गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार १० गते । योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण, कर सङ्कलन, कर्मचारी भर्ना र अनावश्यक संरचना निर्माण प्रदेश सरकारका साझा समस्याका रूपमा रहेको बताइएको छ ।
सङ्घीयता तथा स्थानीयकरण केन्द्रले सोमबार आयोजना गरेको ‘अन्तरप्रदेश संवाद कार्यक्रम’ मा सहभागी प्रदेशका अर्थ सचिवहरूले प्रदेशमा अनावश्यक संरचना निर्माणले खर्च बढिरहेको बताउनुभएको हो । सङ्घीय सरकारको संरचना प्रदेशमा कपी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले दोहोरोपना आई चालु खर्च बढी भइरहेको उहाँहरूले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीले प्रदेश सरकारको संरचना बढेकाले खर्च चालु खर्च धेरै हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशमा १३ वटासम्म मन्त्रालय रहँदा भौतिक संरचना विस्तारले चालु खर्च वृद्धिसँगै कर्मचारी भर्ना बढेको बढ्यै हुँदा प्रदेशमा खर्च बढी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
ठुला प्रकृतिका आयोजनाभन्दा पनि टुक्रे आयोजनामा बजेट केन्द्रित भएको र विगतको अवस्थालाई हेर्दा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन नहुने देखिएको प्रदेशमा बजेट निर्माण गर्ने मोडालिटीसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले प्रदेशमा अनावश्यक भौतिक संरचना कटौतीसँगै लोक सेवाको पदपूर्ति घटाउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारको मुख्य स्रोतका रूपमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र यातायात कर धेरै सङ्कलन भए पनि मनोरञ्जन र विज्ञापन कर न्यून उठ्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत बढाउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । आयोजना बैङ्क बनाएर १० लाखभन्दा तलका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था गरिएको बताउँदै सचिव शर्माले अबन्डा बजेटलाई मिनिमाइज गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले वीरेन्द्रनगरदेखि अन्य क्षेत्रमा राजस्व उठ्ने ठाउँ नभएको र आर्थिक गतिविधि कम हुने हँदा उक्त प्रदेशमा न्यून राजस्व सङ्कलन हुने गरेको बताउनुभयो । संविधानले बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशलाई एउटै अधिकार दिए पनि भौगोलिक बनावटका कारण कर्णाली प्रदेशमा प्रगति हासिल गर्न कठिन रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेशमा विकास खाने प्रवृत्तिबाट विकास गर्ने संस्कृतिमा जान मुख्य चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेशका अर्थ सचिव शङ्कर नेपालले ५० लाखभन्दा माथिका आयोजनालाई मात्र आयोजना बैङ्कमा सूचीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो । खानेपानी, सिँचाइका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी शतप्रतिशत आयोजना आयोजना बैङ्कबाट कार्यान्वयन गरिएको जानकारी दिनुभयो । कोशी प्रदेशमा यातायातबाहेक राजस्वको स्रोत स्थानीय तहसँग जोडिएकाले समन्वय गर्न सके राजस्व सङ्कलन बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले पालिका प्रमुख र उपप्रमुख आफैँ ठेकेदार हुँदा ठेक्का गर्न नचाहने हुँदा राजस्व परिचालनमा समस्या रहेको बताउनुभयो । सिमेन्टमा प्रतिबोरा एक प्रतिशत कर लगाए पनि स्पष्ट कानुन नहुँदा उठ्न नसकेको बताउँदै उहाँले ठुला उद्योग सङ्घीय कानुन अनुसार दर्ता भएकाले प्रदेशले केही गर्न नसकेको र वातावरण प्रदूषण कर लगाए पनि सङ्कलन हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का सचिव गोविन्द कार्कीले एउटा प्रदेशले गरेको राम्रो अभ्यासलाई अर्को प्रदेशले पालना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयको अभाव देखिएकाले त्यसतर्फ ध्यान जान जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
उच्चस्तरीय सुधार आयोगले प्रदेशमा अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएकाले पनि सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभयो ।सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत परिचालनमा कमजोर, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुनुका साथै बेरुजु अत्यधिक बढ्दो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।
सङ्घीयता तथा स्थानीयकरण केन्द्रका अध्यक्ष एवं सङ्घीयताविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले प्रदेशमा बजेट तर्जुमा गर्दा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रदेशमा आन्तरिक स्रोत परिचालन, नगद मौज्दात, राजस्व बाँडफाँटमा समस्या देखिएकाले यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
