सुशासनमा सरकार गम्भीर

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा गरेका राम्रा काम र सरकारको आगामी कार्यदिशाका सम्बन्धमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै “सकिँदैन, हुँदैन, बन्दैन भन्ने नकारात्मक सोचलाई जरैदेखि निमिट्यान्न पार्न जरुरी रहेको” बताउनुुभएको छ । सरकारले यसबिचमा जे जति गर्नुपर्ने थियो, त्यति नगरेको होला । यसो हुनुका पछाडि पनि अनेक कारण हुन सक्छन् तर जे जति उपलब्धि हासिल भए, त्यसमा भने गर्व गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत्को पहुँच अहिले देशभरि पुगेको छ । 

विगतमा हामीले खेप्दै आएको लोडसेडिङ हटेको मात्र होइन, वर्षायाममा पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट देश विद्युत् निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको छ । यसलाई सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ । सरकारी आँकडा अनुसार गत वर्षमा सात सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गरी १५ अर्ब २७ करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१.२८ प्रतिशतले बढी हो । विद्युत्का क्षेत्रमा देखिएको यो कायापलटलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सरकारको प्रयासले उज्यालो नेपाल सम्भव भएको छ । निकट भविष्यमा भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यससम्बन्धी भारतसँग सम्झौता पनि भएको छ । बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापारको एकदमै नजिक पुगेको छ । यसलाई नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो र दूरगामी महìवको सहमति मान्न सकिन्छ र यसबाट “बन्दैन, हुँदैन, सकिँदैन” भन्ने मानसिकता पराजित भएको छ । 

सुशासन आजको मुख्य समस्या हो । सुशासनका माध्यमबाट भ्रष्टाचार उन्मूलन आजको अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो । यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक नेतृत्वलाई निर्देश गर्न सक्नु पर्छ । आज एकपछि अर्को भ्रष्टाचारसम्बन्धी काण्ड आएका छन् । एउटा काण्ड टुङ्गोमा नपुग्दै अर्को काण्ड जन्मिएको छ । सरकारले कता हात हाल्ने ? तथापि सरकारले नक्कली भुटानी प्रकरण, ललिता निवास, सुन तस्करी रोक्न अघि बढाएको प्रतिबद्धतालाई प्रणाली शुद्धीकरणका रूपमा लिन सकिन्छ । कथित ‘हाइप्रोफाइल’ हरूलाई कानुनले छुनै सक्दैन भन्‍ने आममनोविज्ञान बनिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयातलगायतका काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो अनुसन्धान र कारबाही गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा भनिएको छ, “कहिल्यै कानुनले नछुने ठानिएका उच्चपदस्थहरू कानुनको नियन्त्रणमा आए । कानुनको सर्वोच्चता मात्र होइन, लोकतन्त्रकै सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ ।” एनसेलको सेयर बिक्रीबारे छानबिन तथा अध्ययन समितिमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्रीले सरकार सबै खालका भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउ दिनुभएको छ । यसबाट आगामी दिनमा थोरै मात्रामा भए पनि सुशासनले सार्थकता पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

इतिहासमा नै नदेखिएका महत्वपूर्ण मुद्दाहरू यस पटक उठाइएका छन् । ठुला राजनीतिक दल र तिनका महìवपूर्ण पदमा बसेका पूर्वगृहमन्त्री मात्र होइन, बहालवाला गृहसचिवसमेत अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । अनुसन्धान तहकिकातका क्रममा उहाँहरू निर्दोष पनि ठहरिनु होला अथवा दोषी करार भए थप सजायका लागि भागिदार पनि हुनुहोला । त्यो अलग्गै विषय हो तर कथित हाइप्रोफाइलवालाका नाममा अनुसन्धान नै नहुने परिपाटीको अन्त्य यस पटक राम्रैसँग भएको छ । सरकारको यो गतिलाई सघाउनु अन्य राजनीतिक दलको पनि कर्तव्य हो । भ्रष्टाचारका मामिलामा शून्य सहनशीलता अपनाउनैपर्ने हुन्छ । 

अबको बाटो 

सरकारले जति गरेको छ, राम्रै गरेको छ तर जति गर्नुपर्ने थियो, त्यति भने गर्न सकेको छैन । आमनागरिकको चाहना अनुसारका काम हुन नसकेको सत्य हो । यस तथ्यलाई सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम्ले स्वीकार्दै “अब सरकारको कार्यशैली बदलिने छ । केही पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक म बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा छुु” भन्दै  उहाँले सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थानबिन्दु हुने बताउनुभएको छ । यसबाट पनि सरकारको आगामी कार्यशैली विगतभन्दा पृथक् बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनेका ‘भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ सम्पन्न भएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न पाएका छैनन् । घरेलु उडानकै लागि मात्र यी विमानस्थल आवश्यक थिएनन् । 

सरकारले छिमेकी मुलुकका नजिकका विमानस्थलसम्म कम उचाइमा उडान गर्ने साना विमान सञ्‍चालनको पहल भइरहेको तथा भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण गर्ने विमानलाई इन्धन, टर्मिनल, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र अन्य सेवा शुल्कमा सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिएको कुरा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख छ तर नियमित उडानका लागि पहल गर्न भने जरुरी छ । 

यसबिचमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम भने अधुरै देखिन्छन् । यो सरकारको सबैभन्दा धेरै आलोचना भएको र पेचिलो बन्दै गरेको विषय पनि हो । यस सम्बन्धमा नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला, बृहत् शान्ति सम्झौता, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता तथा पीडित पक्षलाई केन्द्रमा राखी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलको क्रममा छ । सो ऐन आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पारित भई शान्ति सम्झौताका अपुरा कामले पूर्णता पाउन सके सरकारको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने छ । 

प्रशासनिक सङ्घीयता 

राजनीतिक सङ्घीयताको स्वरूप फैलिए पनि सङ्घीय निजामती ऐनको अभावका कारण हामीकहाँ प्रशासनिक सङ्घीयताले स्वरूप लिन सकेको छैन । उक्त ऐनको अभावमा प्रदेश निजामती ऐनले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसको असर मौजुदा कर्मचारीतन्त्रमा स्पष्ट देखिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीको पदनामदेखि वृत्ति विकासको पाटो आजपर्यन्त ओझेलमा छ । वृत्ति विकासको सम्भावना नदेखेका कर्मचारीबाट सुशासन कायम गर्ने तथा शीघ्र सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा प्रभावकारिता सम्भव हुँदैन । तसर्थ द्रुत गतिमा उक्त ऐन र सोका आधारमा प्रदेश निजामती ऐन जारी हुनु आजको आवश्यकता हो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएर पनि छलफल हुन सकेको छैन । उक्त ऐनका अभावमा संविधानको अनुसूची ७, ८ र ९ मा उल्लिखित शिक्षासम्बन्धी अधिकारको बाँडफाँट (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह) हुन सकेको छैन । यसले गर्दा कतिपय अधिकार अतिक्रमण भएको शिक्षाविद्हरू गुनासो गर्छन् । तसर्थ सदनमा विचाराधीन उक्त ऐन आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुन सकेमा शिक्षा क्षेत्रले आशातीत गति लिने कुरामा सन्देह रहँदैन । मुख्य कुरा सरकारको इच्छाशक्ति नै हो । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा “अब विश्‍वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डा हुने छैन” भनिएको छ । यस धारणाले मूर्त रूप लिन सक्यो भने विश्वविद्यालयका पदाधिकारी चयन गर्दा शक्तिकेन्द्रको प्रभाव पर्ने छैन । साथै विद्यालयस्तरको शिक्षाले पनि थप गति लिने छ । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा आज पनि दोहोरोपना देखिएको छ । यी तहबिच थुप्रै विषयमा अधिकारको किचलो छ । पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा दोहोरो मात्र होइन, तेहोरोपना छ । यस सम्बन्धमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । संविधानबमोजिम तीन तहका सरकारबिचको कार्यक्षेत्रमा स्पष्‍टता ल्याई पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा रहेको दोहोरो तेहोरोपना हटाउन अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । सरकारका तीनै तहबिच प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू सम्मिलित प्रशासनिक समन्वय परिषद् गठन भए पनि यसले उल्लेख्य काम गर्न भने सकेको छैन । उक्त परिषद्लाई सक्रिय बनाएर तत्तत् क्षेत्रमा देखिएका सकसलाई फुकाउन जरुरी छ ।