कर्णालीको आँखाबाट सङ्घीयता

नेपाल सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा प्रवेश गरेको आठ वर्ष र औपचारिक कार्यान्वयनमा गएको छ वर्ष पुगेको छ । राजनीतिक शासकीय स्वरूपको यस व्यवस्थामा सरकारको शक्ति र अधिकारलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको हुन्छ । जनतालाई शक्ति केन्द्र मान्ने र शक्ति उद्भव भएको स्थानमा शक्ति जानु नै सङ्घीयताको मूल मर्म हो । यसमा स्वयम् शासन र विभाजित शासनको संयोजन हुन्छ । विश्वमा नेपालसहित ३० देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा छन् । एकथरी मान्छेले यो व्यवस्था धेरै वर्ष टिक्दैन भनेर आरोप लगाए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सङ्घीयतालाई व्यावहारिक रूपमा लागु गर्न विशेष पहल गरेको देखिन्छ । 

वि‍सं १८२५ यता नेपालको शासन प्रशासन काठमाडौँबाट एकात्मक रूपमा चलेकै थियो । एकात्मक शासन प्रणालीले साढे दुई सय वर्षमा गर्न नसकेका काम यो व्यवस्था आएपछि भएका छन् । नेपालको विविध संरचनात्मक सम्बोधन गर्दै उपयुक्त शासन, प्रशासन, दिगो शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न एकात्मकभन्दा सङ्घात्मक शासन प्रणाली तुलनात्मक रूपले बढी प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरी राज्यको पुनर्संरचना भएको थियो । यद्यपि ‘जसको नीति उसको नेतृत्व’ नहुँदा अलि फरक पर्ने रहेछ ।

विसं २०७७ कात्तिक १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही तथा कर्णालीका नेकपा पदाधिकारीबिचको छलफलका क्रममा भन्नुभएको थियो, ‘म साथीहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, प्रदेश भनेको कुनै स्वतन्त्र निकाय होइन, केन्द्रकै एउटा युनिट हो ।’ त्यस्तै, २०७९ चैत २५ गते ई–कागज अनलाइनमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ‘कर्णालीमा वित्तीय एवं प्रशासनिक सङ्घीयता आउन सकेको छैन’ भनेको पाइयो । पूर्वप्रधानमन्त्री र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट देश सङ्घीयतामा गए पनि शासन भने केन्द्रीकृत नै रहेको बोध हुन्छ । नेपालमा चलेको दसवर्षे सशस्त्र सङ्घर्षले नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने सपना देखे पनि विश्वको शक्ति सन्तुलनको कारण नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सीमित भएको छ । जेहोस्, राज्य व्यवस्था फेरिएकाले अब अवस्था फेर्नु पर्छ । 

सङ्घीयताका कारण १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र पाँच विकास क्षेत्र र करिब पाँच हजार गाउँ विकास र नगरपालिकामा विभक्त नेपालमा अहिले सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय निकाय छन् । कर्णाली प्रदेशमा ७९ वटा स्थानीय तह छन् । राजधानीमा रहेको सिंहदरबारको शक्ति र सत्ता अहिले यिनै गाउँपालिका र नगरपालिकामा सरेको छ । त्यसैले यी दुर्गमका सिंहदरबार नै हुन् । प्रदेशस्तरीय सिंहदरबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकार बनेपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार, २०७६/७७ मा ३४ अर्ब २५ करोड ३४ लाख २५ हजार र २०७७/७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार २०७९/८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो भने २०८०/८१ मा भने ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बजेट विनियोजन भएको छ । 

हरेक पालिकाले करिब ३० करोड रुपियाँदेखि साढे एक अर्बसम्म र हरेक वडाले २० लाखदेखि एक करोडसम्मको बजेट परिचालन गर्न पाएका छन् । यसरी हेर्दा कर्णालीमा कहिल्यै प्राप्त नभएको बजेट सङ्घीयतापछि प्राप्त भएको छ । यद्यपि बजेट जनसङ्ख्या जस्तै भूगोलका आधारमा नआए पनि गरिबी र विकटताका आधारमा अनुदान सहायता प्राप्त हुँदै आएको छ । 

प्रदेश सरकार निर्माणताका प्रदेश सभाका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सरकारलाई पुँजीगत बजेटको ४० वा २४ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भई बराबर बाँड्नु पर्छ भन्ने धारणा राख्थे भने मन्त्रीहरूले सचिव तथा कर्मचारीलाई विकास निर्माणका काममा साक्षी राख्ने जस्तो व्यवहार गरिन्थ्यो । अहिले ती गैरजिम्मेवार काम समायानुकूल परिवर्तन हुँदै सङ्घीय मोडलमा गएका छन् । 

कर्णाली प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा पङ्क्तिकार समेत सम्मिलित प्रदेश योजना आयोगले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनाएर कर्णालीको विकासको जग बसालेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विकास खर्च मापदण्ड, आयोजना मापदण्ड, प्रदेश गौरव तथा महत्वका आयोजना र स्थानीय पहिचानका आयोजना मापदण्ड बनेको थियो । यसै आधारमा साना र छरिएका आयोजनालाई नियन्त्रणमा लिन बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गर्ने कार्य भएको थियो । हिजोआज प्रदेश सरकारका केही मन्त्रीले बहुवर्षीय आयोजनाका कारण बजेट वितरण गर्न पाइएन भनी गुनासो गरेको सुनिन्छ । उहाँहरूले सरकार निरन्तर चलिरहन्छ भन्ने कुरा बोध गर्दै चालु आयोजनालाई अपनत्व लिन सक्नु पर्छ । नयाँ प्रस्ताव गरिने आयोजनाको औचित्य पुष्टि गर्दै स्रोत पहिचान गर्न सक्नु पर्छ । 

पहिले विकास साझेदारहरूले कर्णालीमा विकास खाने चलन थियो । त्यसका लागि विकास कार्यक्रममा उपभोक्ता समिति बनाउने र भ्रष्टाचारको स्रोत त्यही सीमित हुने गथ्र्यो । यस खाले बेथिति रोक्न कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ७९ वटै स्थानीय तह र ७१८ वडामा तेस्रो पक्षबाट अनुगमन तथा मूल्याड्कन गर्ने कार्यविधि बनाइएको थियो । त्यो लागु गर्न सम्बद्ध पक्ष जिम्मेवार भएर सुशासन कायम गर्न अग्रसर हुन आवश्यक देखिन्छ । 

कर्णाली दिगो विकास लक्ष्य प्रतिवेदन प्रकाशन भएकाले त्यसको आन्तरिकीकरणमा जोड दिँदै प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षासहित दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको तयारी गर्ने बेला भएको छ । हामीले चाहने विकासलाई नजिकको स्थानीय सरकारले कृषि उत्पादन, बजारीकरण, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति तथा सेवामूलक कार्य गर्नु र गराउन सहयोग पु¥याउनु पर्छ । प्रदेश सरकारले पुलको भूमिका निर्वाह गरी पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानका लागि पहुँच स्थापित गरोस् । सङ्घीय सरकारले समग्रमा नीतिगत रूपमा र सामाजिक न्याय दिने काम गरोस् । 

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदा कर्णाली प्रदेशले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा सात प्राथमिकता किटान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमा पहिलो जोड छ । भौतिक पूर्वाधारभित्र पनि पहिलो प्राथमिकता सडक यातायात पर्छ । कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोर मुख्य हुन् भने मुगु नाग्च्या लाग्ना सडक, राप्ती राजमार्ग, हिमाली पर्या पर्यटक सडक, मध्यपहाडी सडक, मदन भण्डारी सडकका साथै सबै पालिका केन्द्रसम्म पुग्ने सडकको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक छ । प्रदेश हुनुअघि कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ३६ पालिका केन्द्रसम्म सडक जोडिएको थियो, अहिले तीन पालिका बाहेक अरू सबै पालिका केन्द्रसम्म पुग्ने सडकको ट्र्याक खुलेका छन् । 

जल ऊर्जामा कर्णाली प्रदेश देशकै महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूप रहेकाले कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना बनेको भए देशले काँचुली फेरिइसकेको हुन्थ्यो । उबेला भारत र राजदरबारको बिचमा असहमति हुनाले रोकियो । आज माथिल्लो कर्णाली त्यही अवस्थामा अलमल परिरहेको छ । बेतन कर्णाली, फुकोट कर्णाली, मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णालीलगायतका जलविद्युत् आयोजनाले भविष्य खोजिरहेका छन् । 

यस्तै, नलसिंह गाड, जगदुल्ला र भेरी–बबई जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । हालसम्म टुकीमारासमेत जोडेर हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा १२ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ । कोहलपुर र कैलाली दुवैतिरबाट १३३ केभीको प्रसारण लाइन सुर्खेत आउन थाल्नु र ३३ केभीको प्रसारण लाइन हुम्लाबाहेक अरू जिल्लामा भर्खरै पुगेको देखिनुले विद्युतीकरणको अवस्था स्पष्ट हुन्छ । 

विसं २०७४ मा मलगायत केही अनुसन्धानविद्ले कर्णालीको पहाडी चार जिल्लाको बस्तीसम्बन्धी अध्ययन गरेका थियौँ । अधिकांश बस्ती असुरक्षित रहेको देखिएकाले साविकका सदरमुकामलाई आर्थिक केन्द्र सहर, चौरजहारी र राकमलाई नयाँ मध्य पहाडी सहर, छिन्चु, चौकुन्या, टालेगाउँ र खिच्चनेमा औद्योगिक सहर, सबै पालिका रहेको ठाउँलाई साना सहर र त्यसमा करिब २०० ठाउँमा एकीकृत बस्ती विकास गरे आगामी ५० वर्षलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्थापन गर्न सकिने अध्ययनले देखिएको छ । यस्तै, खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ र सबै घरमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

संविधानले गाँस, बास र कपास जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेकाले ‘बालबालिकालाई लगानी, युवालाई रोजगारी र ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान र सुरक्षा’ को व्यवस्था गर्ने कुरा अगाडि सार्नु वाञ्छनीय छ । सोही अनुसार असमान पढाइ तर समान प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विद्यमान अवस्थामा हिमाली जिल्लामा आवासीय विद्यालय र पहाड तथा तराईमा नमुना विद्यालय निर्माणमा जोड दिनु पर्छ । हरेक पालिकाले छात्रवृत्ति दिएरै कृषि, भेटनरी, इन्जिनियर, चिकित्सक, वन तथा वातावरण र सूचना प्रविधिका साथै पर्यटन विषयमा स्नातक गराउन आवश्यक छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुनु सङ्घीयताको अर्काे सकारात्मक पाटो हो । यसै गरी हरेक कर्णालीवासीको स्वास्थ्य बिमा गर्नुका साथै हरेक नागरिकले प्रत्येक वर्ष पूरै स्वास्थ्य अनिवार्य जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । शिक्षाको राम्रो जग बस्यो र स्वास्थ्यमा गर्भावस्थादेखि ध्यान दिई आमाको न्यानो हेरचाहमा हुर्केको बालबालिकाले विश्वमा अद्वितीय प्रगति गर्ने क्षमता राख्न सम्भव हुन्छ । यसले रोजगारको जग बसाल्न सहज हुन्छ । स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बन्न सहज हुन्छ । खेल, कला साहित्य र संस्कृतिले अर्कैखाले जागरण ल्याउन मद्दत मिल्छ । 

यसै गरी, कृषिजन्य, पानीजन्य, खानीजन्य, वन पैदावरजन्य र जडीबुटीजन्य उत्पादन र उद्योगले कर्णालीलाई उभो लगाउने हो । तिनको पहिचान र परिचालन आजको आवश्यकता हो । वातावरण र पर्यटनका दृष्टिकोणबाट कर्णाली प्रदेश वातावरणीय विविधता रहेको प्रदेश हो । यहाँको हिमाल, पहाड र भावरमा प्रकृति, इतिहास तथा कला, संस्कृतिको बारेमा पर्यटन गर्न सकिन्छ । विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान र नव प्रवर्तनका क्षेत्रमा ध्यान नदिई भोलिको भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । डिजिटल कर्णालीले विश्वलाई एकै गाउँको रूपमा सहज पहुँच मात्र पुर्‍याउँदैन दुर्गमलाई पनि सुगम बनाउने छ । कर्णाली प्रदेशको स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विषय देशको भविष्यसँग जोडिएको छ । 

सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको वकालत गर्दै एकवर्षे कार्यकालका जसरी ‘समाजवादउन्मुख लोकतन्त्र’ र सङ्घीयतालाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई बढावा दिएको छ । त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनसँग कर्णाली प्रदेशको भविष्य निर्धारण हुने छ । सङ्घीयता नहुँदा बागमती प्रदेश वा काठमाडौँलाई कुनै फरक नपर्न सक्छ । कर्णालीलाई त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्नेवाला छ । यसैले देखिएका बाधा अड्चन हटाउँदै हामीले अरूलाई दोष लगाएर होइन, जिम्मेवारी अनुसार कर्णालीको विकासका लागि सबैको सहअस्तित्व स्वीकार्ने, समन्वय गर्ने र सहकार्य गर्ने बेला आएको छ ।