खडेरी प्रभावित क्षेत्रमा तदारुकतासाथ काम गर्न मन्त्री लेखीको आग्रह

धर्बेन्द्र झा

जनकपुरधाम, साउन १५ गते । मधेश प्रदेशका गृहमन्त्री एवम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता राजकुमार लेखीले मधेश प्रदेशमा जलवायु परिर्वतन, जलस्रोत संकट र त्यसबाट कृषि, जनजीवन र वातावरणमा परेको असरका सन्दर्भमा विकास साझेदार गैर सरकारी संघ सस्थाहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ । 

बिहीबार गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सहभागीहरुले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण मधेश प्रदेशमा अत्यधिक गर्मी बढनुको साथै जलसंकट उत्पन्न भएको भन्दै समाधानका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम र दीर्घकालीनरुपमा गर्नुपर्ने कार्यबारेमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो ।

छलफलमा प्लान इन्टरनेशनलका प्रतिनिध अन्जु शाक्यले आफनो संस्थाले कामकाज गर्दैआएको क्षेत्रमा देखिएको खानेपानीको समस्या समाधानका लागि तत्काल जारको पानी गत १० दिन वितरण गर्दै आएको हालसम्ममा ११ हजार ६६० जार बाँडिएको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले सर्लाहीको चकरघटट र कोरेनामा डिप वोरिङ गाड्ने योजना रहेको बताउनुभयो । युनिसेफका प्रतिनिधि अशोक झाले युनिसेफले खानेपानीको चरम अभाव रहेको बिरगञ्ज उपमहानगरपालिकामा उपमहानगर र खानेपानी संस्थानसँग समन्वयगरी तत्काल शुद्ध खानेपानी वितरण गर्ने कार्य गर्नुको साथै यस प्रकारको संकटबाट जोगिने विषयमा जनचेतना जगाउने कार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । 

रेडक्रस धनुषाका अध्यक्ष नरेशप्रसाद सिंहले विपद् प्रतिकार्य योजना बनाउँदाकै बखत प्रदेश सरकारले खडेरी प्रतिकार्य योजना समेत बनाएर कामकाज गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपसचिव धिरेन्द्रलाल कर्णले नगरपालिकाले वितेको अािर्थक वर्ष २०८१–८२ मा नगरपालिकाको विभिन्न वडामा ६६ वटा हातेकल गारेको जानकारी दिदै चालु आर्थिक वर्षमा पनि उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिने योजना रहेको जानकारी गराउनुभयो । 

गृह सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखीले खडेरीका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि विकास साझेदार संस्थाहरुवाट भइरहेको सहयोग सह्रानीय रहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा गृह सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका सचिव विमल वराल, व्रिटिस एम्बेसी काठमाडौका प्रतिनिधि प्रियंका झा, बुद्धिजीवी बिष्णु कुँवरसहितकाले तथ्य र तथ्याङ्कको अधारमा खडेरी प्रभावित क्षेत्रमा कामकाज हुनुको साथै पानीको संकट समाधानका लागि भएका संरचनाको प्रभावकारी प्रयोग हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।