• ९ वैशाख २०८२, मङ्गलबार

बार–बेन्च सम्बन्धको सेतु

blog

माछाको अस्तित्व रहन पानीको आवश्यकता भए जस्तै बेन्चको अस्तित्वका लागि बारको जरुरत पर्दछ । उसरी नै बारको अस्तित्वका लागि बेन्च । भर्खरै नेपाल बार एसोसिएसनको चुनाव सम्पन्न भई प्राडा विजयप्रसाद मिश्र नेतृत्वको कार्यसमिति तय भइसकेको छ । विगत दिनमा बार र बेन्चबिचको सम्बन्ध सुखद हुन सकेन । खास गरी २०८० असोज १ गते न्याय परिषद्ले आफ्नो नियमावलीमा संशोधनमार्फत न्यायाधीश नियुक्तिको वरीयता क्रममा कानुन व्यवसायीलाई तल पारेपछि दुई निकायबिचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बन्दै आएको छ । पछिल्लो समय बारले संविधान संशोधनमार्फत समग्र न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गरिनुपर्ने मुद्दासमेत उठाएको छ । 

सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहेकै अवस्थामा नेपाल बारको निवर्तमान अध्यक्ष हुने क्रममा रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा दर्ता भएको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । न्याय परिषद्को न्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी निर्णयमाथि आलोचना गरेको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाटै प्रतिवेदन उठाएर बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । घिमिरेविरुद्ध तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध भ्रामक र आधारहीन अभिव्यक्ति दिएको दाबी गरिएको लाञ्छना लगाइएको छ । सामुन्नेमा यीलगायत थुप्रै चुनौतीलाई दाहिने पारेर बारमा नयाँ नेतृत्व आएको अवस्था छ । 

अदालत होस् या बार, नेतृत्वमा बदलाव आइरहन्छ तर संस्था जीवन्त रहिरहन्छन् । दुवै निकायले भोलिको पुस्ताका लागि आधार तय गर्दै मार्गदर्शन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । यसमा विवाद छैन कि अदालतभित्रको सुधार, विसङ्गति, विकृतिको अन्त्य, स्वच्छ पवित्र न्यायको चाहना एक पक्षबाट मात्र पूरा हुन सक्दैन । एउटा निश्चित समयमा सबै कुराले पूर्णता पाउन पनि सम्भव नहोला । एकै खेपमा गरेर सकिने कुरा पनि होइन । यहाँ न न्यायालय नै पवित्र गङ्गा नै हो भनेर कसैले ठोकुवा लगाउन सक्छ न कानुन व्यवसायमा सुगन्ध छ भनेर । व्यक्ति र व्यक्तित्वको कुरा फरक होला । हुन त संस्थाको सुधार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । अनि सकारात्मक उपलब्धिनजिक पुर्‍याउने भनेका दृढ इच्छा र आकाङ्क्षा नै हुन् । यसकारण न्याय सम्पादन कार्यमा दुवै थरी निकायको स्वच्छता आवश्यक पर्दछ । कुरो सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि त्यत्ति सजिलो पनि छैन । तैपनि दुवै निकायको अन्तरसम्बन्धबाट एउटा विधि र पद्धति भने पक्कै बसाउन सकिन्छ । 

बार–बेन्च दुवैको आत्मा न्यायप्रतिको उत्तरदायित्वसँग निर्भर छ । एकको अभावमा अर्कोको यात्रा अधुरो रहन्छ । नेपाल बार ऐतिहासिक दृष्टिले पनि विशेष भूमिकामा उभिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश या कर्मचारीले बाटो बिराउँदा खबरदारी गर्दै सुधारको मार्गमा ल्याउने दायित्वको भारी बारको काँधमा छ । सुधारको दिशामा स्वस्थ ढङ्गले आलोचना र विरोध हुने विषयलाई अदालतले पनि अन्यथा रूपमा लिन हुँदैन । एकअर्काको वस्तुनिष्ठ एवं युक्तिसङ्गत आलोचना समालोचना पनि हुन आवश्यक छ । ताकि नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न खारिएर अघि बढ्न प्रेरणा मिलोस् । न्यायमूर्तिको विवेक प्रयोगमा असर नपर्ने गरी गल्ती, कमजोरी औँल्याउने जिम्मेवारी बारको हो । 

सिक्काको अर्को पाटोका रूपमा रहेको बेन्च पनि कानुन व्यवसायीका समस्यामा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन सक्दैन । न्यायिक स्वतन्त्रतामा बाधाअड्चन आइपर्दा स्वाभाविक रूपमा बेन्चले पनि सहयोग अपेक्षा गरेको हुन्छ । न्यायपालिका सुधारको अभियानलाई एक्लैले गन्तव्यमा पुर्‍याउन सकिँदैन । बार–बेन्च दुवैको जिम्मेवारी हो । बरु सुझबुझ, परिपक्वता र संयमताको भूमिकामा दुवै निकाय रहनु पर्छ । यो भनिरहनु पर्दैन कि न्यायपालिकाको माथिल्लो निकाय सर्वोच्च अदालत कानुनको शासनका लागि मात्र नभई लोकतन्त्रको पनि मेरुदण्ड हो । नागरिक अधिकारको संरक्षकका रूपमा सर्वोच्च अदालत पवित्र र शुद्ध भएर मात्र पनि पुग्दैन, सक्षम पनि हुनु पर्‍यो । यस दिशामा बारले समय समयमा घचघच्याइरहनुपर्ने छ । न्यायमा शुद्धीकरणका लागि दुवैले आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्न हिचकिचाउनु हुँदैन । दुईतर्फी संयुक्त छलफल, अन्तरसंवाद र भेटघाटबाट समस्या समाधान गर्न सदैव खुला दिलका साथ तयार रहनु पर्छ । एकापसमा मन माझामाझ गर्दै कमीकमजोरी पखाल्न सके मात्र दुवै निकाय उज्यालिन सम्भव छ । 

आमनागरिकले आफू अन्याय र थिचिमिचोमा परेको अवस्थामा राहतका लागि अन्तिम ढोका भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो । निष्पक्ष एवं स्वच्छ न्यायको प्रत्याभूति दिने पहिलो दायित्व न्यायको आसनमा बस्ने न्यायाधीशको रहन्छ । एकाध पथभ्रष्ट भए भन्दैमा सिङ्गो संस्थालाई नै विवादमा मुछ्दा दीर्घकालीन क्षति हुने कुराको हेक्का रहनुपर्ने कुरा पनि छ । संस्थालाई नै धुमिल पार्ने खराब तìव छ भने दुवै निकाय मिलेर छिमल्नु पर्छ । सम्बन्ध असल कार्यका लागि हो, बेथितिको ढाकछोपका लागि होइन । 

बार–बेन्च दुवै निकाय इतिहासको कालखण्डमा दशकौँदेखि एकअर्काका परिपूरकका रूपमा उभिएका छन् । कहिले एक नदीका दुई किनार झैँ, कहिले एउटै प्रवाह । बार इतिहासदेखि न्यायपालिकाको नजिकको प्रत्यक्षदर्शी पनि हो । न्यायपालिका सदासर्वदा सफा रहुनु पर्छ र न्याय पवित्र । बारको मिसन पनि यही हो सायद । न्यायपालिकाले स्वच्छ र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा बारको रचनात्मक भूमिका चाहिन्छ नै । बारमा कानुन व्यवसायमा बर्सौं खारिएका अनुभवी, दक्ष, विषयविज्ञ, न्याय र न्यायपालिकालाई नजिकबाट छामेका अग्रज कानुन व्यवसायी हुने भएका कारण पनि रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा अलि बढी नै रहन्छ । 

नेतृत्वमा रहेका कतिपय पात्रविशेषका कारण निकट विगतमा अदालत, न्यायाधीश, फैसलाप्रति नै जनताको भरोसामा कमी आएको तितो यथार्थ हो । पात्र र प्रवृत्तिको नाम लिइरहनु पर्दैन । अझै पनि सर्वसाधारणमा मुद्दा मामिला गर्नु भनेको भएको पैसा पनि सिध्याउनु र नदुखेको टाउको डोरी लगाएर दुखाउनु हो भन्ने मानसिकताले डेरा जमाएको छ । यसमा एउटै कारण मात्र जिम्मेवार छैन । यो विडम्बनापूर्ण पक्षलाई नामेट पार्ने दायित्व बार–बेन्च दुवै निकायको हो । न्याय व्यवस्थाको यस्तो धारणा हुनुमा बारले पनि आफ्नो भागमा पर्ने कमजोरीको भार वहन गर्नै पर्छ । कानुन व्यवसायमा पनि भ्रष्टाचार मौलाउने तत्व मिसिएको आरोप लाग्ने गरेको तथ्यलाई पनि त बिर्सनु भएन । 

बारले आफ्नो उपस्थितिबारे आत्मसमीक्षा गर्दै थप सशक्त बनेर उध्र्वगामी यात्रातिर अघि बढ्नु पर्छ । न्यायाधीशको आचारणसँगै आदेश र फैसला न्यायपालिकाको गरिमा बचाउने साधन रहेको कुरामा विवाद छैन तर पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्ण नहुँदा न्यायाधीशलाई दोष लगाउँदै हिँड्ने प्रवृत्ति पनि त छ । यस्तोमा न्यायाधीशले सहयोगको याचना गर्दै हात पसार्दै हिँड्ने कुरो पनि हुँदैन । सम्बन्धको कडी त व्यवहारसँगै जोडिएको हुन्छ । 

पछिल्लो छोटो समयमा अपेक्षाकृत न्याय सुधारका लागि अलिकति आशा भरिएको छ । यसमा नेपाल बारको पनि सहयोग मिसिनु पर्छ । न्यायका याचकको अपेक्षा पनि न्यायालय भएको मुलुकमा देखादेखी अन्याय हुनु हुँदैन भन्ने नै हो । नागरिकको आशा र भरोसामाथि तुसारापात हुन नदिन अनि न्यायमा सुखद अनुभूति दिलाउने ध्येयका साथ दुई निकायको सम्बन्ध गाँसिनु पर्दछ । मुलुकमा यतिबेला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारलाई कसरी संरक्षण गर्नुपर्ने भनेर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने छ । सँगै मिलेर न्याय प्रणालीभित्रका कमीकमजोरी केलाएर अघि बढे मात्र न्यायिक जनआस्था बढाउन मद्दत पुग्ला । 

न्यायपीडित यतिबेला न्यायमा सुधारको दिन गनेर बसेका छन् । यसलाई दुवै निकायले बुझ्न ढिलाइ गर्ने छुट छैन । फेरि पनि राम्रा उपलब्धि हासिल गर्नलाई आपसी सम्बन्ध त दिगो र दरिलो हुनै पर्छ । सर्वोच्च अदालतलाई सही दिशानिर्देश गर्न बारको भूमिका कम आकलन गर्न सकिँदैन । बार र बेन्चलाई एउटा रथका दुई वटा पाङ्ग्रा त्यसै भनिएको होइन । अदालतको साख रह्यो भने मात्र कानुन व्यवसायको पनि साख बच्ला । माथि पनि भनियो बार र बेन्च दुवै न्यायका खम्बा हुन् । यद्यपि न्यायको अन्तिम थलो भएका कारण बेन्चको भूमिका अलि बढी रहला । यतापट्टि न्यायालय र नागरिकबिच न्यायका संवाहक भनेका कानुन व्यवसायी नै हुन् । न्यायपालिकाको जनविश्वासमा आघात पुग्नबाट बचाउन बोलिदिने भनेको पनि आखिर यिनैले हो । यही कारण न्यायका आकाङ्क्षी, न्यायालय र न्यायपूर्ण समाजका लागि कानुन व्यवसायीको अहम् भूमिका छ । यही भूमिकाको आलोकमा नै व्यवसायको गरिमा निर्भर छ । 

बार–बेन्च दुवैले ऐतिहासिक दायित्व सम्झेर न्यायको यात्रामा एकसाथ हिँड्नुपर्ने छ । विवाद हुन सक्छ तर संवादको सहज बाटो पनि त छ । गल्ती, कमजोरीमा सुधारका लागि भद्र खबरदारीको खाँचो त छँदै छ । विगतका तितामिठा अनुभवबाट शिक्षा लिएर नयाँ शिराबाट सम्बन्धको आयाम फराकिलो पार्दै जाँदा नै दुवै संस्थाको हित हुन्छ । झुक्नुपर्ने ठाउँमा झुक्नु पनि त पर्ला तर एउटा उन्मत्त चलिरहने, अर्को झुकिरहने भन्ने हुँदैन । एउटा पक्षले बेवास्ता गरिरहने, अर्कोले मित्रताको हात बढाइरहने पनि हुन सक्दैन । सम्बन्धमा सन्तुलन पनि चाहिन्छ ।