स्थायी सदनको औचित्य

विसं २०८० साल माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदै छ । मुलुकको स्थायी सदनका सदस्य पूर्ति गर्ने क्रममा हुन लागेको सो चुनावका लागि उम्मेदवार हुन इच्छा देखाएका व्यक्तिको दौडधुप चलेसँगै राष्ट्रिय सभाको उद्देश्य, औचित्य र त्यसमा निर्वाचित हुनुपर्ने व्यक्तिका बारेमा चर्चा–परिचर्चा हुन थालेका छन् । मान्छे र राजनीतिक दलका पक्ष र प्रतिपक्षमा चुलिँदै गएको बहसले राजनीतिक सरगर्मी बढाएको छ भने राष्ट्रिय सभाको मर्म, संविधानको आशय र जनचाहना कुनै पनि हालतमा मार्न नहुने पक्षमा आमअभिमत एकढिक्का हुँदै गएको छ । दलहरूले बनाउँदै गएको धारणाले आमअभिमतको कदर हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा संशय पैदा भएको छ । 

प्रतिनिधि सभामा राज्यको शक्ति निहित हुँदा यसको छुट्टै पहिचान छ भने गरिमा र मर्यादाका दृष्टिले राष्ट्रिय सभा अझै प्रभावशाली संस्था हो । प्रतिनिधि सभाले प्रत्यक्ष रूपमै जनताको अभिमतको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ भने राष्ट्रिय सभाले अप्रत्यक्ष रूपमा जनमतलाई अङ्गीकार गर्दै मुलुकको सबै तप्काको प्रतिनिधित्व गर्दछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकको महत्वपूर्ण गहनाका रूपमा राष्ट्रिय सभा रहेको हुन्छ । राष्ट्रिय सभालाई कस्तो बनाउने र कुन भूमिका प्रदान गर्ने भन्ने चाहिँ देशको बहुमत जनताको नेतृत्व गर्ने दलको क्रियाकलाप र भूमिकाले निर्धारण गर्ने गर्दछ । दलहरूले चाहेमा राष्ट्रिय सभाको महत्व प्रतिनिधि सभाको भन्दा पनि बढेर जान सक्छ भने ठुला भनिएका दलले गलत प्रयोग गरेमा अहम् भूमिका भएको यो संसद् भूमिकाविहीन अवस्थामा रहन पनि सक्छ ।

विश्वका करिब ७९ मुलुकमा द्विसदनात्मक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । विशेष गरी लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गरेका मुलुकमा यस्तो व्यवस्था रहने गरेको छ । मुलुकका सबैथरि जनताको प्रतिनिधित्व सदनमा होस् भन्ने उद्देश्यले दुइटा संसद्को परिकल्पना गरिएको हुन्छ । नेपालमा पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय पञ्चायत एक मात्रै सदन थियो भने विसं २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले पनि एउटा मात्रै संसद्को परिकल्पना गरेको थियो । त्यसदेखिबाहेक भने विसं २०४७ पछि नेपालमा दुई सदनात्मक व्यवस्था नै रहँदै आएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा दलहरूले सबै जातजाति, धर्म सम्प्रदाय र वर्गका मानिसलाई टिकट दिएर चुनाव लडाए पनि प्रत्येक रूपरङको प्रतिनिधित्व नहुन सक्छ । देशका सबै खाले आमनागरिकलाई हिसाबकिताब मिलाएर जनताले चुनाव जिताउँछन् भन्ने कुनै निश्चित हुँदैन । राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा आफ्नो प्रतिनिधित्व भएको जनताले अनुभव गर्न पाउँदा नै लोकतन्त्र सबल हुने हो । त्यसैले प्रतिनिधि सभामा प्रवेश पाउन नसकेको वर्गलाई राष्ट्रिय सभामा अवसर दिने प्रमुख उद्देश्य राखिएको हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभाको अर्को महत्ता भनेको देशको राजनीति र विधायिकी प्रक्रियामा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु हो । प्रतिनिधि सभामा कानुन निर्माणका दृष्टिले सव्रिmय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेहरूकै जित भएर सदस्य हुन आउँछन् भन्ने छैन । राजनीतिक रूपमा विशिष्ट योगदान दिएको भए पनि संसद्को गरिमा वृद्धिमा महìवपूर्ण योगदान दिन सक्ने हुन्छन् नै भन्न सकिँदैन । त्यसैले देशको संसद्ले सही निर्णय मात्रै गर्दछ भन्ने प्रमाणित गर्न पनि अभिभावकीय भूमिका प्रदान गर्न सक्ने विज्ञ पठाउने परिकल्पना अनुरूप राष्ट्रिय सभाको निर्माण गरिन्छ ।

कार्यपालिका गठनमा प्रतिनिधि सभाको भूमिका विशेष रहन्छ । त्यसैले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रतिनिधि सभाभित्र एकअर्कोसित अन्योन्याश्रित रहेको हुन्छ । एकले अर्कोको कमजोरीमा बेवास्ता गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ र यसबाट देशहितकै सही निर्णय सधैँ आउँछ भन्न पनि सकिँदैन । दलहरूबाट अलिक स्वतन्त्र व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गराएर प्रतिनिधि सभाबाट कहीँकतै कमजोरी भए सच्याउन सल्लाह दिन सक्नेहरूको सभा नै राष्ट्रिय सभा हो । मुलुकको सबै धर्म, जाति, सम्प्रदाय, वर्गका मानिस अरूको प्रभावबाट मुक्त भई राष्ट्रको हितमा केन्द्रित हुन सक्ने किसिमको राष्ट्रिय सभा संविधान एवं जनताको चाहना हो । 

राष्ट्रिय सभाको अर्को विशेषता भनेको यो स्थायी सदन हो । प्रतिनिधि सभाको एउटा कार्यकाल सकिएपछि अर्को सुरु हुनुभन्दा पूर्व केही समयका लागि विच्छिन्न रहेको हुन्छ । संसद्बेगरको समय र देश संविधानको परिकल्पनामा छैन । त्यसैले जहिले पनि केही न केही सांसद रहेकै हुने संस्था राष्ट्रिय सभालाई बनाइएको छ । लोकतन्त्र अन्तर्गत आमनागरिकको प्रतिनिधित्व सांसदबाटै होस् भन्ने सोचबाट राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरिएको हो । निरन्तर रूपमा चल्न सक्ने संसद्का रूपमा राष्ट्रिय सभा गठन गरिन्छ ।

कुनै देशमा हाउस अफ कमन्स र हाउस अफ लर्डस् भन्लान्, कतै तल्लो सभा र माथिल्लो सभा भनिएला, कसैले लोक सभा र विधान सभाका रूपमा परिभाषित गर्लान् । नेपालमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा भनिएको छ । जे भने पनि यी दुई सदनको भूमिका र कार्यभार उस्तै उस्तै प्रकृतिका छन् । मात्र यी दुई सदनमा चुनिने सांसदको प्रक्रियामा केही फरक शैली पाइएला । जनताको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि सभाका सदस्यले प्रत्यक्ष मतबाट पाएका होलान् भने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा जनताको प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष तवरले प्रतिविम्बित भएको हुन्छ ।

यति विशिष्ट सदन राष्ट्रिय सभालाई नेपालमा भने कतै कमजोर सदनका रूपमा प्रतिस्थापित गर्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठिरहन्छ । केही थान मानिसका लागि तलब भत्ता खाने र सुविधाको उपयोग गर्ने थलोका रूपमा माथिल्लो सदनलाई विकसित गर्ने प्रयास भइरहेको त छैन भन्ने चिन्ता पनि उब्जिने गरेको छ । बसी बसी खाने जिम्मेवारीविहीन व्यक्तिको संसद्का रूपमा कतै राष्ट्रिय सभालाई विकसित गर्न खोजिएको त छैन भन्ने अनुभव हुन थालेको छ । दलहरूले राष्ट्रिय सभाको गरिमापूर्ण महत्तालाई बुझ्न नसकेका त होइनन् भन्ने पनि चर्चा चलेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि दलहरूभित्र उम्मेदवार उठाउन अहिले चलेका चर्चाले उत्साह थप्न सक्दैनन् । प्रतिनिधि सभामा चुनावमा हारेका, पटक पटक अवसर पाएर यस पटक सांसद बन्न नपाएका, सक्रिय रूपमा दलीय राजनीति गर्दै आएका, पार्टीको केन्द्रीय समितिमा रहेर आफ्नैलाई अवसर खोजेकाहरूको बाहुल्य राष्ट्रिय सभामा रह्यो भने संविधानको मर्म बाँकी रहँदैन । पार्टी सभापतिको ढोका चहार्दा चहार्दै सांसद हुने योग्यता बनाएकाले पनि माथिल्लो सदनको मर्यादामा वृद्धि गराउन सक्दैनन् भन्नेमा दलहरूले ध्यान दिन सके भने मात्रै उपल्लो संसद्ले कार्यभार पूरा गर्न सक्छ ।

संविधान र कानुनमा रहेका छिद्र खोजेर प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेको व्यक्ति त राष्ट्रिय सभामा पठाउनै हुँदैन । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ७ धारा ७८ मा सङ्घीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुनेबारेको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यो धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छ– राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने छ । उपधारा (२) ले यस्तो मन्त्रीको कार्यकाल छ महिनाको मात्र हुने भनी बाँधेको छ र साथसाथै बेथिति उत्पन्न नहोस् भनेर एक पटकभन्दा बढी पटक यसरी एउटै व्यक्ति एउटै प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था धारा (३) ले गरेको छ ।

जनतमतको अपमान नहोस् भनेर सो धाराको उपधारा ४ मा लेखिएको छ– उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन । मन्त्री हुन पो पाइँदैन भनिएको छ त, सांसद बन्न र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष हुन के ले रोकेको छ जस्ता तर्क गरेर अवसर खोज्नु लज्जाको विषय हो । 

पहिले माओवादी पार्टीले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई चुनाव हारेपछि पनि राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएको र पछि नेकपा एमालेले वामदेव गौतमलाई त्यसै गरी पठाएपछि अहिले धेरै त्यस्तै व्यक्ति जुर्मुराएको पाइन्छ । प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हार्नु भनेको पाँच वर्षका लागि जनताले संसद्मा नजान सल्लाह दिएको ठान्नुपर्ने हो तर शक्तिको प्रयोग गर्दै घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर सदनमा पुग्ने र मन्त्री वा त्यस्तै पद हत्याउने प्रयास गर्नु भनेको सरासर संविधानमाथिको आव्रmमण नै हो । कानुनमा लेखिए पनि वा नलेखिए पनि लोकतन्त्रको आशयलाई लोकतान्त्रिक भनिएका दलले मार्न हुँदैन । पहिले यही प्रक्रियामा ठुलै विरोध जनाएको नेपाली कांग्रेस अहिले आएर पछि हट्ला जस्तो देखिएपछि संविधानको पूर्णतः रक्षा गर्न प्रतिबद्ध दल कुनै पनि बाँकी नरहने त होइन भन्ने आशङ्का बढ्दै गएको छ ।

जुनसुकै संस्थाको केही न केही औचित्य हुन्छ । जुन प्रयोजनका लागि संस्था स्थापना गरिएको हो, त्यही प्रयोजन सिद्ध गर्न संस्थाको उपयोग गरियो भने संस्थाको गरिमा त बढ्छ नै; साथसाथै त्यसले दिने परिणाम पनि सुखद हुन्छ । उद्देश्यविपरीत परिचालन भएका संस्थाको औचित्य हराउँदै जान्छ र संस्थाको आवश्यकतामाथि समेत प्रश्न उठ्दै जान्छ । राष्ट्रिय सभा पनि स्थापना हुनुको आशयबमोजिम चलाइए यसको सान्दर्भिकता बढ्दै जान्छ भने दलहरूले लिएको अहिलेको जस्तो नीतिले प्रश्रय पाउँदै गएमा राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ ।