काठमाडौँ, असार १० गते । सर्वोच्च अदालतले भिसा भएर पनि जापान जान रोक्ने प्रावधानविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
रोजगारीका लागि जापान जान भाषा र प्रशिक्षणसहित जापान अध्यागमनबाट योग्य ठहरिएका नेपाली श्रमिकहरु माथि अनधिकृत संस्था खडा गरी आवतजावतमा रोक गरी थप रकम असुली गरेको भन्दै तीन सरकारी निकायसहित एक कन्सल्टेन्सीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
श्रमका लागि प्राविधिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम टिआईटिपीअन्तर्गत रोजगारीका लागि योग्य भइसकेका नेपाली श्रमिकहरूलाई जापान जानबाट वञ्चित गरिँदै अनेकन बहानामा रोकिएको भन्दै सर्वोच्चले आइतबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद चापागाई समेत उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट सरकारी निकायको मिलेमतोमा जान नामक एक सङ्गठनले सयौं योग्य भइसकेका श्रमीकमाथि दुवै देशको ऐन कानुन विपरित रकम असुल्ने तथा जापान जानबाट रोकेको भन्दै चार जना अधिवक्ताहरुले मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।
अधिवक्ताहरु खगेन्द्रप्रसाद चापागाई, हसिना प्रधान, विशाल थापा र उमा पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन नेपाल नामको संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।
खासगरी जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन नेपाल नामक संस्थालाई अनिवार्य रूपमा खडा गराई भिसा प्रक्रियामा सफल भइसकेका श्रमिकहरूलाई रोक लगाइएको गम्भीर आरोप मुद्दामा उठाइएको छ । प्रशिक्षण र भाषा परीक्षा सफलतापूर्वक पूरा गरी प्रमाणपत्र या सिओइ प्राप्त गरेका श्रमिकहरूलाई समेत जाइका अलुम्नाई एसोसिएसनले सिफारिस वा भाषा परीक्षा पास प्रमाणपत्र नहुँदासम्म जापान जान अनुमति नदिइनु संविधानप्रदत्त हक, वैदेशिक रोजगारीको अवसर र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लङ्घन भएको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।
सिओई जापानको अध्यागमन कार्यालयबाट जारी गरिने आधिकारिक कागजात हो, सिओई जसले श्रमिकलाई जापानको भिसा प्राप्त गर्न कानुनी योग्यता प्राप्त भएको प्रमाणित गर्छ । सिओई पाउनु भनेको श्रमिकले जापानमा रोजगारीका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक मापदण्ड पुरा गरिसकेको सङ्केत हो । तर नेपालमा भने सिओई पाइसकेका श्रमिकहरूलाई जाइका अलुम्नाई एसोसिएसनद्वारा अनिवार्य भाषा परीक्षा पास नगरी भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन दिइएको छैन । उक्त परीक्षा न जापानी सरकार, न दूतावास, न रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य भनेको छ तैपनि जबरजस्ती बाध्य बनाएर त्यो प्रकृयामा सहभागी गराउने र रकम असुल्ने गरेको खुलेको छ । यदि रकम तिर्न नसके श्रम स्विकृति नलिएर उसलाइ जानबाट बञ्चीत गराउन सरकारी निकायकै मिलेमतोमा जानले मनोपरि गरिरहेको थियो ।
अधिवक्ता चापागाइले नेपाली श्रमिकहरुलाई अनावश्यक तनाव दिएर भिसा प्राप्त भइसक्दा पनि जापान जानबाट बञ्चित गराइएको र सरकारी निकायकै मिलेमतोमा जान नामक संस्थामार्फत अनधिकृत गतिविधि र असुली मच्चाएपछि आफुहरु अदालत जान बाध्य भएको बताउनुभएको छ । उहाँले आफु वर्षौदेखि जापान बसेर व्यवसाय गर्दै आएको बताउँदै जापान जान पूरा गर्नुपर्ने नियमबारे सबै जानकारी रहेकाले नेपालको यो ठगिधन्दा विरुद्ध नेपाली श्रमिकको पक्षमा आफुहरु उभिएको र न्यायलयले पनि उचित निर्णय लिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जाइका अलुम्नाई एसोसिएसनले सञ्चालन गर्ने भाषा परीक्षा प्रक्रिया न वैधानिक रूपमा आवश्यक छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नै तर, श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागको अप्रत्यक्ष समर्थनमा जानलाई अनिवार्य निकाय बनाइ, श्रमिकहरूलाई तीन हजार तीन सयभन्दा बढी शुल्क तिराएर पुनः परीक्षा दिन बाध्य पारिएको छ । यो गैरकानुनी काम हो ।”
एक जना सिओई प्राप्त गरेका नेपाली श्रमिकले भन्नुभएको छ, “सिओई पाइसकेपछि पनि हामीलाई नेपालकै संस्थाबाट फेरि परीक्षा दिनु भनेको मानसिक र आर्थिक शोषण हो । तैंपनि आवाज सुन्ने कुनै निकाय भेटिएन ।”
जाइका अलुम्नाई एसोसिएसनलाई नेपालको कानुनले चिन्दैनः विभाग
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराइले जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन नामको संस्थालाई नेपालको कानुनले नचिन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले आफु भर्खरैमात्र सरुवा भइ आएकाले के कसो भएको त्यसबारेमा कुनै जानकारी नरहेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसबारे के कसो भएको हो अध्ययन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
