लोकतन्त्रिक व्यवस्थालाई संसारकै उत्कृष्ट शासनव्यवस्था मानिन्छ । यस्तो व्यवस्थामा प्रमुख अवयवका रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरू नै आर्थिक समृद्धि र विकासका सूत्रधारका रूपमा रहेका हुन्छन् । त्यसैले नागरिकका आवाजलाई बुलन्द गरी लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्था सफल बनाउने मुख्य दायित्व दलहरूकै हातमा हुन्छ । त्यसैले दलहरूले चुनावी घोषणापत्र, नीति र कार्यक्रममार्फत जनताका आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरेका छन् र हरेक दलले आफ्ना नीति र कार्यक्रमलाई आवधिक निवाचनमार्फत अनुमोदन गराउने गर्छन् । लोकतन्त्रमा जनताबाट अनुमोदित भएको दलले सरकार बनाउने म्यान्डेट पाउँछ तर त्यसको पहिलो सर्त स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन हो । यो काममा सरकार र दलहरू नैतिक हिसाबले बढी जिम्मेवार हुन्छन् । दलहरूलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन संविधान र कानुनले निर्देशन गरेको हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा राजनीतिक दलहरूको इतिहास त्यति लामो छैन । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि शाह वंशीय शासन व्यवस्था सुरु भए पनि राजनीतिक दलको विकास धेरै पछि मात्र भएको हो । राणा शासन विरोधी आन्दोलनकै क्रममा विसं १९९३ मा प्रजा परिषद्पछि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र गोर्खा परिषद्बाट राजनीतिक दलको विकास भए पनि तिनले मान्यता पाइसकेका थिएनन् । नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ पछि बल्ल दलहरूले वैधानिक मान्यता पाएका हुन् । जस अनुसार विसं २०१५ को पहिलो संसदीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलले भाग लिएका हुन् । निर्वाचनपछि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ पछि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो तर विसं २०१७ बिपी कोइरालाको निर्वाचित सरकारलाई जबर्जस्ती हटाई शासन सत्ता आफूले लिएर राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था घोषणा गरी दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै दलहरूको अस्तित्व समाप्त भयो । तर पनि दल प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका लागि सङ्घर्ष गरिरहे । विसं २०४६ को परिवर्तनपछि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा दल दर्ता गर्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरियो ।
राजनीतिक दलहरूका सन्दर्भमा कुरा गर्दा निर्वाचनमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आर्थिक अपारदर्शिता तथा विधान र घोषणापत्रको खिलापमा हुने निर्णयले दल र तिनका नेतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसले राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐन कानुनमा सुधारको खाँचो देखाउँछ । यसैलाई ध्यानमा राखी निर्वाचन आयोगले तयार पारेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मसौदा गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ । आयोगले विधेयकको मसौदाबारे लिखित सुझाव पेस गर्न २०८१ चैत ७ मा दलहरूलाई १५ दिनको समय दिएको थियो । सोही अनुसार एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलले आयोगमा सुझाव पेस गरेका छन् ।
अयोगको मसौदामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन दलले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खसेको सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको र तीन प्रदेशमा कम्तीमा एक एक सिट प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, राष्ट्रको विविधता देखिने गरी समानुपातिक समावेशी भएको देखिने गरी केन्द्रमा केन्द्रीय समिति, प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश समिति, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समिति र कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा स्थानीय समिति रहेको दल हुनुपर्ने जस्ता सर्त पूरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगको यस्तो प्रस्तावले दलहरूमाथि कार्यकर्तामाझ पुग्नका लागि दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पछिल्लो समय नागरिकस्तरबाट दलको उम्मेदवार हुन योग्यता तोक्नुपर्ने दबाब छ । त्यस कारण केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति तथा स्थानीय समितिका पदाधिकारीका लागि मापदण्ड तोक्नु पर्छ । अर्कातिर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्वाचित हुन पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किन पनि राख्नु पर्छ भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदीय मर्यादाको ख्याल नगरी जथाभाबी दिएका अभिव्यक्तिले निर्वाचन पद्धतिप्रति नै जनस्तरमा वितृष्णा बढेको छ । शैक्षिक योग्यता तोक्दा कम्तीमा जनप्रतिनिधिले पदीय मर्यादाको ख्याल गर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका साथै, आयोगमा दर्ता भएका सबै दलका केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यति मात्र होइन, निर्वाचनको मुखैमा दल छाडेर अर्को दलमा प्रवेश गरी टिकट लिने प्रवृत्ति हटाउन कुनै पनि तहको निर्वाचनमा कुनै पनि दलको तर्फबाट उम्मेदवार बन्नका लागि कम्तीमा एक वर्षदेखि पार्टीको साधारण सदस्य रहने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसो गर्न सकिएमा स्वार्थका लागि दल परित्याग गर्ने खेल अन्त्य हुने मात्र होइन, घात अन्तरघातको राजनीति पनि मत्थर हुने छ ।
राज्यकोषबाट आर्थिक सहयोग
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा राजनीतिक दललाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको खम्बा मानिन्छ । त्यसैले कुनै पनि मुलुकका राजनीतिक दल जति लोकतान्त्रिक, समावेशी र पारदर्शी छन्, त्यहाँको राजनीतिक जीवन पनि त्यत्तिकै लोकतान्त्रिक, समावेशी र पारदर्शी हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेताहरूले खास गरी उद्योगी र व्यापारीबाट दल सञ्चालनका लागि लिने गरेका चन्दा तथा आर्थिक सहयोग अत्यन्त चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । यस्तो चर्चा विशेष गरी निर्वाचनका समयमा ज्यादा मात्रामा हुने गरेको पाइन्छ ।
अहिले दक्षिण एसियाको मात्र कुरा होइन, संसारभर नै राजनीतिक क्षेत्रमा अदृश्य रूपले, स्रोत नखुलेका, गैरकानुनी रकमको प्रयोग भएको चर्चा छ । त्यसबारे बेला बेलामा टीकाटिप्पणी हुने गरेका पनि छन् । यसबाट नेपाली राजनीति अछुतो छ भन्न सकिँदैन । किनकि नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरूलाई मोटो रकम दिएर लाभको पद प्राप्त गरेका खबर बेलाबखत सुन्नमा आएकै हुन् । आर्थिक पारदर्शितामा चुकेका यी र यस्तै अन्य गतिविधिका कारण राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूप्रति सिङ्गो समाजको नजर बदलिएको छ । यो वास्तविकता बुझेर पछिल्लो समय राज्यकोषबाट राजनीतिक दललाई आर्थिक स्रोत जुटाउने बहस सुरु भएको छ । किनभने सर्वसाधारणको समर्थन र सहयोगबिना राजनीतिक दलका विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत राज्यकोषबाट दलहरूलाई उपलब्ध गराइनु पर्छ भन्ने अवधारणा अगाडि सारिएको हो । राजनीतिक दल सञ्चालन गर्न कतिपय मुलुकमा राज्यकोषबाट आर्थिक अनुदान दिने अभ्यास सुरु भइसकेको छ । प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतले पहिलो पटक यस्तो अभ्यास सुरु गरेको हो । केही वर्ष अघिदेखि मात्र प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेको गणतन्त्र इन्डोनेसिया अर्को उदाहरणीय मुलुक हो, जहाँ सरकारले राज्यकोषबाट दलहरूलाई आर्थिक अनुदान दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा कतिपय मुलुकले दलका गतिविधि प्रवर्धन गर्न यस्तो अनुदानलाई संवैधानिक रूपमै उल्लेख गरिएको पाइन्छ । अर्जेन्टिनाको संविधानमा राजनीतिक दलको क्रियाकलाप र नेताहरूको प्रशिक्षणका लागि राज्यले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । दलहरूले आफ्नो कोषको स्रोत र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । कोलम्बियाको संविधानमा दलहरूको राजनीतिक गतिविधि र निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्न राज्यले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । उम्मेदवार खडा गर्ने दल, अभियान र नागरिकको महत्वपूर्ण समूहले कानुनले निर्धारण गरेको मतको प्रतिशतका आधारमा यस्तो सुविधा पाउँछन् ।
राजनीतिक गतिविधि सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतको व्यवस्था कानुनबमोजिम गठन भएर निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूलाई एउटा निश्चित मापदण्डका आधारमा राज्यकोषबाट दिने उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसो हुँदा दलको आर्थिक अनुशासन त कायम हुन्छ नै साथै तिनलाई आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी बनाउन दबाब बढ्ने छ । जसले राजनीतिक दल र तिनका नेताको छवि सुधार्न थोरै भए पनि मद्दत गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मसौदामा काम गरिरहँदा यो विषय समेट्नुपर्ने देखिन्छ । हुन त आयोगले राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि राज्यकोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था मसौदामा प्रस्ताव गरिसकेको छ । जसमा भनिएको छ, आयोगमा दर्ता भएका दलमध्ये राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दललाई नेपाल सरकारले निर्वाचन खर्च तथा दल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने रकम राज्यकोषबाट अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउन सक्ने छ । मसौदामा यस्तो अनुदान रकमको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने व्यवस्था छ । राज्यकोषबाट कुन कुन दललाई के के आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने र त्यसको खर्च कहाँ कसरी गर्ने भनेर छुट्टै निर्देशिका बनाएर त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनु पर्छ ।
निर्वाचन प्रक्रियामा दलहरूको सहभागिताले नै कुनै पनि मुलुकको प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई जोगाइराखेको हुन्छ । आजको दिनमा विश्वका विकसित एवं ठुला भनिने प्रजातान्त्रिक मुलुकले जुन प्रगति हासिल गर्न सफल भएका छन्, त्यसका पछाडि त्यस देशका राजनीतिक दल अनि निर्वाचन पद्धतिप्रति तिनको प्रतिबद्धताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ । त्यस कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा सुधारको गृहकार्य हुँदै गर्दा यस्ता महत्वपूर्ण पक्षलाई समेटेर अघि बढ्नु सिङ्गो मुलुकको हितका पक्षमा हुने छ ।
