नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती बहुआयामिक प्रकृतिका छन्, जसलाई सूक्ष्म रूपमा नियाल्ने क्षमता र विज्ञताको खाँचो पर्छ । पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण आँकडाले इङ्गित गरेबमोजिम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ५७ खर्बको हाराहारीमा छ, जसमा कृषि क्षेत्र (कृषि, वन तथा मत्स्यपालन) को योगदान करिब २४ प्रतिशत र बाँकी ७६ प्रतिशत अन्य प्राथमिक, द्वितीय तथा सेवा क्षेत्रको योगदान छ । सार्वजनिक ऋणको हिस्सा हेर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशतको सन्निकट रहेको अनुमान छ । नेपाल जस्ता अति विपन्न मुलुकमा आवधिक योजना र वार्षिक बजेट विनियोजनले निर्धारण गरेबमोजिमका पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, औद्योगिकीकरण नहुनाले विश्व व्यापारमा नेपालको पहुँच कमजोर भई चुलिँदो व्यापार घाटा देखिनु, योजनाहरू लामो समयसम्म सम्पन्न नहुनु, कठोर आर्थिक अनुशासनको अभावमा सुशासनको स्थिति साह्रै कमजोर रहने प्रवृत्तिसमेत अर्थतन्त्र वृद्धिउपरका व्यवधान हुन् ।
बृहत्तर जनसङ्ख्याको उचित सम्बोधन नहुने हो भने अर्थतन्त्र निर्माणमा अवरोध पैदा हुन सक्छन् । आर्थिक वृद्धिमा लामो समयदेखि अनुभव गरिएको अर्को अवरोध भनेको असमानता पनि हो । अर्थतन्त्र वृद्धिका विषयमा छलफल गर्दा पछिल्लो विकसित कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र प्रविधिगत बाधा व्यवधानलाई भुल्न सकिन्न । उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि प्रविधिगत विकास खास गरी एआईसँग सम्बन्धित प्रविधिको बृहत्तर अवसर तथा सम्भावना देखिन्छ । यसका सबल पक्षबाहेक जोखिम पनि त्यत्तिकै ज्वलन्त छन् । अर्थन्त्रको वृद्धिमा रोकावट ल्याउने अर्को विपरीत अवस्था बढ्दो भूराजनीतिक द्वन्द्व पनि हो । खास गरी अमेरिका, चीन र रसियाबिचको द्वन्द्व र यसलाई थप हौस्याउने इरान र उत्तर कोरियाको जोखिमयुक्त व्यवहार पनि भूराजनीतिक दरारका प्रमुख पक्ष हुन् । दुई वर्षदेखि चलेको रसिया–युक्रेन युद्ध तथा इजरायल र हमासबिचको लडाइँले समेत विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ । पछिल्लो समयको विश्लेषण गर्दा सन् २०१९ मा व्यापक फैलिएको विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ को असर र प्रभावको कारणले समेत विश्वलगायत नेपालको अर्थतन्त्रले लय र गति लिन असमर्थ छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको चलायमान तथा वृद्धिमा वनजन्य स्रोतको योगदानको नालीबेली केलाउनुपूर्व हाम्रा आर्थिक प्रणालीभित्रका समस्या तथा चुनौतीउपर ध्यान दिन जरुरी छ । फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल हुन नसक्नु, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि लक्ष्य अनुसार नहुनु, प्राथमिक क्षेत्रमा वजेट विनियोजन गर्न असफल हुनु तथा राजस्व प्रणालीमा चाहे जति सुधार हुन नसक्नु प्रमुख समस्या हुन् । यिनका अतिरिक्त सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी तवरमा परिचालन हुन कठिनाइ रहनु, भौतिक पूर्वाधारको समानुपातिक विकासमा सन्तुलन ल्याउन नसक्नु, रोजगारी सिर्जनामा लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल नहुनु र गरिबीको अन्त्य र जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार आउन नसक्नु पनि अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन् ।
नवीन शासकीय प्रणाली अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यमा दरार पैदा हुनु, सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापनमा प्रभावकारिताको अभाव खड्कनु, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा राखिनुपर्ने स्थायित्व सधैँ धरमराउनु, बाह्य क्षेत्रको प्रभावकारी सबलीकरणमा चाहे जति हस्तक्षेप नहुनु, आर्थिक कूटनीतिको परिचालनमा समेत व्यवधान देखिनु जस्ता पनि आर्थिक चुनौती हुन् । सोचे अनुसारको लगानीमैत्री वातावरणमा सुधार हुन नसक्नु, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र जलवायु उत्थानशीलताको प्रवर्धनमा व्यवधान देखिनु, सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण लक्ष्यबमोजिम हुन नसक्नु तथा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबिच हुने साझेदारी तथा सहकार्यमा प्रभावकारिता आउन नसक्नु पनि नेपालका आफ्नै विशेषतामा सृजित अर्थतन्त्रका मूलभूत चुनौती हुन् ।
उल्लिखित आर्थिक क्षेत्रका प्रमुख चुनौती समाधान एवं सम्बोधनमा नेपालको वनजन्य स्रोतले अर्थलाई सबलीकृत तुल्याउनमा के कसरी योगदान दिएर सघाउ पु¥याउँछ त ? यस क्षेत्रका विज्ञको ध्यान यतातिर आकृष्ट हुनु जरुरी छ । किनभने सबै क्षेत्रका विज्ञको योगदानबाटै नेपालले आर्थिक सबलीकरण र रूपान्तरण गरी विकासको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु महत्वपूर्ण चुनौती हो । यो चुनौतीको समाधानका लागि वनजन्य स्रोतको अहम् भूमिका हुन्छ । सर्वप्रथम वनजन्य उत्पादनका लागि उत्पादकत्व अभिवृद्धि ल्याउने योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । त्यसपछि वनजन्य उत्पादनमा व्यवसायीकरण गर्दै वनजन्य वस्तुमा आधारित औद्योगिकीकरण गर्नु महìवपूर्ण पक्ष हो । वनजन्य स्रोतमा आधारित उत्पादन अभिवृद्धि, व्यवसायीकरण तथा उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि करिब ६८ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये उत्पादन क्षमताका आधारमा सम्भाव्य रहेका सबै वनलाई दिगो वन व्यवस्थापनका आधारमा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न अब ढिलाइ गर्न हुन्न । यस्ता सभाव्य वनको क्षेत्रफल करिब २२ लाख हेक्टर रहेको प्राविधिक विश्लेषण छ । यी २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्र वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन पद्धतिमा रूपान्तरण हुँदा वार्षिक न्यूनतम १५ करोड घनफिट काठ उत्पादन हुने अनुमान छ ।
नेपालमा काठको वार्षिक खपत भनेको सात/आठ करोड घनफिट मात्र हो । यसरी हेर्दा वार्षिक रूपमा हामीले मुलुकबाहिर करिब आठ करोड घनफिट काठ नै कच्चा पदार्थका रूपमा निकासी गर्न सक्छौँ । यस्तो निकासीबाट हामीले वार्षिक आम्दानी करिब ३५ अर्ब रुपियाँ बराबरको हुने यस क्षेत्रका विशेषज्ञको अनुमान छ । अझ यस्ता काठजन्य कच्चा पदार्थलाई काष्ठकलाको विकास र प्रविधि उयोग गरी स्वदेश तथा विदेशमा निकासी गर्दा यो आम्दानीमा दोब्बर तुल्याउन सक्ने सम्भावना छ । दिगो वन व्यवस्थापन पद्धति कार्यान्वयन गर्दा वर्षभरि करिब दुई लाख श्रमिकले निरन्तर रोजगारीको अवसरसमेत पाउने छन्, जसबाट बेरोजगारी समस्या समाधानमा सघाउ पुग्ने छ । १५ करोड काठको उत्पादन, यसको प्रशोधन र वस्तु विविधीकरण गर्दा अर्थतन्त्र वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा गुणात्मक प्रभावसमेत पर्छ । यस दृष्टिमा हेर्दा फराकिलो तथा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिलमा वन क्षेत्रबाट उत्पादन हुने काठको योगदान प्रभावकारी हुने ठहर्छ ।
नेपालको वन क्षेत्रमा बृहत्तर सम्भावना रहेको गैरकाष्ठ तथा औषधीय गुणयुक्त वन उपज पनि हुन् । जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको बाह्य मुलुकमा हुने निकासीबाट नेपालको निर्यात व्यापारमा करिब आठ प्रतिशत योगदान छ भन्ने पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । यो त निकासी हुने जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारमध्ये ९० प्रतिशत जति कच्चा वस्तुको निर्यात भएर देखिएको हो । करिब ९० प्रतिशत जति कच्चा पदार्थकै स्वरूपमा ५० भन्दा बढी मुलुकमा निर्यात हुने गरेको र यसबाट करिब छ अर्ब रुपियाँ बराबरको वार्षिक मौद्रिक आय हुने गरेको भन्ने एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्वदेशमा जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन हुने व्यवस्था गरी प्रशोधित तथा रिफाइन वस्तुको निर्यात गर्न सकेमा हालको छ अर्बभन्दा कैयौँ गुणा धेरै मौद्रिक आम्दानी गर्न सकिने छ । यो जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको उपक्षेत्रलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै स्वदेशमै उद्यमशीलताको विकास हुने प्रभावकारी योजनाको कार्यान्वयन हुन सकेमा मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना, आयआर्जनमा अभिवृद्धि हुन पुगी नेपालले हासिल गर्नुपर्ने फराकिलो तथा दिगो आर्थिक वृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्यमा ठुलो योगदान पुग्ने छ ।
वन तथा जैविक विविधता क्षेत्रमा विकसित र प्रवर्धन गर्नुपर्ने अर्को क्षेत्र हो प्रकृतिमा आधारित पर्यापर्यटनको उन्नयन । यस क्षेत्रमा व्यापक सुधार, विकास र प्रवर्धन गर्न सकेमा रोजगारी सिर्जना, आम्दानीमा अभिवृद्धि र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान हुन पुगी मुलुकको फराकिलो तथा दिगो आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुग्ने छ ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको गत कात्तिक महिनाको एक सभाको भाषणलाई आधार मान्दा पनि राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान पाँच प्रतिशत रहेको भन्ने छ । नेपाल आउने विदेशी पाहुनामध्ये ६० प्रतिशतले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र जस्ता पारिस्थितिकीय प्रणालीको भ्रमण गर्ने गरेको अभिलेख छ । यस हिसाबले पर्यटनको कुल पाँच प्रतिशत योगदानमा तीन प्रतिशत त वन र जैविक विविधता क्षेत्रबाटै भएको छ । पर्यापर्यटन उद्यमशीलतालाई अझ प्रभावकारी तुल्याउन यस क्षेत्रमा रणनीतिगत सुधारको खाँचो छ ।
नेपालको सुन्दरता, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक पक्षलायत विविध विषयमा प्रभावकारी सूचना व्यवस्थापन र प्रसारप्रचार महत्वपूर्ण रणनीति हो । विदेशी पाउनालाई नेपाल आएपछि आफ्नै घरमै आएको भान पार्ने गरी गरिने स्वागत र आतिथ्य प्रदान अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । पर्यटकका लागि आवश्यक यातायातका भरपर्दो तथा आरामदायक व्यवस्था, चाहिने सरसुविधा र सहयोग पनि यस उद्यमका निमित्त नभई नहुने पक्ष हुन् । हाम्रा पर्यटकीय क्षेत्रलगायत सबै क्षेत्रमा सरसफाइ, सुन्दरता अभिवृद्धि र आउने पाहुनाका निमित्त सुरक्षाको प्रत्याभूति र सुनिश्चितता दिलाउनु आवश्यक छ । यी सबै पक्षको सुव्यवस्थापन गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा व्यापक प्रसारप्रचारमार्फत नेपाल भ्रमण गर्न सुन्दर देश छ भन्ने सन्देश सम्प्रेषण गर्न सकेमा यो क्षेत्रबाट नेपालले व्यापक रूपमा आम्दानी र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने छ ।
