पेसागत हकहितका साथै सङ्घीय संविधान अनुसारको शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गरी शिक्षक लामो समयदेखि सडक आन्दोलनमा छन् । शिक्षकका माग समयमा सुनवाइ हुन नसक्दा पछिल्लो समय उनीहरूले शैक्षिक आमहडतालसमेत आह्वान गरेका छन् । शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको शिक्षक आन्दोलन मूलतः काठमाडौँकेन्द्रित छ भने जिल्ला जिल्लाबाट आएका लाखौँ शिक्षक माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको सडकमा दैनिक प्रदर्शनमा निस्केका छन् । शिक्षकले विगतमा पनि आन्दोलन गर्दै आएका थिए र हरेक आन्दोलनको अन्तिममा सरकारसँग सम्झौता हुने गरेको थियो । अहिलेको आन्दोलन भने विगतमा भएका सम्झौताको परिपालन नभएकाले र आफूहरूलाई लामो समयसम्म अल्झाइरहेकाले निर्णायक आन्दोलन भनी महासङ्घले वार वा पार नभई नरोकिने जनाउँदै आएको छ ।
विसं २०८१ को शैक्षिक सत्रको अन्त्यतिरबाट सुरु भएको आन्दोलन नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै टुङ्गिने अपेक्षा गरिएको थियो तर आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा नियमित रूपमा सञ्चालन हुने गरेको भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ । यसले १२ कक्षाको अन्त्यमा सञ्चालन हुने परीक्षासमेत अनिश्चित बनेको छ । त्यत्ति मात्र होइन, शिक्षक महासङ्घले कुनै पनि शिक्षक र विद्यालयले ग्रेड वृद्धि परीक्षा, प्रवेश परीक्षा, १२ कक्षाको परीक्षा र एसइई परीक्षाका कापी परीक्षण एवं तालिमलगायतका अन्य क्रियाकलापमा संलग्न नहुन निर्देशन दिएको छ । जिल्ला जिल्लामा रहेका महासङ्घका कार्यालयले महासङ्घको निर्देशन अवज्ञा गर्नेहरूको सूची तयार गरी आगामी दिनमा उनीहरूलाई कुनै किसिमको पेसागत सहयोग नगर्ने उर्दीसमेत जारी गरेका छन् ।
असारको पहिलो हप्ता नतिजा प्रकाशन गर्ने भनी पूर्वघोषणा गरिसकिएको एसइई परीक्षाको कापी परीक्षणको काम सुरु नै हुन सकेको छैन । यसले आगामी सत्रको शैक्षिक पात्रो खलबलिने आशङ्का बढेको छ । नेपालका विश्वविद्यालय र परीक्षा बोर्डले समयमा परीक्षा सञ्चालन नगर्ने र नतिजा प्रकाशनमा विलम्ब गर्ने गरेकाले विद्यार्थीले विभिन्न किसिमका समस्या भोग्दै आएका छन् । १२ कक्षाको नतिजा समयमा प्रकाशन नगर्ने हो भने यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा परीक्षा बोर्डप्रतिको विश्वाससमेत स्खलित गर्ने निश्चित छ ।
राष्ट्रियस्तरमै भर्ना अभियान सञ्चालन हुने गरेको वैशाखको पहिलो हप्ता विद्यालय खोल्नै नहुने र विद्यालयसित सम्बन्धित कुनै पनि क्रियाकलापमा सहभागी नहुने भन्ने शिक्षक अडानका कारण यतिखेर सामुदायिक विद्यालय सुनसान बनेका छन् । शिक्षक काठमाडौँकेन्द्रित भएपछि पठनपाठन र भर्ना अभियान ठप्प भएको छ । शिक्षकले पेसागत हकहितमा केन्द्रित भएर आन्दोलन गर्न पाउनु उनीहरूको अधिकार पनि हो । अधिकारको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुन भने कसैलाई पनि छुट छैन । राज्यद्वारा प्रदान गरिएको तलब भत्ता उपभोग गर्दै विद्यार्थीको पढ्न पाउने मौलिक अधिकारमै आघात पर्ने गरी विद्यालय बन्द गरी आन्दोलनमा होमिनु कति उचित होला ? यसो भन्दैमा शिक्षक गैरजिम्मेवार बनेर र रहरले आन्दोलनमा गएका भने अवश्य होइनन् । राज्य अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्थायी संरचना हो । शिक्षकले विगतमा राज्यसँग विभिन्न किसिमका सम्झौता गर्दै आएका छन् । समय समयमा आन्दोलन चर्किंदै जाँदा सम्झौतामा टुङ्गिने गरेको थियो । अस्थिर राजनीतिका कारणले तत्कालको समस्या समाधान गरे आफ्नो लोकप्रियता पनि नघट्ने र कार्यान्वयन गर्नै नपर्ने भएकाले कुनै किसिमको टाउको दुखाइ पनि नहुने ठानी सत्तासीन नेताहरूले संवैधानिक वा असंवैधानिक, पूरा गर्न सकिने वा नसकिने जुन किसिमका विषयमा पनि सम्झौता गर्दै आए । यस्ता सम्झौताले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे समयमा आकलन नगरिँदा आन्दोलनरत पक्षको आकाङ्क्षा बढ्दै जाने गरेको विगत छ ।
विगतमा कार्यान्वयन नगरिएका सम्झौताकै उपज अहिलेको आन्दोलन हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । पूरा गर्न सक्ने संवैधानिक र व्यावहारिक माग तुरुन्त पूरा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तथा असम्भव मागका सन्दर्भमा तितो नै भए पनि तत्कालै त्यसका असर र कारणबारे सम्बन्धित पक्षलाई स्पष्ट पार्न नसक्दा आन्दोलनबाट जे कुरा पनि स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको देखिन्छ । यसैले जनसागर उचालेर माग पूरा गराउने ध्येयमा शिक्षक महासङ्घ अग्रसर छ ।
एकातिर अनिवार्य तथा निःशुल्क हुने संवैधानिक प्रावधान व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न नसकिने अर्थात् भालुको कम्पट बनेको छ भने यसैलाई आधार मानेर घोषणा गरिएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भएको दिन शिक्षा दिवस भनिनुसमेत साँच्चै हास्यास्पद बनेको छ । शिक्षा ऐन जारी नहुनु र शिक्षक आन्दोलन चर्किनुको एक प्रमुख कारण स्थानीय तहमातहतमा शिक्षक रहने भन्ने व्यवस्था पनि हो । यससित जोडिएर मात्र विद्यालय तहमा रहेका विभिन्न किसिमका शिक्षकका फरक फरक समस्या सतहमा आएका हुन् । राज्यका लागि अस्थायी, करार, अनुदान, राहत, इसिडीलगायतका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने भन्ने कुरा फलामको चिउरा बनेको छ । एकातिर विद्यालय शिक्षालाई सुधार गरी गुणस्तरीय बनाउने जिम्मेवारी छ भने अर्कातिर कार्यरत शिक्षकको जागिर जोगाइदिनैपर्ने भन्ने दबाबले शिक्षा ऐन प्रसवपूर्व नै आलोचना र समस्याको पुञ्ज बनेको छ ।
शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नुमा रहेका विभिन्न कारण तथा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको आमहडतालले नयाँ वर्षमा नयाँ कक्षामा भर्ना हुन खोजेका विद्यार्थी भने हतोत्साहित भएका छन् । काठमाडौँमा जारी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको आन्दोलन छिट्टै कुनै न कुनै रूपमा अवतरण त हुने नै छ । केही माग सम्बोधन हुने गरी सम्झौता हुने छ । विश्वास नहुँदानहुँदै पनि आगामी दिनमा माग पूरा हुने वातावरण सरकारले बनाउने छ भन्नेमा सहमति पनि जनाउनैपर्ने छ । यी सबै कुरा छिटो ढिलो हुन्छन् नै तर भर्ना अभियान सञ्चालन हुने समयमा शिक्षक आमहडताल घोषणा गरी आन्दोलनमै होमिएकाले उनीहरू गाउँ फर्कने बेलामा विद्यालय शून्य हुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
पछिल्लो समय बसाइँसराइका कारण ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून हुँदै गएको छ । सहरी क्षेत्रमा पनि अपवादबाहेक धेरै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या ज्यादै कम छ । एकातिर निजी लगानीमा सञ्चालन भएका विद्यालयको लगनशीलता र अर्कातिर संस्थागत विद्यालयमा पढाउने हो भने गुणस्तर कायम हुन्छ भन्ने नागरिकमा परेको भानले अभिभावक खाइनखाई विद्यार्थीलाई संस्थागत विद्यालयमा भर्ना गर्न लालायित हुने गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालय लथालिङ्ग भएको देख्दा अभिभावकले आफ्ना बच्चालाई जेसुकै भए पनि नियमित अध्ययन अध्यापन हुने विद्यालयमा भर्ना गर्न खोज्नुलाई अनुचित र अनुपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
सामुदायिक विद्यालय अस्तव्यस्त भएको यसै समयलाई अवसरका रूपमा लिई केही संस्थागत विद्यालयले निःशुल्क भर्ना र सस्तो शुल्कमा अध्ययन गर्ने अवसर भनी विद्यार्थीलाई आकर्षित पनि गर्न थालेका समाचार प्रकाशित भएका छन् । यी सबै कुराले समग्रमा देशको शिक्षा र राज्यको ठुलो लगानी रहेको सामुदायिक विद्यालयको अवस्थालाई झनै जर्जर बनाउने छन् । आन्दोलनले विद्यालयको गुणस्तरलाई उठान त गरेको छैन नै, विद्यालय नै बन्द हुने गरी लामो समयसम्म शिक्षक आन्दोलनमै होमिँदा भोलिका दिनमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी नै नभई पेसागत हकहितका कुरा गर्नसमेत नसुहाउने अवस्था सिर्जना नहोस् ।
पेसागत हकहित र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि उपयुक्त किसिमका ऐन, कानुन, नियम र नियमावलीका लागि आवाज उठाउनु समाजका सचेत शिक्षक वर्गको अधिकार र कर्तव्य पनि हो । आन्दोलनकै भरमा सबै कुरा कार्यान्वयन गराउन खोज्दा विद्यालयमा विद्यार्थीले पनि हरेक कुरामा आन्दोलन गरी झुकाउने अवस्था हाबी हुन सक्ने सम्भावनालाई समेत ध्यान दिई आन्दोलनको तौरतरिका परिवर्तन गर्नु अति आवश्यक छ । शैक्षिक सत्रको सुरुमा अन्योलमा परेका विद्यार्थी र विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा दिन नपाएर छटपटाएका विद्यार्थीको असन्तोष र आक्रोश कुनै रूपमा मुखरित भयो भने नेपाली शिक्षा क्षेत्रले महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । यसैले विद्यालय र विद्यार्थी बचाएर मात्र आन्दोलन र पेसागत हकहितका कुरा गरौँ, नत्र त नरहे बाँस नबजे बाँसुरी बन्न सक्छ ।
