डा. हरिप्रसाद लम्साल
डा. हरिप्रसाद लम्साल
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी फागुन २३ र २४ गते लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । प्रदेश सरकारको प्रयासमा निजी र सहकारी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गरी प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गरेर विकासमा सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्य लगानी सम्मेलनको रहेको छ । मुलुक विकासका लागि साझा प्रयास गर्नु नै सम्मेलनको मुख्य ध्येय हो । सम्मेलनले सरकारी, निजी र सहकारी तीन वटै क्षेत्रलाई एकै स्थानमा ल्याई यस प्रदेशको विकासका लागि साझा अवधारणा बनाउन खोजेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका सन्दर्भमा तीन वटा क्षेत्र बिचमा साझा धारणा तयार गर्ने सम्मेलनको मुख्य चुनौती हो । यो साझा धारणा बनाउने कार्य असम्भव छैन तर सोचे जस्तो सजिलो पनि छैन । सम्मेलनलाई सफल बनाउनका लागि यी तीन क्षेत्रका बिचमा आपसी विश्वास सिर्जना गर्नमा अबका प्रयास केन्द्रित गर्नु पर्छ । सबैभन्दा पहिला प्रदेश सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन लाग्नु पर्छ ।
व्यक्ति वा सङ्गठित क्षेत्रबाट हुने लगानीका लागि नीतिगत दिगोपना र राजनीतिक स्थिरता पहिलो सर्त हुन्छ । लगानीमैत्री वातावरण, औद्योगिक सुरक्षा, जोखिम न्यूनीकरणका उपायको अवलम्बन, सहुलियत तथा छुट जस्ता विशेष प्याकेजको कार्यान्वयनले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । यी विषय एक प्रकारले लगानीका लागि उत्प्रेरक पक्ष हुन, पूर्वसर्त हुन् । तसर्थ नयाँ नीति तर्जुमा, नयाँ कानुन निर्माण एवं ‘इनएब्लिङ’ वातावरण तयार गरेर सरकारले विश्वास आर्जन गर्न सक्छ । लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन निजी र सहकारी क्षेत्रका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामु नेपाल सरकार र त्यहाँका स्थानीय तहलाई विश्वासमा लिनु अनिवार्य छ । तीन वटै सरकारको सहभागिता तथा सहकार्यमा उपयुक्त र लाभदायक परियोजना विकास गरी निजी क्षेत्र सामु पस्कने दायित्व यतिबेला प्रदेश सरकारमा छ । यस सम्मेलनलाई सफल बनाउन गर्नै पर्ने कामहरू देहायबमोजिम हुन सक्छन् ।
प्रदेश सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी तथा विकास सम्मेलनमा यस प्रदेशभित्रका स्थानीय तह, नागरिक समाज, लगानीकर्ता, पत्रकार, बुद्धिजीवी एवं आमनागरिकमा जागरुकता जगाउनु आवश्यक छ । लगानी सम्मेलन आवश्यक छ भन्ने भावना जगाउनु पर्छ ।
उपयुक्त, सान्दर्भिक र प्रदेशमा लाभ सिर्जना गर्न सक्ने आयोजना छनोटका कार्य अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । यो प्राविधिक विषय मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विषय पनि हो । एकातिर समग्र प्रदेशको आयोजना बनाउने चुनौती छ भने अर्कातिर स्थानीय तहगत रूपमा क्षेत्र र स्थान विशेषको अपनत्व जागृत गर्ने कार्यलाई पनि बिर्सन हुँदैन । यसका लागि स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र इच्छुक व्यक्ति वा समूहबाट पनि आयोजना प्रस्ताव माग गर्न सकिन्छ ।
आयोजनाको रोस्टर तयार गरेपछि यसका बारेमा प्रशस्त मात्रामा छलफल एवं अन्तर्क्रिया गरेर सङ्क्षिप्त सूची बनाउन सकिन्छ । यस क्रममा प्राविधिक कार्य र छलफल एवं अन्तर्क्रियाका कार्य सँगसँगै लैजान सकिन्छ । जब परियोजनाको सङ्क्षिप्त सूची तयार गरिन्छ, अनि तिनका बारेमा मात्र अवधारणा पत्र तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस क्रममा यो आयोजना किन आवश्यक छ ? यसमा निजी क्षेत्रले किन लगानी गर्ने ? यसको अनुमानित लागत के कति छ ? लागत बेहोर्ने स्रोत के के हुन सक्छन् ? यस आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सरकारले दिनुपर्ने र दिन सक्ने छुट र सुविधा के के हुन् ? आदि जस्ता विषय समावेश गर्नु पर्छ । आयोजना छनोट गर्दा निजी क्षेत्र र स्थानीय पालिका, निजी क्षेत्र र प्रदेश एवं निजी क्षेत्र र केन्द्र सरकार मिलेर काम गर्ने खालका हुन सक्ने भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कतिपय आयोजना तीनै तहका सरकार मिलेर पनि साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने हुन सक्छ ।
सुदूरपश्चिम नै निजी क्षेत्र वा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता किन आउने ? पक्कै पनि यो प्रश्न खडा हुन सक्छ । निजी क्षेत्रले स्वाभाविक रूपमा नाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्छ । लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता र सुरक्षित वातावरण खोज्छ । कतिपय लाभ, छुट र सुविधा जस्ता विषय प्रदेश सरकारको दायरा तथा क्षमताभित्र नपर्न पनि सक्छन् । यसो हुँदा केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य चाहिन्छ । यस्तै प्रश्नको उत्तरका लागि लगानी सम्मेलनको तयारी केन्द्रित गर्न सक्नु पर्छ ।
प्रस्तुत परिवेश र सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यति बेला गर्न सक्ने भनेको आकर्षक आयोजनाको तर्जुमा र प्रस्तुति नै हो । यस्ता आयोजना छनोट गर्नु पर्छ, जुन अन्यत्र छैनन्, जसबाट प्राप्त हुने लाभको मात्रा र दिगोपना बढी छ । अब प्रश्न उठ्छ कि हामी यस्ता आयोजना छान्न सक्छौँ त ? अवश्य पनि छान्न सकिन्छ तर तयारी राम्रो गर्नु पर्छ । सुदूरपश्चिम लगानी सम्मेलनमा मूलतः दुई वटा पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ– प्रक्रियागत पक्ष र आयोजना तर्जुमा ।
प्रक्रियागत पक्षमा कार्यविधि एवं कार्य प्रक्रियादेखि विज्ञ समूह निर्माण, आमसहभागिता, जनचेतना अभिवृद्धि आदि जस्ता पक्ष पर्छन् । यसले समग्र रूपमा माहोल निर्माण गर्न तथा अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता र स्वीकृति खोज्ने हुनाले यस सम्मेलनमा नेपाल सरकारको सहभागिता र सहकार्य हरेक चरणमा रहनु आवश्यक हुन्छ । लगानीकर्ताको प्रवेश बिन्दु नै यहीबाट सुरु हुने भएकाले प्रदेश सरकारले तय गरेका हरेक संरचना र संयन्त्रमा केन्द्रीय सरकारको साथ लिनु आवश्यक हुन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केही विशेष क्षेत्र वा लगानीका क्षेत्रहरू छन्, जुन अन्यत्र छैनन् । विज्ञ समूहले यस्ता विषय क्षेत्रको पहिचान गरी आयोजना निर्माण गर्न सक्नु पर्छ । यहाँ उपलब्ध खानी, वातावरणीय क्षेत्र, ऊर्जा एवं जलस्रोत, पर्यटकीय क्षेत्र, सांस्कृतिक रहनसहनका क्षेत्र मुलुकका अन्य क्षेत्रमा पाउन सकिँदैन । यस्ता लाभका क्षेत्रमा आयोजना तर्जुमा गर्नका लागि विज्ञ समूह आवश्यक हुन्छ । यस लगानी सम्मेलनको क्रममा यस्तो आयोजना विकास गर्न सकियोस् जसबाट निजी क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा दिगो ढङ्गबाट लाभ प्राप्त गर्न सकोस् । अन्यत्रबाट भन्दा यसबाट कम लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकोस्, आयोजनाबाट नागरिकको जीवनस्तरमा उल्लेख्य ढङ्गबाट सकारात्मक प्रभाव पर्न सकोस् र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्न सकोस् ।
नेपालका लागि ठुला आयोजना लागतको हिसाबले समय लाग्न सक्छ । यस्ता आयोजनाले दिने लाभ स्वाभाविक रूपमा बढी भए पनि जोखिम बढी हुन्छ । यस्ता आयोजना मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन एवं आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक हुन्छन् । यस्ता आयोजनाका लगानीकर्ता पनि स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हुनु पर्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यस्ता आयोजना पनि यस क्रममा प्रस्तुत गर्न सक्छ ।
छोटो समय र कम लागतमा सम्पन्न हुन सक्ने साना र मझौला खालका आयोजनामा स्थानीय पुँजीको परिचालन हुन सक्छ । यसले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा अझ बढी अपनत्व जगाउन सहयोग पुग्छ । भौगोलिक रूपमा विविधता भएको, पातलो बस्ती भएका र यातायात लागत बढी पर्ने साना र मझौला खालका उद्योग व्यवसाय ग्रामीण अर्थतन्त्र विकासका लागि मेरुदण्डको रूपमा रहन सक्छन् । यस्ता क्षेत्र पहिचान गरी लगानीकर्ता आकर्षण गर्न व्यापक मात्रामा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
मुलुक विकासका लागि निजी र सहकारी क्षेत्रको पनि दायित्व छ, भूमिका छ, जवाफदेहिता पनि छ । सरकारले यिनको विश्वास जित्नुपर्ने भनिए जस्तै यी क्षेत्रले पनि सरकारको विश्वास जित्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।
