धनुषा समाचारदाता
जनकपुरधाम, साउन १५ गते । प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति मधेश प्रदेशको बुधबार बसेको बैठकले प्रदेशको विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा सबै सरोकारवाला निकायलाई जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति र प्रदेशका मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्य गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री लेखीकै अध्यक्षतामा भएको आजको बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी तथा सिँचाइ कार्यालयका लागि विनियोजन भएको तथा सङ्घीय सरकार र अरू माध्यमबाट प्राप्त स्रोतसाधनको प्रभावकारी ढङ्गले कार्य अगाडि बढाउन अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत भएको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री लेखीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले खानेपानी अभाव भएका ठाउँमा विभिन्न माध्यमबाट खानेपानी आपूर्ति भइरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोतसाधनबाट गर्न सकिने कामकाजका लागि व्रिmयाशील भएर लागेको बताउनुभयो । आजको वैठकमा विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा विभिन्न पक्षबाट भइरहेको कामकाजबारे समितिका सदस्यले जानकारी गराएको बताउँदै गृहमन्त्री लेखीले नेपाली सेनाको शान्ति मिसनबाट प्राप्त १७ वटा टयाङ्कर र एउटा बम डिस्पोजल गाडीको प्रचलित कानुनबमोजिम अस्थायी दर्ता गर्न श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मधेश प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्नेसहितको निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, नेपाली सेनाका मधेश प्रदेश प्रमुख, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धानका प्रमुखसहितको सहभागिता रहेको थियो ।
त्यसै गरी ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव रामकुमार खङ्गको अध्यक्षतामा मङ्गलबार साँझ विकास साझेदार र मन्त्रालयका विषयगत क्षेत्रका विज्ञहरूको प्रदेशस्तरीय वास क्लस्टरको बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अवधेश झाले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले विकास साझेदारको क्षमता र कार्य गर्ने क्षेत्रको नक्साङ्कन दुई दिनभित्र सम्पन्न गरी समितिमा पेस गर्ने, तत्काल सुक्खा भएको क्षेत्र पहिचान गरी खानेपानी र सिँचाइ आपूर्ति गर्ने अति जोखिममा परेका समुदाय र परिवारलाई तत्काल राहत पु¥याउने, स्थानीय तह र जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिसँगको सहकार्य÷समन्वयमा कार्य गर्ने, नयाँ डिप बोरिङ वा स्यालो ट्युबेल जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता भए दोहोरोपना नहुने गरी कार्य गर्ने तर पुरानोलाई मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन पहिलो प्राथमिकता दिने, डिप बोरिङ गर्ने भए विपत् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गर्ने, वैकल्पिक कृषिको प्रवर्धनमा लगानी गर्ने, चुरे संरक्षण र प्रवर्धनमा निजी, विकास साझेदार तथा सरकारको दीर्घकालीन योजना सञ्चालनमा जोड दिने र सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको विपत् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य योजना हप्ता दिनभित्र तयार गरी समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरेको प्रेस सल्लाहकार झाले जानकारी दिनुभयो ।
