गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार ११ गते । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । गत वैशाख २१ गते प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सो विधेयक जेठ ५ गतेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका उपसचिव नुमराज खनालले ७९ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरिआएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले दुई र राष्ट्रिय सभाले एउटा ऐनको संशोधन झिकेर पारित गरेको जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधि सभाले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ र मुलुकी फौजदारी संहिता कार्यविधि, २०७४ मा राखिएको संशोधन हटाउँदा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ को संशोधन हटाएको छ ।
उपसचिव खनालले विधेयकले अब ७६ वटा ऐनलाई संशोधन गरेको र दुई वटा ऐन खारेज गरेको बताउनुभयो । समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनबमोजिम रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० र गरिबी निवारण कोष ऐन, २०६३ खारेज भएको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिले वन ऐन, २०७६; योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४; वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लगायतका ऐनका करिब २० वटा प्रावधानमा संशोधन गरेको छ । सभाका सदस्यले सात वटा समूहमा ३१ वटा संशोधनका प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।
समितिमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४; फौजदारी संहिता कार्यविधि, २०७४; विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४; वन ऐन, २०७६ को संशोधन प्रस्तावमा लामो छलफल भएको थियो । फौजदारी संहिता कार्यविधिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राजनीतिक दल वा समूहमाथि लागेको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने विधेयकको प्रस्तावलाई राखेर जान अडान राखेकोमा सो संशोधन हटाइएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐनमा आयोगको सचिवलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्ने प्रावधानलाई हटाउन माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सदस्यले हटाउन अडान राख्नुभएको थियो तर समितिले अन्तिम समयमा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पद तीन महिनाभन्दा बढी अवधि रिक्त हुने अवस्था भएमा मन्त्रालयले आयोगको सचिवलाई आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी तोक्न सक्ने संशोधन प्रस्तावलाई यथावत् राख्ने सहमति गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवा शुल्क तथा प्रवर्धन खर्च बढी लिएमा इजाजतपत्रवालालाई जनही एक लाख रुपियाँ जरिबाना हुने प्रस्ताव गरिएकामा विधायन समितिले सो रकम घटाएर ५० हजार गरेको छ ।
केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत वन ऐन, २०७६ मा वन क्षेत्रको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत संशोधन गरिएको छ । संशोधनबमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको योजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नभएमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था थपिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत ठुलो परियोजना कार्यान्वयनमा वन ऐनको व्यवस्थाले बाधा उत्पन्न गरेको गुनासो आएपछि सरकारको प्रस्तावबमोजिम समितिले संशोधन गरेको हो । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन सभापति तुलसाकुमारी दाहालले प्रस्तुत गर्नुहुने छ ।
