राधा लुइटेल
फिदिम, असार ९ गते । पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति ल्याएको छ ।
गाउँपालिकाको ११ औं गाउँसभा अधिवेशनमा पालिका अध्यक्ष वीरबिक्रम थाम्सुहाङले यस्तो नीति पेश गर्नुभएको हो । जसमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले नीजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएमा साइ पाइ आएको सुविधा कटौती गर्ने उल्लेख छ ।
उक्त नीति सोमबार सम्पन्न ११ औं गाउँसभा बाट उक्त निर्णय सर्वसम्मत पारित भएको हो । गाउँपालिकाको प्रवक्ता भरत खपाङ्गीका अनुसार सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक शिक्षाप्रतिको भरोसा कायम गर्न यस किसिमको कडाइ गरिएको हो ।
"यसअघि गाउँ कार्य पालिकाले गरेको निर्णय नीति कार्यान्वयन फितलो भएको गुनासो आइरहेकाले यो कदम चालिएको हो," खपाङ्गीले भन्नुभयो ।
अबदेखि निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने जनप्रतिनिधि, पालिका कर्मचारी तथा शिक्षकको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरिनेछ । सो रकम गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व खातामा दाखिला गरिने उल्लेख गरिएको छ ।गाउँसभा बाट पारित ‘शिक्षा ऐन’मार्फत यस व्यवस्थालाई कानुनी आधार दिइएको छ ।
साथै, कृषि, वन वातावरण तथा जिन्सी लिलामी सम्बन्धी ऐनहरू समेत पारित भएका छन् । सभाले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि ५४ करोड ४१ लाख ४५ हजार ७ सय १ रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आन्तरिक स्रोतबाट १ करोड रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ ले वडा क्षेत्रभित्र रहेका विपन्न, दलित, गरीब तथा अल्पसङ्ख्यक विद्यार्थीलाई लक्षित गरी पोशाक सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट समेत विनियोजन गरिएको प्रवक्ता खपाङ्गीले जानकारी दिनुभयो ।
गुणस्तरीय शिक्षा र उत्तरदायी प्रशासनको दिशामा अग्रसर हुने उद्देश्यसहित पालिकाले अघि सारेको यो नीति स्थानीय तहकै स्तरमा उदाहरणीय पहलका रूपमा हेरिएको छ ।
