालको पछौटेपन, बढ्दो बेरोजगारीका कारण नेपालमा चुनौती धेरै छन् र तिनीहरू विशेष परिस्थिति र प्रदेश अनुसार भिन्न पनि हुन्छन् । केही सामान्य छन् र हुन्छन् । तिनीहरू नेपालको कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मानिसहरूको रहनसहन, संस्कृति र मानिसहरूको व्यवहार र पहिचानलाई सार्वजनिक प्रशासनले बुझ्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
सबैभन्दा पहिला नागरिकले आफ्नो सरकारमा रहेको थोरै मात्रको विश्वासमा चुनौती देखेका छन् । गएको तीन महिनामा सरकार बदलिँयो, मन्त्री फेरिए, ड्राइभर र सचिवालयबाहेक बाँकी फेरिएका कुरा सरकारले जनतालाई थाहा दिनु आवश्यक छ । नेपालमा चुनौती धेरै छन् तर सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई जनताको पक्षमा बदल्न आवश्यक छ । सरकारले के सही छ र किन यो काम आवश्यक छ भनेर निष्पक्ष रूपमा प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत जानाकरी दिएमा प्रशासन पनि बदलिन्छ र नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास बढ्दै जान्छ । सार्वजनिक प्रशासनको विश्वासमा आएको ह्रास राजनीतिक प्रणाली र शासनमा रहेका दलहरूका लागि चुनौतीको चाङ नै हो । त्यस कारण सरकारले सरकारका कार्यक्रम र नीतिहरू व्यवस्थापन गर्ने माध्यमलाई समाज र नागरिक हितका लागि तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ ।
सरकारबाट शासितहरूले गम्भीर परिस्थितिमा जस्तै बाढी, तापमानका समस्यामा सरकारका सार्वजनिक संस्थामा कतिको निर्भर हुन्छन् र कसरी सरकारको समर्थन तथा विरोधका कार्यहरू सञ्चालन गर्छन् भन्ने कुरा पनि सरकारले बुझ्ने भनेको प्रशासनको माध्यामबाट नै हो र यो एक महत्वपूर्ण हुन सक्छ जब प्रस्तावित संरचनात्मक सुधारको लागि सरकारले दीर्घकालीन समर्थन लिने कुरा आउँछ त्यस बेला विशेष गरी सरकारले सार्वजनिक वस्तु र सेवाहरू समयमा दिने कुरा नै गरेको हुन्छ । सरकारले दैनिक रूपमा अन्तर्क्रिया गर्ने सार्वजनिक प्रशासन प्रणालीमा नागरिकको विश्वास बढाउन कसरी सम्भव हुन सक्छ भनेर सोचे जस्तो नगरी अबको समय भनेको छोटो अवधिमा नतिजा हासिल गर्न तयार बन्नु हो ।
नेपालमा आर्थिक सङ्कटलाई पार लगाउँदै नेपाली जनतालाई बढीभन्दा बढी लाभ र सन्तुष्टि दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा सरकार सरल बन्न आवश्यक छ । सार्वजनिक प्रशासनका कुरालाई राजनीतिक पार्टीको नैतिकता, आचरण र व्यवहारसँग जोडेर दक्षताका लागि दक्षता, अनावश्यक बजेट कटौती र बजेट फ्रिजको अधिक चक्रबाट देशलाई जोगाएर अर्थतन्त्रको केही हदसम्म फराकिलो नवव्यवस्थापकीय आयामका बारेमा बहस र छलफल हुने वातावरण बन्नु पर्छ । वैश्विक रूपमा हेर्दा क्रिस्टोफर हुड र क्रिस्टोफर पोलिटले बताउने गरेको ‘कटब्याक’ रणनीति मार्क ब्लिथ, डेभिड स्टकलर र सञ्जयबासुले रेखाङ्कित गरे झैँ सरकारले धेरै उच्च आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सामाजिक लागतहरू बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि फेरि अपरिहार्य मितव्ययिताको सन्दर्भमा सरकारको बजेट स्रोतहरू कसरी प्रभावकारी रूपमा लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रभावकारी रूपमा वितरण र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर पनि सरकार र सार्वजनिक प्रशासनको चासो हुन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारका दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रमको भविष्यको दिगोपनमा पनि सार्वजनिक प्रशासनले सबै जिम्मेवारी वहन गर्न आवश्यक छ ।
वर्तमान समयको अर्को चुनौती भनेको व्यक्तिगत रूपमा चलेका संस्थाको उदयमा निहित छ । नेपालमा संवैधानिक रूपमा समाजबाद उन्मुख राज्य बनाउने भनिए पनि सार्वजनिक संस्थाहरूको आधारभूत विशेषताको ख्याल नगरी सरकारले नै सार्वजनिक संस्थालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । दोस्रो विश्युद्धपछि अमेरिकामा भएका सार्वजनिक संस्थालाई कसरी बलियो र उत्तरदायी बनाउने विषयमा छलफल र अनुसन्धान भए । हो यो कुरा कुनै पनि राजनीतिक सम्बद्धतासँग जोडिएको हुन्छ । सन् २०१६ मा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सार्वजनिक प्रशासन पनि राजनीतिकै कारण लथालिङ्ग भएको हो भन्ने बुझेर देशका लागि आवश्यक सुधार त्यहीँबाट गर्न आवश्यक छ । बदलिँदो समयको व्यापक प्राविधिक ज्ञान भएका व्यक्तिको नेतृत्वमा र उच्च विशिष्ट कार्यहरू सम्पन्न गर्न सक्ने नेतृत्वकर्ताको हातबाट नै सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार आउँछ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले संस्थागत निर्णयलाई अहिलेको राजनीतिक प्राथमिकता वा प्राथमिकताका अधिनमा रहेर गर्नु पर्छ । देशका स्वायत्त संस्थाहरूलाई संस्थागत डिजाइनको उच्च विशिष्ट रणनीतिलाई प्रयोग गर्न दिएमा मात्र जनताका खुसी र सरकारप्रतिको विश्वास लिन सकिन्छ । केही वर्षअघि नेपालीले भोग्नु परेको कहाली लाग्दो लोडसेडिङको तालिका बदलिएर नेपाल आज भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्ने अवस्थामा पुगेको कथ्यबाट सरकार र आमनागरिकले सकारात्मक रूपबाट सोच्नु पर्छ ।
अर्को चुनौती भनेको सार्वजनिक प्रशासनको अन्तर्राष्ट्रिय आयामसँग नेपालको सार्वजनिक प्रशासन पनि सम्बन्धित छ भनेर बुझ्नु पर्छ । विश्वमा हाल ५.० को प्रशासनिक नीतिमा बहस र लागु भइसकेको समयमा हामी त्यसबाट अलग्गिन सक्दैनौँ । वर्तमान समयमा दैनिक सार्वजनिक नीतिहरूको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय कारकहरू धेरै महत्वपूर्ण छन् । आज सरकारहरूले सामना गर्ने धेरै जटिल समस्या स्थानीय हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय समस्या पनि बनेका छन । तापमानको वृद्धि र हिमनदीको समस्या, जलवायु परिवर्तन, हतियारको तस्करी, बसाइँसराइ, लागुपदार्थको तस्करी र रोगको प्रकोप, गरिबी यस्तै उदाहरण हुन् । यी परिस्थितिसँग जुध्न सरकारले समन्वित बनेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग कार्य गर्नु पर्छ ।
यसबाहेक, धेरै धेरै विविध सार्वजनिक नीति क्षेत्रहरूमा, संस्थागत परिवर्तनको गतिशीलता राष्ट्रिय वार्ताको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरनिर्भरतासँग बढी जोडिएको देखिन्छ । आर्थिक उदारीकरणको प्रक्रिया, मानव अधिकार संस्थाको निर्माण, सार्वजनिक नियुक्तिमा लैङ्गिक सन्तुलनका लागि मापदण्डहरू, समावेशिताको पक्षसहित अन्य धेरै घटनाक्रमले नीति प्रसार र स्थानान्तरणको अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचाको केन्द्रीयतालाई प्रस्टाउने गरेको पाइन्छ । शिक्षा र भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ जस्ता क्षेत्रमा अन्य देशको नीतिगत अनुभवबाट सिक्न सक्षम प्रशासनको निर्माण हुन आवश्यक छ । कुनै पनि देशको सरकारले हाल सामना गरिरहेको राजनीतिक प्रशासनिक चुनौती यहाँ विश्लेषण गरिएभन्दा बाहिरका हुँदै होइन । यद्यपि यहाँ पहिचान गरिएका चार क्षेत्र र हाम्रो देशको सार्वजनिक प्रशासनको प्रकारको बारेमा समृद्ध, र छलफललाई जीवन्त बनाउनका लागि सरकारले २१ औँ शताब्दीका चुनौतीहरू सामना गर्न आवश्यक छ ।
