नवीनराज कुइँकेल
लमजुङ, असोज २९ गते । नेकपा (एमाले) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ र भूमी अधिकार तथा श्रमिक संगठनले सरकारले हालै खारेज गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगको पुनः स्थापना गर्न माग गरेका छन् ।
दुवै संगठनले बुधबार लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै सरकारले गत असोज २३ गते खारेज गरेको आयोग पुनःस्थापनाको माग गरेको हो । आयोग खारेज गरेर भूमिहीन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी, श्रमजीवि गरिब जनताको हक अधिकार कुण्ठित गर्न सरकार उद्यत भएको यी संगठनले आरोप लगाएका छन् ।
आयोगले तीन वटै तहका सरकारसँगको समन्वयमा सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिहीन दलितको आँकडा लिने, विद्यमान ऐन तथा नियममा रहेका कमिहरू पहिचान गरी संशोधन गर्ने तथा विज्ञ विशेषज्ञ एवं दक्ष कर्मचारीको संरचना निर्माण गरेर जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरणलाई द्रुततर ढङ्गबाट काम गरिरहेको बेला आयोग विघटन गर्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय भएको दुई सङ्गठनले बताएका छन् ।
चुनाव मात्रै गराउने कार्यादेश पाएको अन्तरिम सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले उक्त आयोग खारेज गरेको अखिल नेपाल किसान महासंघ लमजुङका अध्यक्ष विश्वप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो । आयोग खारेज गरेपछि भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भूमिहीन श्रमिक समुदाय पुनः सङ्कटमा परेको भूमी अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठन लमजुङका ईन्चार्ज महेन्द्रबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
उनीहरूले भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदायको समस्या केवल घोषणाबाट नभई नीतिगत तथा व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “भूमि, आवास र पहिचान प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । तर राज्यका योजनाले भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् ।” त्यस्तो अवस्थामा आयोग खारेज हुनुले हजारौं भूमिहीन र श्रमिक जनतालाई निराशा मात्र नभई पुनः बेघर बनाएको सङ्गठनहरूको भनाइ छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन दुई संगठनका साथ नेकपा एमाले लमजुङका अध्यक्ष राजकुमार विष्टसतिका नेता कार्यकर्ताहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए । संगठनबाट प्राप्त ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थमनसिंह गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
